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भवनों में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए पर्याप्त नीत�
निव्वळ-शून्य कार्बन उत्सर्जनाच्या शर्यतीत, मुख्य प्रवा�
राजनेता आख़िर ख़राब हवा की फिक्र करें भी तो क्यों? जिस जनत
अब जब भारत ने 2070 तक नेट ज़ीरों को हासिल करने की प्रतिज्ञा क�
नवीकरणीय बिजली पर सरकारी समर्थन पर ध्यान केंद्रित करना औ
भारत विकासशील और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की नेट ज़ीर
भारत और दक्षिण अफ़्रीका दोनों ही जलवायु परिवर्तन से पैदा
नेपाळच्या ऊर्जा क्षेत्राचा विकास करण्याच्या प्रयत्नात भारताने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. हे संबंध अव्याहतपणे सुरू राहतील हे सुनिश्चित करण्यासाठी नेपाळच्या राष्ट्
कमी झालेला परकीय चलन साठा, वाढती आयात आणि वाढत्या पेमेंट्समधील असमतोलामुळे अनेकांना भीती वाटते की नेपाळ पूर्ण विकसित आर्थिक संकटाकडे जात आहे.
जलविद्युत आणि ऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्य विस्तारत असताना नेपाळबाबत भारताची आर्थिक मुत्सद्देगिरी या दोघांसाठीही विजयाची स्थिती आहे.
आपली ढासळती अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी नेपाळ सरकारने हाती घेतलेल्या उपाययोजना, त्यांची अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्याच्यादृष्टीने पुरेशा नाहीत हेच वास्तव आहे.
स्वच्छ खाना बनाने के ईंधन की ओर बदलाव की कोशिश करने से पर्
स्वच्छ खाना बनाने के ईंधन की ओर बदलाव की कोशिश करने से पर्
ऊर्जा में परिवर्तन से सामाजिक बदलाव सुनिश्चित होने की सो
ऊर्जा में परिवर्तन से सामाजिक बदलाव सुनिश्चित होने की सो
ये बात आपको हैरान कर सकती है कि जिस वक़्त भारत कोबाल्ट-60 से
ये बात आपको हैरान कर सकती है कि जिस वक़्त भारत कोबाल्ट-60 से
टिकाऊ तरीक़े से परिवहन क्षेत्र का कायापलट करने के लिए ख़�
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा हाल ही में जो जलवायु लच
खऱ्या राजकारणाने बायडन यांनी तिथल्या तत्त्वांवर केवळ मधुर राजकारण केले असेल, असे तज्ञांचे मत आहे .
भारतीय बैंकों को फंसे कर्जों से जुड़ी जिस गंभीर समस्या �
भारत में 24 मार्च 2020 को “संपूर्ण लॉकडाउन” की घोषणा की गई थी. �
इससे पहले कि सोने के ये अंडे मुर्गियों की जान ले लें, सरका�
कच्चे तेल की नीची क़ीमतों ने केंद्र और राज्य दोनों सरकार�
ऊर्जा सबसिडी सुधारणे कठीण आहे असे वर्णन केले जाते कारण ते सरकारी नेते मते मिळवण्यासाठी वापरतात. मात्र, त्यांचे टप्प्याटप्प्याने काम सुरू आहे.
रूस मौजूदा समय में दुनिया का सबसे अधिक प्रतिबंधित देश है, और उसके ऊर्जा नोर्यात, केंद्रीय बैंक और अन्य क्षेत्रों को लक्षित करते हुए अभूतपूर्व दंडात्मक कार्रवाई की गई है. ऐस
साल दर साल, विदेशी निवेशकों ने नेपाल में जलविद्युत, औद्य�
देश के रूप में हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम �
भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में सामुदायिक स्तर पर सहयोग �
हालिया वर्षों में वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के लचीलेपन को बढ़ते आर्थिक संरक्षणवाद और लगातार बदलते रहने वाली भू-आर्थिक और भू-राजनीतिक तनाव की कसौटी पर परखा जा रहा है. वैश्विक�
केंद्रीय अर्थसंकल्प ऊर्जा संक्रमणाला चालना देणारा आहे पण भारताच्या विकासाच्या उद्दिष्टांसह हवामान अनुकूलतेशी समन्वय साधण्याची गंभीर गरज पूर्ण करण्यात मात्र हा अर्थस
अमेरिका आणि चीन परस्परांकडे करड्या नजरेने पाहतात आणि एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी म्हणून परस्परांवर कुरघोडी करण्याचा आपल्या मानसाबद्दल ते कोणतीही संदिग्धता न ठेवता ते व्य
बंगालच्या उपसागरातील अन्न आणि ऊर्जा यासारख्या प्राधान्य क्षेत्रांशी संबंधित गंभीर मुद्द्यांवर भारत निराकरणे पुढे आणू शकतो आणि आंतरराष्ट्रीय एकमत घडवू शकतो,
बांग्लादेश का घटता विदेशी मुद्रा भंडार, गिरता रीमिटन्स अ
बांग्लादेशात निर्माण झालेलं उर्जासंकटाचा तिथल्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, हे लक्षात घेऊन बांग्लादेशानं आपली उर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी गुंतवण�
अमेरिका द्वारा भारत को अपने GSP के तहत पहले दिए जाने वाले ला
नीतियों में व्यापक बदलाव के बावजूद, बिजली आपूर्ति करने व�
बिजली उत्पादन के लिए पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताओ�
दुनिया भर में ईंधन के तौर पर कोयले के इस्तेमाल में इज़ाफ़�
व्यापक स्तर पर अगर इस तरह का संतुलन नहीं बनाया जाता तो ग्र
बिजली वितरण के क्षेत्र में सुधार के लिए RRRD के नाम से जो नई य
चीन में मौजूदा बिजली संकट को टालने के लिए व्यापक उपाय अपन�
संयुक्त राष्ट्र ने “बिल्डिंग बैक बेटर” योजना से जुड़ी रू
आजपासून दहा वर्षांनी जेव्हा तुम्ही सकाळी उठून चहा करण्यासाठी बटन दाबाल, त्यावेळी त्यात आलेली ऊर्जा कदाचित जकार्ता किंवा बँकॉकवरून आलेली असेल.
