डिजिटल पेमेंट्स ‘नवा व्यापार’!

भारतातील बहुतांश किरकोळ पेमेंट्सची प्रक्रिया करणारी केंद्रीय संस्था असलेली नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) सध्या‘युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस’ (यूपीआय) बाजारपेठेत सहभागी कंपन्यांचा वाटा किती असावा, याविषयीमर्यादा निश्चित करण्याचा विचार करीत आहे, असे वृत्त गेल्या महिन्यात ‘इकॉनॉमिक टाइम्स’ने दिले होते.यूपीआय ही पेमेंट्सची एक रचना आहे, जी वापरकर्त्यांकडून कोणताही मोबदला न आकारता, त्यांच्या बँक खात्याची माहिती न देता, विनाव्यत्यय, इतर वापरकर्त्यांना पैसे हस्तांतरण करण्याची परवानगी देते.

गुगल पे आणि वॉलमार्टची मालकी असलेल्या ‘फोनपे’सारख्या बँकिंगमध्ये कार्यरत नसलेल्या संस्थांकडून मोठ्या प्रमाणात व्यवहार झाल्यामुळे ‘एनपीसीआय’हा निर्णय घेण्याचा विचार करीत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की,बाजारपेठेत उतरणाऱ्या प्रत्येक संस्थेच्या बाजारपेठेतील वाट्यावर ३३ टक्क्यांची मर्यादा आणण्याचा विचार ‘एनपीसीआय’ करीत आहे.

२०१६मध्ये स्थापना झाल्यापासूनच ‘यूपीआय’चा वापर बराच वाढला आहे,याचे कारण बँक नसलेल्या बिगर संस्थांनी मोठ्या प्रमाणात पेमेंट्सच्या क्षेत्रामध्ये प्रवेश केला आहे. मिळणारे कॅशबॅक आणि इतर लाभ यांमुळे ‘यूपीआय’च्या पेमेंट्समध्ये वर्षागणिक वाढ होताना दिसते. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे (एमईईटी) पाठबळ लाभलेल्या, यूपीआय व्यवहारांसाठी कॅशबॅक प्रोग्राम मिळवलेल्या अॅपपैकी पहिले अॅप म्हणजे भीम. ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटांवर आणलेल्या बंदीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘भीम पेमेन्ट्स अॅप’ला मोठे उत्तेजन दिले. सप्टेंबर २०१९ पर्यंत, ‘यूपीआय’वर एकूण ९५५.०२ दशलक्ष व्यवहार झाले, त्यात सिंहाचा वाटा- गूगल पे (५९.७५ टक्के) आणि फोनपे (२४.९१ टक्के) द्वारे करण्यात आलेल्या व्यवहारांचा होता.

मात्र, सातत्याने जवळपास प्रत्येक यूपीआय व्यवहारावर कॅशबॅक देण्याबाबतसाशंकता निर्माण झाली आहे. ‘पेटीएम’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय शर्मा यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, त्यांच्या कंपनीने ‘पीटूपी’ व्यवहारांवरील कॅशबॅक जाहिरातींचे मूल्यमापन करण्यास सुरुवात केली आहे.कंपनीने केलेल्या व्यवहारांची संख्या मंदावली असल्याचे त्यांनी कबूल केले. मार्च २०१९ मध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने कॅशबॅक देणे थांबविल्यानंतर सप्टेंबर २०१९मध्ये ‘भीम’च्या व्यवहारांमधील ‘यूपीआय’ पेमेन्ट्स केवळ१.८ टक्के इतकी आहेत. मात्र, गुगल पे त्यांच्या कॅशबॅक ऑफर्स कमी करेल, अशी कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत, कारण ‘यूपीआय’ पेमेंट्सच्याक्षेत्रामध्येत्यांना प्रभुत्व मिळवायचे आहे.

कारणाशिवाय पैसे

‘गूगलपे’च्या ‘प्रोजेक्ट क्रूझर’ नावाच्या अंतर्गत उपक्रमात, अधिकाधिक वापरकर्ते आणि व्यापारी लवकरात लवकर आकर्षित करण्यासाठी अ‍ॅप-मध्ये प्रतिबद्धता आणि बक्षीस कार्यक्रम विकसित करण्यात आला. या कार्यक्रमात गूगल पे बक्षिसाचे उपक्रम कॅशबॅक्सना जोडण्याचा प्रयत्न करीत आहे, मात्र, त्यात ‘नशीब अजमावा,’ अशी युक्ती योजत ते वापरकर्त्यांना भुरळ पाडत आहेत. व्यवहारानंतर, वापरकर्त्यांना डिजिटल स्क्रॅच कार्ड आणि स्क्रॅचिंग कूपन दिले जाते आणिवापरकर्त्याच्या बँक खात्यात कॅशबॅक जमा केली जाते. वापरकर्त्यांना अमूक एक रक्कम दिली जाते- काही स्क्रॅच कार्ड्सद्वारे वापरकर्त्यांना शेकडो रुपये कमविण्याची मुभा मिळते, तर या वेळेस काहीच हातात न पडलेल्यांना संदेश येतो- ‘पुढच्या वेळेसाठी शुभेच्छा.’

‘गुगल पे’च्या परिस्थितीकीमध्ये सामील झाल्यावर नवीन वापरकर्त्यांना एक-रुपया व्यवहार करण्यास प्रवृत्त केले जाते. सर्व नव्या वापरकर्त्यांनाही, यशस्वीरीत्या सहभागी झाल्यानंतर स्क्रॅच कार्ड देण्यात आले. खासगीरित्या, डिजिटल पेमेंट कंपन्यांच्या अधिकार्‍यांनी ‘गूगलपे’च्या युक्त्यांवर शंका घेतली आहे. ते म्हणतात की,‘यूपीआय’ व्यवहारांची संख्या वाढली असली तरी व्यवहारांचे मूल्य मात्र सातत्यपूर्ण वेग राखू शकलेले नाही, याचे श्रेयकिमान मूल्याच्या- एक रुपयांच्या व्यवहारांनाजाते. तथापि, अशा डावपेचांमुळे कॅशबॅक पॉईंट्सच्या खेळाचे रूपांतर दैवावर-आधारित लॉटरी व्यवस्थेतझाले. तामिळनाडूमधील गूगल पे वापरकर्त्यांसाठी काही कॅशबॅक प्रोग्राम्स उपलब्ध होऊशकत नाहीत, याचे कारण कॅशबॅक पॉइंट्ससाठीच्या त्या खेळांमुळेतामिळनाडू बक्षीस योजना (प्रतिबंध) कायदा,१९७९ अंतर्गत लॉटरी-आधारित प्रणालींवर बंदी घालणाऱ्या राज्य कायद्यांचे उल्लंघन होते.

‘गूगल पे’ची कॅशबॅक व्यवस्था आणि व्हिडीओ गेम्समधील ‘लूट बॉक्स’ प्रणाली यांत समानता आहे- गेममधील खरेदीत व्हर्च्युअल कंटेनरचा समावेश असतो, जो खेळणाऱ्यांना त्या खेळासंबंधितबक्षिस देतो. डिजिटल लूट बॉक्समुळे वापरकर्त्यांचे वर्तन हानिकारक होते, अशी चिंता अमेरिका आणि इंग्लंडमध्येवाढत आहे आणि म्हणून यांवरजुगारासारखेच नियंत्रण असायला हवे, असा मतप्रवाह आहे

आवळा देऊन कोहळा काढणे

पाठवलेले पैसे इच्छित व्यक्ती किंवा घटकापर्यंत पोहोचतात की नाही, हे सुनिश्चित करण्यापुरती आता डिजिटल पेमेन्ट्स उरलेली नाहीत. उलटपक्षी, जगाच्या पाठीवर कित्येक पटींत वाढलेल्याया व्यवहारांतून जी माहिती (डेटा) हाती लागते, ती अधिक मौल्यवान ठरत आहे आणि व्यवहार करण्यासाठी जी किंमत मोजावी लागते, त्यातही घट होत आहे.

व्यवहार पार पडला, याची खात्री पटविण्यासाठी पारंपारिक डिजिटल पेमेंट कंपन्या मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) या नावानेव्यापाऱ्यांकडून अल्प शुल्क आकारतात.यूपीआयच्या प्रसारामुळे व्यवहारासाठी आकारण्यात येणारा दर  जवळपास शून्यापर्यंत आला आहे आणि वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातील ‘शून्य एमडीआर’च्या राजवटीकडे नेण्याच्या घोषणेने पेमेंट उद्योगामध्ये खळबळ निर्माण झाली.

पेमेंट्स कौन्सिल ऑफ इंडियाने (पीसीआय) म्हटले आहे की, शून्य ‘एमडीआर’कडे जाण्यामुळे उद्योग कोसळेल आणि डिजिटल पेमेंटसाठी अधिक व्यापारी मिळवणे उद्योगाला कठीण होऊन बसेल. अशा प्रकारे, व्यवहाराची माहिती प्रत्यक्ष व्यवहारांपेक्षा अधिक मौल्यवान ठरत असताना, शंकास्पद रचना वैशिष्ट्ये असलेल्या अॅपवर कॅशबॅकचे प्रयोग करण्यास गूगलपे उत्सुक का आहे, ही गोष्ट तपासण्यासारखी आहे. त्यात केवळ वाढत्या वापरापेक्षा बरेच काही आहे, असे स्पष्ट दिसून येते.

‘गूगल पे’च्या गोपनीयतेच्या धोरणावर नजर टाकल्यास स्पष्ट दिसून येते की, हे धोरण सर्चसह यूट्यूब, क्रोम ब्राउझर आणि अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टीमसह गुगलच्या सर्व उत्पादनांनालागूहोते. बहुतांश इंटरनेट सेवांप्रमाणेच, गोपनीयतेचे धोरण सांगते की, सर्च बारमध्ये जे टाइप केले जाते ते, तसेच फोटो आणि व्हिडियोच्या रूपातील सामग्री, केलेली खरेदी, आयपी पत्ते, सेन्सॉर डेटा आणि जीपीएस ठिकाण यांसह अनेक माहिती तेगोळा करतील. गूगल म्हणते, ही माहिती त्यांच्या सेवा सुधारण्यासाठी आणि नवीन उत्पादने विकसित करण्यासाठी वापरली जाईल. याचा वापर वापरकर्त्यास वैयक्तिकृत स्वरूपाच्या जाहिराती, शिफारसी आणि विषयसामग्री दर्शविण्यासाठीही केला जाईल.महत्त्वाचे म्हणजे, यात नमूद केले आहे की,अॅपद्वारे गोळा केलेलीमाहिती जाहिरातदारांना, त्यांच्या जाहिरात मोहिमेची कामगिरी समजावी, याकरता मदत म्हणूनवापरली जाईल.

गूगल,ही तंत्रज्ञान कंपनी आहे, असे तेजितक्या आग्रहपूर्वक सांगतात, तितकीच ती एक ऑनलाइन जाहिरात एकाधिकार प्राप्त असलेली कंपनी आहे, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. कोणत्याही जाहिरात कंपनीचेअंतिम उद्दिष्ट आपल्या संभाव्य ग्राहकाला, त्यांच्या व्यासपीठावरील जाहिराती ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन असतानाहीदाखवणे हा असतो. गूगलसारख्या तंत्रज्ञान दिग्गज कंपन्यांच्या शोधाचा ध्यास हा ऑफलाइन जगतातील ऑनलाइन जाहिरातीच्या कामगिरीचा मागोवा घेणे, हा असतो. ऑफलाइन खरेदी संदर्भात अधिक माहिती मिळविण्यासाठीच्या शोधार्थ गुगलने ऑगस्ट २०१८मध्ये ‘मास्टरकार्ड’सोबत एक करार केला. ऑफलाइन खरेदीविषयीत्यांच्या वापरकर्त्यांची अधिक माहिती मिळविण्यासाठी गूगलपे हा आणखी एक प्रयत्न आहे, असा युक्तिवाद करण्यास जागा आहे.

जेव्हा व्यवहार पूर्ण करणे आवश्यक असते, तेव्हा वापरकर्त्याच्या जीपीएस ठिकाणाच्या माहितीबद्दल आग्रहपूर्वक केलेल्या विचारणेतून हे सिद्ध होते. वापरकर्त्याने त्यांच्या ठिकाणाबाबतची माहिती शेअर करण्यास नकार दिल्यास, व्यवहाराला अनुमती दिली जाणार नाही, हे तरअनैतिक प्रणालीच्या रचनेचे एक मासलेवाईक उदाहरण आहे, ज्यात वापरकर्त्यांना स्वत:बद्दल अधिक माहिती देण्यास भाग पाडले जाते.

वापरकर्त्यांविषयीच्याअशा समृद्ध माहितीच्या एकत्रिकरणाने गूगलला त्यांच्या जाहिरात सेवांच्या मूल्यात लक्षणीय बदल करून, जाहिरातदारांकडून अधिमूल्य आकारता येईल. खरोखरीच, तिमाहीपाठोपाठ तिमाहीत गुगलचे विक्रमीमहसूल उत्पन्न मिळवणे सुरूच आहे आणि जून २०१९च्या तिमाहीत, त्यांच्या जाहिरातींद्वारे येणारा महसूल दरवर्षी १९ टक्क्यांनी वाढून ३२.६अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचला आहे.महसूल मिळविण्याचे मार्ग घटत असतानापारंपरिक पेमेंट कंपन्या गूगलपे ऑफर करू शकणाऱ्या कॅशबॅकशी स्पर्धा करू शकणार नाहीत.

त्या अर्थाने, पारंपारिक पेमेंट कंपन्यासारीपाट खेळत आहेत तर गूगलबहुधा थ्रीडी बुद्धिबळ खेळतआहे.

निष्कर्ष

यूपीआय क्षेत्रामध्ये अधिक स्पर्धा वाढवणे हे ‘एनपीसीआय’चे उद्दिष्ट असल्यास, बाजारपेठेतील वैयक्तिक कंपनीच्या वाट्याची मर्यादा ३३ टक्क्यांपर्यंतठेवण्याच्या त्यांच्या दृष्टिकोनाचा तातडीने पुनर्विचार होणे गरजेचे आहे. यामुळे मर्यादित स्पर्धा निर्माण होईल आणि प्रत्येक कंपनीला बाजारात टिकून राहण्यासाठी कॅशबॅक प्रदान करणे भाग पडेल.

नियामकांनी अधिक छाननी करून कॅशबॅक व्यवस्थेच्या रचनेची तपासणी केली पाहिजे. गेमिंग हा प्रतिबद्धतेचा आणि वापर करण्याचा एक चांगला मार्ग आहे, परंतु हानिकारक, जुगार खेळण्यासारख्या वर्तनालातर ते प्रोत्साहन देत नाहीत ना, याचीही खबरदारी घेतली जायला हवी.

अधिक विस्तारित संदर्भात सांगायचे तर, गूगल कंपनी त्यांच्या जाहिरातीच्या व्यवसायासाठी, वापरकर्त्यांच्या ऑफलाइन आणि ऑनलाइन माहितीचा मागोवा ठेवण्यावर विसंबून आहे आणि मजबूत गोपनीयता कायदे, गूगलविरोधात एक अवरोध म्हणून काम करतील ‘एनपीसीआय’ने यूपीआय प्रयोगांच्यारचनेची काळजीपूर्वक तपासणी करायला हवी, जेणेकरून वापरकर्त्यांना माहिती उघड करण्यास भाग पाडले जाऊ नये.

अंतिमत: रतन वाटल समितीच्या शिफारशींची अमलबजावणी करण्याची आणि स्वतंत्र पेमेंट नियामक निर्माण करण्याची गरज आहे.हे लक्षात ठेवायला हवे की,‘एनपीसीआय’ नियामक नसून अनेक प्रवर्तक बँकांनी नियंत्रित केलेली ‘ना नफा’ कंपनी आहे.त्या दृष्टीने, ‘एनपीसीआय’ने जरी ‘यूपीआय’वरील कारवाईस प्रतिबंधित नियम लागू केला, तरी ‘गुगल पे’सारख्या अॅप कंपन्यांनी त्याचे पालन करणेबंधनकारक नाही.