लहान शहरांच्या विकासासाठी मध्य प्रदेशच्या धोरणांचे विश्लेषण

२०२० मध्ये, मध्यप्रदेश सरकारने राज्यातील लहान शहरांच्या विकासासाठी धोरणे सुचवण्यासाठी एक अभ्यास सुरू केला. या उद्देशासाठी, चंदेरी (३३,०८१), पांढुर्णा (४०,४७९), नागोड (२२,५६८) , सनावद (३८,७४०) आणि मधीपूर (३४,३६२) (२०११ च्या जनगणनेनुसार) अशा पाच शहरांची या अभ्यासासाठी निवड करण्यात आली. सर्व भागांचा समावेश असावा या हेतुने राज्यातील त्यांच्या स्थानिक वितरणावर शहरांची निवड केली गेली. या अभ्यासामध्ये एक वाजवी विविधता असावी म्हणून शहरांची विशिष्ट वैशिष्ट्यांकडेही विशेष लक्ष देण्यात आले. राज्य सरकारची कपॅसिटी बिल्डींग आणि संशोधन संस्था असलेल्या अटल बिहारी वाजपेयी इन्स्टिट्यूट ऑफ गुड गव्हर्नन्स अँड पॉलिसी अॅनालिसिस आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस, नवी दिल्ली यांनी संयुक्तरित्या हा अभ्यास केला आहे.

या अभ्यासासाठी या पाच शहरांमधून क्षेत्रीय अभ्यासाद्वारे प्राथमिक डेटा गोळा करण्यात आला, त्यानंतर लोकसंख्याशास्त्रीय, आर्थिक, सामाजिक आणि पायाभूत सुविधांचा कल समजून घेण्यासाठी या शहरांचे पद्धतशीर विश्लेषण केले गेले. यात अभ्यासाच्या आधारे, पाच वसाहतींच्या विकासाच्या संभाव्यतेचे मूल्यांकन केले गेले. या संशोधनावरून दोन धोरणांसाठी पार्श्वभूमी निर्माण झाली. प्रथम, लहान शहरांचा विकास केल्यास त्यांच्या वाढीच्या जोरावर मोठ्या शहरांतील वाढत्या लोकसंख्येच्या आव्हानाला सक्षमपणे तोंड देता येऊ शकते हे या अभ्यासातून दिसुन आले. तर दुसरीकडे, राज्यातील शहरी भागाच्या संदर्भात लहान शहरांच्या भूमिकेचे निर्धारण करणे आणि मोठ्या, मध्यवर्ती आणि लहान शहरी वस्त्यांचा परस्पर पूरक विकास करणे शक्य आहे हे अधोरेखित झाले.

अभ्यासामध्ये या पाच शहरांमधून क्षेत्रीय अभ्यासाद्वारे प्राथमिक डेटा गोळा करण्यात आला, त्यानंतर लोकसंख्याशास्त्रीय, आर्थिक, सामाजिक आणि पायाभूत सुविधांचा कल समजून घेण्यासाठी या शहरांचे पद्धतशीर विश्लेषण केले गेले.

लहान शहरांच्या विशिष्ट वैशिष्ट्यावर परिणाम न करता तसेच नवीन घटकांमध्ये मोठ्याप्रमाणावर बदल टाळून लहान शहरांचे त्यांच्या आजुबाजुस असलेल्या शहरी आणि ग्रामीण भागाशी असलेले संबंध देखील या अभ्यासात तपासले गेले. कोणत्याही लोकशाही आणि आधुनिक समाजासाठी अत्यावश्यक असलेल्या  टिकाव, समावेशन आणि लवचिकता या वैशिष्ट्यांसह हवामान बदलाच्या आव्हानाच्या पार्श्वभूमीवर भविष्यातील जगाच्या सरव्हायवल इंस्ट्रुमेंट्सवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे, हे ही यात दिसुन आले.

मध्यप्रदेश हे राज्य भौगोलिकदृष्ट्या भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचे आणि लोकसंख्येमध्ये पाचव्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे राज्य आहे. तर या राज्याची २७.६३ टक्के लोकसंख्या शहरी भागात राहते. २०११ च्या जनगणनेत या राज्यातील ४७८ शहरांची मोजणी करण्यात आली. या मोजणीत असे दिसुन आले की भारतातील सर्व शहरांच्या तुलनेत ही संख्या फक्त ६ टक्के इतकी आहे. राज्यातील शहरी लोकसंख्येपैकी केवळ २४ टक्के लोक २०,००० ते ५०,००० लोकसंख्या असलेल्या तिसर्‍या वर्गाच्या शहरांमध्ये आहे. अभ्यासासाठी निवडलेल्या पाच शहरांची लोकसंख्या २२,००० ते ४५,०० तर भौगोलिक क्षेत्र ४ चौरस किमी आणि २३ चौरस किमी दरम्यान आहे. तसेच या शहरांतील लोकसंख्येची घनता प्रति चौरस किमी २,००० ते ५,००० इतकी आहे. अभ्यासात असे दिसून आले की वर्ग तीन मधील शहरे स्थलांतरित लोकसंख्या आकर्षित करत नाहीत. म्हणजेच खेड्यातील लोकसंख्या थेट मोठ्या शहरांमध्ये किंवा शहरांमध्ये स्थलांतरित झाली आहे.

मोजक्याच मोठ्या शहरांतील स्फोटक वाढ लक्षात घेता, भारत सरकारने १९७८ मध्ये लहान आणि मध्यम शहरांच्या एकात्मिक विकास (आयडीएसएमटी) योजनेद्वारे मध्यम आणि लहान शहरांच्या विकासाला प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न केला आहे. लहान शहरांना पुरेशा आर्थिक, भौतिक आणि सामाजिक पायाभूत सुविधा पुरवून विखुरलेल्या शहरीकरणाला प्रोत्साहन देणे हे या योजनेचे प्राथमिक उद्दिष्ट होते. तीन वेगळ्या युक्तिवादांत आयडीएसएमटीचे समर्थन करण्यात आले आहे.

• प्रथम बाब, शहरातील लोकसंख्येने विशिष्ट लोकसंख्येची पातळी गाठली की त्याची आर्थिक कार्यक्षमता कमी होते. त्यामुळे पुढील नागरी विकासासाठी दुसऱ्या नागरी वस्तीकडे या लोकसंख्येला वळले पाहिजे.
• दुसरी बाब, अधिक न्याय्य लोकसंख्येचे वितरण हे राष्ट्रीय विकासाची उद्दिष्टे आणि साध्य करण्यासाठी अनुकूल ठरतात असे मत मांडण्यात आले आहे.
• तिसरी बाब , साधारणपणे असा युक्तिवाद करण्यात येतो की मोठ्या शहरांमध्ये केंद्रित झालेल्या वाढीमुळे शहरांमध्ये स्वतःला कायम टिकवून ठेवण्याची प्रवृत्ती अधिक दृढ होत जाते. परिणामी, इतर शहरी भागांमध्ये विकास किंवा वाढ प्रभावीपणे प्रसारित होत नाही.

उद्दिष्टांची स्पष्ट आणि अचूक मांडणी असूनही, आयडीएसएमटी योजनेला मर्यादित यश मिळाले आहे. या योजनेतील भारत सरकारची गुंतवणूक मध्यम आणि लहान शहरांच्या वाढीवर कोणताही महत्त्वपूर्ण प्रभाव पाडण्यासाठी कमकुवत आणि असंबद्ध ठरली.

मोकळ्या जागा, पार्किंगच्या व्यवस्था आणि विक्रेत्यांसाठी अनौपचारिक युनिट्सचा नियोजनबद्ध विकास यामुळे रस्त्यांची क्षमता व दृश्य परिणाम सुधारण्यास मदत होऊ शकेल.

वरील अनुभवाच्या पार्श्वभुमीवर, सध्याच्या अभ्यासात उत्पादक सरकारच्या वाजवी उत्पादक खर्चाची शिफारस करण्यात आली आहे. यामध्ये स्थानिक अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, मनोरंजन केंद्रे, तुरुंग, तांत्रिक महाविद्यालये किंवा पर्यटन सुविधा यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या सर्व सेवांमुळे प्रत्यक्ष तसेच अप्रत्यक्ष रोजगार किंवा क्रयशक्ती निर्माण होणार आहे. विशेष म्हणजे, असा खर्च पाणी, स्वच्छता आणि गृहनिर्माण यासारख्या सामान्य “उपभोग” पायाभूत सुविधांव्यतिरिक्त असणे गरजेचे आहे. याशिवाय, अतिरिक्त रोजगार आणि संधी निर्माण करण्यासाठी खाजगी भांडवलाला उत्पादन, किरकोळ आणि सेवांमध्ये प्रोत्साहन द्यायला हवे. कृषी, पर्यटन, कृषी प्रक्रिया, सामाजिक सेवा आणि वाणिज्य यातील अशा शहरांच्या तुलनात्मक फायद्यांचे विश्लेषण करणेही आवश्यक आहे. अधिक पायाभूत सुविधांसह अधिक दर्जेदार शाळा आणि सरकारी दवाखान्यांसारख्या चांगल्या आरोग्य सुविधा तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

निवडलेल्या पाच लहान शहरांपैकी एकाही शहराने याआधी विकास आराखडा (डीपी) तयार केला नव्हता, असे दिसुन आले आहे. अशा शहरांनी त्यांचे वीस वर्षांसाठीचे मास्टर प्लॅन तयार करणे आणि बदलत्या काळानुसार त्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे हे या अभ्यासातुन स्पष्ट झाले आहे. देशातील विविध भागांमध्ये समानता असावी यासाठी भारत सरकारच्या शहरी विकास मंत्रालयाने शिफारस केलेल्या शहरी आणि प्रादेशिक विकास योजना तयार करणे आणि त्याची अंमलबजावणी करताना (युआरडीपीएफआय) मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे आवश्यक आहे. मोकळ्या जागा, पार्किंगच्या व्यवस्था आणि विक्रेत्यांसाठी अनौपचारिक युनिट्सचा नियोजनबद्ध विकास यामुळे रस्त्यांची क्षमता व दृश्य परिणाम सुधारण्यास मदत होऊ शकेल. या शहरांनी डीपीच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि शहरी नियोजनात शहराला मदत करण्यासाठी प्रत्येकी किमान एक प्रमाणित नगर नियोजक नियुक्त करणे देखील आवश्यक होते तसेच इमारत उपनियमांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे शहरी विकासासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. यामुळे अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यास मदत होईलच आणि असंघटित भूखंड आणि लेआउट्समधील अरुंद रस्ते टाळण्यासही मदत होईल.

मोठ्या शहरांकडे स्थलांतर हे त्यांच्या उत्तम रोजगार संधी, उत्तम सेवा वितरण आणि लहान शहरे आणि गावांच्या तुलनेत उत्तम भौतिक आणि सामाजिक पायाभूत सुविधांमुळे होते.

जागतिक आणि राष्ट्रीय स्तरावर ‘लहान शहरांचा’ विकास हे संशोधनाचे तुलनेने अविकसित क्षेत्र असल्याचे या अभ्यासात मान्य करण्यात आले आहे. परंतु, हे करत असताना संयुक्त राष्ट्रांनी शहरी लोकसंख्या वाढीचा दर कमी करण्यासाठी आणि मोठ्या शहरांचा उदय या बाबींना अनुसरून देशांना दिलेल्या सल्ल्याचा संदर्भ देण्यात आला आहे. नागरीकरणामुळे होत असलेल्या आर्थिक विकासाच्या प्रकाशात शहरीकरणाचा वेग कमी करण्यावर मतमतांतरे असू शकतात, परंतु मोठ्या शहरांचा आकार मर्यादित करण्याबाबत संयुक्त राष्ट्राचा सल्ला सर्वार्थाने योग्य आहे. मोठ्या शहरांकडे स्थलांतर हे त्यांच्या उत्तम रोजगार संधी, उत्तम सेवा वितरण आणि लहान शहरे आणि गावांच्या तुलनेत उत्तम भौतिक आणि सामाजिक पायाभूत सुविधांमुळे होते. पण शहरी लोकसंख्येचे पुनर्वितरण करण्याव्यतिरिक्त लहान शहरांना अतिरिक्त भूमिका पार पाडावी लागणार आहे. योग्य रीतीने मदत मिळाल्यास, ते ग्रामीण भागांच्या विकासास उत्प्रेरित करू शकतील आणि शहरीकरणाचे फायदे समान रीतीने वितरित करू शकतील.

यामुळे मोठ्या शहरांवरील दबाव कमी होईल आणि अनेक शहरे व गावांमध्ये आर्थिक उत्पादकता वितरीत होण्यास मदत होईल. नॅशनल कमिशन ऑन अर्बनायजेशन (१९८८) ने अशी ३०० हून अधिक शहरे सहभागासाठी निवडल्यापासून ही शिफारस करण्यात आली आहे. अशा नागरी वसाहतींना उत्पादन, किरकोळ आणि सेवांमध्ये खाजगी गुंतवणुकीद्वारे समर्थित आर्थिक, भौतिक आणि सामाजिक पायाभूत सुविधांमध्ये सरकारच्या मजबूत गुंतवणूक कार्यक्रमाद्वारे मदत मिळाल्याशिवाय अर्बन डिस्पर्सल प्रोसेसमध्ये योगदान देणे शक्य होणार नाही. मुबलक जमीन परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध असल्याने ही यंत्रणा प्रत्यक्षात आणणे शक्य आहे. अशी ही रणनीती केवळ एकाच राज्याद्वारे विकसित केली जाते हे देखील अपुरे आहे. अनेक आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य, राहण्यायोग्य आणि विखुरलेली शहरी स्थळे निर्माण करण्यासाठी सर्व राज्यांनी आदर्शपणे असाच प्रयत्न करायला पाहिजे.