मालदीवमधील अध्यक्षीय निवडणूक आणि भव्य पायाभूत प्रकल्प

चालू वर्षातील सप्टेंबर महिन्यात मालदीवमध्ये अध्यक्षपदाच्या गुंतागुंतीच्या निवडणुकीसाठी घमासान होणार आहे. मात्र या सर्वोच्च पदाव्यतिरिक्त अन्य निर्णायक परिस्थितीही निर्माण झालेली आहे. गेल्या दशकभरापासून या बेटावर आपला प्रभाव गडद करण्यासाठी भारत आणि चीनची रस्सीखेच सुरू आहे. मालदीवला मोठ्या प्रमाणात नागरी पायाभूत सुविधा आणि विकासासाठी साह्याची आत्यंतिक गरज आहे. नेमक्या याच बाबतीत या दोन्ही सत्ता एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. जनमत कोणाच्या पारड्यात पडेल, हे निवडणुकीचा निकाल ठरवणार आहे. त्यामुळे हिंदी महासागराभोवतीच्या व्यापक भू-राजकीय स्थितीसाठीही तो महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

या पार्श्वभूमीवर भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी अलीकडेच केलेल्या मालदीव दौऱ्याला महत्त्व आले आहे. या भेटीदरम्यान भारताने मालदीवकडे दोन सागरी रुग्णवाहिका सुपूर्द केल्या आणि त्या देशाशी विकासासंबंधीचे तीन करार केले. ‘भारत स्वतःच्या आणि व्यापक प्रादेशिक दृष्टिकोनातून मालदीवच्या आवश्यकता आणि गरजा पूर्ण करण्यासाठी कायमच सज्ज आहे,’ असे जयशंकर यांनी स्पष्ट केले. अशी विधाने भारताची सुरक्षाविषयक समीकरणे आणि भारत-प्रशांत क्षेत्राविषयीच्या धोरणामध्ये मालदीवचे महत्त्वपूर्ण स्थान अधोरेखित करतात.

मालदीवन डेमॉक्रॅटिक पार्टीचे (एमडीपी) अध्यक्ष इब्राहिम महंमद सोलीह २०१८ पासून सत्तेवर आल्यापासून सुरक्षेच्या बाजूने या बेटावर अधिक लक्ष पुरवण्यास कारण मिळाले. त्या पूर्वीच्या काळात प्रोग्रेसिव्ह पार्टी ऑफ मालदीव्ज (पीपीएम) सत्तेवर असताना अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांच्या नेतृत्वाखाली मालदीवच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये चीनच्या बाजूने कल असलेला दिसून येत होता. यामीन सरकार भारतावर जाहीररीत्या टीका करीत असेच, शिवाय त्या सरकारने चीनला महत्त्वाच्या क्षेत्रात सवलतीही दिल्या होत्या. त्यांच्या कार्यकाळाच्या अखेरीस मालदीव ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’मध्ये सहभागी झाला. चीन आणि मालदीवमध्ये एक खुला व्यापारी करार करण्यात आला होता आणि चीनने मालदीवमध्ये महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा प्रकल्प पूर्ण केले होते. त्यामध्ये प्रामुख्याने मालदीवच्या मुख्य आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची सुधारणा आणि माले ते हलहुमाले बेटाला जोडणाऱ्या पुलाचा समावेश आहे. या  गुंचवणुकीमुळे चीनकडून घेतलेल्या एकूण कर्जाची रक्कम सुमारे १.४ अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे. एकूण देशांतर्गत उत्पन्न (जीडीपी) ५.४ अब्ज असलेल्या देशासाठी कर्जाचे हे आकडे धोक्याचा इशारा देणारे आहेत. शेजारील श्रीलंकेवर असलेल्या संकटाशी तुलना करून विरोधकांकडून यामीन यांच्या कृतींवर कठोर टीका करण्यास सुरुवात केली होती.

मालदीवला मोठ्या प्रमाणात नागरी पायाभूत सुविधा आणि विकासासाठी साह्याची आत्यंतिक गरज आहे. नेमक्या याच बाबतीत या दोन्ही सत्ता एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

भारत आणि मालदिव संबंधांसाठी २०१८ हे वर्ष महत्त्वपूर्ण ठरले. यामीन यांची हकालपट्टी आणि अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मालदीवन डेमॉक्रॅटिक पार्टीची सरशी झाल्यावर राजकीय चित्र बदलले. सोलिह प्रशासनाने ‘भारत प्रथम’ धोरण सुरू केले आणि चीनशी करण्यात आलेल्या खुल्या व्यापार करारातूनही मालदीव बाहेर पडला. १ अब्ज ४० कोटी डॉलर मदतीच्या तरतुदीच्या रूपातील साह्यही मालदिवने मिळवले. या आर्थिक तरतुदीतील सर्वांत उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे, ‘ग्रेटर माले जोडणी प्रकल्प.’ हा देशातील सर्वांत मोठा पायाभूत सुविधा प्रकल्प असून त्या अंतर्गत देशाची राजधानी माले आणि विलीमाले थैलूफुशी जोडले जाणार असून समुद्री पूल व कॉजवेच्या माध्यमातून गुलहिफाल्हू जोडले जाणार आहेत. त्याशिवाय उत्तर मालदीवमध्ये हानिमाधू विमानतळाच्या बांधकामालाही भारताकडून मदत दिली जात आहे. या विमानतळावर दर वर्षी किमान १ अब्ज ३० कोटी पर्यटक येतील, असा अंदाज आहे. देशातील दक्षिणेकडील अड्डू या शहरात एका पोलिस अकादमीची स्थापना करण्यात आली आहे. हा भारताच्या मदतीने उभा राहिलेला आणखी एक प्रकल्प आहे. अलीकडेच त्याचे उद्घाटन करण्यात आले; तसेच अड्डू येथे भारतीय दूतावासाची उभारणी करण्याचा करारही उभय देशांनी तत्त्वतः मान्य केला आहे. याव्यतिरिक्त ‘उच्च प्रभावशाली समुदाय विकास प्रकल्पां’तर्गत अलीकडेच समुदायआधारित नऊ विकास प्रकल्पांची पायाभरणी झाली आहे. हे प्रकल्प भारत सरकारने दिलेले ५ अब्ज ६० कोटी रुपयांचे अनुदान वापरून विकसित केले जाणार आहेत.

Note: Markings are approximate. Image Source: Google Earth

भारताकडून करण्यात आलेल्या मदतीची विविध वैशिष्ट्ये नोंदवण्याजोगी आहेत. पहिले म्हणजे, भारताच्या मदतीचे स्वरूप हे चीनच्या बरोबर उलट आहे. म्हणजे ती एक तर मोठी अनुदाने किंवा परवडणाऱ्या दराने दिलेली कर्जे आहेत. माजी अध्यक्ष महंमद नाशीद यांनी भारताचे ‘अत्यंत स्वस्त विकास साह्य’ आणि चीनची ‘देशाला कर्जात बुडवलेली डोळ्यांना पाणी आणणारी महागडी व्यावसायिक कर्जे’ असा फरक जाहीरपणे व्यक्त केला आहे. दुसरे म्हणजे, मालदीवमधील भारतीय मदतीने उभारणी करण्यात आलेल्या पायाभूत प्रकल्पांकडे राजकीय वर्तुळातून अनेकदा ‘एका मित्राकडून करण्यात आलेली प्रामाणिक मदत’ असे पाहिले गेले. कारण संबंधित प्रकल्पांबाबत सर्व निर्णय पूर्ण पारदर्शकतेने घेण्यास मालदीवच्या मंत्रालयांना आणि संबंधित संस्थांना अधिकार देण्यात आले होते. भारतीय मदतीने केले जाणारे प्रकल्प हे ‘मालदीववासीयांसाठी, मालदीववासीयांचे आणि मालदीववासीयांकडून’ करण्यात आलेले आहेत, या मुद्द्यावर परराष्ट्रमंत्री जयशंकर आणि भारतीय उच्चायुक्त संजय सुधीर यांनी वेळोवेळी भर दिला. अखेरीस, भारताकडून मालदीवच्या विकासासाठी केले जाणारे प्रयत्न व मदत ही केवळ राजधानी मालेपुरतेची मर्यादित नाही. उत्तर व दक्षिण मालदीवमधील भारताकडून सुरू असलेले मोठे प्रकल्प त्याची साक्ष देतात आणि शेजारी राष्ट्रांच्या विकासासाठी भारताची प्रामाणिक वचनबद्धताही दिसून येते.

असे असले, तरी अलीकडील काही महिन्यांत मालदीवमधील पर्यावरणाची हानी झाल्याचा आरोप भारताच्या काही प्रकल्पांवर झाला आहे. अगदी अलीकडेच ‘एएफसीओएनएस इन्फ्रास्ट्रक्चर’ या भारतीय कंपनीला ‘विलेमाले रीफ’ची हानी केल्याबद्दल ६ कोटी ९० लाख मालदीवन रुपयांचा दंड आकारण्यात आला होता. या घडामोडी सुरू असतानाच चीनने मालदीवसमवेत सौरउर्जेसंबंधातील दोन करार केले आहेत. हवामान बदलाचा परिणाम मालदीववर त्वरेने होत असतो आणि देशाचे पर्यावरणही अत्यंत संवेदनशील आहे. त्यामुळे अर्थातच हवामान बदल आणि पर्यावरण रक्षण या गोष्टींना देशात सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाते. या गोष्टींवरून असे दिसते, की भारताने मालदीवमधील आपले गमावलेले स्थान पुन्हा मिळवले असले, तरी चीनी अजूनही दबा धरून बसले आहेत आणि भारताच्या एखाद्या किरकोळ चुकीवरही ते झडप घालतील.

भारतीय मदतीने केले जाणारे प्रकल्प हे ‘मालदीववासीयांसाठी, मालदीववासीयांचे आणि मालदीववासीयांकडून’ करण्यात आलेले आहेत, या मुद्द्यावर परराष्ट्रमंत्री जयशंकर आणि भारतीय उच्चायुक्त संजय सुधीर यांनी वेळोवेळी भर दिला.

मालदीवमधील सध्याचे राजकीय वारे भारतासाठी अनुकूल असले, तरी ‘एमडीपी’ने आपले अध्यक्षपद राखले नाही, तर परिस्थितीत अत्यंत मोठा बदल होऊ शकतो. २०१८ नंतर जसे चीनबाबतीत झाले, तसे जर भारताबाबतीत घडेल, म्हणजे जर पीपीएम आणि त्याचे मित्रपक्ष सत्तेवर आले, तर मालदीवची भारतावर अचानक खप्पामर्जी होईल. यामीन यांच्यासह विरोधक ‘भारताला बाहेर ठेवा’ चळवळीचे नेतृत्व करीत असून त्यातून भारतविरोधी भावनांना खतपाणी घालण्याचा आणि त्यांचा वापर करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मालदीवमधील भारताच्या गुंतवणुकी, संरक्षण क्षेत्रातील भागीदारी लक्ष्य करून भारताच्या सुरक्षाविषयक योजना या मालदीवच्या सार्वभौमत्वाला सुरूंग लावत असल्याचा दावा ही या मोहिमेची वैशिष्ट्ये आहेत. मालदीवकडून अशा गोष्टी राजकीय संधीसाधूपणाने केल्या जात असल्या, तरी चीन पीपीएमसह तेथील उच्चभ्रू वर्तुळावरही आपला प्रभाव कसा टाकतो आहे, हे त्यातून दिसून येते. अध्यक्षीय निवडणुकीत चालवण्यात आलेल्या प्रचारावर बंदी घालण्यात आली असली, तरी ‘भारताला बाहेर ठेवा’ हा प्रचार विरोधकांकडून अधिक तीव्र होईल, अशी शक्यता आहे. भारताने मालदीवमध्ये केलेले प्रकल्प आणि सुरक्षा योजनांचे राजकारण होण्याचा इतिहास आहे. या प्रकाराने यापूर्वी भारत-मालदीवमधील संबंधांमध्ये ताण निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर अशा राजकीय घडामोडींमुळे भारताला काही प्रमाणात चिंता वाटण्याची शक्यता आहे.

अब्दुल्ला यामीन यांना हवाला आणि भ्रष्टाचार प्रकरणात नुकतेच दोषी ठरवण्यात आल्याने अध्यक्षपदासाठी निवडणूक लढवण्यात त्यांना अपात्र ठरवण्यात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारताची चिंता थोडी कमी होईल; परंतु पीपीएमने पर्यायी उमेदवार उभा करण्यास नकार दिला आहे आणि यामीन यांच्यावरील आरोप मागे घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असल्याने अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा अंदाज बांधणे कठीण बनले आहे. जर यामीन उमेदवारी दाखल करण्याच्या मुदतीतच सुटले, तर विरोधकांच्या प्रचाराला संजीवनी मिळेल.

दुसरीकडे ‘एमडीपी’मध्येही अंतर्गत गोंधळाची स्थिती आहे. अध्यक्ष सोलीह आणि त्यांचे एकेकाळचे गुरू व पक्षाचे प्रमुख महंमद नाशीद यांनी अध्यक्षपदाच्या उमेदवारीसाठी पक्षातील प्राथमिक लढतीत कडवी झुंज दिली असून या लढतीत सोलीह यांचा विजय झाला आहे. या दोघांमधील कोणतीही मर्यादा न पाळता झालेली स्पर्धा पाहता एमडीपीमध्ये पडलेली फूट दिसून येते. निवडणुकीचा निकाल स्वीकारण्यास नकार देणाऱ्या नाशीद गटाकडून सोलीह यांच्याकडून मतदारांची फसवणूक केली जात असल्याचे आणि मतदानात हेराफेरी केली गेली असल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. ही सर्व परिस्थिती पाहता नाशीद पक्षातून बाहेर पडून अध्यक्षीय निवडणूक स्वतंत्रपणे लढवतील, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. या फुटीमुळे ‘एमडीपी’चे मतदारही विभाजीत होतील आणि त्याचा उपयोग विरोधी पक्षांना होईल, अशी चिंता व्यक्त होत आहे. या दोन्ही उमेदवारांचा भारताप्रती असलेला दृष्टिकोन सारखाच सकारात्मक असला, तरी त्यांच्यातील संघर्ष कदाचित भारताच्या हिताला बाधा आणू शकतो.

अध्यक्ष सोलीह आणि त्यांचे एकेकाळचे गुरू व पक्षाचे प्रमुख महंमद नाशीद यांनी अध्यक्षपदाच्या उमेदवारीसाठी पक्षातील प्राथमिक लढतीत कडवी झुंज दिली असून या लढतीत सोलीह यांचा विजय झाला आहे. या दोघांमधील कोणतीही मर्यादा न पाळता झालेली स्पर्धा पाहता एमडीपीमध्ये पडलेली फूट दिसून येते.

‘एमडीपी’तील नाशीद आणि सोलीह या दोन गटांमध्ये संघर्ष असाच दीर्घ काळ चालू राहिल्यास त्यांच्याबरोबर आघाडी करणाऱ्या पक्षांनाही त्याची झळ पोहोचू शकते. जुम्हूरी पार्टी (जेपी) आणि अधालथ पार्टी (एपी) या सत्ताधारी आघाडीतील अन्य दोन प्रमुख राजकीय पक्षांनी अद्याप निवडणुकीसंदर्भातील आपले अंतिम नियोजन जाहीर केलेले नाही. मात्र अध्यक्षपदासाठी आघाडी तोडण्यासही ते तयार होतील, असे दिसते. कारण जुम्हूरी पार्टीने पक्षाच्या मंडळाच्या सदस्यांच्या परवानगीने पक्षाचे नेते कासिम इब्राहिम यांनी ही निवडणूक लढवावी, अशी आपली इच्छा यापूर्वीच जाहीरपणे व्यक्त केली आहे. जुम्हूरी पार्टीने अद्याप काहीही नमूद केलेले नसले, तरी योगदिनी झालेल्या गोंधळाबाबत पक्षाने बाळगलेले मौन संशयास्पद असून भारतीय जनता पक्षाच्या राजवटीत भारतात इस्लामविरोधातील द्वेषभावना वाढीस लागली असल्याच्या दाव्याबद्दल अस्वस्थता व्यक्त करून पीपीएमशी आघाडी करणे शक्य नाही, असेही पक्षाने दर्शवले होते. या दोन प्रमुख पक्षांव्यतिरिक्त अद्याप बाल्यावस्थेत असलेल्या मालदीव्ज नॅशनल पार्टीने पक्षाचे संस्थापक प्रमुख निवृत्त कर्नल महंमद नझिम यांची अध्यक्षपदासाठी उमेदवारी जाहीर केली आहे. मालदीवमध्ये आजवर अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवणाऱ्या कोणत्याही उमेदवाराला संपूर्ण बहुमत मिळालेले नाही, असा इतिहास आहे. त्यामुळे आघाडी करणे हीच विजयाची गुरूकिल्ली ठरली आहे. याचा परिणाम म्हणजे, अध्यक्षीय निवडणूक गुंतागुंतीची होते; तसेच निवडणूक लढवणाऱ्या एका उमेदवाराला ती अनुकूल होत असताना मतांमधील चांगला फरकही अखेरीस समतुल्यता आणू शकतो आणि त्या सर्व गोष्टींचा या क्षेत्रातील व्यापक भू-राजकीय परिस्थितीवरही परिणाम होत असतो.

हे सर्व सुरू असतानाच चीनने केलेल्या मदतीच्या तुलनेत भारताचे मालदीवमधील नागरी विकास प्रकल्प थोड्याफार प्रमाणात अधिक चांगले असल्याचे लक्षात आले आहे. कारण गेल्या पाच वर्षांत भारताने मालदीवमध्ये केलेल्या प्रकल्पांमुळे मालदीवी जनतेमध्ये भारताबद्दलची सद्भावना वाढीस चालली आहे. अर्थात, मालदीववर असलेले चीनचे सावट कमी लेखणे अयोग्य ठरेल. ‘पीपीएम’शी सातत्याने संपर्कात राहून त्या देशात आपले महत्त्वपूर्ण स्थान निर्माण करण्यास चीनला यश आले आहे. या महत्त्वाच्या वळणावर मालदीवमधील अस्थिर राजकारण अध्यक्षपदाच्या स्पर्धेचा मार्ग आणि देशातील भव्य पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे भवितव्य क्षणात बदलू शकते. निवडणुकीतील अध्यक्षपदाच्या उमेदवारांप्रमाणेच भारत आणि चीन हे दोन देशसुद्धा येत्या सप्टेंबर महिन्यात तराजूचा भार आपापल्या दिशेने कलण्याची अत्यंत उतावीळपणे वाट पाहात आहेत.