जागतिक व्यवस्थेत अपेक्षित वळण

सरते २०२२ हे वर्ष केवळ गोंधळाचे ठरले, असे म्हणणे फारच मर्यादित होईल. कारण वर्ष संपत आले, तरी रशियाने युक्रेनमधील शहरांवर बॉम्बफेक करणे चालूच ठेवले आहे. युक्रेनमधील उर्जेसंबंधी पायाभूत सुविधांना क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनच्या साह्याने लक्ष्य केले जात आहे. क्रिमियाला जोडलेल्या रशियन पुलावर ऑक्टोबरच्या प्रारंभी झालेल्या स्फोटाला प्रत्युत्तर दिले असल्याचे सांगून रशियाचे अध्यक्ष व्ह्लादिमिर पुतिन यांनी या हल्ल्याचे समर्थन केले आहे. युक्रेनमधील नागरिकांचे मानसिक खच्चीकरण करण्याचा रशियाचा प्रयत्न सुरू आहे. पण रशियाच्या मनसुब्याच्या उलट युक्रेनवासीयांचे मनोधैर्य कायम असल्याचे दिसत आहे. युक्रेनमध्ये तापमानाचा पारा गोठणबिंदूच्याही खाली आला असताना आणि उर्जापुरवठा विस्कळित झाला असतानाही युक्रेनमधील नागरिक मागे हटण्यास तयार नाहीत, असे स्पष्ट झाले आहे.

इराण रशियाला लांब पल्ल्याच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचा पुरवठा करू शकेल, या चिंतेतून वाढत्या हवाई धोक्याला प्रत्युत्तर म्हणून आता अमेरिका युक्रेनला पॅट्रिऑट हवाई संरक्षण क्षेपणास्त्रांचा पुरवठा करीत आहे. युरोपमधील काही देशांनी उभय देशांमध्ये संवाद व्हावा, असे आवाहन केले असले, तरी नजीकच्या काळात ते शक्य होणार नाही, असे दिसत आहे.

जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वांत शक्तीशाली देश असलेल्या चीनवर अनेक गोष्टींचा दबाव आला आहे. अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी लादलेल्या कोव्हिड धोरणामुळे थकलेल्या चिनी नागरिकांच्या आंदोलनांपुढे झुकून चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाने काही दिवसांपूर्वीच शून्य कोव्हिड धोरण मागे घेतले आहे. गेल्या महिन्यात चीनमधील एका शहरापाठोपाठ दुसऱ्या शहरांमध्ये कडक कोव्हिड निर्बंध मागे घेण्याच्या मागणीसाठी जोरदार आंदोलने सुरू झाली आणि काहींनी तर शी जिनपिंग यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. त्यामुळे चीन सरकारला आपले धोरण शिथिल करावे लागले.

आता कोव्हिडसंबंधीचे निर्बंध अचानकपणे मागे घेतल्याने साथरोगाचा फैलाव वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे त्याच्याशी जुळवून घेताना आरोग्य यंत्रणांच्या नाकीनऊ आले आहे.

मात्र देशांतर्गत आव्हाने असली, तरी शी जिनपिंग यांनी आक्रमक धोरणे आखणे सोडलेले नाही. अरुणाचल प्रदेशातील तवांग येथील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर अलीकडेच झालेल्या संघर्षामुळे सीमेवरील स्थिती बदलण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करण्याऐवजी स्थिती ‘जैसे थे’च राहावी, असा चीनचा प्रयत्न असल्याचे अधोरेखित झाले आहे. संख्येने आणि गुणवत्तेने श्रेष्ठ असलेल्या लष्कराला भारतीय सैन्यदलांनी चोख प्रत्युत्तर दिल्याने चीनचा कम्युनिस्ट पक्ष भारताला धडा शिकवण्यासाठी प्रवृत्त झाला आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील भूराजकीय व भूआर्थिक संघर्ष तीव्र झाला असतानाच ही घडामोड झाल्याने भारताला चीनच्या आक्रमकतेचा धोका वाढला आहे. अमेरिका व चीनमधील वाढत्या शत्रुत्वामुळे निर्माण झालेला हा स्पर्धात्मक दबाव येत्या काही वर्षांत अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. कारण अमेरिकेने भारत-प्रशांत क्षेत्रातील देशांशी भागीदारी वाढवली आहे आणि चीनशी असलेल्या तंत्रज्ञानाच्या देवाण-घेवाणीवर चाप आणला आहे.

बायडन प्रशासनाने अलीकडील काही महिन्यांमध्ये चीनला अमेरिकी तंत्रज्ञान मिळू नये, यासाठी निर्यातीवर लागोपाठ काही नियंत्रणे जाहीर केली आहेत. चीनच्या ‘अत्याधुनिक कम्प्युटिंग चिप्स प्राप्त करणे, सुपरकम्प्युटर विकसित करणे व त्यांची देखभाल करणे आणि अत्याधुनिक सेमीकंडक्टरचे उत्पादन करणे,’ या क्षमतांना त्यामध्ये लक्ष्य करण्यात आले आहे. आर्थिक निर्णय घेण्यासाठी विश्वासासारखा मुद्दा हा प्रमुख बनतो. चीनला महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञान नाकारणे आणि चीनवरील अतीअवलंबित्व कमी करून पुरवठा साखळ्यांची फेररचना करणे यांसारखी धोरणे अमेरिकेने आखली आहेत. त्यामुळे आता आपल्यासारख्या समविचारी देशांशी नवी भागीदारी करणे ही अमेरिकेची गरज बनली आहे. ‘एकविसाव्या शतकातील जागतिक अर्थव्यवस्थेला आकार देण्यासाठी चीनशी असलेल्या स्पर्धेत आम्ही एकटे लढू शकत नाही,’ असे अमेरिकेच्या वाणिज्य मंत्री जिना रायमोंडो यांनी स्पष्ट केले आहे. ‘चीनच्या वर्तणुकीबद्दल समान चिंता असलेले आणि आमच्या धोरणांच्या अनुषंगाने असलेले नियम, मानके व मूल्य यांबाबतीत आम्हाला सहकार्य करणारे व समन्वय साधणारे’ भागीदार असेही रायमोंडे यांनी अधोरेखित केले आहे.

कॉर्पोरेट क्षेत्र भूअर्थशास्त्रातील या नव्या टप्प्याशी जुळवून घेत आहे. तैवान सेमीकंडक्टर उत्पादन कंपनी (टीएसएमएस)चे संस्थापक मॉरिस चँग अमेरिकेत ४० अब्ज डॉलरचा गेल्या दोन दशकांतील पहिला अत्याधुनिक चिप प्रकल्प सुरू करीत आहेत. ‘जागतिकीकरण जवळजवळ मृतावस्थेत आहे आणि खुला व्यापारही मृतावस्थेत आहे. ते पुन्हा यावे अशी अनेकांची इच्छा आहे. पण ते परत येईल, असे मला वाटत नाही,’ असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

त्यांचे मत ही अतिशयोक्ती असू शकते; परंतु आपले परराष्ट्र धोरण आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या चिंतेमुळे अमेरिका महत्त्वाच्या उद्योगांमध्ये पुरवठा साखळीच्या फेररचनेवर भर देत आहे. हे पाहता आपण जागतिकीकरणाच्या नव्या टप्प्यात प्रवेश करीत आहोत, हे निश्चित. एकेकाळी सर्व जागतिक समस्यांवर रामबाण उपाय म्हणून पाहिल्या जाणाऱ्या आर्थिक जागतिकीकरणाच्या शक्ती आता माघार घेत आहेत. आणि भूराजकीय धोरणांचा पुढचा टप्पा हा नव्या तंत्रज्ञानावर आधारित असेल, तर पुरवठा साखळ्यांचे ध्रुवीकरण हे नवे वास्तव आहे आणि धोरणकर्ते व बाजारपेठेतील शक्तींना या नव्या वास्तवाशी सामना करावा लागेल.

या नव्या संत्तासंघर्षाच्या युगात आणि बहुपक्षीय व्यवस्था मागे पडत असताना भूराजकीय समीकरणे बदलत आहेत. राजकीय विश्वासामुळे आर्थिक व तंत्रज्ञानविषयक सहकार्य वाढू शकते. याचा परिणाम देशांवरच लादला गेला तरी तसे होणे शक्य आहे. अमेरिकेने आर्थिक सुधारणा प्रक्रिया सुरू केली, तरी त्याला अंतिम रूप युरोपच देणार आहे. चीनच्या उदयामुळे व आक्रमकतेमुळे अमेरिकेबाबतीत जे घडले, तेच रशियाच्या आक्रमकतेमुळे युक्रेनबाबत आणि पर्यायाने युरोपाबाबत घडले आहे. यामुळे अखेरीस युरोपाला आपल्या ‘मानकांचे साम्राज्य’ म्हणून स्थापित होण्याच्या महत्त्वाकांक्षेला मर्यादा असल्याची जाणीव झाली आहे. युरोप-आशियामध्ये असो वा भारत-प्रशांत क्षेत्रात असो, जागतिक विभाजनाच्या आव्हान समोर उभे ठाकल्याने युरोप अखेर खडबडून जागा झाला आहे.

जागतिक राजकारण आणि अर्थशास्त्राच्या गुरुत्वाकर्षणाचे केंद्र भारत-प्रशांत क्षेत्राकडे सरकत असताना रशिया ही एक अल्प किंवा मध्यमकालीन समस्या असू शकते पण खरे आव्हान हे चीनचे आहे, याची पाश्चात्य जगताला जाणीव झाली आहे. त्याला सामोरे गेले नाही, तर येत्या काही वर्षांत चीन-रशिया आघाडी आणखी मजबूत होत जाणार, हे त्यांना कळून चुकले आहे. समविचारी देशांसमवेत नवे धोरणात्मक संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी भागीदाराच्या शोधात असतानाही महत्त्वाच्या उत्पादनांसाठी चीनवरील आर्थिक अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि धोरणात्मक तंत्रज्ञानावर चीनचा प्रवेश मर्यादित करण्यासाठी पाश्चिमात्य देश वेगवेगळ्या उपाययोजना करीत आहेत.

या सर्वाला चीनकडून नक्कीच प्रत्युत्तर मिळेल; परंतु चीन ज्या गोष्टींचा वापर करून या परिस्थितीवर मात करू शकतो, ती जुनी आर्थिक व्यवस्था आता उरलेली नाही.

नव्या भूराजकीय व्यवस्थेत भारताची भूमिका महत्त्वपूर्ण असेल आणि भारताकडे जी २० चे अध्यक्षपद आल्याने भारत २०२३ मधील जागतिक धोरणांना आकार देऊ शकेल. मात्र या पलीकडेही, भारतातील धोरणकर्त्यांना आपल्या धोरणांच्या दीर्घकालीन परिणामांचा अभ्यास करून त्यांची निवड व आखणी करायला हवी.

सध्याच्या सत्तांचा समतोल आपल्या लाभासाठी वापरणे ही जागतिक क्रमवारीतील कोणत्याही देशाच्या वाढीची गुरूकिल्ली आहे. जागतिक व्यवस्थेत हा वळणबिंदू ठरावा. भारताने याचे गांभीर्याने मूल्यांकन करावे आणि त्याला सक्रिय सामोरे जावे.

हे भाष्य मूळतः  The Financial Express मध्ये प्रसिद्ध झाले आहे.