मालदीवमध्ये चाललंय काय?

चिनी कर्ज आणि चीनशी संबंधित अन्य मुद्द्यांवर मालदीवच्या संसदेचे सभापती मोहम्मद अन्नी नशीद आणि परराष्ट्रमंत्री अब्दुल्ला शाहीद यांची परस्पराला छेद देणारी विधाने सुरूच आहेत. नशीद व शाहीद यांचे राजकीय प्रतिस्पर्धी असलेले मालदीवचे माजी अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांच्या कार्यकाळात (२०१३ – २०१८) चीन आणि मालदीवमध्ये काही द्विपक्षीय करार झाले होते. या करारांचा फेरआढावा नवे सरकार घेत आहे. त्यामुळेच नाशीद व शाहीद यांची सध्याची विधाने खऱ्या मतभेदातून आली आहेत की चीनवर दबाव टाकून जास्तीत जास्त फायदे पदरात पाडून घेण्यासाठीचा गेम प्लान आहे, याबाबत काही कळायला मार्ग नाही.

त्यांनी देशांतर्गत व शेजारी राष्ट्रांशी असलेल्या संबंधांचे राजकारण मालदीवच्या सीमेबाहेर नेण्यास सुरुवात केली आहे. जेणेकरून जगाचे लक्ष त्यांच्याकडं वेधले जाईल आणि त्यांची भूमिका स्पष्टपणे जागतिक पातळीवर ऐकली जाईल. काही असो, पण या सगळ्या खेळामध्ये सध्याचे अध्यक्ष इब्राहिम मोहम्मद इबू सोली हे चांगलेच कात्रीत सापडले आहेत.

मालदीवचे माजी अध्यक्ष असलेले नाशीद हे आजही देशातील सर्वाधिक लोकप्रिय नेते आहेत. सत्ताधारी मालदीव डेमोक्रॅटिक पार्टीची सर्वसाधारण सभा नुकतीच पार पडली. केवळ २७ टक्के सदस्यांची उपस्थिती असलेल्या या सभेत नाशीद यांची पुन्हा एकदा पक्षाच्या अध्यक्षपदी निवड झाली.

शाहीद यांना राजकारण व प्रशासनाचा अनेक वर्षांचा अनुभव आहे. विशेषत: माजी अध्यक्ष मौमून अब्दुल गयूम यांच्या सोबत ३० वर्षे (१९७८ ते २००८) काम केलेल्या शाहीद यांना परराष्ट्र व्यवहारांचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. मागील वर्षी झालेल्या निवडणुकीत माजी अध्यक्ष यामीन यांचा पराभव करणारे शाहीद हे विद्यमान अध्यक्ष सोली यांचे निकटवर्तीय समजले जातात. प्रत्यक्षात शाहीद हे नाशीद यांचे मित्र व नातलग आहेत. अध्यक्षपदासाठी तेच नाशीद यांची पहिली पसंती होते. नाशीद यांच्या पाठिंब्यामुळेच शाहीद यांना पक्षाच्या अध्यक्षपदाची उमेदवारी मिळू शकली.

अध्यक्षीय निवडणुकीच्या प्रचारात उतरल्यापासूनच नाशीद यांनी चीनचा मुद्दा लावून धरला होता. यामीन सरकारने देशाला चिनी कर्जाच्या विळख्यात ढकलले आहे, असा जाहीर प्रचार ते करत होते. मालदीव डेमोक्रॅटिक पक्षाचं सरकार येताच सगळे करार एका फटक्यात रद्द केले जातील, असंही ते सांगत होते. सोली यांनी प्रचाराच्या काळात कधीही चीन संदर्भातील मुद्दे स्वत:हून उपस्थित केले नाहीत. मात्र, जेव्हा-केव्हा नाशीद जाहीरपणे चीनविषयी आपली मते मांडायचे, तेव्हा सोली त्यावर खुलासा करायचे. एमडीपीची सत्ता आल्यानंतर पूर्वीच्या सरकारने चीनशी केलेल्या कर्जविषयक व अन्य करारांचा फेरआढावा घेतला जाईल, असे ते म्हणत. सरकार आल्यानंतर जेव्हा केव्हा आणि जेव्हा कधी चीनचा मुद्दा चर्चेला येईल, तेव्हा अध्यक्षांच्या वतीने शाहीद हेच बोलणी करतील, असं जणू ठरले होते. इतर देशांबद्दल ही सगळी चर्चा अधिकृत, तरीही गोपनीय असायची. नाशीद यांनी एखादी भूमिका मांडली की शाहीद लोकांसमोर जायचे.

दिल्लीचे वळण

नाशीद-शाहीद यांच्यातील कलगीतुऱ्याचा ताजा अंक नवी दिल्लीत एका दिवशी पार पडला. भारत व मालदीव यांच्यातील उच्चायुक्त पातळीवरील संयुक्त बैठक नुकतीच झाली. भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर हे स्वत: यावेळी उपस्थित होते. या बैठकीनंतर शाहीद यांनी राजधानी दिल्लीत भारतीय व आंतरराष्ट्रीय माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला. आपल्या बीजिंग दौऱ्याचा उल्लेख करत शाहीद यांनी यामीन सरकारने चीनशी केलेल्या करारांबाबत नव्याने चर्चा घेण्याची घोषणा केली. सोली सरकारमधील परराष्ट्रमंत्री म्हणून चीनचा पहिला दौरा केल्यापासून शाहीद ही भूमिका मांडत आहेत. भारत व मालदीव दोघांचाही शेजारी असलेल्या श्रीलंकेच्या राजधानीतही शाहीद यांनी अनेकदा हीच भूमिका मांडली आहे.

अलीकडेच श्रीलंकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष गोटाबया राजपक्षे आणि पंतप्रधान महिंद्रा राजपक्षे यांच्यासोबत झालेल्या औपचारिक बैठकीनंतरही शाहीद यांनी याच भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. मात्र, मागच्या संपूर्ण वर्षभरात त्यांनी चीनशी नव्यानं चर्चा सुरू केली आहे का? तशी ती केली असेल तर त्यात कितपत प्रगती झाली आहे?, याबाबत परराष्ट्र मंत्री असलेल्या शाहीद यांनी अद्याप कुठलंही स्पष्टीकरण दिलेलं नाही. अर्थात, ही संवेदनशील चर्चा दोन्ही देशांनी मीडियाच्या माध्यमातून करावी, अशी अशी कोणाचीही अपेक्षा नाही.

योगायोगाने त्याच दिवशी, नाशीद यांच्या नेतृत्वाखालील मालदीवचे संसदीय शिष्टमंडळ नवी दिल्लीत होते. शाहीद यांच्याप्रमाणेच त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. पत्रकार परिषदेत त्यांनी शाहीद यांच्या दोन पावले पुढे जाऊन भूमिका मांडली. चीनशी केलेल्या करारांतून मालदीवने बाहेर पडलं पाहिजे. विशेषत: चीनशी झालेला द्विपक्षीय मुक्त व्यापारी करार (एफटीए) कोणत्याही परिस्थितीत संसदेपुढे मतदानासाठी आला पाहिजे, असं मत त्यांनी मांडले. मालदीव डेमोक्रॅटिक पक्षातील संभाव्य संघर्षाचे हे संकेतच होते.

अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात यामीन यांनी बीजिंग येथे अत्यंत गुप्तपणे चीनशी मुक्त व्यापारी करारावर सह्या केल्या होत्या. संसदेत मालदीव डेमोक्रॅटिक पक्षासह अन्य विरोधकांनी नैतिकतेच्या मुद्द्यावर कामकाजावर बहिष्कार टाकला असताना कुठलीही चर्चा न करता घाईघाईने  यामीन यांनी या कराराला संसदेची मंजुरी मिळवली होती. त्याचवेळी एमडीपीनं सत्तेवर आल्यानंतर मुक्त व्यापारी करार (एफटीए) गुंडाळण्याची घोषणा केली होती. सुधारित एफटीएला सुद्धा संसदेची नव्यानं मंजुरी मिळवावी लागणार आहे, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळेच सोली सरकारने मुक्त व्यापारी करारावर नव्यानं चर्चा केली आहे का, हा प्रश्न सर्वांनाच पडला आहे. कारण, सोली सरकार केवळ कर्जविषयक कराराबद्दल भूमिका मांडत होते.

चीनशी यापूर्वी झालेल्या कोणत्याही करारांवर संसदेत पुन्हा मतदान घ्यायचे झाल्यास सत्ताधारी एमडीपी पक्षातच जाणीवपूर्वक किंवा अनावधानाने मतभेदाची ठिणगी पडण्याची शक्यता आहे. मागील वेळी जेव्हा पक्षात असाच पेच उद्भवला होता, तेव्हा दोन्ही गटांनी कौशल्याने परिस्थिती हाताळली होती. पक्षातील बहुतेक सदस्यांचा पाठिंबा असलेल्या एका ज्येष्ठ नेत्यानं पक्षांतर्गत निवडणुकीत नाशीद समर्थक उमेदवाराला आव्हान दिलं होते. त्यामुळे उद्भवलेला संघर्ष टाळण्यासाठी नाशीद यांना संसदेच्या सभापतीपदी बढती देण्यात आली होती. जेव्हा-केव्हा संसदेत मतदान होईल, मग तो मुद्दा कोणताही असो, सत्ताधारी एमडीपीमध्ये मतभेद असल्याचं दिसताच खचलेला व विखुरलेला विरोधी पक्ष या परिस्थितीचा फायदा उचलणार, हे स्पष्ट आहे.

दूरदृष्टीचा अभाव?

८७ सदस्यांच्या संसदेत एमडीपी पक्षाकडे ६७ जागांसह बहुमत असतानाही संसदेच्या सभापतीपदाच्या निवडणुकीत यामीन यांच्या नेतृत्वाखालील पीपीएम-एनपीसी आघाडीने नाशीद यांना आव्हान देणाऱ्या उमेदवाराला पाठिंबा देण्याचे जाहीर केलं. त्यामुळे एमडीपीमध्ये फुटीची शक्यता दिसू लागली. ती फूट टाळण्यासाठी पक्षाने अखेर नाशीद यांना सभापतीपदी संधी दिली आणि पक्षातील संभाव्य संघर्ष टाळण्यात यश मिळवले.

नवी दिल्लीत असताना शाहीद व नाशीद या दोघांच्याही भारतीय पत्रकारांनी स्वतंत्र मुलाखती घेतल्या. प्रत्येक वेळी या दोघांनी भारत आणि मालदीवमधील पूर्वापार चालत असलेले संबंध ‘जैसे थे’ ठेवण्याचा पुनरुच्चार केला. विशेषत: शाहीद याबाबत फारच आग्रही दिसत होते. मालदीवचे संरक्षणविषयक संबंध केवळ भारताशी असतील, असं त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, चीनशी असलेले आर्थिक संबंध पुढंही कायम राहतील, हे सांगायलाही ते विसरले नाहीत. मालदीवचे ‘इंडिया फर्स्ट’ धोरण हे भौगोलिक वास्तवातून जन्माला आले आहे. भारत आणि चीन यांना परस्परांमध्ये झुंजवण्याचे काम मालदीव कधीच करणार नाही.

दिल्लीतील मुलाखतींमध्ये नाशीद यांनी चिनी कराराबद्दल सतत भूमिका मांडली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेण्याआधी ते भारताचे उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांना भेटले. मालदीवला चिनी कर्जाच्या विळख्यातून मुक्त व्हायचे आहे. त्यासाठी माले सरकार यामीन यांच्या काळात देशात करण्यात आलेल्या चिनी गुंतवणुकीचा फेरआढावा घेणार आहे, असंही ते म्हणाले.

याच संदर्भातील नाशीद यांच्या निरीक्षणामुळं पत्रकार परिषदेत अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. ते म्हणाले, ‘जर आम्ही चिनी प्रकल्पांचा फेरविचार केला नाही किंवा त्यात बदल केला नाही, तर मालदीवसाठी सध्याचा काळ कठीण आहे. तुमच्याकडं दूरदृष्टी किंवा विशिष्ट दिशेनं जाण्यासाठी काहीएक तत्त्वे नसतील, तर तुम्ही जे काही करता ते फार काळ टिकत नाही. दूरदृष्टीच्या अनुषंगानं त्यांनी मांडलेले हे विचार भारतीय पत्रकारांसाठी किंवा यजमान सरकारसाठी नव्हते, तसे ते चीनसाठीही निश्चितच नव्हते.

‘चिनी फॅक्टर’च्या पलीकडे

चिनी कर्जाच्या विळख्याचा नाशीद यांचा मुद्दा चीनने तात्काळ खोडून काढला. नाशीद यांचे कर्जविळख्याचे दावे निराधार आहेत, असं चीनचे मालदीवमधील राजदूत झँग लिझोंग यांनी स्पष्ट केले. नाशीद हे सनसनाटी आणि बिनबुडाचे दावे करून चीन व मालदीवचे संबंध खराब करत आहेत. खरंतर, चीन हा मालदीवच्या विकासातील महत्त्वाचा भागीदार आहे. मालदीवसाठी पर्यटकांचा सर्वात मोठा स्त्रोत आहे.

सोली यांच्यासाठी चीन हा अनेक मुद्द्यांपैकी एक आहे, ज्यावर नाशीद यांनी त्यांची जाहीर मते मांडली आहेत. त्यांची मते सरकारची नसून सत्ताधारी एमडीपीची आहेत, असं ते भासवत असतात. नाशीद यांच्या अशाच एका वक्तव्यामुळं भारत सरकारला हवा असलेला व सध्या मलेशियात असलेला फरार धर्मोपदेशक झाकीर नाईक याच्या संदर्भातील महत्त्वाची माहिती पुढे आली. झाकीर नाईकने मालदीवमध्ये आश्रय मागितला होता आणि तो नाकारला गेला, असं नाशीद म्हणाले. झाकीरची पीपल टीव्ही मालदीवमध्ये प्रचंड लोकप्रिय होती. त्यामुळं मालेने (मालदीव) नाईकच्या संदर्भातील घडामोडींबाबत भारताला अधिकृत माहिती दिली होती का? की नाशीद यांनीच माध्यमांद्वारे ते भारतापर्यंत पोहोचवावे, असा माले सरकारचा हेतू आहे, हे अस्पष्ट आहे.

दिल्लीस्थित एका वेब जर्नलला दिलेल्या मुलाखतीत नाशीद यांनी राष्ट्रकुलचे (कधीकाळी ब्रिटिशांच्या साम्राज्याचा भाग असलेल्या ५३ देशांची संघटना) महासचिव पॅट्रिशिया स्कॉटलँड यांच्या खरमरीत टीका केली होती. भारताशी संबंध नसतानाही त्यांच्या या टीकेने सर्वांचं लक्ष वेधले. मानवी हक्कांचे उल्लंघन व स्वातंत्र्याचा संकोच केल्याच्या आरोपानंतर यामीन सरकारच्या काळात मालदीव राष्ट्रकुलमधून बाहेर पडले होते. सत्तांतरानंतर मालदीवने राष्ट्रकुलमध्ये पुनर्प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. ही प्रक्रिया रखडण्यास पॅट्रिशिया जबाबदार होत्या, असा आरोप त्यांनी केला.

शाहीद व नाशीद यांच्याकडून मालदीवच्या संदर्भात मांडल्या जाणाऱ्या भूमिकांपैकी कोणाची भूमिका अधिकृत आहे, याचा खुलासा सोली सरकारला आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर कधी ना कधी करावाच लागणार आहे. पर्यायाने, चीन व अन्य मुद्द्यावर सातत्यानं भूमिका बदलण्याच्या व स्वत:चे मनसुबे आपल्या आसपासच्या नेत्यांच्या करवी तडीस नेण्याच्या आरोपांना सोली यांनाच सामोरं जावे लागणार आहे.