Search

2022 हे सरकारच्या अथक ऊर्जा, चालना, नावीन्य आणि जलद स्व-सुधारणेमुळे प्रगती होत गेली. 2022 हे वर्ष पूर्ण होण्याचे आणि एकत्रीकरणाचे वर्ष होते.

नेट-ज़ीरो के लक्ष्यों के साथ-साथ संक्रमण से जुड़ी विस्तृ�

विद्युत गतिशीलता कोई जादुई समाधान नहीं है, जिससे सभी उत्�

साल 2022 को सरकार की अथक ऊर्जा, गतिशीलता, इनोवेशन और तेजी से आ

अंतराळ प्रवास सुरक्षित करण्यासाठी भारताचा अभिनव दृष्टीकोन, तांत्रिक बुद्धिमत्ता आणि अभियांत्रिकी क्षमता एकत्रित करण्याची ही योग्य वेळ आहे.

भारताची मजबूत शहरी आर्थिक उत्पादकता असूनही भारतीय लोकांचे जीवनमान समान राहण्याचे पुरेसे संकेत आहेत.

भारताने 2070 पर्यंत निव्वळ-शून्य उत्सर्जन साध्य करण्यासाठी, कोळसा उर्जा पूर्णपणे बंद करणे आवश्यक आहे आणि नूतनीकरणक्षम क्षमता वाढणे आवश्यक आहे.

भारताचे G20 अध्यक्षपद यशस्वी होण्यासाठी, त्याला ग्लोबल साउथच्या कारणांना प्राधान्य द्यावे लागेल आणि उत्तर-दक्षिण विभाजन कमी करावे लागेल.

भारत G20 च्या माध्यमातून जागतिक अजेंडा तयार करण्याचा प्रयत्न करत असताना, यापैकी अनेक कल्पनांना आपल्या शेजारच्या भागात कृतीत आणण्यासाठी बांगलादेशच्या समर्थनाची आवश्यकत�

योग्य आर्थिक आराखडा तयार केला तरच शहरी प्रशासकीय यंत्रणा भारताच्या क्लीनटेक प्रणालीमध्ये प्रभावीपणे योगदान देऊ शकतील आणि त्याला गतीही देऊ शकतील.

ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रात भागिदारी करून खाजगी कंपन्या भारतातलं कार्बनचं उत्सर्जन कमी करण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात का ?

भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यावर सगळ्याच धोरणांचा भर आहे. असं असताना पेट्रोलियम पदार्थांमधून जो महसूल येतो त्याला पर्याय उपलब्ध करून देण्याकडे मात्र लक�

सौरऊर्जा प्रकल्पांना त्वरित संधी देण्याच्या घाईत भारतात निकृष्ट दर्जाचे सोलर पॅनेल्स वापरले जाताहेत. त्यामुळे ऊर्जानिर्मिती क्षमतेत मोठी घसरण दिसते आहे.

कूलिंग आणि इतर ऊर्जा सेवांसाठी गरीब जनतेच्या ऊर्जेचा वापर वाढल्याने त्यांना उबदार जगाशी जुळवून घेण्यास मदत होईल किंवा उबदार जगामध्ये योगदान मिळेल?

भारतात , अन्न आणि गैर - खाद्य वस्तूंच्या तुलनेत ऊर्जेवरील

सध्या कच्चे तेल हा महत्त्वाचा ऊर्जास्त्रोत असून, त्याच्या साठ्यांची देखभाल ही न्याय्य आहे. पण, भविष्यात याचे गंभीर परिणाम दिसू शकतात.

सध्या कच्चे तेल हा महत्त्वाचा ऊर्जास्त्रोत असून, त्याच्या साठ्यांची देखभाल ही न्याय्य आहे. पण, भविष्यात याचे गंभीर परिणाम दिसू शकतात.

सध्या कच्चे तेल हा महत्त्वाचा ऊर्जास्त्रोत असून, त्याच्या साठ्यांची देखभाल ही न्याय्य आहे. पण, भविष्यात याचे गंभीर परिणाम दिसू शकतात.

गेल्या काही वर्षांत चीन आणि त्यांच्या वाढत्या प्रभावाचा सामना करण्यात भारताची राजनैतिक ऊर्जा खर्च झाली आहे. अशा परिस्थितीत भारत-अमेरिकेतले संबंध पूरक ठरतील.

क्या जल संरक्षण के कानून उन क्षेत्रों के लिए सख्त हैं जहा�

भारतीय बिजली व्यवस्था में आपूर्ति की विश्वसनीयता को सुन�

स्टार्टअप इकोसिस्टमला चालना देण्यासाठी अलिकडच्या वर्षांत महत्त्वपूर्ण पावले उचलली गेली आहेत, तरीही भारताला जागतिक उद्योजकीय केंद्र म्हणून उदयास येण्यासाठी अजून बरेच

सरकार की ओर से स्टार्टअप इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिकी �

आर्थिक गतिविधियों में अब तेजी आ रही है और यह बदलाव पूरी दु

महाराष्ट्र की EV नीति उपभोक्ताओं और निर्माताओं को अहम प्र�

उत्तर भारत के वायु प्रदूषण संकट पर ज़्यादा ध्यान दिया जा�

नेटवर्क उद्योगों में प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार को संतुल�

अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाम इसी तरह बढ़ते रहे और आपू�

संपूर्णपणे EU विरुद्ध EU सदस्य राज्यांचा चीनकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन एक विरोधाभास दर्शवितो ज्याचे निराकरण करणे कठीण होईल.

बैंकिंग, कृषि और अब बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में वादों और

पश्चिम द्वारा पाबंदियों को हथियार की तरह इस्तेमाल किए जा

मार्जिनपासून मुख्य प्रवाहात उजव्या पक्षांची हालचाल ही युरोपमधील गेल्या दोन दशकांतील सर्वात महत्त्वपूर्ण राजकीय घडामोडींपैकी एक आहे.

पश्चिम आणि पूर्व युरोपमधील विभाजनाने चीनशी संबंधित मुद्द्यांवर विश्वासार्ह धोरणात्मक नेता म्हणून EU च्या उदयास तडजोड केली आहे.

2023 में स्वीडन की अध्यक्षता एक ऐसे मोड़ पर आ रही है जब यूरोप

वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के 70% से अधिक और प्राथमिक ऊर्जा खपत के 75% से अधिक के लिए शहर ज़िम्मेदार हैं. 2050 तक, दुनिया की दो-तिहाई से अधिक आबादी शहरों में रहेगी, जिससे बुनिया�

दिल्ली के चौथे मास्टर प्लान का उद्देश्य शहर में बढ़ते वा�

भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों और सुरक्षा से जुड़े हितों को दे�

19वीं सदी के अंत में, लक्ष्य किए गए देशों पर सामरिक आपूर्ति

अभी रूस का अफ़्रीका की ऊर्जा मार्केट में छह फ़ीसद हिस्से�

जिस तरह पिछले दिनों इमरान ख़ान के मॉस्को दौरे में देखा गय�

जैसे-जैसे पश्चिमी देश रूस की ऊर्जा पर अपनी निर्भरता कम कर

अवैध रेत-उत्खनन के कारण गंभीर नतीजे सामने आये हैं. शहरी और

उज़्बेकिस्तान ने आर्थिक सुधार का अभियान शुरू किया है ताक

विकसित देशों (ग्लोबल नॉर्थ) ने व्यापार की राह में जो बाधाए

जलवायु के मोर्चे पर उपलब्धियां ऊर्जा के इस्तेमाल में कार

सोडियम-आयन बॅटरी तंत्रज्ञान विकसित करण्याच्या अलीकडील घडामोडीमुळे विद्युत गतिशीलता संक्रमणातील सामग्रीच्या संकटावर उपाय मिळू शकेल.