अमेरिकेचे चीनी अनुभव आणि भारत

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी मागच्या महिन्यात अमेरिका-भारत धोरणात्मक भागिदारी मंचाला ( US-India Strategic Partnership Forum) संबोधित करताना असे म्हटले होते की, लवकरचभारत-अमिरेकेदरम्यानचा व्यापारी करार बऱ्याच प्रमाणात सुस्पष्ट होईल. कारण आम्हाला जे जाहीर करायचेआहे, त्याबातच्या व्यापक रुपरेषेसंबंधीच्या सर्व बाबी आता अधिक निश्चित झाल्या आहेत.

ट्रम्प यांनी अमेरिका आणि चीनमधल्या प्रस्तावित व्यापार कराराच्या पहिल्या टप्प्याला मान्यता देत, यासंबंधीच्या करारावर स्वाक्षरी करण्याची घोषणाही केली होती. त्यानंतर पंधरावडाभरातच पियुष गोयल यांनी हे वक्तव्य केले. ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतर अमेरिका-जपान व्यापार करार, अमेरिका-मेक्सिको-कॅनडादरम्यानचा करार (United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA)) तसेच अमेरिका-कोरिया मुक्त व्यापार करारासंबंधीच्या(US-Korea Free Trade Agreement (KORUS FTA)) वाटाघाटीही पुन्हा सुरू करण्याची घोषणाही केली होती.

२०२० तोंडावर आले असताना होणाऱ्या या सर्व घडामोडीम्हणजे, जागतिकीकरणाच्या प्रवाहात आपल्याला सर्वाधिक वाटा मिळवण्यासाठी धडपडणाऱ्या अमेरिकेच्या पारंपरिक राष्ट्रवादी परराष्ट्र धोरणाला चालना देणाऱ्याच आहेत. या ठाम अर्थानेच ट्रम्प या सगळ्या घडामोडींकडे पाहात आहेत. भारताचा विचार केला तर वर उल्लेखलेल्या अमेरिका आणि भारतादरम्यानच्या आंशिक व्यापारी करारामुळे दोन्ही देशांमधल्या द्विपक्षीय व्यापारात निर्माण झालेल्या तणाव काहीएक प्रमाणात निश्चितच हलका होऊ शकेल. तर त्याचवेळी द्विपक्षीय व्यापारात शुल्क दरासंदर्भात निर्माण झालेल्या दीर्घकालीन समस्येबाबत भारत आणि अमेरिकेत अजूनही वाटाघाटी सुरुच आहेत. याबाबत ट्रम्प यांचा दृष्टीकोन बदलून सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल, अशी भारताला आशा आहे.

एकीकडे ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी निवडून येण्यासाठीची मोहीम अगदी धारधारपणे सुरू केली आहे. तसेच व्यापारी संबंधांच्या पातळीवर अमेरिकेने चीनसोबतजे नवे धोरण अवलंबवायचे ठरवले आहे, ते लक्षात घेऊनच ट्रम्प प्रशासनाने ‘अमेरिका फर्स्ट’ या त्यांनी अगदी कठोरपणे आणि सातत्याने लावून धरलेल्या भूमिकेची कशा पद्धतीने पुनर्रचना होते आहे ते विषयी समजून घेणे महत्वाचे ठरणार आहे.

रिपब्लिकन पक्षाच्या लोकानुनयामागे चीन

अमेरिकेच्या अध्यक्षपदासाठी २०१६ साली झालेल्या निवडणुकीत निर्वासितांविरोधात श्वेतवर्णियांच्या अस्मितेवरून चालवलेल्या गेलेल्या राजकीय चळवळींचाच मुद्दा वरचढ ठरल्याचे विश्लेषण अनेकदा केले गेले., बऱ्याचदा हेच विश्लेषण खरे ठरले आहे. अर्थात ट्रम्प ही मोहीम पुढेही यशस्वीपणे राबवत, अगदी हुशारीने निर्वासितांविरोधातल्या सुधारणा करण्यात येत असलेल्या अडथळ्यांचा संबंध, मुक्त व्यापारासंबंधावरून अमेरिकेतल्या विभागलेल्या राजकीय परिस्थितीशी जोडला. या सगळ्या प्रक्रियेत अखेरीस ट्रम्प यांनी रिपब्लिकन पक्षाचे स्वरुप एक प्रकारे लोकनुनय करणारा पक्ष म्हणून परावर्तित केल्याचे चित्र आता दिसते आहे.

या मोहीमेत जे मुद्दे ठळकपणे वापरले गेले त्याचा, सामान्य कष्टकरी मतदारांवर पडलेला प्रभावही महत्वाचा आहे.कारण या वर्गात ट्रम्प यांच्या या मोहीमेमुळे अमेरिकेमधल्या प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेविरोधात एक प्रकारचा राग निर्माण करण्यात, आणि ज्याप्रमाणे ते स्वतः या सगळ्यावर एकप्रकारची “दलदल” (“swamp”)म्हणून टीका करत आले आहेत.तसेच मत या वर्गात निर्माण करण्यातही ट्रम्प यशस्वी ठरले. ट्रम्प यांच्या मोहीमेचे व्यवस्थापक जे नंतर व्हाईट हाऊसमध्ये मुख्य धोरणात्मक अधिकारी झाले, त्यांनी अलिकडेच दिलेल्या एका मुलाखतीत अशी टीका केली होती की, अमेरिकेच्या संसदेच्या सदस्यांना निर्वासिंताविषयीच्या धोरणात सर्वंकष सुधारणा करण्यात बिलकुलच रस नाही, किंवा तशी त्यांची इच्छाही नाही.

इथे हे लक्षात घ्यायला हवे, अमेरिकेतल्या कॉर्पोरेट क्षेत्राचे हित जपताना, परकीय बाजाराशी स्पर्धा करण्याण्यासाठी, मुक्त व्यापार आणि निर्वासितांसाठीची धोरणे शिथील ठेवण्यासारख्या उपाययोजना राबवल्या. मात्र या प्रक्रियेत, स्थानिक मनुष्यबळाविरोधातले वातावरण निर्माण झाले. कारण अमेरिकेतल्या उत्पादकांनी जास्तीचा नफा मिळवण्यासाठी कमी वेतन देण्याचे धोरण अवलंबल्याचेच चित्र जागोजागी दिसू लागले.

निर्वासितांबद्दलचे धोरण आणि व्यापारासंदर्भात अशा प्रकारचा युक्तिवाद करून, तसेच चीनच्या वाढत्या भरभराटीचा आधार घेऊन, ट्रम्प यांनी अमेरिकेमधल्या प्रस्थापित धुरीणांविरोधात आरोपांची राळ उठवण्याची मोहीम राबवली आहे. या प्रस्थापित धुरिणांच्या धोरणांमुळेच अमेरिकेचे ठरवूनकेल्यासारखी पिछेहाट झाली असे आरोप ते सातत्याने करू लागले आहेत.

अमेरिकेची पिछेहाट आणि चीनची भरभराट

ट्रम्प हे त्यांच्या अनेक प्रचारसभांमध्ये चीनच्या अन्यायकारक व्यापार पद्धतीचा उल्लेख करतात.चीनसोबत अमेरिकेची ३५० दक्षलक्ष डॉलर्सपेक्षाही अधिकची व्यापारी तूट धोकादायक असल्याचेही ते म्हणतात. मात्र ते याचा दोष चीनला देत नाहीत. त्याउलट स्वतःच्या देशातल्या नागरिकांसाठी इतर देशांचा लाभ करून घेतल्याबद्दल ते चीनचे विशेष कौतुक करतात. मात्र यापूर्वीच्या डेमोक्रेटिक आणि रिपब्लिक पक्षांच्या प्रशासनामुळेच ही व्यापारी तुट कायमच वाढत राहीली आणि त्यांनी ती वाढू दिली असाच आरोप ट्रम्प करत आहेत.

अशातऱ्हेने ट्रम्प यांच्या लोकानुनयाला चालना देण्याच्या मोहीमेने एका अर्थाने, एका नव्या मुद्यालाही जन्म दिल्याचे म्हणता येईल. चीनसमोर अमेरिकेची, अमेरिकेनेच योजलेली पीछेहाट असा तो मुद्दा. हा मुद्दा मांडून ते सामान्य नागरिकांना अपेक्षित असे काहीच मिळालेले नाही, असे सांगत आहेत. विशेषतः पश्चिम मध्य अमेरिकेतला स्थानिकांचा रोजगार जाण्यामागे, अमेरिकेतल्या उद्योगांनी त्यांची पायाभूत कामे चीनमध्ये हलवली असल्याला ते दोष देत आहेत.

आता या सगळ्यातला ट्रम्प यांचा अतिरंजितपणा जरी बाजूला ठेवला तरी, अमेरिकेतल्या राजकीय वर्गाला दोषी धरता येईल अशाही बऱ्याच गोष्टी आहेत हे देखील लक्षात घ्यायला हवे. उदाहरणादाखल बोलायचे झाले तर, बिल क्लिंटन आणि जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रशासनाने चीनकडून होणाऱ्या आयातीवर काही अतिरिक्त कर लादले होते, मात्र त्याचवेळी चीन स्वतःच्या चलनाचा दर कृत्रिमरित्या कमी ठेवत असल्याच्या कृतीवर, तसेच शासकीय कंपन्यांवरचे त्यांचे नियंत्रण, परकीय गुंतवणूकदारांच्या अतिसंवेदनशील किंवा गुप्त तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण, आणि निर्यातीसाठी दिलेली अमर्याद सुट या प्रकारच्या चीनच्या कृतींवर नियंत्रण ठेवण्यात मात्र या द्वयीला अपयश आले. चीनकडून व्यापारविषयक अनैतिकता म्हणाव्यात अशा अनेक कृती स्पष्ट दिसत असतानाही, त्यावर अमेरिकाचा प्रतिसाद मात्र अगदीच मवाळ होता, कारण अमेरिकेतल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना त्यांना चीनच्या बाजारपेठेचा फायदा करून घ्यायचीमिळालेली संधी गमावण्याची भिती वाटत होती.

आता हात संदर्भ घेऊन ट्रम्प यांचे प्रशासन अमेरिका-चीन व्यापार युद्धाची भिती दाखवू लागले आहेत. यातून ते पुन्हा पारंपरिक राष्ट्रवादाचा वापर करून आजवर चीन अमेरिका व्यापारात निर्माण झालेली तफावत दूर करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा दावा करत आहेत.मात्र दुसऱ्या बाजुला भारतासारख्या नव्या भागिदारासोबत, ‘अमेरिका फर्स्ट’ हे धोरण राबवण्याचा अर्थ म्हणजे, जागितक व्यापारविषयक व्यवस्थेत चीनसोबतचे व्यवहार करताना कोणत्याही आर्थिक सुधारणांची आवश्यकता न वाटून घेता, अमेरिकेच्या सत्ताधाऱ्यांनी केलेल्या चुका टाळण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे म्हणावे लागेल.

चीन-अमेरिका आणिभारत

अमेरिकेसोबत सध्या सुरु असलेल्या व्यापारविषयक चर्चेत भारताने अमेरिका आणि अमेरिकेदरम्यानची व्यापारविषयक तंट्याच्या मुद्यांवरचा उपाय म्हणून, या दोन्ही देशांमधली व्यापारी तूट भरून काढण्यासाठीचे प्रयत्न करण्याची उपाययोजना सुचवली आहे. (२०१८ मधली व्यापारी तुट २५.२ अब्ज डॉलर्स इतकी आहे.) अर्थात ही तुट २०१८ मध्ये चीन आणि अमेरिकतल्या व्यापारी तुटीचा केवळ दहावा भाग आहे. (२०१८ मधली चीन अमेरिकेमधली व्यापारी तुट ३७८.६ अब्ज डॉलर्स इतकी आहे.) दोघांमधला दीर्घकाळ सुरु असलेला मोठा वाद हा भारताने अमेरिकेच्या औषधी उत्पादनांवर लावलेल्या आयात शुल्काचा आहे. अर्थात भारतातल्या कोणत्याही ग्राहकाला फटका बसू नये यासाठी आपण हे पाऊल उचलल्याची म्हणत भारताने आपली भूमिका अधोरेखित केली आहे. विशेषतः हे भारतीय ग्राहक म्हणजे विकसनशील देशांसाठीच्या मानकांप्रमाणे मध्यम उत्पन्न गटातले ग्राहक आहेत. खरे तर यासंदर्भातल्या दरतक्त्यात हृदयाला रक्तपुरवठा करण्यात सहाय्यक ठरणाऱ्या वैद्यकीय साधनांवरची(coronary stents), तसेच गुडघ्याच्या प्रत्यारोपणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या साधनांवरचे(knee implant) शुल्क अनुक्रमे ८५ आणि ६५ टक्क्यांनी कमी केले आहे. मात्र याबाबतीत अमेरिकेची मागणी अशी आहे की, त्यांना ही उत्पादने भारतात प्रत्यक्ष ठिकाणी पोहोचण्यापूर्वी पहिल्याच टप्प्यावर होणाऱ्या विक्रीतून नफा मिळायला हवा.

खरे तर, भारत विकसनशील देश असल्यामुळे भारतावर अनेक मर्यादा असल्याचा युक्तिवाद स्विकारण्याची अमेरिकेची मानसिकता न दिसण्यामागे, त्यांना आजवरच्या चीनसोबतच्या व्यापारावरून आलेल्या अनुभव आहे. चीनमधल्या मोठ्या आणि वाढत्या ग्राहकवर्गापर्यंत पोहोचत त्यांचा लाभ घेता यावा ही अमेरिकेतल्या कॉर्पोरेट जगताची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी, बुश प्रशासनाने चीनला जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये स्थान मिळावे यासाठी समर्थन दिले. त्याबदल्यातच चीनने आपली बाजारपेठ हळू हळू उपलब्ध करून देण्याची आणि सराकारी नियंत्रणात असलेल्या अर्थव्यवस्थेवरचे निर्बंध हटवत, ती हळूहळू खुली करण्याचे वचन दिले होते.

चीनचे हे वचन, त्यांच्या बाजारपेठेत आपले स्थान निर्माण करू पाहणाऱ्या अमेरिकेच्या हितसंबंधांना धरून होते.त्याशिवाय, उदार अर्थव्यवस्थेच्यामाध्यमातून चीन मुक्त व्यापार व्यवस्थेकडे वळू लागेल असेही अमेरिकेला वाटू लागले होते, त्या ही पलिकडे चीनमध्ये लोकशाही व्यवस्थेला साजेशा अनेक सुधारणा घडून येतील अशीही अमेरिकेला आशा वाटू लागली होती. मात्र त्याऐवजी चीनचे सरकारी उद्योगांवरचे नियंत्रण दुपट्टीने वाढले, चनलदरात हस्तक्षेप करण्याचे प्रमाण वाढले, त्यांनी परकीय गुंतवणूकदारांच्या गुप्त आणि महत्वाचे तंत्रज्ञान हस्तारीत करायला सुरुवात केली. कालांतराने यामुळे चीनमधल्या स्थानिक उत्पादक आणि कल्पक उद्योजकांना जागतिक बाजारपेठेत आपले हातपाय पसरवायालाच मदत मिळाली. आज पाहिले तर जागतिक बाजारपेठेत चीनी उद्योगांचे हातपाय इतके पसरले आहेत की ते सामान्य पातळीच्या पलिकडे जात जागतिक भांडवलाला खेळवत आहेत, आणि त्यातूनच उत्पादनाचे केंद्र पूर्वेकडे सरकू लागले आहे.

त्या ही पलिकडे पाहीले तर चीनला एक बाजारपेठ समजून, चीनवर तसेच लक्ष केंद्रीत करण्याच्या अमेरिकेच्या चुकीमुळे,अमेरिकेसाठी प्राधान्याने काय करायला हवे याबाबतीतच नव्हे आव्हान निर्माण झाले. उदाहरणादाखल बोलायचे झाले तर अमेरिकेतल्या उत्पादन उद्योगांचे मुख्य उत्पादन तळ चीनमध्ये हलवल्याने आज दरडोई उत्पन्नाच्या कसोटीवर चीनची अर्थव्यवस्था जगातली दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था ठरली आहे. चीनचे दरडोई उत्पन्न हे जवळजवळ अमेरिकेच्या ६० टक्के इतके आहे. चीनच्या अशारितीने पुढे येण्यामुळे दुसरीकडे चीनच्या सुरक्षा आणि संरक्षणविषयक क्षेत्रावरच्या खर्चातही मोठी वाढ व्हायला सुरुवात झाली. आजमितीला अमेरिकेनंतर संरक्षणव्यवस्थेवर सर्वाधिक खर्च करणाऱ्या देशांत चीन, दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. सरतेशेवटी पाहिल्यास असेही चित्र दिसते की, एक ट्रिलिअन डॉलर्सचे अमेरिकेचे कर्ज असलेल्या चीनने, अमेरिकेच्या मोठ्या कर्जधारक देशांमधला एक देश असेही स्थान मिळवले आहे.

उदाहरणादाखल बोलायचे झाले तर भारत इथल्या स्थानिक स्टील, वैद्यकीय, माहिती तंत्रज्ञानविषयक उपकरणे तसेच वस्त्रोद्योग क्षेत्राला देत असलेल्या सवलतींच्या बाबतीत, ट्रम्प प्रशासनाने जागतिक व्यापारी संघटनेला हस्तक्षेप करायला लावले होते. मात्र त्याचवेळी भारतानेही आपला दीर्घकालीन दावा कायम ठेवला आहे, तो असा की, जागतिक व्यापारी संघटनेच्या विकसनशील देशांसाठीच्या अनुदानविषयक आणि प्रतिशुल्कासंबंधितल्या उपाययोजनांशी संबंधित कराराततल्या काही विशेष तरतुदींअंतर्गतच भारताला निर्यातीवर सवलत देण्यावरच्या मनाईतून सुट मिळालेली आहे.

या महिन्याच्याच सुरुवातीला जागतिक व्यापार संघटनेने एका प्रकरणात भारताविरोधात निकाल दिला होता. त्यात त्यांनी भारताचे वार्षिक ढोबळ राष्ट्रीय उत्पन्न १००० डॉलर्स पलिकडे गेले असल्याचे नमूद केले होते. हे निरीक्षण अमेरिकेच्या शिष्टमंडळाने केलेल्या दाव्याला अनुसरूनच होते, ज्यात त्यांनी म्हटले होते की जागतिक व्यापार संघटनेच्या विकसनशील देशांसाठीच्या अनुदानविषयक आणि प्रतिशुल्कासंबंधितल्या उपाययोजनांशी संबंधित करारातल्या (WTO’s SCM agreement) कलम ३.१ मध्ये असे म्हटले आहे की, ज्या विकसनशील देशांचे वार्षिक ढोबळ राष्ट्रीय उत्पन्न सलग तीन वर्षे १००० डॉलर्स पलिकडे गेले आहे त्यांनी निर्यातीसाठी दिलेल्या सवलती तात्काळ काढून घेतल्या पाहिजेत.

याच धर्तीवर या वर्षाच्या सुरुवातीला अमेरिकेने, त्यांच्या “सामान्य प्राधान्यक्रमाच्या धोरणानुसार” (Generalised System of Preferences (GSP) programme.), “लाभधारक विकसनशील देश”(beneficiary developing country) असा भारताला दिलेला दर्जाही काढून घेतला होता. याबाबतीतली २०१७ या वर्षासाठीची माहिती पाहिली तर असे लक्षात येते की, त्यावर्षी भारत अमेरिकेच्या या धोरणाचा सर्वात मोठा लाभधारक देश होता. या काळात भारताला अमेरिकी बाजारपेठेत आपल्या निर्यातक्षम उत्पादनांसाठी सुमारे ५.७ अब्ज डॉलर्सच्या शुल्कापासून सुट मिळाली होती. आता अशावेळी भारताचा विशेष दर्जा काढून घेताना ट्रम्प प्रशासनाने असा दावा केला आहे की, भारत आता या दर्जासाठी, एक विकसनशील देश म्हणून, आवश्यक असलेल्या पात्रतेच्या निकषांमध्ये बसणारा देश राहिलेला नाही.

अशा रितीने रुढीवादी राष्ट्रीयत्वाच्या धोरणातून जी अमेरिका चीनसोबतच्या आजवरच्या व्यापारी धोरणांमुळे, तसेच चीनच्या व्यापार पद्धतींमुळे अमेरिकेला नुकसान झाले आहे असा दावा करत आहे. पण, दुसरीकडेभारताचे विकसनशील देशाचे स्थान नाकारून, भारताला त्यापासून मिळणारे लाभ मिळू नयेत यासाठीचे प्रयत्न मात्र करते आहे.