रुपया जागतिक होत आहे: दक्षिण आशियासाठी स्वीकारार्ह होणार?

न संपणाऱ्या युक्रेन संघर्षाचा एक अनपेक्षित परिणाम असा आहे की, अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील पाश्चात्य राष्ट्रांनी रशियावर घातलेल्या निर्बंधांमुळे भारत आणि चीनसारख्या राष्ट्रांना अमेरिकी डॉलरमध्ये व्यापार करण्यापासून दूर जाण्यास भाग पाडले गेले आहे— जगातील ‘राखीव चलन’- रशियाने देऊ केलेले ‘स्वस्त तेल’ गमावणे त्यांना परवडणारे नव्हते. डॉलर आणि उर्वरित चलनाच्या बरोबरीने रुपयाला ‘आंतरराष्ट्रीय चलन’ बनवण्याचा भारतीय प्रयत्नही यामुळे सुरू झाला.

भारतीय रुपया जागतिक स्तरावर जाण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. ६० च्या दशकात, मलेशिया, कुवेत, बहरिन, कतार आणि संयुक्त अरब अमिराती या सर्व राष्ट्रांनी भारतीय चलन वापरले आणि त्याला ‘आखाती रुपया’ म्हटले. कालांतराने, त्यांनी त्यांचे स्वत:चे स्वतंत्र चलन सुरू केले.

युक्रेनच्या संकटाआधीही, मालदीव, श्रीलंका आणि अधूनमधून बांगलादेश यांसारख्या सर्व शेजारील राष्ट्रांनी एकतर भारतीय रुपयात किंवा सामायिक ‘दक्षिण आशियाई चलना’त व्यापार करण्यासाठी सुविधा मागितल्या.

आजही, द्विपक्षीय करारांद्वारे, शेजारील नेपाळ आणि भूतान या राष्ट्रांनी भारतीय रुपया हे स्वीकारलेले चलन आहे, परंतु ही राष्ट्रे तिसऱ्या राष्ट्राशी व्यापार करण्यासाठी ते वापरू शकत नाहीत. इतर शेजारी राष्ट्रांमध्येही ते अनधिकृतपणे वापरले आणि स्वीकारले जाते.

दक्षिण आशियाई चलन

युक्रेनच्या संकटाआधीही, मालदीव, श्रीलंका आणि अधूनमधून बांगलादेश यांसारख्या सर्व शेजारील राष्ट्रांनी एकतर भारतीय रुपयात किंवा सामायिक ‘दक्षिण आशियाई चलना’त व्यापार करण्यासाठी सुविधा मागितल्या. मालदीवचे माजी राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद नाशीद आणि श्रीलंकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष महिंदा राजपक्षे हे या कल्पनेचे उत्कट समर्थक होते आणि त्यांनी सार्क शिखर परिषदेत व भारतीय नेतृत्वाशी द्विपक्षीय चर्चेत ही शक्यता दर्शवली होती. मात्र, त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही.

दरम्यान, अमेरिकेच्या निर्बंधांनंतर भारताने इराणला पैसे देण्याच्या पद्धती तयार केल्यानंतर, श्रीलंकेला आणि मालदीवलाही इराणी तेलासाठी भारतीय रुपया हे चलन वापरून पैसे अदा करायचे होते. या पार्श्‍वभूमीवर, भारताचे शेजारी त्यांच्या स्वत:च्या आधीच्या प्रस्तावांचा कसा पाठपुरावा करतात, जो भारताने अंशतः रूपयाच्या-व्यापारातून, सामायिक चलनाचा उल्लेख न करता पूर्ण केला आहे, यांतून भविष्यातील वाटचाल निश्चित होईल.

हे चांगल्या हेतूने सुरू झाले

भारताने रुपया जागतिक स्तरावर जाण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर, श्रीलंका, बांगलादेश आणि म्यानमार या शेजारील देशांनी ही संधी साधली. उलट, त्यांनी भारतीय चलनात त्यांचा द्विपक्षीय आणि संभाव्य तृतीय-राष्ट्रीय व्यापार हाताळण्याची इच्छा व्यक्त केली. अर्थात, रशियासोबत भारताने ही शक्यता आधी तपासली. अहवालानुसार, सौदी अरेबियासारख्या इतर तेल विकणाऱ्या राष्ट्रांसह तब्बल ३५ राष्ट्रांनी किमान द्विपक्षीय स्तरावर स्वारस्य व्यक्त केले आहे. भारतीय रुपयात द्विपक्षीय व्यापार सुलभ करणारा मलेशिया हा सर्वात अलीकडील देश आहे.

भारताने रुपया जागतिक स्तरावर जाण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर, श्रीलंका, बांगलादेश आणि म्यानमार या शेजारील देशांनी ही संधी साधली.

भारतीय रुपयातील व्यापाराचे फायदे भारताला आणि त्याच्या व्यापारी भागीदार देशांनाही आहेत. सुरुवातीला, व्यापाराकरता असो वा प्रवासाकरता असो, व्यक्ती, व्यवसाय आणि सरकारे दोन्ही बाजूंनी डॉलर विनिमय दर गमावतात, कारण त्यांना प्रथम त्यांच्या देशात डॉलर खरेदी करावे लागतात आणि नंतर त्यातील किमान काही भाग- ते ज्या देशात जाणार आहेत, त्या स्थानिक चलनात रूपांतरित करावा लागतो. श्रीलंकेच्या बँकिंग तज्ज्ञांच्या मते, दोन्ही देशांतील व्यापारी अमेरिकेतील क्लिअरिंग बँकेद्वारे पेमेंट राउटिंग करण्याऐवजी भारतीय रुपयामध्ये व्यवहार करताना व्यवहार खर्चात ५० टक्के बचत होईल.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्याशी मुंबईत झालेल्या बैठकीत, श्रीलंकेचे उच्चायुक्त मिलिंडा मोरागोडा यांनी भारतीय रुपयामध्ये द्विपक्षीय व्यापार सुरू करण्यावर चर्चा केली. दरम्यान, श्रीलंकेत देशाच्या व्यावसायिक कर्जदारांसमोर झालेल्या संयुक्त सादरीकरणात, श्रीलंकेच्या सेंट्रल बँकेचे गव्हर्नर नंदलाल वीरासिंघे आणि कोषागार सचिव महिंदा सिरिवर्धने यांनी एक पाऊल पुढे टाकले आणि ‘पुनर्रचनेसाठी रुपया-कर्जाचा विचार करण्याची इच्छा दर्शवली’.

सावध आशावाद

भारतीय चलनात व्यापार करण्यासाठी, भारतासह इतर राष्ट्रांना- बँकांना ‘विशेष व्होस्ट्रो खाती’ उघडण्याची परवानगी द्यावी लागेल, ज्याद्वारे असे व्यवहार व्यवस्थापित केले जाऊ शकतात. मोठ्या प्रमाणावर डॉलर-टंचाई हे श्रीलंकेच्या सातत्यपूर्ण आर्थिक मंदीचे एक कारण आणि परिणाम दोन्ही आहे, हे लक्षात घेता, हा देश इतर कोणताही उपलब्ध पर्याय स्वीकारण्यास उत्सुक होता.

बांगलादेश, म्यानमार आणि नेपाळ यांसारख्या भारताच्या शेजारी देशांनाही सतत डॉलरच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागतो. द्विपक्षीय संबंध सामान्य असते तर पाकिस्तानलाही हेच लागू झाले असते.

मोठ्या प्रमाणावर डॉलर-टंचाई हे श्रीलंकेच्या सततच्या आर्थिक मंदीचे एक कारण आणि परिणाम दोन्ही आहे हे लक्षात घेता, हा देश इतर कोणताही पर्याय उपलब्ध करून घेण्यास उत्सुक होता.

मात्र, भारतीय बाजूने सावध आशावादाची गरज आहे. मागील शतकात, देश रुपया-रूबल व्यापारात गुंतला होता. परंतु, नंतर, रशियाने कमी स्वारस्य दाखवले, कारण भारताकडून उच्च-मूल्याच्या आयातीच्या बदल्यात, त्यांच्याकरता भारताकडून खरेदी करण्यासाठी फारसे काही नव्हते. रशियन तेलाची खरेदी भारतीय रुपयात नाही तर अमेरिकी डॉलरमध्ये होत असल्याचे आता बातम्या सूचित करतात.

जागतिक व्यापार

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची अलीकडेच मॉस्कोत रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी बैठक झाली. या बैठकीत प्रामुख्याने युक्रेन युद्ध संपवण्यासाठी चीनच्या १२ कलमी शांतता प्रस्तावावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते. रशियाने आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी प्रतिबंधित डॉलरला पर्याय म्हणून युआन स्वीकारले आहे.

सौदी अरेबियानेही तेलाचा व्यापार करताना, डॉलरऐवजी युआन हे चलन वापरण्याचा विचार असल्याचे सांगितले आहे.

प्रथमदर्शनी, भारताकरता, द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय आणि बहुपक्षीय भूराजनीती आणि भू-अर्थशास्त्राच्या संदर्भात हे बरेच काही सांगते. मात्र, निष्कर्षापर्यंत येण्याआधी रूपरेषा जाणून घेणे आवश्यक आहे. जागतिक चलन म्हणून भारतीय रुपयाचा वापर केला जात असल्याच्या कल्पनेला व्यापक मान्यता असूनही, दैनंदिन सरासरी जागतिक व्यापारात त्याचा वाटा फक्त १.६ टक्के आहे. २००७ मध्ये हा आकडा ०.७ टक्के होता. रुपयाने थोडीफार प्रगती केली आहे, पण ती स्वत:च्या पायावर उभं राहण्याइतपत नाही किंवा इतर राष्ट्रांनी त्यावर पैज लावावी इतकी प्रगती झालेली नाही. अशा प्रकारे रुपयाची तुलना प्रतिकूलतेने अमेरिकी डॉलरशी (८८ पीसी), युरो (३१ पीसी), येन (१७ पीसी) आणि पौंड-स्टर्लिंग (१३ पीसी) यांच्याशी दैनंदिन सरासरी जागतिक व्यापारात वाटा म्हणून केली जाते.

तसेच, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने रुपया-आधारित व्यापाराला चालना देऊनही, नकारात्मक आर्थिक धोरणांमुळे देशातून भांडवलाचा प्रवाह बाहेर जाईल आणि विनिमय दराचा अंदाज लावता येणार नाही, अशा धक्क्याच्या भीतीने, पूर्ण परिवर्तनीयतेस परवानगी देण्यास रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अद्याप इच्छुक नाही. या संदर्भात, द्विपक्षीय आणि इतर देश या प्रकरणी ‘आरबीआय’कडून संकेत शोधतील. ही आत्ताच कोंबडी आधी की अंडे अशी गोंधळाची परिस्थिती आहे, कुठली कारणीभूत आहे आणि कुठला परिणाम आहे, हे सांगणे अशक्य असल्याने या गोंधळाच्या स्थितीत शेजारी राष्ट्रांनाही सद्य विकसित होत असलेल्या परिस्थितीत काही काळ थांबून अंदाज घ्यावासा वाटेल.

सर्वांना लाभदायक अशी परिस्थिती

तरीही, भारतातील स्थानिक स्तरावर या सर्वांना लाभदायक ठरणाऱ्या प्रक्रियेचे राजकारण न करण्याची तातडीची गरज आहे. उदाहरणार्थ, समाज माध्यमांवर, काही श्रीलंकेच्या अर्थशास्त्रज्ञांनी श्रीलंकेचा सर्व व्यापार आणि ज्यादा उत्पन्न भारतीय रुपये या एकाच चलनात ठेवण्यापासून सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, भारतीय रुपयावर आधारित व्यापारावरील वाढत्या अवलंबित्वामुळे देयकांच्या समतोलाची स्थिती निर्माण होऊ शकते, जिथे देशाला अन्न, औषधे आणि औद्योगिक वस्तूंचा समावेश असलेला सर्व पुरवठा भारतातून (किंवा त्याऐवजी इतर कोणत्या राष्ट्रातून) करावा लागेल.

त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, भारतीय रुपयावर आधारित व्यापारावरील वाढत्या अवलंबित्वामुळे देयकांच्या समतोलाची स्थिती निर्माण होऊ शकते, जिथे देशाला अन्न, औषधे आणि औद्योगिक वस्तूंचा समावेश असलेला सर्व पुरवठा भारतातून (किंवा त्याऐवजी इतर कोणत्या राष्ट्रातून) करावा लागेल.  

यामुळे अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते की, राष्ट्राकडे पुरेसे डॉलर्स नसतील, मात्र अजूनही जागतिक राखीव साठा आहे आणि ज्याची देशाला इतर राष्ट्रांकडून आयात करण्यासाठी व विद्यमान कर्ज आणि व्याजाची परतफेड करण्यासाठी मुबलक प्रमाणात आवश्यकता भासेल. ते किमान मध्यम कालावधीपर्यंत अशा परिस्थितीची कल्पना करतात. श्रीलंकेबाबत जे सत्य आहे, तेच इतर शेजाऱ्यांच्या बाबतीतही खरे आहे.

सावकाश पण खात्रीशीर पावले

श्रीलंकेचा रुपया आणि अर्थव्यवस्था तुलनेने स्थिर झाल्यानंतर अनेक महिन्यांपासून, सरकार व्यवसायांना आणि व्यक्तींना- श्रीलंकन रुपयाच्या अस्थिरतेमुळे, बँकांमध्ये किंवा व्यावसायिक भागीदारांसह परदेशात ठेवलेले डॉलर्स मायदेशी परत पाठवण्याचे आवाहन करत आहे, तसेच स्थानिक बँकांना डॉलर-खरेदीला किंवा बाहेर पाठविण्याला परवानगी न देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. यामुळे अशी परिस्थिती उद्भवली आहे की, श्रीलंकेतील व्यवसायांनी, रुपया-व्यापाराचे स्वागत करताना, ते अद्याप मोठे पाऊल उचलू शकलेले नाहीत.

या सर्वाचा अर्थ असा आहे की, भारतीय रुपयाला आंतरराष्ट्रीय चलन म्हणून स्वीकारार्हता प्राप्त होण्याकरता, त्याला अज्ञात प्रदेशातून लांबचा प्रवास करावा लागेल. असा मार्ग त्याच्या व्यापार भागीदारांनाही अनुसरावा लागेल. डॉलर, युरो आणि पौंड-स्टर्लिंगवरील त्यांचे अवलंबित्व रुपया संपवेल. होय, पण त्यासाठी राष्ट्रांना भारतासोबतचा द्विपक्षीय व्यापार आणि शक्यतांचा अभ्यास करावा लागेल. भारतानेही अशा प्रकारचे अभ्यास हाती घ्यायला हवे आणि त्याच वेळी संक्रमणाची गतिशीलता समजून घेण्यासाठी आवश्यक अशा यंत्रणा तयार करायला हव्या आणि त्या दिशेने संथ, मात्र खात्रीपूर्वक पावले उचलायला हवी.