भारत-चीनसह दक्षिण आशियातील सर्व छोट्या-मोठ्या देशांनी एकत्र येऊन अंतराळ कार्यक्रम राबविला तर त्याचा येथील विकासासाठी फार मोठा फायदा होऊ शकेल.
आजच्या जगातील अनेक सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्नांवर मात करण्यासाठी अंतराळ तंत्रज्ञान म्हणजेच स्पेस टेक्नोलॉजीचा उपयोग होऊ शकतो. दक्षिण आशियासारख्या विकसनसील भागासाठी तर या तंत्रज्ञानाने महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणता येऊ शकतील. असे असूनही दक्षिण आशियात अद्यापही या क्षेत्राचा पूर्णपणे वापर होतोय, असे चित्र दिसत नाही. साधनाची अनुपलब्धता, दूरदृष्टी असलेल्या नेतृत्वाचा अभाव यासोबतच आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा आणि परस्परांमधील संघर्ष या मुद्द्यांमुळे अंतराळातील झेप दक्षिण आशियायी राष्ट्रांना अवघड जाते आहे. साधने आणि नेतृत्व या अडचणी सहज सोडविणे शक्य नसले तरी आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा आणि परस्परांतील संघर्षावर मात करणे शक्य आहे.
दक्षिण आशियायी देशांमध्ये अंतराळ क्षेत्रातील अभ्यासाला चालना देण्यासाठी परस्परांविषयी विश्वास निर्माण करण्याचे प्रयत्न (Confidence Building Measures) करणे आवश्यक आहे. यासाठीच गेल्या काही वर्षांपासून विविध देशांमध्ये कार्यशाला आणि परिसंवादांचे आयोजन केले जात आहे. प्रस्तृत लेख अशा अनेक उपक्रमांमध्ये सहभागी झाल्या आहेत. येथे येणारे छोट्या देशांमधील प्रतिनिधी विविध अंतराळ प्रकल्पांमध्ये आणि त्यासाठी येणाऱ्या तांत्रिक समस्यांवर मात करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य उभे करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये रस घेताना आढळतात. पण, भारत-चीनमधल्या वाढत्या स्पर्धेत या देशांचे प्रयत्न निष्फळ ठरत आहेत, असा या लहान देशांचा दृष्टिकोन बनला आहे.
दक्षिण आशियामध्ये या क्षेत्रामध्ये थोडेसे संशयाचे वातावरण आहे. दक्षिण आशियातील विषमता आणि आर्थिक- सामाजिक आघाड्यांवर असणारी महाकाय आव्हाने यामुळे अंतराळ क्षेत्राबद्दल उदासिनता जाणवते. आज या क्षेत्रात भारत आणि चीन ही दोन मोठी राष्ट्रे आहेत. पण बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ आणि मालदिवसारख्या राष्ट्रांनाही नैसर्गिक आपत्ती निवारण आणि संपर्क क्षेत्रासाठी अंतराळ तंत्रज्ञानाची मोठी गरज आहे. दक्षिण आशियातील राष्ट्रांना नेहमीच नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे अशा नैसर्गिक आपत्तींची पूर्वसूचना मिळावी यासाठी तसेच त्याचे निवारण करणे सोपे जावे यासाठी अंतराळ तंत्राची फार मोठी मदत होऊ शकते.
संपर्कयंत्रणा, दळणवळणाची साधने आणि ग्रामीण भागात ‘इंटरनेट ब्रॉडबँड’सारख्या सुविधा उभ्या राहण्या हे अत्यावश्यक बनले आहे. यासाठी भारत आणि चीन महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. पण दक्षिण आशियातील छोट्या देशांना याचीच भिती वाटत आहे. भारत आणि चीन यांच्यातील स्पर्धेमुळे, या दोन्ही देशांपैकी एकाची निवड केल्यास, ते या संघर्षात ओढले जातील, अशी त्यांची धारणा बनली आहे.
दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे अंतराळक्षेत्रातील विकासप्रकल्पांसाठी आखण्यात आलेले सद्यःस्थितीतील अपुरे असे नियम आणि निकष. ‘आऊटर स्पेस ट्रीटी’ (OST) सारखे करार हे अंतराळासारख्या विकासात्मक क्षेत्रात पाऊल ठेवण्यासाठी अपुरे ठरत आहेत. याचा परिणाम म्हणजे भविष्यातील पिढ्यांसाठी अंतराळक्षेत्राचा सुरक्षित आणि शाश्वत वापर कसा करता येईल याबद्दलच्या नियमांवरून देशादेशांमधील वाद वाढताना दिसत आहेत.
नवे नियम तयार करताना अंतराळ क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या राष्ट्रांमधील अधिकृत सहकार्याला प्रोत्साहन देतानाच आवश्यक ती काळजीही घ्यावी लागेल. कारण संपूर्णपणे अनियंत्रित अशा अंतराळ क्षेत्रातील चुकीच्या निर्णयांमुळे भविष्यात मोठी संकटे उद्भवू शकतात. त्यामुळे हे सहकार्य सुरक्षेच्या नियमांबद्दल काटेकोर असणे आवश्यक आहे.
दक्षिण आशियायातील छोट्या राष्ट्रांपैकी श्रीलंकेने या बाबतीत कायमच स्वारस्य दाखविले आहे. भविष्यातही हा प्रयत्न सुरूच राहील. पण आजघडीला मात्र आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अंतराळ क्षेत्रात सहकार्याची आणि समन्वयाची नक्कीच गरज आहे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात जपान आणि चीनच्या नेतृत्वाखाली दोन प्रमुख क्षेत्रीय अंतरिक्ष सहकार्यासाठीचे उपक्रम कार्यरत आहेत. दक्षिण आशियातील बरेचसे देश हे जपानकडून चालवल्या जाणाऱ्या ‘Asia -Pacific Space Agency Forum (APRSAF)’ चे सदस्य आहेत. त्याचेबरोबर या क्षेत्रातील चीनच्या ‘Asia -Pacific Space Cooperation Organization (APSCO)’ या उपक्रमाचे पाकिस्तान आणि बांग्लादेश सदस्य आहेत.
दक्षिण आशियाती अंतराळ कार्यक्रमातील सर्वात मोठी समस्या म्हणजे APRSAF आणि APSCO या दोनही उपक्रमांचा एकमेकांशी कोणत्याही प्रकारचा ताळमेळ नाही. जर हे दोनही उपक्रम एकत्रितरित्या राबविण्याचे प्रयत्न करण्यात आले, तर अंतराळक्षेत्रातील नव-नव्या भागिदारांकडे उपलब्ध असलेल्या साधनांचा उपयोग अधिक प्रभावीपणे करता येतील. उदा. नैसर्गिक आपत्तींच्या सूचना देणारे आधुनिक कृत्रिम उपग्रह तयार करण्यासाठी आणि ते प्रक्षेपित करण्यासाठी हे दोन्ही उपक्रम एकत्रितरित्या प्रभावीपणे काम करू शकतात.
अंतराळातील सहकार्यासाठी विशेषकरून प्रादेशिक पातळीवरील छोट्याछोट्या गरजांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. उदा. प्रादेशिक पातळीवरील संघटना हवामानाबद्दल माहिती देणारे उपग्रह आणि रॉकेट्स पुरवण्यासाठी एकत्र येऊ शकतात. नैसर्गिक आपत्ती पूर्वसूचना आणि व्यवस्थापन यासाठी दक्षिण आणि दक्षिण-पूर्व आशियातील देशांमध्ये सहकार्य निर्माण होणे गरजेचे आहे.
परंतु या विषयातील जमेची बाजू अजून बळकट व्हावी यासाठी अनेक उपाय आहेत. अंतराळ संशोधनाच्या क्षेत्रात दक्षिण आशियातील सक्षम राष्ट्रांमध्ये समन्वय वाढवण्यासाठी ‘स्पेस स्पिरिच्युअल अवेअरनेस’ (SSA) सारखे उपक्रम राबवणे आणि त्यांचा दक्षिण गोलार्धात विस्तार करणे यांसारखे पर्याय अंमलात आणले गेले पाहिजेत. भारत, चीन आणि जपान ह्यांच्याकडे अंतराळातील घडामोडींवर देखरेख ठेवण्यासाठी मर्यादित साधने आहेत. या तीनही महत्त्वपूर्ण देशांचे प्रयत्न एकत्रितरित्या राबवले गेले तर त्याचा मोठ्या प्रमाणावर फायदा होऊ शकतो. आणि त्याचबरोबर अंतराळक्षेत्रातील संशोधनामध्ये आशियामधील मोठ्या दावेदारांनी सोबत येऊन प्रयत्न केले तर त्यामुळे लहान राष्ट्रांनादेखील प्रोत्साहन मिळू शकेल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr Rajeswari (Raji) Pillai Rajagopalan is the Director of the Centre for Security, Strategy and Technology (CSST) at the Observer Research Foundation, New Delhi. Dr ...
Read More +
PREV