-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
6635 results found
‘मालदीवमधून भारताची उपस्थिती हटविण्याच्या’ मोहिमेपासून यामीन दूर जात असतानाही नशीद यांनी बहुचर्चित प्रस्तावाचा पाठपुरावा करण्याचे तात्पुरते थांबवले आहे.
मालदीवच्या देशांतर्गत राजकारणात आज राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुका जवळ आल्याने सतत बदल होत आहेत .
संसदेच्या आत, यामीन कॅम्पने भारताला लक्ष्य करणे सुरूच ठेवले आणि दावा केला की 'इंडिया आउट' मोहिमेला गुन्हेगार ठरवणारे विधेयक भाजपने तयार केले होते.
मालदीवमध्ये राजकीय-निवडणूकीचे वातावरण तापू लागले असतानाच भारतीय परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांची मालदीव भेट झाली.
मालदीवमधील अंतर्गत राजकारण आता आंतराष्ट्रीय पातळीवर पोहचले आहे. चीनबद्दलची त्यांची भूमिका किती खरी किती खोटी हे भारतासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
मे २०२३ मध्ये, भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी चीनच्या प्रभावाचा मुकाबला करण्यासाठी, द्वीप समूहासह भारताचे संरक्षण सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी मालदीवचा तीन द�
२०३० पर्यंत भारताच्या अर्थव्यवस्थेस दहा हजार अब्जपर्यंत नेण्याच्या ध्येयामध्ये मुंबईचा मोलाचा वाटा असणार आहे. त्यासाठी मुंबईचा नव्याने विचार करणे गरजेचे आहे.
इमर्सिव तकनीक़ तेज़ी से उभर रहे वेब 3.0 का अहम हिस्सा है. इमर्सिव तकनीक़ का अर्थ एक ऐसी तकनीक़ी से है, जहां आप डिजिटल दुनिया को अपने आसपास महसूस कर सकते हैं. थ्रीडी की तकनीक़ी स�
अमेरिका ने भारत को अत्याधुनिक रक्षा तकनीक और तेल एवं गैस के साथ ही अन्य उभरती हुई प्रौद्योगिकियों की जो पेशकश की है, उससे व्यापारिक संबंधों को नया आयाम मिलेगा.
भारत-बांग्लादेश के संबंध अपने हितों एवं समझ के आधार पर सशक्त हो रहे हैं. उनकी अपनी उपयोगिता एवं अहमियत है. इसी महत्ता को समझते हुए मोदी और हसीना ने अपने-अपने देशों की जनता के �
ट्रंप के साथ बैठक में मोदी द्विपक्षीय संबंधों के लिए अगले चार साल की रूपरेखा तैयार करेंगे.
मोदी के नेतृत्व में भाजपा का दृष्टिकोण यही दर्शाता है कि भारत को वैश्विक समस्याओं का प्रभावी समाधान प्रस्तुत करने वाले देश के रूप में देखा जाए.
भारतीय प्रधानमंत्री की अगुआई में चली शांति वार्ता न केवल एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उनकी व्यक्तिगत साख को मजबूत करेगी, बल्कि भारत की सफल मध्यस्थता के दीर्घकालिक फायदे भी हों�
शेजारील देशांवर असलेला भारताचा प्रभाव पुसून टाकण्यासाठी चीन खेळी खेळत आहे. म्हणूनच शेजारील देशांमधील चीनची उपस्थिती भारतासाठी चिंताजनक आहे.
मॉरिशसचे पंतप्रधान रामगुलाम यांनी भारत आणि चीन यांच्यात समतोल साधण्यात उल्लेखनीय राजनैतिक कौशल्य दाखवले आहे. मोदींना दिलेले निमंत्रण मॉरिशसविषयी त्यांच्या दृष्टीकोन
2018-2020 दरम्यान मोफत रिफिल लाभांमुळे भारतात एलपीजीच्या वापरात वाढ झाली.
युक्रेनच्या संकटादरम्यान रशियन सैन्याच्या उघड झालेल्या त्रुटींतून भारताने त्वरित धडे घेऊन आपल्या संरक्षण सिद्धतेत अनुकूल बदल करायला हवे.
CAA विरोधात देशभरातल्या विद्यार्थ्यांची आंदोलनांना समाजाचे मोठे समर्थनही मिळते आहे. ही परिस्थिती भारतीय राजकारणाचा प्रवाह बदलणारी ठरू शकते.
यूक्रेन में खिंचते जा रहे भयंकर युद्ध के दौरान रूस, चीन और अमेरिका के बीच बड़ी ताक़तों के बीच रस्साकशी चल रही है. भारत को भी कुछ सख़्त विकल्प आज़माने होंगे.
भारत आणि चीनदरम्यान सुरू असलेल्या सीमावादाचा भारत-रशिया संबंधांवर परिणाम झाला. त्यामुळे बदलत्या भूराजकारणात भारत-रशिया संबंध तपासून पाहायला हवे.
राष्ट्रपतींना पंतप्रधानांना उपलब्ध असलेल्या समान अधिकाराचा उपभोग मिळत नसला तरी, तरीही, राष्ट्रपती प्रशासनाच्या काही प्रमुख पैलूंवर नियंत्रण ठेवू शकतात.
शहरांचा दर्जा वाढत्या प्रमाणात ‘भारताची जागतिक व्यक्तिरेखा’ निश्चित करेल हे स्पष्ट आहे.
भू-स्थानिक डेटाचे नियम संरक्षण क्षेत्र लक्षात ठेवून खाजगी क्षेत्रासाठी अनुकूल अशा पद्धतीने वापरणे आवश्यक आहे.
क्या कांग्रेस का गिरता ग्राफ राहुल गांधी के अध्यक्ष पद संभालने से सुधर पाएगा?
भारतात प्रत्येक एक हजार लोकसंख्येमागे सात ते अकरा किरकोळ विक्रेत्यांची दुकाने आहेत. ज्यात बहुतांश ५०० स्क्वेअर फुटापेक्षा कमी क्षेत्रात आहेत.
रुपयाला जागतिक चलन बनवण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना त्याच्या शेजारी राष्ट्रांनी अनुकूलता दर्शवली आहे, मात्र अद्याप बराच पल्ला गाठायचा आहे.
.jpg)
जेलेंस्की ने यह भी सुझाया है कि अगर भारत स्विस शिखर सम्मेलन की घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो तो वह शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर सकता है. बहरहाल, युद्ध बदस्तूर ज
सोवियत संघ ने 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान बांग्लादेश का समर्थन किया था. इस लिहाज से देखें तो दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक करीबी संबंध थे. इसके बावजूद बांग्लादेश हमेशा रूस क�
यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने चीन के प्रधानमंत्री के साथ फोन पर बातचीत की और दोनों ने अमेरिकी संरक्षणवाद की निंदा करते हुए मुक्त और खुले व्यापार का आह्वान किया.
यूएस-आधारित सायबर सिक्युरिटी फर्म-रेकॉर्डेड फ्यूचर-द्वारे खुलासा केल्यानंतर आणि भारत सरकार (GoI) ने पुष्टी केल्यानंतर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना (PRC) ने गेल्या वर्षी डिसेंबरम�
भारतीय सैन्याच्या पुनर्रचनेची योजना प्रस्तावित आहे. ही पुनर्रचना करताना ऑपरेशनल परिणामकारकता आणि लवचिकता या महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांचा विचार करायला हवा.
भारतातील नागरीकरण वेगाने होत असल्याने, विकेंद्रित आणि विखुरलेल्या शहरीकरणाचा स्विकार अधिक राज्यांनी करायला हवा.
साथीच्या रोगाच्या प्रारंभासह, भारतातील शहरी अनौपचारिक कर्मचार्यांना सध्याच्या उपजीविकेच्या संकटाचा, विशेषतः महिलांना मोठा फटका बसला आहे. यामध्ये लिंग-समावेशक हमी मू�
माजी परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांच्या निधनाने भारतीय राजकारणात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. त्यांना श्रद्धांजली वाहणारा डॉ. रश्मिनी कोपरकर यांचा लेख
सेना में अब वर्चुअल रियलिटी (VR) तथा ऑग्मेंटेड रियलिटी यानी बढ़ती हुई वास्तविकता (AR) का प्रशिक्षण, ऑपरेशंस तथा उपचार के लिए भी इस्तेमाल में बढ़ता जा रहा है. VR का उपयोग करके सैनि�
कोरोनाविरोधातील लढाईमध्ये भारताने मोठ्या प्रमाणातील लसीकरण व्यवस्थापनविषयीच्या सर्व आव्हानांवर मात करून दाखविली आहे.
कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या देशांमधील प्रमुख देश म्हणून भारताने १.५ अंश तपमान घटविण्यासाठी पर्यावरणपुरक विकास योजना आखायला हवी.
BRICS ने एक ऐसा डिजिटल एजेंडा विकसित करने की दिशा में काफ़ी प्रगति कर ली है, जो विकास के लिए डिजिटल तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करते हुए डिजिटल ख़तरों की चुनौतियों से निपटने
वैश्विक स्तर पर, बिगड़ते जलवायु परिवर्तन से न केवल पर्यावरणीय संकट पैदा हो रहा है, बल्कि सामाजिक संकट के साथ-साथ यह मौजूदा सामाजिक असमानताओं को भी बढ़ा रहा है. G20 समूह में शाम
विश्व व्यापार संगठन (WTO) की स्थापना करने वाले समझौते की प्रस्तावना में विकासशील देशों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को पहचाना गया है कि वे “अपने आर्थिक विकास की आवश्यकता�
सरकारच्या अखत्यारित नसलेले स्वायत्त वित्तीय मंडळ स्थापन केले, तर ते भारतासाठी उपकारक ठरू शकेल का?
बीजिंगबद्दल वॉशिंग्टनच्या शत्रुत्वाचा भारताला फायदा होऊ शकतो, परंतु चीन-अमेरिकेतील बिघाड संबंध जगासाठी आपत्तीजनक असतील.
भारत की तमाम चिंताओं के बावजूद ट्रूडो सरकार ने खालिस्तानियों के विरुद्ध कोई ठोस कदम नहीं उठाया.
यूक्रेन युद्ध को लेकर न केवल भारत बल्कि चीन की असहजता भी स्पष्ट दिखती है. स्वयं पुतिन यह स्वीकारोक्ति करते दिखे कि वह यूक्रेन युद्ध के मसले पर चीन के ‘सवालों और चिंता’ को सम�
क्या चीन को INF संधि में शामिल किया जाना चाहिए? अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने इस संधि से अलग होने का इसे भी एक कारण माना है. INF संधि ने दुनिया में हथियारों की होड़ को कम क�
संरक्षण क्षेत्रात ‘आत्मनिर्भर’ होण्यासाठी भारताला प्रसंगी किंमत मोजावी लागेल. त्यासाठी कदाचित शस्त्रविकासाचा वेग वाढवून मधील काही टप्पे वगळावे लागतील.
भारतातील नागरीकरण जसजसे वाढत आहे, तसतसे शहरे पर्यावरण आणि आर्थिकदृष्ट्या अधिक लवचिक असणे आवश्यक आहे.
भारतातही ‘स्मार्ट सिटीज् मिशन’, मेट्रो असे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प यशस्वी करायचे असतील तर तर पर्यावरणस्नेही इंधनरहित प्रवासावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे.
आजघडीला भारतात १० लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेली सध्या ५३ शहरे आहेत, २०३० पर्यंत ती ८७ होतील. या शहरांना हवामान बदलासाठी सज्ज व्हावेच लागेल.
