कोरोनाप्रमाणेच आता तैवानच्या मुद्द्यासंदर्भातही, अमेरिका आणि चीन या दोन महासत्तांमधील संघर्ष जागतिक राजकारणाच्या ऐरणीवर आला आहे.
कोरोनाच्या आधीपासून धुमसत असलेला आणि कोरोनानंतर अधिक ठळक झालेला अमेरिका आणि चीन यांच्यातील वादामुळे जग पेचात पडले आहे. कोरोनाप्रमाणेच आता तैवानच्या मुद्द्यासंदर्भातही या दोन महासत्तांमधील संघर्ष जागतिक ऐरणीवर आला आहे. एकीकडे तैवानने कोरोनावर यशस्वीपणे नियंत्रण मिळविल्याने जागतिक पातळीवर तैवानची दखल घेतली गेली. याचा परिणाम म्हणून काही मोठ्या देशांनी तैवानला पाठिंबा देण्यास सुरुवात केली, तर काहींनी त्यांच्या तैवानविषयक धोरणाची पुनर्मांडणी करण्यास सुरुवात केली आहे. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका-चीन या दोन टोकांमध्ये भारतासह साऱ्या जगाचा लंबक फिरणार आहे.
एकीकडे कोरोना संकटातून मार्ग कसा काढायचा यावर जगभरातील देश चिंतित असताना दुसरीकडे महासत्ता असलेली अमेरिका आणि अमेरिकेचे वर्चस्व कमी करू पाहणारा चीन, हे दोन्ही देश परस्परांवर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडण्यात मग्न आहेत. कोरोना संकटाचे राजकारण करण्याचा ट्रम्प प्रशासनाचा प्रयत्न अगदी सुरुवातीपासून सुरूच आहे. येत्या नोव्हेंबरात होणा-या अध्यक्षीय निवडणुकांवर डोळा ठेवून या विषयाचा होता होईल तेवढा बभ्रा करत या संकटाचे खापर चीनवर फोडण्याची डोनाल्ड ट्रम्प यांची राजकीय अपरिहार्यता आपण लक्षात घ्यायला हवी. परंतु तरीही जागतिक परिप्रेक्ष्यातून विचार करायचा झाल्यास अमेरिका आणि चीन यांच्यातील वाद जागतिक आरोग्यासाठी हानीकारक आहे.
कोरोना विषाणूबाबतची माहिती चीनने जगापासून दडवून ठेवली या आरोपाचा पुनरुच्चार अमेरिका सातत्याने करत आहे. त्याचबरोबर जागतिक आरोग्य संघटनेलाही (डब्ल्यूएचओ) ट्रम्प प्रशासनाने धारेवर धरले आहे. जागतिक आरोगय संघटना चीनच्या हातचे बाहुले झाली असून, कोरोनाच्या वाढत्या प्रसाराची माहिती जगापासून जास्तीत जास्त काळ दडवून ठेवण्यात या संघटनेने चीनला मदतच केली, असा अमेरिकेचा आरोप आहे. आता तैवानच्या मुद्द्यावरून उभय देशांमध्ये धुसफूस सुरू आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेची कार्यकारी समिती असलेल्या जागतिक आरोग्य परिषदेच्या (डब्ल्यूएचए) बैठकीत तैवानचा समावेश करण्यात यावा, या मुद्द्यावर अमेरिका ठाम आहे. तर चीनचा त्यास विरोध आहे. या धुसफुशीत भारताच्या भूमिकेला महत्त्व प्राप्त होणार आहे. कारण मे अखेरीस या कार्यकारी समितीच्या अध्यक्षपदाची माळ भारताच्या गळ्यात पडणार आहे. जागतिक आरोग्य परिषदेत निरीक्षक म्हणून तैवानचे स्थान अबाधित राहावे या अमेरिकेच्या भूमिकेला पाठिंबा द्यावा की, चीनचे समर्थन करावे, याचा निर्णय भारताला घ्यावा लागणार आहे. अमेरिकेला पाठिंबा द्यावा तर ‘एकसंघ चीन’ या धोरणाला भारताने दीर्घकाळापासून दिलेल्या पाठिंब्याला छेद द्यावा लागेल.
गेल्या काही आठवड्यांपासून तैवान आणि चीन या दोघांनी त्यांच्या परीने या विषयावर भारताशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. कोरोना संकटात भारताच्या मदतीला धावला तो तैवानच. कोरोनाने भारतात हातपाय पसरायला सुरुवात केली तेव्हा तैवाननेच तब्बल दहा लाख मास्कचा पुरवठा भारताला केला. त्याचवेळी जागतिक आरोग्य परिषदेत तैवानबाबत भूमिका घ्यायची वेळ येईल, तेव्हा भारताने ‘एकसंघ चीन’ धोरण लक्षात ठेवावे, असा आग्रह भारतातील चिनी दूतावासाकडून सातत्याने धरण्यात आला.
तैवानने कोव्हिड-१९ वर फार लवकर नियंत्रण मिळवले. दोन-अडीच कोटी लोकसंख्येच्या तैवानमध्ये अवघे ३८० कोरोनाबाधित आढळले आणि त्यातील फक्त ५ जणांचा मृत्यू झाला. कोरोना अगदी प्राथमिक पातळीवर असतानाच तैवानने त्याचा समर्थपणे मुकाबला केला. त्यामुळे कोरोना तैवानमध्ये फारसा पसरला नाही. त्यामुळे जागतिक पातळीवर सर्वत्र तैवानचे कौतुक होत आहे. कोरोना नियंत्रणाबाबत आदर्श ठरला तैवान. मात्र, असे असले तरी चीनशी असलेल्या तणावपूर्ण संबंधांमुळे तैवानला जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सदस्यत्वापासून दूरच ठेवण्यात आले.
चीनच्या कच्छपि लागलेल्या जागतिक आरोग्य संघटनेनेही तैवानच्या कोरोनाबाधितांची संख्या स्वतंत्र न दाखवता चीनच्या शीर्षकाखालीच दर्शवली. दूरचित्रवाणीवरील एका मुलाखतीमध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेचा अधिकारी तैवानसंदर्भातील प्रश्नाचे उत्तर टाळत असल्याची ध्वनिचित्रफीत सर्वत्र वेगाने पसरली तेव्हापासून जागतिक आरोग्य संघटनेवर खरपूस टीका होऊ लागली आहे. जागतिक आरोग्य संघटना दुटप्पी असल्याचा आरोपही आता जोर धरू लागला आहे.
कोरोनाला यशस्वीपणे आळा घालणा-या तैवानने कोरोनाचा प्रादुर्भाव कसा रोखला, त्यासाठी काय उपाययोजना केल्या, याची तपशीलवार माहिती घेऊन त्यानुसार जागतिक पातळीवर कोरोना प्रसार रोखण्याचे प्रारूप तयार करणे अगत्याचे होते. पण, जागतिक आरोग्य संघटनेने आकस बाळगून तैवानला अनुल्लेखाने मारणे अत्यंत चुकीचे आहे. अलीकडेच घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेत तैवानचे आरोग्यमंत्री चेन शि-चुंग यांनी एक टिप्पणी केली. ते म्हणाले की, ‘या कसोटीच्या काळात जागतिक आरोग्य संघटनेला एक गोष्ट स्पष्टपणे लक्षात येईल की महामारीला काही राष्ट्रीय सीमारेषांचे बंधन नसते. अशा परिस्थितीत कुठेही रिक्त जागा सोडली जाऊ नये. तसे झाल्यास या रिक्त जागांचे रुपांतर पळवाटांमध्ये होते. त्यामुळे एखाद्याचे स्थान भक्कम असेल, तर त्यास प्रोत्साहन द्यावे जेणेकरून संबंधित जागितक व्यवस्थेत अधिकाधिक योगदान देण्यासाठी प्रोत्साहित होईल.
’जगाचे लक्ष आपल्याकडे वेधून आपल्याला जगन्मान्यता मिळावी यासाठी तैवान ही संधी नक्कीच साधणार, हे चिनी राज्यकर्त्यांच्या लक्षात न येते तरच नवल होते. तैवान अजूनही चीनच्यात नियंत्रणात आहे हे ठसविण्यासाठी चीनच्या परराष्ट्र खात्याच्या प्रवक्त्या हुआ चुनयिंग यांनी लगोलग स्पष्ट केले की, ‘तैवानमध्ये कोरोनाचा प्रसार होऊ नये यासाठी चीनने वेळीच तैवानला मदत केली. त्यामुळे कोरोना संकटावर नियंत्रण मिळविण्यात तैवानला अभूतपूर्व यश आले. मात्र, त्याचवेळी तैवानमधील त्साईज डेमॉक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी (डीपीपी) स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी धडपड करत होती.’
कोरोनाशी दोन हात करताना बळकटी मिळावी या उद्देशाने अनेक देशांनी तैवानशी द्विपक्षीय संबंध वाढविण्यास सुरुवात केली आहे. जगभरात चीनविरोध वाढत असतानाच जागतिक आरोग्य संघटना आणि तत्सम बहुविध जागतिक संघटनांमध्ये तैवानला प्रवेश दिला जावा, या मुद्द्यावर आंतराष्ट्रीय समुदायाचे एकमत होऊ लागले आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये तैवानचा सहभाग वाढावा यासाठी अमेरिका सातत्याने प्रयत्न करत आहे. मात्र, त्यात अमेरिकेला आतापर्यंत फारसे यश मिळाले नसले तरी डब्ल्यूएचएसह विविध आंतरराष्ट्रीय संघटनांमध्ये तैवानचा ‘अर्थपूर्ण सहभाग’ असावा, या धोरणाला अमेरिका प्रोत्साहन देत आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तैवानचे महत्त्व वाढावे यासाठी मार्च, २०२० मध्ये ट्रम्प प्रशासनाने तैवान अलाईज इंटरनॅशनल प्रोटेक्शन अँड एनहान्समेंट इनिशिएटिव्ह ऍक्ट (तैपेई कायदा) हा कायदा पारित केला. जागतिक आरोग्य संघटनेत तैवानला ‘योग्य भूमिका’ निभावता यावी यासाठी परराष्ट्र खाते शक्य तितके प्रयत्न करून तैवानला सहकार्य करेल, असे अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी स्पष्ट केले होते. गेल्या महिन्यात तैपेईतील अमेरिकी प्रतिनिधीने एक संयुक्त निवेदन जारी केले. त्यात संशोधन आणि विकास, बाधितांच्या संपर्कात आलेल्यांचा मागोवा आणि शास्त्रीय परिषदा इत्यादी क्षेत्रांमधील सहकार्यात वाढ करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.
तैवानच्या समर्थकांमध्ये उत्तरोत्तर वाढ होत असून त्यात जपान, न्यूझीलंड, इंग्लंड, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया यांच्यासह विविध युरोपीय आणि विकसित देशांचा समावेश आहे. कोरोनाच्या जलद चाचण्या व्हाव्यात यासाठी तैवान सरकारच्या अखत्यारीतील सिनिका या संस्थेशी युरोपीय समुदायाची चर्चाही सुरू आहे. उल्लेखनीय म्हणजे युरोपीय समुदायाला मोठ्या प्रमाणावर मुखपट्टयांचा पुरवठा केल्याबद्दल युरोपीय आयोगाचे अध्यक्ष उर्सुला व्हॉन डेल लेयेन यांनी तैवानचे जाहीरपणे आभार मानले.
जगभरातील १९३ देशांकडे संयुक्त राष्ट्रांचे सदस्यत्व आहे. त्यातील १७९ देशांचे तैवानशी राजनैतिक संबंध नाहीत. त्यात भारताचाही समावेश आहे. पुढील आठवड्यात होत असलेल्या डब्ल्यूएचएच्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर भारत आता केंद्रस्थानी आला आहे. डब्ल्यूएचएतील तैवानचे निरीक्षकपद कायम ठेवण्याच्या अमेरिकेच्या आग्रहाला मान द्यायचा की चीनचा या गोष्टीला असलेला विरोध ग्राह्य धरायचा, याबाबत अद्याप भारताने कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही.
जागतिक आरोग्य संघटनेत मोठ्या प्रमाणात बदल करण्याच्या अमेरिकी प्रयत्नांना व्यापक समर्थन मिळावे या उद्देशाने अमेरिकी परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी आयोजित केलेल्या सात देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या आभासी बैठकीला भारताचे पररराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर उपस्थित होते. या बैठकीला भारताबरोबरच ऑस्ट्रेलिया, ब्राझिल, इस्रायल, जपान आणि कोरिया प्रजासत्ताक आदी देशांचे परराष्ट्रमंत्री उपस्थित होते. भारत वगळता उर्वरित सर्व उपस्थित देश अमेरिकेच्या ना-नाटो संघनटेतील महत्त्वाचे सदस्य आहेत. त्यांचा अर्थातच अमेरिकेलाच पाठिंबा असणार.
भारताचेही या सर्व देशांशी उत्तम द्विपक्षीय संबंध आहेत आणि बहुतांश देशही चतुष्कोन संघटनेचा (क्वाड) भाग म्हणून इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील भारताचे विश्वासू साथीदार आहेत. या सात देशांपैकी अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड हे चार देश डब्ल्यूएचएमध्ये तैवानचा निरीक्षक म्हणून समावेश करण्यात यावा यासाठी आग्रही आहेत. त्यासाठी त्यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेला एक रीतसर प्रस्तावही पाठवला आहे.
कोरोनाला आळा घालण्यात तैवानला अभूतपूर्व यश आल्याने या साथीचा प्रसार रोखण्यासाठी तयार केल्या जाणा-या कृती आराखड्यात तैवानच्या अनुभवाचा फायदा होईल, यासाठी त्याचा सहभाग महत्त्वाचा आहे, असे या चारही देशांचे म्हणणे आहे. या प्रस्तावावर कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी आणि इंग्लंड या देशांच्याही स्वाक्ष-या आहेत. उपरोल्लेखित सर्व देश इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील भारताचे विश्वासू साथीदार असल्याने तसेच सहकार्य, पारदर्शकता आणि खुलेपणा हेच त्यांचे व्यापारतत्त्व असल्याने त्याही दृष्टीने भारतार दबाव असणार आहे.
जग ज्या संकटाला सदयःस्थितीत सामोरे जात आहे ते पाहता त्याविरोधातील लढाईत तैवान हा महत्त्वाचा आणि अमूल्य सदस्य आहे. गरजू देशांना तैवान मुखपट्ट्यांचा पुरवठा करत आहे आणि कोरोना उद्रेकाला आळा घालण्यासाठी त्याने वापरलेले तंत्रज्ञानही इतर देशांना वाटत आहे. कोरोनाच्या जलद चाचण्यांसाठी आणि त्यावरील प्रभावी लशीसाठी तैवान अमेरिकी तज्ज्ञांना सहकार्य करत आहे. तैवानशी भारताचे संबंध कायमच उर्ध्वगामी राहिलेले आहेत. आणि आता हे संबंध अधिकाधिक घट्ट करण्याची योग्य संधी आहे. उगाचच कोषात न जाता तैवानशी संबंध दृढ करण्यासाठी विविध व्यापार क्षितिजे भारतासमोर खुली आहेत, त्याकडे डोळसपणे पाहिले जाणे गरजेचे आहे.
तैवानी कॉर्पोरेट क्षेत्राला उद्योग-सुलभतेची हमी देऊन भारत तैवानशी असलेल्या व्यापारवृद्धी संधींचा विस्तार करू शकतो. संस्कृती आणि वाणिज्य या दोन क्षेत्रांशी संबंधित मंत्र्यांचा तैवान दौरा भारत आयोजित करू शकतो. इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमी कंडक्टर आणि ५ जी यांसारख्या तंत्रज्ञान परिवर्तनाच्या पुढच्या टप्प्यात भारताला तैवानची गरज भासणार आहे. या सर्व तंत्रांमध्ये तैवान भारताच्या कैक योजने पुढे आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे तैवानचे आरोग्य क्षेत्र जगात सर्वाधिक विकसित आहे. त्यामुळे कोरोनासारख्या महामारीच्या संकटात इतर देशांप्रमाणेच भारतही तैवानशी आरोग्य क्षेत्र, संशोधन आणि विकास या क्षेत्रांत हातमिळवणी करू शकतो.
कोव्हिड-१९ मुळे निर्माण झालेल्या आव्हानाला पुरून उरू शकणा-या सर्वोत्तम कल्पना इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील देशांमध्ये वाटल्या जाव्यात हीच जर परराष्ट्र मंत्रालयाची कल्पना असेल तर डब्ल्यूएचएच्या आगामी बैठकीत तैवानच्या समावेशाला पाठिंबा देणे हा स्वागतार्ह निर्णय असेल. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाने आपल्या मूळ भूमिकांमध्ये अमूलाग्र बदल केले आहेत ज्यात मुद्द्यांच्या आधारावर समर्थन हा एक नवीन पायंडा पडला आहे. त्यानुसारच तैवानबाबतच्या धोरणातही बदल व्हावा. ते समयोचित ठरेल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Professor Harsh V. Pant is Vice President – Studies and Foreign Policy at Observer Research Foundation, New Delhi. He is a Professor of International Relations ...
Read More +
Premesha Saha is a Fellow with ORF’s Strategic Studies Programme. Her research focuses on Southeast Asia, East Asia, Oceania and the emerging dynamics of the ...
Read More +
PREV
