-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
2638 results found
भारत आणि अमेरिका या उभय देशांमधील संबंधांबाबतच्या गेल्या अनेक महिन्यांतील नकारात्मक बातम्यांनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दोन आठवड्यांपूर्वी झालेला अमेरिकी दौ
येत्या काही वर्षांत पीआरसीने तैवानला यशस्वीपणे जोडले तर इंडो-पॅसिफिक राज्यांना त्यांच्या धोरणात्मक अंगणात चीन असण्याची खरी शक्यता आहे.
जपानचे नवे पंतप्रधान किशिदा यांनी चीनवर टीका करतानाच, अमेरिका, युरोप, भारत आणि ऑस्ट्रेलियाशी जोडून घेण्याची इच्छा बोलून दाखवली आहे.
जपानच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणातील धोरणात्मक स्थित्यंतराला चीन आणि कोरियन द्विपकल्प दोन्हींकडूनही टीकेला सामोरे जावे लागले आहे.
भारतीय लष्करप्रमुखांनी चीनसंदर्भात नुकतं केलेलं विधान भारतीय सैन्याच्या दृष्टीने संवेदनशील आणि काहीसे मनोधैर्यावर परिणाम करणारे होते.
भारत आणि ऑस्ट्रेलियादरम्यानच्या संबंधांमध्ये अद्याप खूप काही करण्यासारखे आहे. कारण चीनशी समतोल संबंध ठेवण्याची आणि भारत-प्रशांत क्षेत्राच्या धोरणात्मक व्यवस्थेला स्
चीनवरील अवलंबित्वाच्या शस्त्रीकरणासाठी बर्लिन असुरक्षित राहिल्यामुळे, जर्मनीने सुरक्षित पर्यायांमध्ये विविधता आणण्याची वेळ आली आहे.
विकसित देश जेव्हा आत्मकेंद्री आणि अंतर्मुख होत आहेत आणि चीनचा इतर देशांबद्दलचा आक्रमक दृष्टिकोन स्पष्ट होत आहे, तेव्हा जागतिक नेतृत्वाच्या आघाडीवर एक पोकळी निर्माण हो�
जागतिक पातळीवर समोरासमोर उभे ठाकलेले दोन ध्रुव म्हणजे अमेरिका व चीन हे स्वत:च त्यांच्या चुकीच्या वर्तणुकीचे समर्थन करताना दिसत आहेत.
चीन आणि अमेरिकेतील संघर्ष तीव्र होत असताना जागतिक क्रमवारीत वरचढ होण्यासाठी भारताची स्थिती सध्या भक्कम आहे.
हिंद-प्रशांत में चीन के बढ़ते दबदबे को लेकर साझा चिंताओं की वजह से जापान और फिलीपींस एक रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. यह रणनीतिक साझेदारी विशे�
वक्त आ गया है जब भारत को अपनी यह ऐतिहासिक झिझक छोड़कर ताइवान का हाथ थामना चाहिए और उसके साथ साझेदारी की नई, बेहतर पारी शुरू करनी चाहिए.
.jpg)
कूटनीति को लेकर ट्रंप का लेन-देन भरा रवैया और द्विपक्षीय व्यापार के असंतुलन पर उनके ज़ोर से इस साझेदारी की प्राथमिकताओं में कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं.
क्या चीन की तरह अमेरिका भी विस्तारवादी नीतियों का पोषण करेगा?
अमेरिकाही चीनसारखी विस्तारवादी धोरणे पोसणार का?
भारताच्या दृष्टीने विचार करता, आर्थिक आणि सैनिकीदृष्ट्या तो चीनच्या पिछाडीवर असल्यानो सत्तेचे संतुलन करण्यासाठी त्याला अमेरिकेच्या साहाय्याची आवश्यकता आहे.
चीनच्या डिजिटल युआनचा विकास हा रॅन्मिन्बीच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाच्या प्रक्रियेतील आणखी एक टप्पा आहे. यामुळे डॉलरचे आंतरराष्ट्रीय वर्चस्व धोक्यात येईल का?
चीनच्या भूतानमधील वाढलेल्या हालचालींमुळे भारताने डोकलाममध्ये मिळविलेल्या विजयी मुत्सद्दिगिरीचे, पुढे काय झाले? असा प्रश्न विचारला जात आहे.
छोट्या छोट्या मुद्द्यांवर भारताला काही मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते.
मोठ्या चीनी तंत्रज्ञान कंपन्या आणि चीनी कम्युनिस्ट पक्ष यांच्या हातमिळवणीची मुळे 'मिलिटरी सिव्हिल-फ्युजन' या चीनच्या योजनेपर्यंत पोहोचतात.
मोठ्या चीनी तंत्रज्ञान कंपन्या आणि चीनी कम्युनिस्ट पक्ष यांच्या हातमिळवणीची मुळे 'मिलिटरी सिव्हिल-फ्युजन' या चीनच्या योजनेपर्यंत पोहोचतात.
चीन और ताइवान के बीच ताइवान स्ट्रेट क्या फैक्टर है. ताइवान स्ट्रेट पर अमेरिका की क्या दिलचस्पी है. क्या तीसरे विश्व युद्ध की शुभारंभ ताइवान स्ट्रेट से हो सकता है. ताइवान पर �
तिबेटमध्ये चीनचा वाढता हस्तक्षेप तिबेटी लोकजीवन व धर्मासोबतच तिथल्या लोकांच्या अभिव्यक्ती व स्थानिक संस्कृतीदेखील दडपशाहीच्या छायेत आहे.
कोरोनाप्रमाणेच आता तैवानच्या मुद्द्यासंदर्भातही, अमेरिका आणि चीन या दोन महासत्तांमधील संघर्ष जागतिक राजकारणाच्या ऐरणीवर आला आहे.
तैवानवर चीनच्या संभाव्य आक्रमणाच्या राजकीय आणि लष्करी परिणामांचा भारताने विचार करायला हवा. त्याबरोबरच तैवानच्या स्वातंत्र्याला पाठिंबा देण्यासाठी धोरण तयार करणे आवश
चीनला दक्षिण आशियातील आपल्या गणनेवर धोरणात्मकदृष्ट्या पुनर्विचार करण्याची गरज आहे, या प्रदेशात सुरू असलेल्या बदलांमध्ये.
श्रीलंका आणि पाकिस्तानमधील सद्य आर्थिक संकटे चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’द्वारे प्रदान केलेल्या पर्यायी आर्थिक व्यवस्थेवर अवलंबून राहण्याच्या सुसंबद्धतेवर �
भारत-चीनसह दक्षिण आशियातील सर्व छोट्या-मोठ्या देशांनी एकत्र येऊन अंतराळ कार्यक्रम राबविला तर त्याचा येथील विकासासाठी फार मोठा फायदा होऊ शकेल.
ROK आणि भारत त्यांच्या संबंधांच्या 50 व्या वर्धापन दिनाचे स्मरण करत असताना, दोन्ही देशांनी मजबूत द्विपक्षीय संबंधांच्या दिशेने आदर्श दृष्टिकोनातून पुढे जाणे आवश्यक आहे.
चीनने दक्षिण पॅसिफिकमध्ये आपला ठसा वाढवल्याने चेतावणीचे सायरन वाजत आहेत.
चीनने दक्षिण पॅसिफिकमध्ये आपला ठसा वाढवल्याने चेतावणीचे सायरन वाजत आहेत.
जिस तरह से आसियान के देशों में चीन अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, यह काफी जरूरी हो जाता है कि भारत भी इसके सदस्य देशों के साथ आपसी रिश्ते मजबूत बनाए.
भारत-प्रशांत क्षेत्रामध्ये चीनचा समावेश करण्याच्या मुद्द्याच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि ऑस्ट्रेलियाच्या भू-राजकीय रचना पाहता उभय देशांमध्ये निकटचे व्यापारी संबंध प्�
भारत के सुरक्षा तकाजों के लिहाज से 2024 में, चीन के साथ सीमा तनाव कम हुआ, लेकिन जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हिंसा बढ़ी. इसके साथ ही, वैश्विक मंच पर इस्राइल और रूस ने अपनी स्थिति मज�
चौहान यांनी उत्तर आणि ईशान्येमध्ये अनेक कमांड आणि स्टाफ पोस्टिंगवर काम केले आहे. मेजर जनरल म्हणून त्यांनी उत्तर कमांडमध्ये बारामुल्लास्थित 19 व्या पायदळ विभागाचे नेतृत्
चीनने गमावलेल्या संधीमुळे हवामान नेतृत्व प्रदान करण्याची भारताला उत्तम संधी मिळाली आहे.
भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने २०२४ मध्ये चीनबरोबरचा सीमेवरील तणाव कमी झाला, पण जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादी हिंसाचार वाढला. त्याचबरोबर इस्रायल आणि रशियाने जागतिक स्त�
सीमेवरचा वाद पेटता ठेवायचा आहे का, याचा चीनने विचार करणे आवश्यक आहे.
बौद्ध मुत्सद्देगिरीचा वापर करुन नेपाळ, भारत आणि चीन यांच्यातील सत्तास्पर्धेचा अधिकाधीक फायदा होऊ शकेल का?
नेपाळमधील राजकीय संघर्ष, विसर्जित लोकसभा याकडे हा नेपाळचा अंतर्गत मामला आहे अशाच नजरेने भारत बघतो आहे. तर, चीन मात्र या घडामोडींमुळे चिंतित झाला आहे.
हेजिंगची खोली आकुंचन पावत असताना नवीन पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली नेपाळ या प्रदेशातील शक्ती प्रतिस्पर्ध्याला कसे नेव्हिगेट करेल?
.jpg)
पाकिस्तान और बांग्लादेश की बढ़ती नजदीकियां भी भारत के लिए चिंता का विषय है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली विदेश नीति की एक अहम सफ़लता भारत की पश्चिम एशिया के साथ बने वर्तमान संबंधों में देखी जा सकती है. लेकिन इस इलाके में आने वाले एक अह�
स्थायी शांति का कोई भी प्रस्ताव तभी कारगर हो सकता है जब वह संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करे और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित सिद्धांतों पर आधारित हो.
ताइवान पर हक जताने वाला चीन क्या अमेरिका के साथ युद्ध के लिए तैयार होगा. ताइवान मामले में अमेरिका को ललकारने वाले चीन के पास क्या विकल्‍प है. क्या ताइवान स्‍ट्रीट पर चीन�
इस इश्यू ब्रीफ में पाकिस्तान में सेना के बढ़ते राजनीतिक दख़ल का आकलन किया गया है. साथ ही इसमें ऐसे सभी ऐतिहासिक, सामाजिक और भू-राजनीतिक कारणों को बारे में गहन चर्चा की गई है, �
युनायटेड स्टेट्स FONOPs वापरून समुद्राच्या आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन करत आहे आणि चीन सारख्या इतर शक्ती त्याचे अनुसरण करीत आहेत का?
