डिजिटल व्यासपीठावरील विश्वासाव्यतिरिक्त ‘मूल्य सहनिर्मिती व्यासपीठाचा वापर करण्यावर परिणाम करणारा एक प्रमुख घटक म्हणजे,
गेल्या काही महिन्यांपासून सरकारने काही डिजिटल उपक्रमांचा प्रारंभ केला आहे. त्यामध्ये पहिल्यांदा ‘ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स’ (ओएनडीसी) पाच शहरांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू झाले. दुसरे म्हणजे, ऑटोमोबाइल उत्पादकांच्या माध्यमातून माहितीची (डेटा) देवाणघेवाण व माहितीवर देखरेख ठेवण्यासाठी कागदोपत्री अनुदानाच्या दाव्यांच्या यंत्रणा पद्धतीची अंमलबजावणी न करता डिजिटल व्यासपीठ तयार करण्याची घोषणा अवजड उद्योग मंत्रालयाने केली आहे. तिसरे म्हणजे, निती आयोगाने ‘भारतातील तेजीत असलेल्या गिग व प्लॅटफॉर्म अर्थकारणासंबंधीचा दृष्टिकोन आणि कामाच्या भविष्यासंबंधीच्या शिफारशी’ या शीर्षकाचा एक तपशीलवार अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या सर्व उपक्रमांचा प्रमुख उद्देश म्हणजे, ‘सार्वजनिक स्तरावर डिजिटल व्यासपीठां’ची निर्मिती. मात्र या वातावारणनिर्मितीमध्ये सरकार आपली भूमिका बजावत असताना नागरिक व या व्यासपीठाचे वापरकर्ते म्हणून आपल्यासाठीही एक तितकीच महत्त्वाची गोष्ट आहे, ती म्हणजे, ‘मूल्य सहनिर्मिती.’ व्यासपीठांचा अवलंब आणि ‘मूल्य सहनिर्मिती’ या घटकांमध्ये नागरिकांच्या सहभागावर परिणाम करणारा एक महत्त्वपूर्ण घटक म्हणजे, या व्यासपीठावर असलेला ‘विश्वास.’ आमच्यापैकी एक व्यासपीठावरील विश्वास या विषयावर संशोधन करीत आहे, तर दुसरा संस्थात्मक पद्धतींच्या संदर्भात मूल्य सहनिर्मितीसंबंधात संशोधन करीत आहे. या लेखाच्या माध्यमातून आम्ही सार्वजनिक डिजिटल व्यासपीठांसाठी, व्यासपीठांवर विश्वास आणि संघटनात्मक पद्धतींच्या संदर्भात मूल्य सहनिर्मिती या दोन दृष्टिकोनांचा उहापोह करणार आहोत.
नंतर ते सरकारी अखत्यारित नसलेल्या म्हणजे बाहेरील लोकांसह सार्वजनिक सेवा पुरवण्याच्या विविध मॉडेलचाही पुरस्कार करते. त्याशिवाय नागरिक आणि सरकार यांच्यात नाते निर्माण करण्यासाठी नवे मार्गही दाखवत असते.
ओईसीडी डिजिटल प्रशासन आराखड्यात संपूर्णपणे डिजिटलीकरण झालेल्या सरकारी पद्धतीचे सहा खांब सांगितले आहेत. ते म्हणजे, अ) आराखड्यातून डिजिटल ब) डेटाप्रणित सार्वजनिक क्षेत्र क) सरकार म्हणजे एक व्यासपीठ ड) मूलभूतपणे खुले इ) वापरकर्ताप्रणित फ) सक्रिय. विशेषतः ‘सरकार एक व्यासपीठ’ हा खांब मोठ्या प्रमाणावर परिवर्तन साध्य करण्यावर भर देतो. सेवेच्या आधारावर परिवर्तन घडवण्याऐवजी हे मॉडेल एक सहायक वातावरणाची निर्मिती करण्यास प्राधान्य देते. या वातावरणामुळे सेवा पुरवणारे सरकारचे गट या सेवांच्या वापरकर्त्यांच्याच विशिष्ट गरजांवर भर देणे शक्य होते. हे वापरकर्ते म्हणजे, नागरिक. नंतर ते सरकारी अखत्यारित नसलेल्या म्हणजे बाहेरील लोकांसह सार्वजनिक सेवा पुरवण्याच्या विविध मॉडेलचाही पुरस्कार करते. त्याशिवाय नागरिक आणि सरकार यांच्यात नाते निर्माण करण्यासाठी नवे मार्गही दाखवत असते.
या संदर्भात डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या वापराच्या माध्यमातून लोकांसाठी असलेल्या सरकारी सेवांसमोर असलेली आव्हाने पेलण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे. सार्वजनिक डिजिटल व्यासपीठ हे सार्वजनिक आणि खासगी या दोन्ही क्षेत्रांसाठी एक बाजारपेठ बनते. ही बाजारपेठ डेटाची देवाणघेवाण करता यावी यासाठी सेवा पुरवते. नागरिकांच्या डेटाची हाताळणी करताना हे एक विश्वासार्ह मॉडेल (उदा. आधार आधारित) बनते, आंतर व्यासपीठ कामांसाठी मानके खुली करते आणि गुणवत्तेच्या खात्रीसाठी विविध यंत्रणा तयार करते. हे मूलभूत घटक विविध व्यासपीठांचा वापर करणाऱ्यांना समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून सार्वजनिक सेवांच्या तरतुदीमध्ये योगदान देण्यास सक्षम करतात. नागरिकांना स्वतःच्या हितासाठी काम करणारे व्यासपीठ निवडण्याचे स्वातंत्र्यही ते देऊ करते. देशातील नागरिकांच्या सक्रिय सहभागाशिवाय यापैकी कोणतीही गोष्ट साध्य होऊ शकत नाही.
वरील गोष्टींवर आधारित आणि व्यासपीठे सेवांचा पुरवठा सुलभ करतात, असा दृष्टिकोन ठेवून डिजिटल व्यासपीठे वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील (उदा. प्रवास, आरोग्य, कृषी) दैनंदिन व्यवहारांना मदत करू शकतात, हा संदर्भ येथे आहे. अशा वेळी व्यासपीठाने ग्राहक ही एकच व्यक्ती आहे की कुटुंब आहे, की एखादी कंपनी आहे, याचा विचार न करता वापरकर्त्याच्या कृतींना किंवा प्रक्रियांना मदत करायला हवी.
याच्याच पुढची गोष्ट म्हणजे, गेल्या दोन दशकांमधील विपणनातील संशोधनामध्ये वापरकर्ते आणि ग्राहक यांना मिळालेल्या दोन प्रकारच्या सेवा वेगळ्या असल्याचे दिसले आहे. उपभोग्य वस्तू खरेदी करणे, ही ‘खरी चुकती केलेली किंमत’ असते. त्यामध्ये ग्राहक पैसे देतो आणि त्याला वस्तू मिळते. या संबंधांचा हाच शेवट असतो. या तुलनेत सेवेच्या वातावरणात सेवांचा लाभ घेणे हे भविष्यातील मूल्य आहे. त्यामध्ये ग्राहक केवळ व्यासपीठाशी केलेल्या परस्परसंबंधातून मूल्य मिळवतो. दिवंगत प्रा. सी. के. प्रल्हाद आणि त्यांचे सहकारी संशोधक प्रा. व्यंकट रामस्वामी यांनी मूल्याच्या या बाजूवर संशोधन केले असून त्यास ‘मूल्य सहनिर्मिती’ असे संबोधले आहे. परस्परसंवादी पद्धती वातावरणातून (उदा. परस्परसंवादी व्यासपीठे) विविध प्रकारचे परस्परसंवाद सुलभ केले जातात, तेव्हा सहनिर्मिती शक्य होते. उदहरणार्थ, देशातील नागरिक जेव्हा आपला आधार क्रमांक आपल्या बँक खात्याशी जोडतात अथवा नागरिकांच्या वाहन परवान्याशी आधार क्रमांक जोडला जातो, तेव्हा आपल्याला थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) किंवा डिजिलॉकर (डिजिटल डॉक्युमेंट डिलिव्हरी) यांसारख्या सेवांचा संपूर्णपणे लाभ घेण्यासाठी मूल्यनिर्मितीस सक्षम वातावरण निर्माण करतो. सहनिर्मितीमध्ये परस्पर मूल्य एकत्रितपणे विस्तारले जाते. अशा निर्मितीत सहभागी व्यक्तींसाठी आपले अनुभव हेच मूल्य असते. व्यासपीठाचा वापर करताना आलेले अनुभव आणि उत्पादनक्षम व अर्थपूर्ण मानवी अनुभव हेच फलित असते. अशा वेळी सरकारची भूमिका सहसर्जनशील व्यावसायिकाची असते. म्हणजे, ‘उत्पादन करा, ते (ग्राहक) येतीलच,’ असा दृष्टिकोन ठेवण्याऐवजी ‘त्यांच्यासमवेत उत्पादन करा, ते (ग्राहक) तिथे आहेतच,’ असा दृष्टिकोन असेल.
नागरिकांना स्वतःच्या हितासाठी काम करणारे व्यासपीठ निवडण्याचे स्वातंत्र्यही ते देऊ करते. देशातील नागरिकांच्या सक्रिय सहभागाशिवाय यापैकी कोणतीही गोष्ट साध्य होऊ शकत नाही.
मूल्य सहनिर्मितीवर परिणाम करणाऱ्या प्रमुख घटकांपैकी एक घटक म्हणजे, डिजिटल व्यासपीठांमध्ये विश्वासाचा अंतर्भाव आहे, असा आमचा विश्वास आहे. विशेषतः व्यासपीठावर सरकारचा मालकी हक्क असतो आणि या व्यासपीठाचे सहभागी हे त्याच देशाचे नागरिक असतात, तेव्हा हे महत्त्वाचे असते. डिजिटल व्यासपीठांवरील विश्वासाबाबत जगभरात भिन्नता असल्याचे अलीकडील संशोधनातून दिसून आले. या संशोधनानुसार, पर्यावरण (डिजिटलवर विश्वास निर्माण करण्यासाठी वापरण्यात येणारी यंत्रणा), अनुभव (वापरकर्त्यांना डिजिटल वातावरणाचा अनुभव कसा येतो), दृष्टिकोन (डिजिटल वातावरणाबाबत वापरकर्त्यांना काय वाटते) आणि वर्तन (वापरकर्ते डिजिटलचा वापर कितपत करतात) हे घटक वापरकर्ते डिजिटल व्यासपीठांवर विश्वास ठेवतात की नाहीत, याचा निष्कर्ष काढण्यासाठी भूमिका बजावतात. युनिव्हर्सल पेमेंट इंटरफेस (यूपीआय) आणि कोविन यांच्यासारख्या सार्वजनिक डिजिटल व्यासपीठांचे यश वरील सर्व घटक एकत्र येण्यावर अवलंबून असते. उदा. डिजिटल पेमेंट हे नैसर्गिक बनले आहे आणि आता ‘सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी’ (सीबीडीसी) सादर केल्याने ‘ब्लॉकचेन’सारख्या नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा वापराच्या माध्यमातून हे आणखी पुढे नेले आहे.
देशातील नागरिकांना याचा वापर करण्यासाठी उद्युक्त करण्याचे ‘ओएनडीसी’वर विचाविनिमय करून प्रश्नांसह सादर केलेला अहवाल हे एक उत्तम उदाहरण आहे; तसेच सार्वजनिक डिजिटल व्यासपीठाबद्दल विश्वास वाटावा, या दिशेने उचललेलेही हे एक पाऊल आहे. ‘ओएनडीसी’ने विचारलेल्या प्रश्नांवर बारकाईने नजर टाकल्यास ‘ओएनडीसी’च्या विविध भागधारकांना (म्हणजे, सहभागी, प्रदाते, खरेदीदार, पुरवठादार) व्यासपीठांच्या वैशिष्ट्यांमध्ये आपले योगदान देण्याची संधी मिळते. उदाहरणार्थ, ‘ओएनडीसी’ला त्याच्या सर्व भागधारकांसाठी व्यासपीठावर शोध घेणे कसे वाढवता येईल? किंमती/शुल्क यांशिवाय कोणते प्रकटीकरण खरेदीदाराला करणे आवश्यक आहे? पेमेंट प्रक्रियेत मध्यस्थांना (सेवा प्रदाते, सेटलमेंट एजन्सी) सहभागी होण्यासाठी परवानगी देण्याचे धोके काय आहेत? समस्या निर्माण होऊन संभाव्य वाद टाळण्यासाठी ‘ओएनडीसी’ आणि नेटवर्क सहभागी कोणती यंत्रणा राबवू शकतील? या सर्व उपक्रमांचा आणि समस्यांचा चांगल्या प्रकारे विचार केला जातो. यातून खऱ्या अर्थाने विश्वासार्ह ‘सार्वजनिक वापराचे डिजिटल व्यासपीठ’ तयार करण्यात व्यासपीठाच्या मालकाला (म्हणजे सरकारला) कितपत गांभीर्य आहे, हे दर्शवले जाते.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
