-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
5693 results found
सरकारद्वारे शैक्षणिक-तंत्रज्ञानावर केल्या जाणाऱ्या खर्चातून उभारली गेलेली विद्यमान संसाधने कार्यक्षमतेने वापरली जातील हे सुनिश्चित करण्यासाठी, नीति आयोग शैक्षणिक-त�
चीनने भारताला आणि जगाला मजबूत संदेश देण्यासाठी श्रीलंकेचा सक्तीचा वापर केला आहे. आपली मदत काहीही असो, चीनला अजूनही श्रीलंकेमध्ये महत्त्वपूर्ण फायदे आहेत आणि ते भारताला
चीनच्या संरक्षण क्षमतेतील प्रगती पाहता, भारताने BMD क्षमतेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील तसेच हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्रांच्या विकासाला प्राधान्य दिले पाहिजे.
भारताने राजकारण आणि लोकशाहीतील त्यांच्या वाढीव सहभागाला प्राधान्य द्यायला हवे. लोकशाहीची मूलभूत तत्त्वे बळकट करण्यासाठी आपली युवा शक्ती उभी केली पाहिजे.
पेगॅसस घोटाळ्याने भारतीय लोकशाहीचा पायाच हादरला आहे आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली सरकार नागरिकांवर किती प्रमाणात देखरेख ठेवू शकते, यासंबंधी प्रश्न उपस्थित केले �
वरच्या स्तरावर घडणारा भ्रष्टाचार अनेकदा प्रसारमाध्यमांचे लक्ष वेधून घेतो आणि अधूनमधून अन्यायकारक अशा या भ्रष्टाचाराविषयी देशात संतापाची तीव्र भावना व्यक्त होताना दि
मध्यम आणि लघुउद्योगांना कर्जपुरवठा वाढून, त्यांचे पुनरुज्जीवन होणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय रोजगारात वाढ होणार नाही आणि मंदीतून सावरणेही शक्य होणार नाही.
सामरिकदृष्ट्या आणि साधनसंपत्तीच्या दृष्टीने आंतरराष्ट्रीय महत्त्व असलेल्या मध्य आशियायी प्रदेशातील राजकीय परिस्थितीची माहिती देणाऱ्या लेखमालेतील पहिला लेख.
स्थानिक स्तरावरील महिलांसाठीचे आरक्षण हे महिलांना राज्यस्तरीय आणि राष्ट्रीय राजकारणात येण्यासाठीचे व्यासपीठ बनण्यात अपयशी ठरले आहे.
देशातील हवामान बदलत असून कमी वेळेत जास्त पाऊस पडत आहे. त्यामुळे देशातील शहरांची पाण्याचा निचरा करणारी यंत्रणा तातडीने सुधारली नाही, तर पूरस्थिती अटळ आहे.
महाराष्ट्रातील सत्ताप्रयोग हा शेती आणि शेतकरी यांच्याभोवती उभा राहून, बिगर भाजपा राजकारणाचा पाया घालणारा प्रयोग आहे.
महासाथीच्या काळातच नव्हे तर दीर्घकाळापर्यंत लोकांच्या आरोग्यासाठी नेमकी काय काळजी घेता येईल याचे धडेही कोरोनाच्या महासाथीने दिले आहेत.
वित्तव्यवस्था आणि तंत्रज्ञान यांचा मिलाफ असणारे वित्तीय तंत्रज्ञान म्हणजे फिन्टेक हा महिलामुक्तीचा आणि गरीबी निर्मुलनाचा नवा मंत्र ठरतो आहे.
ज्या गोष्टी कालपर्यंत अशक्य होत्या, त्या आज अस्तित्वात आहेत. आज ज्या अशक्य वाटताहेत, त्या उद्या असतील. म्हणूनच कल्पनाशक्तीची ताकद समजून घ्यायला हवी.
मानवी भांडवल ही राष्ट्रांची संपत्ती आहे आणि ती आरोग्य, पोषण, कौशल्ये आणि लोकांच्या ज्ञानावर अवलंबून असते. निरोगी, उच्च कुशल कामगारांची निर्मिती आणि देखभाल करण्यासाठी, भा�
‘डीएएमएच’मधील प्रमुख आव्हान हे लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट आणि देणगीदाराचे प्राधान्यक्रम यांच्यातील असमानता हे आहे.
या महत्त्वाच्या वळणावर मालदीवमधील अस्थिर राजकारण अध्यक्षपदाच्या स्पर्धेचा मार्ग आणि देशातील भव्य पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे भवितव्य क्षणात बदलू शकते.
शहरांचा विकास होण्यासाठी ती आर्थिकदृष्ट्या स्वंतत्र झाली पाहिजेत. त्या आर्थिक स्वायत्ततेच्या दिशेकडील पहिले महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे मालमत्ता कर सुधारणा होय.
ट्रंप के साथ बैठक में मोदी द्विपक्षीय संबंधों के लिए अगले चार साल की रूपरेखा तैयार करेंगे.
भारत को लेकर अब दुनिया भर की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं और नई दिल्ली को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर गंभीरता से सुना जाने लगा है.
जगभरातील आर्थिक निर्बंधाचा इतिहास पाहिला तर, फायद्याऐवजी नुकसानच अधिक होते. सत्ताधा-यांना निर्बंधांचा काही फरक पडत नाही पण, लोकांना त्याची मोठी झळ पोहचते.
यलो व्हेस्ट्स चळवळ उभी राहण्यामागे जी काही कारणे आहेत, त्यातले एक महत्वाचे कारण म्हणजे राजकीय आणि आर्थिक व्यवस्थेचे झालेले केंद्रीकरण.
युक्रेनमधील रशियन लष्करी मोहिमेला विरोध करणारे देश अथवा समर्थन करणारे देश असे जगाचे ध्रुवीकरण झालेले दिसते. असे असले तरीही भारताने या मुद्द्यावर तटस्थ भूमिका राखून, कुण
रशियन अर्थव्यवस्थेने जगातील सर्वात मंजूर देश असल्याच्या तोंडावर लवचिकता दर्शविली आहे.
चीनमधील सीपीसीच्या अलीकडील धोरणांमुळे युरोपियन देश गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक नाही आहे. हा मार्ग बदलण्याचा त्यांचा कोणताही हेतू नाही.
अमेरिकेचा प्रादेशिक प्रभाव कमी करण्याच्या उद्देशाने उत्तर कोरियाने धोरणात्मक धोरणात्मक त्रिकोणाच्या पुन्हा उदयास सुरुवात केली आहे.
सध्याचे रशिया-चीन-पाकिस्तान यांच्यातील वाढते आर्थिक-राजनैतिक संबंध हे भारतासहीत साऱ्या जगाचे लक्ष वेधून घेणारे आहेत.
रशिया-युक्रेन युद्ध आणि आनुषंगिक आर्थिक निर्बंधांचा नकारात्मक परिणाम जगाच्या विविध भागांमध्ये दिसून आला आहे, ज्यामुळे नवी आव्हाने वाढली आहेत.
रशियाचे परराष्ट्र धोरण चीन आणि आफ्रिकन दोन्ही देश निभावतील अशी महत्त्वपूर्ण भूमिका अधोरेखित करते.
भारत आणि चीनदरम्यान सुरू असलेल्या सीमावादाचा भारत-रशिया संबंधांवर परिणाम झाला. त्यामुळे बदलत्या भूराजकारणात भारत-रशिया संबंध तपासून पाहायला हवे.
राजकीय पक्षांचे नियमन आणि निवडणूक वित्तपुरवठा यातील कायदेशीर त्रुटी दूर करणे आवश्यक आहे.
आगामी लोकसभा निवडणुकांमध्ये अयोध्येतील राम मंदिर मुद्द्याचा कितपत उपयोग होईल, या शंकेमुळेच संघाने राम मंदिर मोहीम निवडणुका होईपर्यंत स्थगित केली आहे.
भू-स्थानिक डेटाचे नियम संरक्षण क्षेत्र लक्षात ठेवून खाजगी क्षेत्रासाठी अनुकूल अशा पद्धतीने वापरणे आवश्यक आहे.
एक रिलेशनल गव्हर्नन्स फ्रेमवर्क हे सुनिश्चित करण्यात मदत करू शकते की संभाव्य हानी कमी करताना AI चे फायदे जास्तीत जास्त केले जातात.
जिथे रूग्णांचा जीव वाचावा यासाठी प्रयत्न केले जातात त्या रूग्णालयांमध्येच जर जिवीत हानी नोंदवली जात असेल तर त्याहून दुर्दैव ते काय?
रेबीजविषयीची नवी मार्गदर्शक तत्वे महाराष्ट्रात पोहचायला १२ वर्षे लागली. आजही ही तत्वे महाराष्ट्रात फक्त कागदावरच आहेत.
चलनवाढीवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या जबाबदारीचा केंद्रीय बँकांना विसर पडत चालला आहे असे दिसून आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर, दिवसेंदिवस महागाई आटोक्यात आणणे कठीण होत चालले �
लॅटिन अमेरिका हे सिद्ध करत आहे की 'डाव्या' आणि 'उजव्या' या जुन्या संकल्पना आता निवडणूक लोकशाहीतील मुख्य थीम नाहीत.
आम्हाला चीनशी कर्जांबाबत पुन्हा एकदा चर्चा करावी लागणार आहे. दिलेली कर्जे काही व्यावसायिक नाहीत, हे त्यांनी समजून घ्यायला हवे, असे मोहम्मद नाशीद म्हणाले.
‘हुकुमशाही हवी की लोकशाही?’ हा खरंतर, ‘चुकांवर पांघरूण घालणारी व्यवस्था हवी की चुका सुधारण्याची संधी देणारी व्यवस्था हवी?’ असा प्रश्न आहे.
लोकप्रतिनिधी आणि नागरिक यांच्यातील नाते दाता आणि याचकाचे असता कामा नये. त्यामुळे बाहेरून लोकशाहीचे रूप असले, तरी मुळात मध्ययुगीन जहागिरदारी अस्तित्वात येते.
जागतिक लोकशाही व्यवस्थेला जो धोका आहे त्याचा सामना करण्यासाठी संयुक्त रणनीती विकसित करणे आवश्यक आहे. हुकूमशाहांच्या भांडणात ही गरज आहे.
राजकीय पक्षाचे प्राथमिक सदस्य मतदानाने आपले उमेदवार ठरवू शकत नाहीत. त्या पक्षांचे हायकमांड त्यांचे उमेदवार जाहीर करतात. येथेच लोकशाहीला पहिला धक्का बसतो.
