-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
1252 results found
गुगल, फेसबुक, ट्विटरसारख्या कंपन्यांचा कार्यभार जरी वैश्विक असला, तरी त्यांच्यासाठी असलेले जे थोडेफार नियम अस्तित्त्वात आहेत, ते स्थानिक स्वरूपाचे असून, ते पुरेसे नाही.
डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्थिक प्रतिस्पर्धा की अहम बुनियाद बनती जा रही है. धीरे-धीरे यही क्षमता सैन्य बढ़त का निर्धारण भी करने लगी है. ऐसे में डिजिटल प्रौद्योगिकी सामरिक प्रति�
भारताचा युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) हे DPI चे उदाहरण आहे ज्याची रचना, वित्तपुरवठा आणि ऑपरेशन इंटरऑपरेबिलिटी, मॉड्यूलर डिझाइन आणि सामान्य प्रोटोकॉलच्या तत्त्वांवर आधारित आ
पाठवलेले पैसे इच्छित व्यक्ती किंवा समूहापर्यंत पोहोचविण्यापुरती आता डिजिटल पेमेन्ट्स उरली नसून, तो माहितीचा ‘नवा व्यापार’ बनतो आहे.
तंत्रज्ञानाचा इतिहास तसा फार काही भरवशाचा नाही त्यामुळे तंत्रज्ञानाच्या संभाव्य परिणामांकडे केवळ शक्यता आहेत, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल.
चीनच्या डिजिटल युआनचा विकास हा रॅन्मिन्बीच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाच्या प्रक्रियेतील आणखी एक टप्पा आहे. यामुळे डॉलरचे आंतरराष्ट्रीय वर्चस्व धोक्यात येईल का?
जगभरातील देश ‘मध्यवर्ती बँक डिजिटल चलना’ची रचना आणि अंमलबजावणी धोरणे यांचा शोध घेत असताना, यासंबंधीचे जागतिक मानक निश्चित करण्यात भारत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतो.
डिजिटल रूबल जसजसे अधिक सुलभ होत जाईल, तसतसे ते आर्थिक व्यवहारांमध्ये क्रांती घडवून आणण्याचे आणि रशियाच्या आर्थिक परिदृश्याला पुन्हा आकार देण्याचे मोठे कार्य करणार आहे.
भारत वेगाने डिजिटल होत आहे, यात काहीच शंका नाही. मात्र, देशातील महिला या महत्त्वपूर्ण वर्च्युअल संवादप्रक्रियेत पाठीपाठी आहेत.
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिलाच्या अलीकडील पुनरावृत्तीमध्ये स्वागतार्ह बदल झाले आहेत, तथापि, त्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
आज कोरोनामुळे चालना मिळूनही, जागतिक पातळीवर शहरांतील प्रशासनाचे, सुविधांचे डिजिटलायझेशन होण्याची प्रक्रिया मात्र धीम्या गतीनेच सुरु आहे.
उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये लोकांना सामाजिक-आर्थिक संधी मिळण्यासाठी आपल्याला कोणत्या प्रकारच्या इंटरनेटची गरज आहे, हे विचारण्याची वेळ आली आहे.
कोविड-19 महामारीने हे उघड केले आहे की जगभरातील देशांना एका गोष्टीची तातडीने गरज आहे ती म्हणजे डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (DPI).
एस्टोनियन अनुभवाने आम्हाला दाखवून दिले आहे की डीपीआय आणि डीपीजी ही दोन्ही प्रशासकीय आणि राजकीय आधुनिकीकरणाच्या प्रक्रियेसाठी व्यवहार्य आणि मौल्यवान साधने आहेत.
आमच्या तंत्रज्ञांवर आणि तंत्रज्ञानावर नियंत्रण ठेवणार्‍यांवर, विशेषत: डीपीजीच्या बाबतीत, त्यांच्या वाढत्या व्यापक सार्वजनिक उपयुक्ततेमुळे आणि अवलंबित्वामुळे आमच्य�
टास्क फोर्स 2: ऑवर कॉमन डिजिटल फ्यूचर- अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड इन्क्लूसिव डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सार डिजिटल टेक्नोलॉजियों में तेज़ रफ़्तार उन्नति ने अनेक नई और
लोकशाहीसाठी आणि निरोगी समाजासाठी पत्रकारिता आवश्यक आहे. त्यामुळे जेव्हा पत्रकारिता आर्थिकदृष्ट्या संकटात असते, तेव्हा सरकारने कुंपणावर बसणे योग्य नाही.
पाच वर्षांतील विविध मसूदे, सल्लामसलती व मुत्सद्देगिरीचा परिपाक म्हणून जरी डीपीडीपी कायद्याकडे पाहिले जात असले तरी एका ठोस उपायापेक्षा या उपायापर्यंत पोहोचण्याची ही सु
आर्टिफिशल इंटेलिजन्सचा वापर करणाऱ्या कंपन्यांनी, त्याचा वापर एका युनिटने वाढवला तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेत जीडीपीच्या अडीच टक्के भर पडू शकते.
राज्याद्वारे तंत्रज्ञानाचा गैरवापर रोखण्यासाठी पर्यवेक्षण यंत्रणेच्या अभावामुळे नागरिकांसाठी मोठा धोका आहे.
आज या दूरसंचार कंपन्या आपल्या नुकसानाबाबत टाहो फोडत असल्या तरी, या साऱ्या खेळखंडोबासाठी या कंपन्याच जबाबदार आहेत.
विशिष्ट हेतू साठी डिजिटल पैशांचा संभाव्य अनुप्रयोग खरोखरच कसले प्रतिनिधित्व करते हे जाणण्यासाठी आधी प्रोग्रामेबिलिटी जाणणे महत्वाचे आहे.
आर्थिक संकटाच्या काळात भारताने ज्या प्रकारे श्रीलंकेला मदत केली, त्यामुळे तेथील सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये भारताविषयी चांगली भावना निर्माण झाली आहे. भारताबरोबरच्या प्र�
माहितीची सुरक्षा, म्हणजे डेटा सिक्युरीटी हा भारत-अमेरिकेतील व्यापारासंदर्भात असलेल्या वादांमधला कमकुवत दुवा आहे.
नव्या पिढीच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी भूतान डिजिटल आणि अंतराळ क्षेत्राचा विकास करण्याच्या प्रयत्नात आहे आणि त्यासाठी भारताने मदतीचा हात पुढे केला आहे.
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हे एक योग्य दिशेने उचललेलं पाऊल आहे. फक्त त्यासाठी इच्छाशक्ती हवी आणि साधनांचा योग्य वापर हवा.
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हे एक योग्य दिशेने उचललेलं पाऊल आहे. फक्त त्यासाठी इच्छाशक्ती हवी आणि साधनांचा योग्य वापर हवा.
भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा डिजिटल देश होण्याच्या वाटेवर आहे. मात्र, डिजिटल चलनाच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी आपल्याकडे कुठलीही योजना नाही.
भारताने राजकारण आणि लोकशाहीतील त्यांच्या वाढीव सहभागाला प्राधान्य द्यायला हवे. लोकशाहीची मूलभूत तत्त्वे बळकट करण्यासाठी आपली युवा शक्ती उभी केली पाहिजे.
भारतातील शहरात डिजिटल पायाभूत सुधारणा झाल्यास, प्रशासनाचा खर्च वाचेल आणि नागरिकांना कोणत्याही अडथळ्यांचा सामना करावा लागणार नाही.
भूराजकीय संघर्षांमध्ये न अडकता सायबर क्षमतांमध्ये लवचिकता निर्माण करण्यावर भर दिल्यास त्यातून अधिक फायदा मिळू शकतो तसेच त्यामुळे सायबरस्पेसमध्ये देखील स्थिरता निर्म
मोबाईलसारख्या यंत्रांवर नको तितके अवलंबून राहिल्याने, निर्माण झालेले मानसिक ताण कमी करण्यासाठी पुन्हा तंत्रज्ञानाचाच आधार घ्यावा का? हा यक्षप्रश्न आहे.
आपण माणूस असण्याचा अर्थ काय? हा प्रश्न विचारत चौथी औद्योगिक क्रांती आज आपल्याला आव्हान देत आहे. पण, माणसाने कायमच अशा आव्हांनांना समर्थ उत्तर दिले आहे.
डिजिटल अपप्रचारात मानवी आवाज खूप महत्त्वाचा आहे. हिटलरच्या प्रक्षोभक भाषणांमुळेच नाझी पक्षाचे कार्यकर्ते ज्यूंच्या वंशविच्छेदाठी सज्ज झाले, हा इतिहास आहे.
BRICS ने एक ऐसा डिजिटल एजेंडा विकसित करने की दिशा में काफ़ी प्रगति कर ली है, जो विकास के लिए डिजिटल तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करते हुए डिजिटल ख़तरों की चुनौतियों से निपटने
हे भारताच्या अध्यक्षपदाचे वर्ष आहे आणि त्यामुळे भारताने आपले सर्वोत्तम मुत्सद्दी पाऊल पुढे टाकणे आवश्यक होते.
वाढते आधुनिकीकरण आणि माहिती-तंत्रज्ञानाचा प्रसार होत असताना शिक्षणव्यवस्थांच्या आधुनिकीकरणाकडे कटाक्षाने लक्ष देणे आज अत्यंत निकडीचे झाले आहे. शहरीकरण आणि नव्या काळ�
डिजिटल व्यासपीठावरील विश्वासाव्यतिरिक्त ‘मूल्य सहनिर्मिती व्यासपीठाचा वापर करण्यावर परिणाम करणारा एक प्रमुख घटक म्हणजे,
शिक्षणात स्पेशिअल कम्प्युटिंगचा वापर करण्यासाठी तसेच त्याचे अधिकाधिक फायदे मिळवण्यासाठी या तंत्रज्ञानाचे एकत्रिकरण करणे गरजेचे आहे.
कोविडमुळे लोक मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल पेमेंटकडे वळले. २०३०पर्यंत भारतात ८५६.६ अब्ज डॉलरची उलाढाल डिजिटल पेमेंटने होईल, असा अंदाज आहे.
पिछले 30 सालों में, डिजिटल नवाचार को लेकर इस बात पर अलग-अलग राय सामने आई है कि क्या तकनीक मुक्तिदायक है या राजनीतिक और/या आर्थिक शक्ति वाले लोगों को लाभ पहुंचाने वाली है. 2020 के द
G7 आणि Quad च्या युतीसाठी नवीन पहाट उदयास आली आहे. चीनच्या तांत्रिक उन्नतीमुळे जागतिक सुरक्षा आणि स्पर्धात्मकतेवर त्याचे दृढ प्रतिसाद पाहायला मिळणार आहे.
বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের অংশ ডিজিটাল সিল্ক রোড (ডিএসআর) উদীয়মান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির সঙ্গে তথ্য বিনিময় ও ডিজিটাল সহযোগিতা সম্প্রসারণে চিনের দৃষ্টিভঙ্
डिजिटल क्षेत्र हे व्यापाराला चालना मिळण्याचे एक उत्तम साधन आहे. ‘मोड वन’ सेवा पुरवठ्याविषयक भारताची गती कायम ठेवण्यासाठी, एक स्थिर नियामक रचना महत्त्वपूर्ण ठरते.
