तैवान निवडणूक : भारत आणि तैवानचे संबंध

2024 च्या तैवानच्या राष्ट्रपती निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीचे (डीपीपी) उमेदवार, लाइ चिंग-ते (विल्यम लाई) यांचा विजय झाला आहे. त्यांचा विजय हा बऱ्याच अंगाने उल्लेखनीय ठरलाय, कारण यापूर्वी कोणत्याही पक्षाने सलग तिसऱ्यांदा सत्ता हातात घेतलेली नाही. यावेळी तैवानच्या निवडणुकीत मोठी स्पर्धा पाहायला मिळाली. मात्र तैवानच्या पीपल्स पार्टीने रिंगणात उतरून तिरंगी लढत करत निवडणुका जिंकल्या.

अनेक घटकांच्या संयोजनामुळे ही निवडणूक आशियातील सर्वात  विशेष निवडणूक ठरली आहे. पहिली गोष्ट तर चीन या बेटाला आपला प्रांत मानतो आणि गरज पडली तर लष्करी बळ लावून तो ताब्यात ठेवण्याची क्षमता राखतो. सत्तेवर आल्यानंतर चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी सांगितलं होतं की, सार्वभौमत्वावरील अडथळे कायमचे थांबवले जाऊ शकत नाहीत, त्यांच्या कार्यकाळात सुमारे सात दशकांचे अडथळे थांबविण्याचा त्यांचा मानस आहे. दुसरीकडे अमेरिका (यूएस) त्याच्या देशांतर्गत कायद्यानुसार या बेटाचे संरक्षण करणे आणि त्याला संरक्षणात्मक शस्त्रे पुरविण्यास बाध्य आहे. तैवानच्या मुद्द्यावरून अमेरिका आणि चीन यांच्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून मोठं वितुष्ट आहे. मात्र आता सत्तेवर आलेल्या पक्षामुळे बेटाला नवीन स्वरूप प्राप्त झाले आहे. हुकूमशाही चीनच्या वाढत्या प्रभावामुळे तैवानची लोकशाही मूल्य पायदळी तुडवली गेली. यामुळे हा देश इंडो-पॅसिफिकमध्ये अमेरिकेचा महत्त्वाचा भागीदार बनला आहे. सरतेशेवटी, गेल्या काही वर्षांत बेटावरील बहुसंख्य लोक स्वतःला चिनी म्हणवून घेण्यापेक्षा तैवानी असं म्हणवून घेतात. निवडून आलेल्या लाइ यांनी तैवानच्या सार्वभौमत्वावर जोर दिला असून डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीने आता नवीन संविधान तयार करण्याचे आणि "तैवानला प्रजासत्ताक" घोषित करण्याचे वचन दिले आहे.

हुकूमशाही चीनच्या वाढत्या प्रभावामुळे तैवानची लोकशाही मूल्य पायदळी तुडवली गेली. यामुळे हा देश इंडो-पॅसिफिकमध्ये अमेरिकेचा महत्त्वाचा भागीदार बनला आहे.

चीनने अलीकडच्या काळात तैवानवरील अतिक्रमण वाढवलं आहे. चीनच्या या वाढत्या आक्रमकतेमुळे व्यापक प्रादेशिक संघर्षाचा धोका निर्माण झाला आहे. चीनने ऑगस्ट 2022 मध्ये 'द ताइवान क्वेश्चन एंड चायना रीयूनिफिकेशन इन द न्यू एरा'' नावाची श्वेतपत्रिका काढली. यात असं म्हटलं होतं की, संघर्षाचा धोका वाढवण्यासाठी डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी जबाबदार असून येणाऱ्या काळात तैवानला एकत्र बांधून ठेवण्यासाठी ते बळाचा वापर करू शकतात. प्रत्युत्तरादाखल, तैवानने त्यांच्या लष्करी सेवेचा कालावधी वाढवला आहे. ते त्यांच्या F-16 फायटर फ्लीटमध्ये सुधारणा करत असून त्यांनी अमेरिकेकडून अधिक शस्त्र मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. अमेरिकेच्या तत्कालीन हाऊस स्पीकर नॅन्सी पेलोसी यांनी ऑगस्ट 2022 मध्ये  तैवानला भेट दिल्याने चीनचा जळफळाट झाला होता. त्यांनी तैवानच्या आजूबाजूला असणाऱ्या बेटांवर लष्करी सराव वाढवले. सरावादरम्यान डागलेली क्षेपणास्त्रे जपानच्या अनन्य आर्थिक क्षेत्रात उतरली, ज्यामुळे या प्रदेशातील स्थिरतेवर परिणाम होऊ शकेल असा धोका निर्माण झाला.

2024 मध्ये पार पडलेल्या तैवानच्या राष्ट्रपती निवडणुका या शांततेत पार पडल्या असल्या तरी लाइ यांच्या विजयाने चीनला मोठा आनंद झालाय. चीनला या निवडणुकांचे निकालच मान्य नाहीत, त्यांच्या मते डीपीपीला तैवानमधील मुख्य प्रवाहातील लोकांनी मत दिलं नसल्याने ते त्यांचं प्रतिनिधित्व करू शकत नाहीत. चीनने दिलेल्या प्रतिक्रियेवरून तरी त्याचा असाच अर्थ निघतोय. चीनने आपल्या घोषणेत असं म्हटलंय की देशात एकीचं वातावरण निर्माण करण्यासाठी ते तेथील लोकांशी संलग्न होऊ इच्छितात.

थोडक्यात लाई यांचा पुढचा राजकीय प्रवास खडतर असण्याची शक्यता दिसून येते. निवडणुकीच्या रणधुमाळीत चीनने आर्थिक दबावाचा वापर केला. या महिन्याच्या सुरुवातीला, चीनने काही पेट्रोकेमिकल वस्तूंवर शुल्क आकारले. हा खरं तर आर्थिक सहयोग  करार असून क्रॉस-स्ट्रेट ट्रेड डील अंतर्गत समाविष्ट केला गेलाय. चीन क्रॉस-स्ट्रेट डील कमी करू शकतो किंवा तो पूर्णपणे रद्द करू शकतो. चीन ही तैवानची सर्वात मोठी निर्यात बाजारपेठ असल्याने याचा अर्थव्यवस्थेवर लक्षणीय परिणाम होऊ शकतो. फॉक्सकॉनचे टेरी गौ यांनी तैवानच्या अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत सहभागी होण्याचा आपला इरादा जाहीर केल्यानंतर चीनने फॉक्सकॉनविरुद्ध कर चौकशी सुरू केली. भविष्यात ही क्रॉस-स्ट्रेट ट्रेड डील आणखीन क्लिष्ट होऊ शकते.  चीनने तैवानवर फुगे उडवून निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला आणि डीपीपी उमेदवारांच्या विरोधात व्हिडिओ टाकले. यावर लाई यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं होतं की, चीनचा हा गंभीर हस्तक्षेप आहे. त्यामुळे येत्या काळात चीन लाई यांना आणखीन त्रास देण्याची शक्यता बळावली आहे.

या महिन्याच्या सुरुवातीला, चीनने काही पेट्रोकेमिकल वस्तूंवर शुल्क आकारले. हा खरं तर आर्थिक सहयोग करार असून क्रॉस-स्ट्रेट ट्रेड डील अंतर्गत समाविष्ट केला गेलाय. यात चीन क्रॉस-स्ट्रेट डील कमी करू शकतो किंवा तो पूर्णपणे रद्द करू शकतो.

लाई सत्तेवर आल्यामुळे ते तैवानचं चीनच्या बाजारपेठेवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा विचार करत आहेत. आणि भारतासाठी ही एक मोठी संधी आहे. 2016 मध्ये जेव्हा राष्ट्राध्यक्ष त्साई इंग-वेन यांनी सत्तेवर आले तेव्हा त्यांनी तैवानचा तांत्रिक आधार, त्याचा सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक भाग प्रादेशिक एकात्मता सुधारण्यासाठी वापरण्याचा प्रयत्न केला, ज्याला "न्यू साउथबाउंड पॉलिसी" म्हटलं गेलंय. हा दृष्टिकोन भारताच्या "ऍक्ट ईस्ट पॉलिसी"ला अगदी पूरक आहे.

लाई यांच्या कार्यकाळात, भारताने नवं धोरण आखलं पाहिजे. याची सुरुवात करण्यासाठी, लोकांमधील आदान प्रदान वाढलं पाहिजे. योग आणि आयुर्वेद शिकण्यात स्वारस्य असलेल्या तैवानच्या तरुणांना भारत शिष्यवृत्ती देऊ शकतो. तैवानच्या विद्यापीठांमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांना शिकण्यासाठी प्रोत्साहित केलं पाहिजे.

शतकांपूर्वी, पौराणिक चिनी भिक्षू झुआनझांग बौद्ध धर्माचं ज्ञान अवगत करून घेण्यासाठी भारतात आले. आज त्यांचे अवशेष तैवानच्या सन मून लेकमधील मंदिरात आहेत. भारतातील बोध गया आणि तैवानमधील झुआनझांग मंदिर या तीर्थक्षेत्रांचा समावेश असलेल्या बौद्ध पर्यटनाला चालना देता येऊ शकेल. तैवानशी आर्थिक संलग्नता भारताच्या फायद्याची ठरू शकते कारण पूर्वीप्रमाणे उत्पादने तयार न करता, महत्त्वपूर्ण घटकांची निर्यात करण्याकडे सगळ्यांचा कल झुकला आहे. यामुळे मध्यम आणि लघु-उद्योग क्षेत्रावर परिणाम होणार नाही. तंत्रज्ञानात आघाडीवर असणाऱ्या सिंचू सायन्स पार्कच्या सहकार्याचा भारताला फायदा होणार आहे. हे सेमीकंडक्टर उद्योगाचे केंद्र आहे.

चीन नाराज होऊ नये यासाठी भारताने तैवान सोबतच्या हितसंबंधांना बळकटी दिलेली नाही.  मात्र भारताने ही भीती सोडून तैवानबरोबर आपले संबंध आणखीन पुढे नेण्याची वेळ आली आहे.

हा मूळ लेख हिंदुस्तान टाईम्समध्ये प्रकाशित झाला आहे.

• International Affairs
• Neighbourhood
• China
• India

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.