आपली लोकशाही, आपल्या जबाबदाऱ्या

प्रशासनव्यवस्था आणि नागरी प्रशासनव्यवस्था आणि अन्य विषयांसंदर्भात काम करणाऱ्या आमच्या  ‘परिवर्तन संघटने’तर्फे मध्यंतरी आम्ही ‘खासदार रिपोर्ट कार्ड’ हा खासदारांच्या कामाविषयीचा अहवाल http://khasdar.info/ या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केला. माध्यमांमध्ये, लोकांमध्ये आणि खासदारांमध्येही या अहवालाची चर्चा झाली, कौतुक आणि भरपूर टीका-टिप्पणीही झाली. या रिपोर्टकार्डच्या निमित्ताने प्रशासनव्यवस्था, प्रातिनिधिक लोकशाही इत्यादी विषयांचा उहापोह करणाऱ्या लेखमालेतील हा पहिला लेख. या लेखमालेतून अशा रिपोर्टकार्डची गरज, मर्यादा यांसोबतच त्यासाठी आवश्यक असलेली सैद्धांतिक मांडणी आणि प्रत्यक्ष व्यवहार यांच्यातली तफावत अशा वेगवेगळ्या मुद्द्यांचा आढावा घेण्यात येईल.

लोकशाही म्हणजे नेमकं काय?

भारताच्या संविधानाच्या उद्देशिकेनुसार (preamble) हा देश सार्वभौम, समाजवादी, इहवादी, लोकशाही, गणराज्य आहे असे आपण स्वीकारले आहे. या उद्देशिकेच्या अगदी पहिल्या वाक्यातच ‘ या देशात लोकशाहीप्रधान’ व्यवस्था असणार आहे’ हे आवर्जून सांगितलेलं आहे. समाजवादी-इहवादी हे दोन शब्द या उद्देशिकेत नंतर आले असले तरी लोकशाही हा शब्द पहिल्या दिवसापासून आहे. या लोकशाहीचा नेमका अर्थ काय, व लोकशाहीचं कोणतं प्रारूप (model) आपण राबवणार आहोत हे सगळं संविधानाच्या पुढच्या पानांमध्ये सविस्तर लिहिलेलं आहे. आपण स्वीकारली आहे ‘प्रातिनिधिक लोकशाही’. म्हणजे सरकार निवडताना, कायदे-नियम बनवताना लोक थेट मतदान करणार नाहीत, तर लोक त्यांचे प्रतिनिधी निवडून देतील. आणि हे प्रतिनिधी लोकांच्या वतीने सरकार निवडतील आणि कायदे-नियम बनवतील. एक प्रकारे यामध्ये, नागरिक त्यांचं काम करण्यासाठी वेगळ्या व्यक्तींना नेमतात. नेमलेल्या व्यक्तींना, त्यांना ज्या गोष्टीसाठी नेमलं गेलं आहे ते काम त्यांच्याकडून होतं आहे ना हे विचारण्याचं काम अर्थातच नेमणाऱ्याने करणं अपेक्षित असतं. म्हणजे इथे- नागरिकांनी! भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्येच्या खंडप्राय देशात थेट लोकशाही असू शकत नाही म्हणूनच ही प्रातिनिधिक लोकशाही व्यवस्था आहे. ज्याप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीला नोकरीवर ठेवल्यावर ती व्यक्ती तिला नेमून दिलेलं काम योग्य प्रकारे करते आहे ना हे बघण्यासाठी खाजगी कंपन्यांमध्ये ‘अप्रेझल’ केलं जातं त्याचप्रमाणे लोकशाहीत, आपण जे आपले प्रतिनिधी निवडले ते त्यांनी जे काम करणं अपेक्षित आहे, ते करतायत का हे बघायला हवं. त्यांचं मूल्यमापन करायला हवं.

या प्रकारच्या लोकशाहीचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे सत्तेचे विलगीकरण (separation of power). सत्ता कुठेही प्रमाणाबाहेर एकवटू नये याची तजवीज या व्यवस्थेत करून ठेवण्यात आली आहे. म्हणूनच लोकशाहीचे तीन स्वतंत्र स्तंभ मानले जातात. त्यात एक असतं कायदेमंडळ (legislature) , दुसरं म्हणजे कार्यकारी मंडळ (executive) आणि तिसरं म्हणजे न्यायमंडळ (judiciary). भारतीय प्रातिनिधिक लोकशाहीत आपण जे आपले प्रतिनिधी निवडून देतो त्यांचं बनतं कायदेमंडळ म्हणजेच आपली संसद. हे आपले प्रतिनिधी त्यांचा नेता निवडतात आणि त्या नेत्याला कार्यकारी मंडळ म्हणजेच सरकार बनवायला सांगतात. आणि या कार्यकारी मंडळाने आपला कारभार कशाच्या आधारे करायचा हे कायदे बनवण्याचा, बदलण्याचा अधिकार कायदेमंडळ या नात्याने संसदेला असतो. म्हणजेच संसदेत बसणाऱ्या आपल्या प्रतिनिधींना असतो. संसद ही व्यवस्थेत सर्वोच्च असते आणि संसदेत निवडून आपण देतो म्हणून जनता लोकशाहीत सर्वोच्च असते असं आपण म्हणतो. हे थोडं क्लिष्ट वाटेल असा नागरिकशास्त्रातल्या भाग सांगितला कारण म्हणजे पुढच्या गोष्टी समजून घ्यायला अधिक सोपं जाईल.

प्रतिनिधींचे मूल्यमापन

कोणत्याही माणसाच्या कामाचं मूल्यमापन करायचं तर त्या माणसाचं नेमकं काय काम आहे हे बघणं आवश्यक असतं. आता आपण नेमलेले आपले संसदेतले प्रतिनिधी योग्य काम करतायत का हे बघायचं तर त्यांचं नेमकं काम काय हे बघणं ओघानेच आलं. वरती आपण मांडणी केल्यानुसार संसद ही कायदेमंडळ आहे आणि यात बसणारे आपले प्रतिनिधी (खासदार) सरकार निवडतात आणि सरकार चालवण्यासाठीचे कायदे करतात. म्हणजे संसदेत उपस्थित राहणं, संसदेत कायदे मांडणं, मांडलेल्या कायद्यांवरच्या, मुद्द्यांवरच्या चर्चांत सहभागी होणं आणि अर्थातच त्यांनी नेमलेलं सरकार नीट काम करतंय ना हे बघणं- सरकारला जाब विचारणं, प्रश्न विचारणं; ही खासदारांची मुख्य कामं असतात आणि याच आधारे त्यांचं मूल्यमापन करायला हवं.

आता प्रत्यक्षात काय घडताना दिसतं? अनेक खासदार आपले ‘कार्यअहवाल’ वगैरे प्रसिद्ध करतात. यात काय काय माहिती असते? कुठे भूमिपूजनाचे फोटो असतात, कुठे लाल फीत कापतानाचे. कधी एखाद्या आंदोलनातला सहभाग असतो. क्वचित कधी संसदेतला एखादा भाषण करतानाचा फोटो असतो. अनेक नेत्यांबरोबरचे, सेलिब्रेटीबरोबर फोटो असतात. पण अपवादानेच कुठल्या कार्यअहवालात त्यांनी जे मुख्य काम करणं अपेक्षित असतं त्याची आकडेवारी, त्याची तपशीलवार माहिती असते. विचार करा, तुम्ही एखाद्या व्यक्तीला डेटा एन्ट्री ऑपरेटर म्हणून नेमलं. आणि त्या व्यक्तीने स्वताच्या कामाचा रिपोर्ट देताना किती एंट्रीज् केल्या, किती वेळात केल्या, त्यात कशा चुका नव्हत्या इत्यादी गोष्टी सांगण्याऐवजी त्याच्या घरातल्या समारंभाचे फोटो, घरात काम करतानाचा एक फोटो, त्याने काढलेल्या एखाद्या पेंटिंगचा फोटो, फेसबुकवर त्याने कसं चुकीच्या गोष्टीविरोधात मत मांडलं त्याविषयी, किंवा आजारी पालकांची कशी काळजी घेतली इ. गोष्टी लिहिल्या तर तुम्ही काय म्हणाल? तुम्ही म्हणाल की, ‘हे सगळं चांगलं आहे, करत राहा, एक चांगला माणूस म्हणून. पण ज्या कामासाठी तुला नेमलंय त्याचं काय झालं?!’. हेच नेमकं आपण आपल्या खासदारांना विचारावं लागतं. सुदैवाने त्यांना थेट समोरासमोर विचारायची वेळ येत नाही, कारण लोकसभेच्या अधिकृत वेबसाईटवर त्यांच्या या खऱ्या कामाची सगळी माहिती आकडेवारीसह बघता येते! पण ही माहिती या वेबसाईटवर सोप्या रूपात का ठेवली जात नाही असा प्रश्न पडतो! एक तर माहिती अतिशय विखुरलेल्या पद्धतीने दिसते. अनेकदा असंही दिसतं की एखाद्या खासदाराचं एका ठिकाणी एक स्पेलिंग असेल, तर दुसऱ्या ठिकाणी वेगळंच स्पेलिंग दिसतं. शिवाय माहिती अद्ययावत आहे का, आपल्याला दिसते आहे ती कधीपर्यंतची माहिती आहे असं काहीच या वेबसाइटवर दिसत नाही. वेबसाईटच्या एका पेजवर दिसणारी माहिती आणि दुसऱ्या पेजवर दिसणारी माहिती यातही तफावत आढळून येते. यामुळे नागरिक किंवा स्वयंसेवी संस्था यांचा गोंधळ उडणं स्वाभाविक आहे. पण यात सुधारणा व्हावी, नागरिकांना माहिती सहजसुलभ पद्धतीने उपलब्ध व्हावी यासाठी प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. दुर्दैवाने याच्या मूळाशी आपण नागरिकांना उत्तरदायी आहोत ही जाणीवच प्रगल्भ नाही. अर्थात याचा अर्थ ‘खासदारांना ते नागरिकांना उत्तरदायी आहे याची जाणीवच नाही.’ असा मुळीच नाही. पण त्या जाणीवेत प्रगल्भता व विवेक यांचा अभाव असल्याची भावना नागरीक्न्च्या मनात वारंवार जागत असेल तर त्या जाणीवेला पुन्हा तपासून पाहाणे गरजेचे ठरते. कारण ज्या कामासाठी त्यांना नागरिकांनी निवडून दिलेलं असतं, त्या कामाच्या बाबतीत ते नागरिकांना उत्तरदायी आहेत असं मानत नाहीत, हे त्यांच्याच कार्यअहवाल आणि व्यक्तिगत वेबसाईट वगैरे वरून दिसून येतं. आणि मग हे कार्यअहवाल, त्यांची व्यक्तिगत वेबसाईट आणि सोशल मीडिया पेजेस केवळ त्यांच्या जाहिरातबाजीची माध्यमं उरतात.

रिपोर्ट कार्ड/अहवालांचे औचित्य

रिपोर्ट कार्डसारख्या प्रकल्पांचा मर्यादित उद्देश जरी लोकप्रतिनिधींचं मूल्यमापन हा असला तरी त्यातून लोकशिक्षण आणि लोकप्रतिनिधींचंही शिक्षण होणं देखील अपेक्षित असतं. थोडक्यात एकप्रकारे, या प्रकल्पांतून, त्यातल्या निकषांमधून आपल्या लोकप्रतिनिधीकडून आपण काय अपेक्षा ठेवली पाहिजे याविषयीची जाणीव सामान्य नागरिकांत रुजवणे अपेक्षित असते. नागरिकशास्त्र हा विषय आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत नगण्य महत्त्वाचा असल्याने; घरासमोरच्या रस्त्यावरच्या खड्ड्यांसाठी महापालिकेऐवजी खासदाराला जबाबदार धरणं आणि परराष्ट्रधोरणासाठी नगरसेवकाला जाब विचारणं हे चूक आहे हेच समजत नाही अनेकांना. सरकार नावाच्या अवाढव्य यंत्रणेतल्या प्रत्येक स्तरावरच्या लोकप्रतिनिधीचं नेमकं काम काय आहे हे नागरिकांनी समजून घेतलं पाहिजे आणि माझ्या मते, याप्रकारच्या प्रकल्पांतून हे नागरी शिक्षणाचं काम काही प्रमाणात साध्य होतं. लोकप्रतिनिधी जनतेतून तर निवडून येतात. त्यामुळे त्यांचंही या वर उल्लेखलेल्या मुद्द्यांवर शिक्षण गरजेचं आहेच. आणि याबरोबरच जनता आपल्यावर लक्ष ठेवून आहे, आपल्या कामकाजाबद्दल बोललं जातंय, जाब विचारला जातोय हेही नेत्यांना समजलं पाहिजे. कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांना ‘उत्तरदायित्व’ ही गोष्ट सहजासहजी आवडत नाही. पण लोकशाहीत लोकप्रतिनिधी हे त्यांना नेमून दिलेल्या कामाच्या बाबतीत नागरिकांना उत्तरदायी आहेत हे ठणकावून सांगावंही लागतं आणि ते स्वीकारण्याची त्यांना सवयही लावावी लागते. सुदृढ लोकशाहीत हेच काम सिव्हील सोसायटी म्हणजे नागरी समाज- स्वयंसेवी संस्था करत असतात. भारतीय लोकशाही प्रगल्भ व्हायला हवी असेल तर उत्तरदायित्वाच्या मूल्याकडे सकारात्मकपणे आणि प्रगल्भपणे बघण्याशिवाय गत्यंतर नाही, हे नक्की.

(लेखक परिवर्तन संस्थेचा संस्थापक विश्वस्त असून ‘शासनव्यवस्था’ या विषयाचा अभ्यासक आहे.)

• Domestic Politics and Governance
• India
• democracy
• rights

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.