महासाथींशी लढण्यासाठी घ्यावयाचे धडे

महासाथीच्या काळातच नव्हे तर दीर्घकाळापर्यंत लोकांच्या आरोग्यासाठी नेमकी काय काळजी घेता येईल याचे धडेही कोरोनाच्या महासाथीने दिले आहेत.

गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून कोरोना महासाथीने आपला जीवनकाळ व्यापून टाकला आहे. आपल्या दैनंदिन अस्तित्वावर परिणाम करू शकेल असे अनेक नवनवीन धडे या महासाथीने आपल्याला शिकवले आहेत. ही प्रक्रिया अजूनही सुरूच आहे. आपल्या सध्याच्या जीवनाचा आढावा घेऊन केवळ महासाथीच्या काळातच नव्हे तर दीर्घकाळापर्यंत लोकांच्या आरोग्यासाठी नेमकी काय काळजी घेता येईल, उपलब्ध आरोग्य सुविधा अधिकाधिक कशा सुकर आणि सुप्राप्य करता येतील, याचा आढावा घेण्याची फुरसतही याच महासाथीने दिली.

महासाथीचा उदय झाला त्यावेळी या अभूतपूर्व संकटाला सामोरे जाताने आपल्या प्रशासन यंत्रणेतील अनेक त्रुटी अधोरेखित झाल्या. या यंत्रणेतील अनेक दोषही सिद्ध झाले. कोरोनासारख्या महासाथीच्या संकटाला सामोरे जाण्याचा अनुभवच आपल्या यंत्रणांना नव्हता, असे आपण गृहीत धरले तरी आपल्या वैधानिक आणि प्रशासकीय चौकटीतील त्रुटी त्यातून स्पष्ट होतातच.

सार्वजनिक आरोग्याच्या बाबतीत आणीबाणीच्या प्रसंगाला तोंड देण्याच्या आपल्या तयारीची कमतरताही त्यातून निदर्शनास आली. मार्च, २०२० मध्ये कोरोना महासाथीची सुरुवात आपल्याकडे झाली. तेव्हापासून आजच्या तारखेपर्यंत या महासाथीला तोंड देण्याची प्रक्रिया सातत्याने सुरू असून त्यात वेळोवेळी बदलही होत आहेत. या महासाथीचा आढावा घेऊन त्यातील अडचणी समजून घेऊन त्यानुसार स्वतःच्या कार्यपद्धतीत बदल घऊन त्यानुसार काम करण्याचे प्रयत्न निरंतर सुरू आहेत, हेही खरे.

कोरोना महासाथीच्या व्यवस्थापनात दोन कायद्यांचे दाखले सातत्याने दिले जात आहेत. ते म्हणजे एपिडेमिक डिसीज ऍक्ट, १८९७ आणि डिझास्टर मॅनेजमेंट ऍक्ट, २००५ हे कायदे. ब्रिटिशांच्या काळात जेव्हा प्लेग या महासाथाची उद्रेक झाला होता तेव्हापासून एपिडेमिक डिसीज ऍक्ट या कायद्याचा कच्चा मसुदा तयार करण्यात आला. त्यावेळी राज्याची क्षमता, स्थानिक प्रशासन आणि प्रशासनाच्या मागण्या इत्यादींसंदर्भातील व्याख्या स्पष्ट होणे बाकी होते.

त्सुनामी लाटा जेव्हा भारताच्या किना-यावर आदळल्या त्यानंतर अशा प्रकारच्या नैसर्गिक संकटाची हाताळणी कशी करावी, हे ठरवणारा डिझास्टर मॅनेजमेंट ऍक्ट तयार करण्यात आला. सतत बदलणा-या महासाथीच्या अनुरूप अनेक बदल सुचविणा-या अनेक अधिसूचना त्यावेळी काढण्यात आल्या. महासाथीच्या नियंत्रणात त्या प्रभावी ठरल्या.

एपिडेमिक डिसीज ऍक्ट साथरोगाच्या काळात ठोस कृती करण्याचे अधिकार राज्याला देतो. तसेच एककेंद्री प्रतिसाद राहू नये यासाठी स्थानिक पातळीवरही अधिकार बहाल करतो. साथरोगाच्या नियंत्रणासाठी डिझास्टर मॅनेजमेंट ऍक्टचा सढळ हस्ते वापर करण्यात आला. या कायद्याचा सार्वजनिक आरोग्याच्या आणीबाणीशी संबंध नसतानाही त्याचा असा वापर करण्यात आला. या कायद्यान्वये करण्यात आलेली आपत्तीची व्याख्या अधिक व्यापक असून त्यात साथरोगही समाविष्ट करण्यात आला आहे.

कोरोना ही अभूतपूर्व अशी महासाथ असून भारतासह जगभरातील अनेक देशांना अशा प्रकारच्या महासाथीला कसे सामोरे जायचे, याची माहिती नव्हती. तसेच त्यासंदर्भातील कायदेही नव्हते किंवा सध्या अस्तित्वात असलेले कायदे या प्रकारची महासाथ नियंत्रणात आणण्यासाठी पुरेसे नव्हते. या महासाथीच्या परमोच्च कालावधीदरम्यान राज्याने या दोन कायद्यांच्या वापरासह सर्व उपलब्ध कायदे लागू केले.

त्याचबरोबर गुन्हेगारी कायदा आणि इतर उपलब्ध वैधानिक प्रतिसाद यांचाही वापर राज्य सरकारने या महासाथीच्या नियंत्रणासाठी केला. याचा सर्व क्षेत्रात परिणाम दिसून आला परंतु त्यामुळे गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. कोरोना महासाथीला नियंत्रणात आणण्यासाठी स्थानिक पातळीवर प्रयत्न करायचे की राष्ट्रीय आणि/किंवा राज्य पातळीवरील प्रतिसादासाठी वाट पाहून त्यांची अंमलबजावणी करायची, असा प्रश्न निर्माण झाला.

या अभूतपूर्व अशा आणीबाणीच्या प्रसंगाशी दोन हात करण्याची तिस-या स्तरातील प्रशासनाची भूमिका, हा या सगळ्यातील एक समान धागा होता. टाळेबंदीची अंमलबजाणी करण्यापासून लस घेण्यासाठी उत्सुक नसलेल्या लोकांना लसीसाठी प्रवृत्त करण्यापर्यंत या संपूर्ण कालावधीत स्थानिक प्रशासनाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरली. यासंदर्भातील अनेक उदाहरणे देता येतील. परंतु मला या ठिकाणी दोन मुद्द्यांविषयी स्पष्टीकरण द्यावेसे वाटते, जे भारतीय राज्यघटनेच्या राज्य सूचीतील सातव्या कलमात सूचिबद्ध आहेत आणि त्यामुळे ते राज्याच्या अधिकारक्षेत्रांतर्गत येतात.

सार्वजनिक आरोग्य कायद्यासंदर्भातील मुद्दे कोरोनापासून आपल्याला मिळालेल्या धड्यांविषयी आहेत आणि सार्वजनिक वाचनालयांचे लक्षकेंद्र आपल्याला या अशा आपत्काळात समूहजागांचे महत्त्व अधोरेखित करून सांगते. त्यातही अनेकता असली तरी महासाथीच्या दुष्टचक्रात राज्याची क्षमता त्यातून आपल्यासमोर आली आणि महासाथीपासून धडेही शिकायला मिळाले.

राज्य सूचीच्या सहाव्या नोंदीमध्ये ‘सार्वजनिक आरोग्य आणि मलनिःसारण, रुग्णालये आणि दवाखाने’ यांची यादी आहे. आसाम, तामिळनाडू आणि गोवा (दमण आणि दीवसह) यांसारख्या राज्यांमध्ये कोरोनाच्या उगमाआधीच सार्वजनिक आरोग्य कायदे अस्तित्वात होती. राज्य सरकारांनी सार्वजनिक आरोग्यासंदर्भात विधिमंडळात कायदे आणि प्रशासन पातळीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वांची आखणी करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ३१ ऑगस्ट २०२०च्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

आरोग्य हा राज्यांच्या सूचीतील प्रश्न असल्याने तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे महाराष्ट्रासाठी राज्याचे सार्वजिनिक आरोग्यविषयक कायदे एकत्र करणे महत्त्वाचे आहे, ज्यात सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील आणीबाणीच्या काळातील कर्तव्य-अधिकार-निर्बंध यांची तत्त्वे आणि ज्यात केवळ सरकार आणि सरकारी संस्था यांच्याच नव्हे तर सार्वजनिक अधिकार आणि कर्तव्ये यांच्या संदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वांचाही समावेश असेल.

महत्त्वाचे म्हणजे, प्रस्तावित कायद्यात सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील आणीबाणीच्या काळात लोकांचे आणि सरकारी संस्थांचे वर्तन कसे असावे याविषयीच्या स्पष्ट सूचना आणि क्षमतावृद्धीसाठीच्या उपाययोजना, आरोग्य कर्मचा-यांचे प्रशिक्षण आणि पुरावाधारित निर्णयक्षम शिष्टाचार इत्यादींचा समावेश असावा. या कायद्यान्वये सक्षम आरोग्य कर्मचारी दल तयार होऊन त्यात सर्व क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचा समावेश असावा जे आपत्काळासंदर्भातील अचूक माहिती प्रसारित करून त्यावरील उपायांसंदर्भातील धोरण काय याविषयी दिशादर्शन करू शकतील आणि त्यासाठी लागणारी तांत्रिक व कायदेशीर सहकार्य तातडीने उपलब्ध करू शकतील.

राज्य सूचीच्या सातव्या कलमातील १२व्या नोंदीअंतर्गत वाचनालये येतात. वाचनालये ही सार्वजनिक जीवनातील महत्त्वाची ठिकाणे आहेत. या ठिकाणी येणारे लोक काहीतरी चांगले साहित्य वाचण्यासाठी मिळेल, या आशेने येत असतात. सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक कौशल्यांच्या विकासासाठी तसेच प्रसारासाठी अशा जागांची निगुतीने देखभाल केली जाणे महत्त्वाचे आहे.

राष्ट्रीय पातळीवरील टाळेबंदीमुळे महाराष्ट्रातील सार्वजनिक वाचनालयेही बंद होती. उलटपक्षी या महासाथीच्या काळात सार्वजनिक वाचनालये महत्त्वाची भूमिका बजावू शकली असती. वाचनालयांची जागा ऑनलाइन स्कूलिंग तसेच कोरोनासंदर्भातील माहितीस्रोताचे केंद्र, विलगीकरण केंद्र, लसीकरण केंद्र वा इतर बहुपर्यायांसाठी वापरता येऊ शकली असती.

सार्वजनिक वाचनालये सुरू असती तर त्यांच्या डिजिटलायझेशनचे प्रयत्न जोमात करता आले असते कारण वाचनालयांचे डिजिटलायझेशन समूहसेवेसाठी फार अत्यावश्यक आहे. मात्र, वाचनालये बंद असल्याने या सर्व प्रयत्नांना खीळ बसली. सार्वजनिक वाचनालयांच्यासंदर्भातील निर्णय प्रशासकीय पातळीवर महापालिका, जिल्हा परिषदा यांच्याकडे असते तर या जागा महासाथीच्या काळात सुरू असत्या आणि कोरोनाच्या प्रतिबंधासाठी या जागांचा योग्य वापर करता आला असता.

कोरोनाने आपल्याला आपल्या वैयक्तिक तसेच सार्वजनिक आरोग्यावर लक्ष केंद्रित करण्यास भाग पाडले आहे. कोरोनाने आपली सामाजिक वीणही काही प्रमाणात उसवून टाकली आहे. या सगळ्याचा विचार करता भविष्यात अशा प्रकारच्या महासाथीचे संकट राज्यावर वा देशावर ओढवले तर त्यातून आपली सुखरूप सुटका कशी करून घेता येईल, यासाठी व्यापक प्रमाणात विचारमंथन होणे गरजेचे आहे. महत्त्वाचे म्हणजे अजूनही कोरोनाचे संकट गेलेले नाही.

तिस-या लाटेची शक्यता अजूनही आहे. म्हणजेच संकटाची टांगती तलवार आहेच. अशावेळी राज्याची क्षमता वाढवणे आणि तिस-या स्तरावरील प्रशासनाला अधिक सक्षम करणे गरजेचे आहे. ही गरज केवळ आताच्या वा भविष्यातील संकटासाठीच आहे असे नाही तर महासाथीच्या संकटाचा कायम धोका लक्षात घेऊन त्या दिशेने प्रदीर्घकालीन धोरण आखले जाणे अत्यावश्यक ठरणार आहे.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.