तिबेटमध्ये चीनचा वाढता हस्तक्षेप तिबेटी लोकजीवन व धर्मासोबतच तिथल्या लोकांच्या अभिव्यक्ती व स्थानिक संस्कृतीदेखील दडपशाहीच्या छायेत आहे.
तिबेटमध्ये शी जिंगपिंग यांच्या नेत्तृत्वाखालील चीन सरकारचा हस्तक्षेप सातत्याने वाढतच आहे. ज्या तिबेटीयन कुटुंबाना सरकारकडून दिल्या जाणार्या मदतीचा लाभ मिळाला आहे त्यांनी आपल्या घरातील दलाई लामा आणि इतर अध्यात्मिक नेत्यांच्या प्रतिमा हटवून त्याजागी शी जिंगपिंग यांची प्रतिमा लावावी, असे आदेश चीन सरकारने दिले आहेत. चीन कम्युनिस्ट पक्षाचे तिबेटमधील जे अधिकारी धार्मिक रीतीरिवाज पाळतील त्यांना शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. पक्षाच्या शिस्तीच्या नियमांचे पालन केले जाते की नाही याची तपासणी करण्यासाठी शिस्त पालन प्रादेशिक आयोगाने २०१८ मध्ये एक कार्यालय स्थापन केले आहे. त्याद्वारे ऑक्टोबर २०१८ पर्यंत २१५ व्यक्तींनी पक्षाच्या धोरणांचे उल्लंघन केल्याची तक्रार नोंदवण्यात आली आहे. यामागे तिथे जबरदस्तीने सीपीसीची सर्वश्रेष्ठ सत्ता प्रस्थापित करण्याची आणि आध्यात्मिक तसेच धार्मिक श्रद्धा, विशेषतः दलाई लामा यांचा प्रभाव कमी करण्याचा उद्देश आहे.
तिबेटियन कॅलेंडरमधील २०१९ हे अत्यंत महत्त्वाचे वर्ष आहे. पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) पक्षाद्वारे मार्च २०१९ मध्ये तिबेटला शांततामय मार्गाने मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा ६०वा वर्धापनदिन साजरा करण्यात आला आणि २०१८ मध्ये सरकार-विरोधी आंदोलनाचा ११ वा वर्धापनदिन ल्हासा येथे पार पडला. म्हणूनच चीन सरकारने जानेवारी २०१९ पासूनच तिबेटमध्ये परदेशी पर्यटकांच्या प्रवेशावर बंदी घातली, यात कसलेही आश्चर्य वाटायला नको.
पर्यटकांना तिबेटला भेट द्यायची असल्यास चीनच्या व्हिसासोबतच विशेष परवानगी घेणे गरजेचे आहे. परदेशी पत्रकारांना तिबेटपर्यंत पोचणे देखील अवघड आहे, म्हणूनच पत्रकारांना तेथील माहिती मिळवणे अधिक जिकीरीचे काम वाटते. अतिरिक्त सत्ता राबवण्यासाठी बीजिंग नेहमीच अशा मार्गांचा वापर करत असते.
तिबेटमध्ये असंतोष आणि अस्वस्थता पसरण्यामागचे आणखी एक कारण म्हणजे तिबेटमध्ये हान चीनी लोकांचे वाढते लोंढे. गेल्या ६० वर्षात तिबेटमधील हान चीनींचे प्रमाण कित्येक पटीने वाढले आहे. काही जणांच्या मते तिबेट मध्ये तिबेटींपेक्षा हान चीनींची संख्याच जास्त आहे. २००८ मध्ये हान चीनींच्या वाढत्या लोकसंख्येविरोधात तीव्र असंतोषाच्या भावनेचा उद्रेक झाला. परंतु २००८च्या हिंसेनंतर चीन सरकार शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी अधिक गुंतवणूक करत आहे आणि तेथील लष्करी सैन्य दल वाढवले आहे. तिबेटी जनता आज सातत्याने देखरेखीखाली वावरत आहे. म्हणूनच, चीनच्या सत्तेला विरोध दर्शवण्यासाठी तिबेटी जनतेने आत्म-बलिदानाचा मार्ग स्वीकारला आहे. २००९ ते २०१८ या कालावधीत तिबेटमध्ये १५५ लोकांनी आत्म-बलिदान केले.
सरकार चीनी भाषेचे शिक्षण देण्याची सक्ती करत आहे, ज्यामुळे तिबेटमधील मुलांच्या भाषिक कौशल्यावर आणि संस्कृतीवर परिणाम होत आहे. अहवालावरून समजते की, चीन सरकार तिबेटमध्ये तीन पुन:शिक्षण शिबिरे उभारीत आहे (शिजियांगमध्ये उभारलेत त्याप्रमाणे). २००७ ते २०१६ पर्यंत तिबेटमधील अंतर्गत सुरक्षेवरील खर्च ४०४ टक्क्यांनी वाढला आहे, यावरून चीनला तिथे कितपत असुरक्षेला तोंड द्यावे लागते याची कल्पना येईल.
तिबेटच्या स्वातंत्र्याच्या ६०व्या वर्धापनदिनाचे औचित्य साधून चीनने तिबेटमधील लोकशाहीची सुधारणा या शीर्षकाची श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली. ही श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्यामागे प्रमुख हेतू हा होता की, पीएलएद्वारा मिळवलेले स्वातंत्र्य हे ईश्वरप्रणीत सरंजामशाही पद्धतीचे राज्य नष्ट करून तिबेटमध्ये लोकशाही सुधारणा स्थापित करण्यास सहाय्यभूत ठरले अशी जी वंदता होती, ती निकालात काढणे.
आपले हे स्थान बळकट करण्यासाठी पुढे जाऊन चीन सरकारने या दाव्याची पुष्टी करणारा एक डेटा प्रसिद्ध केला ज्यामध्ये पायाभूत सुविधा, शेती, पर्यटन, शिक्षण आणि दरडोई उत्पन्न यावर जोर देण्यात आला होता. या डेटाच्या माध्यमातून सीपीसीला हे दाखवून देण्याची इच्छा होती की, सीपीसीने तिबेटचा कितपत भौगोलिक कायापालट केला आहे आणि हा बदल नागरिकांना उच्च राहणीमानाचा आनंद उपभोगण्यात कशाप्रकारे साहाय्यभूत ठरत आहे. तिबेटमध्ये चीन सरकारने जी गुंतवणूक केली आहे, त्यामागील कारणाचे स्पष्टीकरण देताना असाही एक युक्तिवाद केला जातो की, चीनला दलाई लामांच्या नंतर तिबेटमधील शांतता कायम ठेवायची आहे. अलीकडे प्रसिद्ध केलेली श्वेतपत्रिका ही २००९ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या श्वेतपत्रिकेहून भिन्न असल्याची आणि यामध्ये वेगळी भूमिका घेतल्याचे दिसून येते. २००९ सालच्या श्वेतपत्रिकेमध्ये दलाई लामा यांनी देशभक्तीची भूमिका घेतल्यास बीजिंगमध्ये परत येण्याची त्यांना संधी आहे, अशी भूमिका घेतली होती.
दलाई लामांचा अवतार पुन्हा होणार की नाही या महत्त्वाच्या प्रश्नाने गेल्या आठवड्यापासून सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. बीजिंग आणि सध्याचे १४ वे दलाई लामा यांच्यातील वादाचा प्रमुख मुद्दा हाच आहे. या वादातील गंमतीशीर भाग म्हणजे, सध्याच्या दलाई लामा यांनी असा दावा केला आहे की, कदाचित त्यांचा पुढील अवतार भारतात होईल, यामुळे चीनला राग आला आहे. अधिक गंमतीशीर बाब म्हणजे, हा अवतार “चीनचे नियम आणि कायदे पाळणारा असला पाहिजे” अशी प्रतिक्रिया बीजिंगने दिली आहे.
अध्यात्माच्या क्षेत्रातील विकास आणि बदलांनी देखील सीपीसीने घालून दिलेले नियम पाळायला हवेत हा आपला आग्रह तर्कहीन आहे हे त्यांना मान्य नाही, ही अधिक आश्चर्यजनक बाब आहे. भविष्यात जर भारतात एक आणि चीनमध्ये एक असे दोन अवतार आढळून आल्यास ही समस्या अधिक गुंतागुंतीची होऊ शकते.
परंतु, तिबेट हा निव्वळ डेटापेक्षाही खूप काही आहे, या प्रश्नाकडे लक्ष वेधणे जास्त गरजेचे आहे. चीन सरकारने तिबेट म्हणजे जमीनीचा तुकडा आणि युद्धकौशल्याचा दृष्टीने महत्त्वाची जागा या पलीकडे जाऊन तिबेटचे मुलतत्त्व ओळखणे गरजेचे आहे. तिबेटमधील संसाधने आणि युद्धाच्या दृष्टीने मोक्याची जागा यासाठी चीनला तिबेटवर नियंत्रण हवे आहे. परंतु, त्यांनी तिबेटी नागरिकांना समान हक्क देणेदेखील गरजेचे आहे. तिबेट म्हणजे फक्त संसाधने नव्हे तर, ती एक जीवनपद्धती आहे, सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक सामर्थ्य यावरील श्रद्धा आहे, हे ओळखण्यात ते अपयशी ठरले आहेत. चीन सरकार अधिकाधिक पायाभूत सुविधांची निर्मिती करत आहे, पण नागरिकांच्या हृदयाशी तार जुळवणे त्यांना जमलेले नाही. जाणीवपूर्वक तीव्र दडपशाहीचा वापर केल्यास येथील नागरिक अधिकाधिक सरकार विरोधी बनतील. त्यामुळे या प्रचंड गुंतवणुकीचा सीपीसीला काहीही लाभ होणार नाही.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
