‘इंडो-पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क’ आणि भारताची डिजिटल व्यापार कोंडी

भारतासह १४ देशांनी ‘इंडो-पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क’ स्वीकारले असून या देशांच्या व्यापार मंत्र्यांची पहिली वैयक्तिक बैठक सप्टेंबर २०२२च्या पहिल्या आठवड्यात होणार आहे. औपचारिक वाटाघाटी झाल्यामुळे या बैठकीत कराराचा पहिला आराखडा तयार होण्याची शक्यता आहे. ही रचना डिजिटल व्यापार आणि मानकांच्या सुसंवादावर अधिक भर देते. चार स्तंभांपैकी, समृद्धी, सहयोग आणि अमर्याद शक्यतांची अर्थव्यवस्था म्हणून पाहिल्या जाणाऱ्या ‘कनेक्टेड इकॉनॉमी’च्या स्तंभाला- व्यापार स्तंभ म्हणून व्यापकपणे पाहिले जाते, यांत डिजिटल अर्थव्यवस्था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ई-कॉमर्सचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश आहे. यांत बाजारपेठ प्रवेश आणि करांच्या दरात कपात करण्याच्या दृष्टीने बंधनकारक नसले तरी, डिजिटल व्यापाराच्या अवकाशातील गैर-शुल्क अडथळे कमी करण्यावर आणि सहकार्यावर याचा मोठ्या प्रमाणावर प्रभाव पडू शकतो. मात्र, भारताची तीव्र संरक्षणवादी धोरणे या व्यासपीठाला लागू ठरू शकत नाहीत.

सेवा व्यापार विरुद्ध व्यापार धोरण

ग्राहक संरक्षणापासून माहितीच्या स्थानिकीकरणापर्यंत, सर्व प्रकारचे आर्थिक, धोरणात्मक आणि राजकीय प्रश्न यात गुंतले गेले आहेत, ज्यामुळे डिजिटल प्रशासन हे धोरणकर्त्यांसाठी कायमस्वरूपी स्फोटक बनले आहे. नावीन्य आणि आर्थिक वाढीला बाधा न आणता, सार्वजनिक हित आणि कल्याणाचा समतोल साधण्याचा जुना ताण, आपल्या दैनंदिन जीवनातील डिजिटल क्षेत्राच्या व्यापकतेमुळे अधिक जाणवतो आहे. या काटेरी धोरणात्मक प्रश्नांना सामोरे जाणाऱ्या देशांमध्ये भारतही आहे. देशाने माहिती संरक्षण विधेयकाचा मसुदा मागे घेतल्याने देशातील गोपनीयतेच्या नियमनाला धक्का बसला- जिथे आपल्याला आधीच किमान दशकभराचा विलंब झाला आहे. या विधेयकात अनेक समस्या असताना, गोपनीयतेच्या धोरणात संदिग्धता ठेवणे उचित नाही, विशेषत: जेव्हा आपण आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आपल्या भविष्यातील व्यग्रतेकडे पाहात आहोत.

ग्राहक संरक्षणापासून माहिती स्थानिकीकरणापर्यंत, सर्व प्रकारचे आर्थिक, धोरणात्मक आणि राजकीय प्रश्न यांत गुंतले गेले आहेत, ज्यामुळे डिजिटल प्रशासन हे धोरणकर्त्यांसाठी कायमस्वरूपी स्फोटक बनले आहे.

व्यापार आणि विकासाविषयीच्या संयुक्त राष्ट्र परिषदेच्या माहितीनुसार, २०१९ साली सुमारे ६ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स असलेला सेवा व्यापार कोविड-१९ साथीमुळे २०२० मध्ये ४.९ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत घसरला. भारताची सेवा निर्यात २०१९ मध्ये २०० अब्ज अमेरिकी डॉलर्स वरून २०२१ मध्ये २५० अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत वाढली आहे. दळणवळण विषयीच्या तंत्रज्ञानावर अवलंबून असलेल्या ‘मोड वन’ सेवा व्यापारावर (सीमापार पुरवठा) या कोविड-१९ साथीचा फारसा प्रभाव पडला नाही. लोकांच्या हालचालींवर अवलंबून असलेल्या इतर सेवा क्षेत्रांवर कोविड-१९ साथीचा नकारात्मक परिणाम झाला असताना, ‘मोड वन’ सेवा व्यापार मात्र स्थिर राहिला.

डिजिटल क्षेत्र हे सर्वसाधारण व्यापाराकरता उत्तम सहाय्य करते आणि हा केवळ सेवा व्यापार नाही. अलीकडच्या एका अभ्यासात असे दिसून आले आहे की, इंटरनेट बँडविड्थमध्ये १ टक्के वाढ झाल्यामुळे भारतासाठी ६९६.७१ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स किमतीच्या वस्तूंचा व्यापार होऊ शकेल. जेव्हा ‘मोड वन’ सेवा व्यापाराचा हिशोब केला जातो, तेव्हा व्यापार वाढेल, कारण ते मोठ्या प्रमाणात इंटरनेटद्वारे सक्षम केले जाते. ‘ट्रेड इन सर्व्हिसेस डेटा बाय मोड ऑफ सप्लाय’ (टीआयएसएमओएस)च्या माहितीनुसार, २०१७ सालापर्यंत भारतातून ६० टक्क्यांहून अधिक सेवा निर्यात ‘मोड वन’मध्ये होती. ‘मोड वन’ सेवा पुरवठ्यावर भारताची गती कायम ठेवण्यासाठी, एक स्थिर नियामक चौकट महत्त्वपूर्ण आहे. यामध्ये खरे पाहता, कंपनीची किंमत, ग्राहकांसाठी खर्च, अनुपालनाची किंमत, बौद्धिक संपदा नियम आणि प्राधान्यकृत व्यापार भागीदार यांचा समावेश असेल. जागतिक व्यापार संघटनेत ई-कॉमर्सच्या चर्चेत भारत हा योग्य कारणास्तव आक्षेप घेणारा देश आहे. मात्र, डिजिटल व्यापार आणि प्रशासनाच्या मुद्द्यांवर भारत बहुपक्षीय स्तरावरही गुंतलेला नाही, जे पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीतही शक्य होणार नाही.

मध्यम मार्ग

‘जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन’ हे बर्‍याचदा सर्वोत्तम आंतरराष्ट्रीय मानक म्हणून उद्धृत केले जाते. ते २०१८ सालापासून लागू झाले आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, लहान आणि मध्यम उद्योगांकरता ‘जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन’चे पालन करणे सोपे नसते. मात्र, हे एक स्पष्ट अनुकूल प्रारूप तयार करते. भारताला ‘जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन’ला समतुल्य असलेले धोरण निर्माण करणे हा कमीत कमी प्रतिकाराचा मार्ग असेल. मात्र, हा भारताकरता व्यवहार्य पर्याय नसण्याची विकासात्मक आणि राजकीय कारणे आहेत. दुसरे प्रारूप ‘सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक अँड इंटरनॅशनल स्टडीज’ने शिफारस केलेले ‘कॉन्सेंट्रिक सर्कल मॉडेल’ असू शकते. यामध्ये शक्य तितक्या बंधनकारक नियमांवर सहमती दर्शवणारे भागीदार देश, जे विविध डिजिटल नियमांवर चर्चेकरता खुले आहेत, त्यांचा समावेश आहे. हे अल्पावधीत प्रशंसनीय असले तरी, डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील बदलांचा वेग पाहता दीर्घकाळासाठी कोणीही याची शिफारस करू शकत नाही.

जेव्हा ‘मोड वन’ सेवा व्यापाराचा हिशोब केला जातो, तेव्हा व्यापार वाढतो, कारण ते मोठ्या प्रमाणात इंटरनेटद्वारे सक्षम केले जाते. ‘टीआयएसएमओएस’च्या माहितीनुसार, २०१७ पर्यंत भारतातून ६० टक्क्यांहून अधिक सेवा निर्यात ‘मोड वन’मध्ये होती. 

‘इंडो-पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क’मध्ये प्रभावीपणे सहभागी व्हायचे असल्यास, देशासाठी खुला असलेला दुसरा पर्याय म्हणजे ‘डिजिटल इकॉनॉमी पार्टनरशिप अॅग्रीमेंट’च्या प्रारूपाची शिफारस करणे आणि हुबेहूब त्यानुसार कृती करणे. जून २०२० मध्ये चिली, सिंगापूर आणि न्यूझीलंड यां देशांमध्ये बहुपक्षीय ‘डिजिटल इकॉनॉमी पार्टनरशिप अॅग्रीमेंट’ करार झाला. हा अशा प्रकारचा पहिला (द्विपक्षीय समतुल्य असला तरी) बंधनकारक नसलेला करार आहे, ज्याचा उद्देश डिजिटल व्यापार सुलभ करणे, विश्वसनीय माहिती प्रवाह ‘सक्षम करणे’ आणि डिजिटल प्रणालीवर विश्वास निर्माण करणे हा आहे. दक्षिण कोरिया आणि चीन या देशांनी यापूर्वीच कॅनडाच्या बरोबरीने या भागीदारीत सहभागी करून घेण्याची विनंती केली आहे. यामुळे भारताने काही डिजिटल करारांमध्ये सहभागी होण्याची अधिकच निकड निर्माण होते. भारताला कुठल्या ना कुठल्या मार्गाने डिजिटल व्यापाराचे नियमन करणे आवश्यक आहे. आपल्या डिजिटल मूल्य साखळीला वाढविण्याच्या आणि जोडण्याच्या संधी भारत गमावत आहे.

प्राधान्य करार नसलेले अर्थात सदस्य आपापसांतील व्यापारावरील दर कमी करत नाहीत, याचा अर्थ असा आहे की, ज्यांनी आधीच प्राधान्य व्यापार जाळे तयार केले आहे, त्या देशांच्या तुलनेत इतरांचा डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील सहभागाचा खर्च वाढतो. घोषित धोरण- मग ते संरक्षणवादी असो किंवा उदारमतवादी, त्यापेक्षा भारतीय धोरणातील अनिश्चितता थेट परकीय गुंतवणुकीच्या संभाव्यतेचे अधिक नुकसान करते.