महाराष्ट्रातील सत्ताप्रयोग समजून घेताना

स्वतःला “ज्वलंत हिंदुत्वाचा पुरस्कार” करणारी शिवसेनेला सेक्युलर पक्षांसोबत बांधण्यात शरद पवारांनी कळीची भूमिका निभावल्याचे सर्वांनीच मान्य केले आहे. पण हा प्रयोग नीट समजून घ्यायला हवा. खरे तर हा शेती आणि शेतकरी यांच्याभोवती उभा राहून, बिगर भाजपा राजकारणाचा पाया घालणारा प्रयोग आहे. महाराष्ट्रानंतर राष्ट्रीय पातळीवरही शेतकऱ्यांकडून हा प्रयोग उचलला गेला तर, ती नव्या राजकारणाची नांदी ठरू शकेल.

आपल्या देशात शेतीवर अवलंबून असलेली लोकसंख्या ५०-५५ टक्के आहे तर सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातला शेती १७-१८ टक्के आहे. थोडक्यात अर्थव्यवस्थेला शेतीची फिकीर नाही अशी परिस्थिती आहे. २०१० ते २०१३ या काळात (डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या काळात) सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वाढीचा दर ७ पेक्षा थोडा अधिक होता. याच काळात सकल शेती उत्पन्न वाढीचा दर ५.३ टक्के होता. मोदी काळातील नंतरच्या चार वर्षांत सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वाढीचा आधीच्या चार वर्षांइतकाच राहिला. मात्र सकल शेती उत्पन्न दर घसरून २.५ टक्क्यांवर म्हणजे निम्म्यापेक्षा कमी झाला.

शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांच्या महाविकास आघाडीच्या किमान समान कार्यक्रमात शेती आणि शेतकरी यांना अग्रक्रम मिळाला आहे. मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यावर, उद्धव ठाकरे यांनी शेतकर्‍य़ांसाठी असलेल्या योजनांचा आढावा घेण्याची घोषणा केली आणि शेतकर्‍य़ांना भक्कम मदत करण्यासंबंधात लवकरच निर्णय घेतला जाईल असंही जाहीर केले. विधानसभेच्या अध्यक्षपदी काँग्रेस आमदार नानासाहेब पटोले यांची एकमताने निवड करण्यात आली. नानासाहेब पटोले यांनी शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर भाजपच्या खासदारकीचा राजीनामा देऊन काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता.

राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील सत्ताधारी घटक पक्ष म्हणून काम करतानाही, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शेतकर्‍य़ांना कर्जमाफी, पीक विमा योजना इत्यादी प्रश्नांवर आक्रमक भूमिका घेतली होती. महाराष्ट्रातील बिगर भाजप आघाडीचा सामाजिक आधार शेतकरी समूह आहेत.

जागतिक तापमानवाढीचा सर्वाधिक फटका शेतीला बसणार आहे. ‘द एनर्जी रिसर्च इन्स्टिट्यूट’ या संस्थेने यासंबंधातील सविस्तर अहवाल राज्य शासनाला २०१४ सालीच सादर केला होता. सदर अहवालानुसार तापमानवाढीमुळे ऊस, कापूस, सोयाबीन या नगदी पिकांच्या उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घट अपेक्षित आहे. द्राक्ष, संत्री इत्यादी फळबागांवरही हवामान बदलाचा विपरीत परिणाम होणार आहे. पावसाचे प्रमाण वाढेल परंतु पावसाळ्यात कोरड्या दिवसांची संख्या अधिक असेल, असेही सदर अहवालात म्हटले आहे. या वर्षी पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भात आलेले पूर, बिगर मोसमी पावसामुळे खरीप हंगामाचे झालेले नुकसान ध्यानी घेता, शेती व शेतकरी यांच्या समस्या मार्गी लावायच्या असतील तर हवामान बदलाच्या समस्येला प्राधान्य द्यावे लागेल.

ही सत्ताही शेतीसारखीच अनिश्चित!

शिवसेनेने भाजपची साथ सोडून, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस यांच्यासोबत आघाडी का व कशी केली या विषयावर वर्तमानपत्रे आणि अन्य प्रसारमाध्यमांतून खरी-खोटी, विपर्यास्त आणि विश्वासार्ह अशी सर्वच प्रकारची माहिती निवडणुकीचे निकाल लागल्यापासून प्रसिद्ध होत आहे. मात्र सर्वाधिक वादग्रस्त मुद्दा अजित पवारांच्या बंडाचा आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून अजित पवारांनी देवेंद्र फडणवीस सरकारमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला. उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथही घेतली. मात्र खुल्या मतदानाने तातडीने बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यावर अजित पवार आणि त्यांच्या पाठोपाठ देवेंद्र फडणवीस यांनी राजीनामा दिला.

राष्ट्रवादी काँग्रेसने जयंत पाटील यांची विधिमंडळ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेतेपदी निवड केली.  अजित पवार स्वगृही परतले. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील २०-२५ आमदारांचा अजितदादांना पाठिंबा आहे असं मानले जाते. म्हणूनच अजितदादांवर पक्षाने कोणतीही कारवाई केलेली नाही. महाविकास आघाडीचे बहुमत विधानसभेत सिद्ध करणे आणि ही आघाडी मजबूत करणं यावर शरद पवारांचा भर होता. अजितदादांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर सुप्रिया सुळे यांनी व्हॉटस एप वरून खालील संदेश प्रसारीत केला—स्प्लिट इन द पार्टी अँण्ड फॅमिली, आय डिफेंडेड हिम, लव्ह्ड हिम अँण्ड व्हॉट आय गेट इन रिटर्न. अजितदादांच्या बंडाला शरद पवारांचा पाठिंबा नसल्याचे या संदेशामुळे स्पष्ट झाले.

अजितदादांची मनधरणी करण्याकरता छगन भुजबळ, दिलीप वळसे पाटील, जयंत पाटील इत्यादी वरिष्ठ नेत्यांनी पुढाकार घेतला. मात्र सुप्रिया सुळे त्यापासून दूर होत्या. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षाच्या नेत्यांसोबत त्यांचा संवाद सुरू होता. काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींच्याही त्या संपर्कात होत्या. महाविकास आघाडीच्या जडण-घडणीत शरद पवार यांच्यासोबत सुप्रिया सुळेंनीही महत्वाची भूमिका बजावली. त्यामुळे सुप्रिया सुळे यांना राज्याच्या राजकारणात सत्तापदाची आकांक्षा नसली तरीही राज्याच्या राजकारणात त्या महत्वाची भूमिका निभावणार असल्याचे दिसते. शरद पवारांचा राजकीय वारसा पुतण्याकडे नाही तर कन्येकडे जाणार असल्याचे या घडामोडींनी स्पष्ट केले आहे. महाविकास आघाडीच्या पक्षीय पातळीवरील समन्वय समितीत सुप्रिया सुळे यांची नियुक्ती झाली तर आश्चर्य वाटू नये.

महाविकास आघाडीला १६९ आमदारांनी पाठिंबा दिला. भाजपने सभात्याग केला. मात्र विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीनंतर भाषण करताना विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “मी पुन्हा येईन असे मी बोललो होतो आणि १०५ जागा जिंकून राज्यातील जनतेने मला पुन्हा आणलेही. फक्त जनादेशाचा आम्ही सन्मान करू शकलो नाही. जरा वेळापत्रकच चुकले असले तरी वाट बघा.” या चर्चेत भाग घेताना, राष्ट्रवादी काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते, जयंत पाटील यांनी, घोडेबाजाराला वाव दिला नाही याबद्दल जयंत पाटील यांनी हंगामी अध्यक्षांचे अभिनंदन केले अशाप्रकारे पुढील पाच वर्षंदेखील कोणताही घोडेबाजार होणार नाही, हे पाहायला हवे असेही ते म्हणाले.

फडणवीस आणि जयंत पाटील एकमेकांवर शरसंधान करत होते तरीही संशयांचे धुके अजितदादांच्या भोवती आहे. राजकारणातली शक्ती भांडवलाप्रमाणे असते. तिचा वापर केला तरच ती वाढते अन्यथा तिच्यामध्ये घट होते. अजित पवार यांना २०-२५ आमदारांचा पाठिंबा असेल तर त्यांना आपल्या गटाच्या शक्तीचे प्रदर्शन करावे लागेल. अन्यथा ही शक्ती विखुरली जाईल. सध्या तरी अजितदादांवर अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी शरद पवारांनी पार पाडली आहे. परंतु या पुढच्या काळात सुप्रिया सुळे याकामी पुढाकार घेण्याची शक्यता आहे.