निसर्गाला सकारात्मक ठरणाऱ्या ऊर्जेच्या संक्रमणाकरता तंत्रज्ञान आणि वित्तपुरवठा

१.    निव्वळ-शून्य उत्सर्जन साध्य करण्यासाठी कृषी हा महत्त्वाचा घटक  

निव्वळ-शून्य कार्बन उत्सर्जनाच्या शर्यतीत, मुख्य प्रवाहातील संभाषणाचा बराचसा भाग हा ऊर्जेच्या संक्रमणासंदर्भात असतो- जीवाश्म इंधनापासून सौर, पवन, हायड्रोजन आणि आण्विक यांसारख्या कमी-कार्बन उत्सर्जन करणऱ्या ऊर्जा स्रोतांकडे आपण किती वेगाने संक्रमण करू शकतो याबाबत चर्चा होत असते. मात्र, यांतून हवामान बदलाच्या आव्हानाचे संपूर्ण प्रमाण प्राप्त होऊ शकत नाही. महत्त्वपूर्ण असला तरी, जीवाश्म इंधनाचे ज्वलन हा विषारी वायू उत्सर्जन करणारा केवळ एक घटक आहे. अंदाजे २५ टक्के विषारी वायूंचे उत्सर्जन हे कृषी, वनीकरण आणि जमीन वापराच्या पद्धतींमुळे होते, जे केवळ कोळसा आणि पेट्रोकेमिकल्सच्या पलीकडे ऊर्जा इंधनाच्या स्रोतांमध्ये वैविध्य आणून नाहीसे करता येणार नाही. याशिवाय, औद्योगिक उपक्रमांमुळे वातावरणात आधीच अस्तित्वात असलेली अतिरिक्त कार्बन सामग्री काढून टाकण्याऐवजी स्वच्छ इंधन केवळ उत्सर्जन कमी करेल. अगदी १०० टक्के हरित ऊर्जा व अक्षय्य ऊर्जा असली तरीही- एक वास्तव जे अनेक दशके दूर राहिले आहे- कार्बन उत्सर्जन सुरूच राहील. अशा प्रकारे निव्वळ-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य साध्य करण्यासाठी उत्सर्जन कमी करणे किंवा टाळणे या पलीकडे पोहोचणे आवश्यक आहे, तसेच वातावरणातून कार्बन दूर करणे आवश्यक आहे.

स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही, सुमारे ५५ टक्के भारतीय त्यांच्या उपजीविकेसाठी शेती आणि त्या संबंधित कामांमध्ये गुंतलेले आहेत. ‘लोकांकरता-सकारात्मक’, ‘मानव-केंद्रित’ ऊर्जा संक्रमण बहुसंख्य लोकसंख्येकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही, जे हवामान बदलाचा सामना करण्याबाबत सर्वाधिक असुरक्षित आहेत. > ८० टक्के भारतीय शेतकरी अल्पभूधारक आहेत, जे एक हेक्टरपेक्षा लहान जमिनीवर शेती करतात. यांतील बहुतांश शेतकरी अद्यापही त्यांच्या पीक कापणीकरता आणि उत्पादनाकरता हवामानाच्या अनिश्चिततेवर अवलंबून असतात आणि दुष्काळ व पूर यांसारख्या आत्यंतिक हवामानाच्या घटनांचा सामना करण्याबाबत सर्वात जास्त असुरक्षित असतात.

विशेषत: ‘हरितक्रांती’ पासून, जास्त मशागत, शेतात पूराचे पाणी घुसणे, तण जाळणे, जंगलतोड आणि रासायनिक खतांचा अतिवापर अशा पारंपरिक कृषी पद्धतींमुळे देशातील बहुतांश ठिकाणच्या मातीची गुणवत्ता खालावली आहे. जरी या पद्धतींमुळे अनेक प्रदेशांमध्ये कृषी उत्पन्न वाढले असले तरी, हे वाढत्या प्रमाणात स्पष्ट होत आहे की, अशा पद्धतींतून मिळालेला नफा टिकाऊ नाही. भारतातील सुमारे ३० टक्के जमीन ‘निकृष्ट’ मानली जाते. भारतीय मातीची ‘मातीतील सेंद्रिय सामग्री’ तज्ज्ञांनी सांगितल्यापेक्षा खूपच कमी आहे आणि त्यात अनेक पोषक तत्त्वांची कमतरता वाढत आहे. उदरनिर्वाहाचे साधन शोधत असलेल्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांकडून या टिकाऊ पद्धतींचा वापर होण्याची शक्यता अधिक असते, ज्यामुळे कार्बन उत्सर्जनही जास्त होते.

२. ‘वराह’चा उपाय: निसर्गासाठी तंत्रज्ञान आणि वित्तपुरवठा

‘वराह’ एक तंत्रज्ञान व्यासपीठ तयार करत आहे, ज्यायोगे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना शेती करताना होणारे कार्बन उत्सर्जन थांबवणे शक्य होईल. आम्ही सर्वोत्कृष्ट-श्रेणी विज्ञान आणि डिजिटल मापन, अहवाल आणि पडताळणीद्वारे (एमआरव्ही) पडताळणीयोग्य आणि अतिरिक्त ‘निसर्ग-आधारित’ कार्बन ऑफसेट क्रेडिट्स निर्माण करतो. कार्बन उत्सर्जन टाळणे आणि कार्बन उत्सर्जन दूर करण्याचे प्रकल्प विकसित करण्यासाठी लहान शेतकरी आणि जमिनीचे कारभारी यांच्याशी जवळून काम करतो. आमच्या प्रकल्पांच्या वाढत्या पोर्टफोलिओमध्ये पुढील गोष्टी समाविष्ट आहेत:

अ) पुनरूत्पादक शेती, ज्यामध्ये शून्य मशागत, पीक विविधीकरण, जमिनीची धूप न होता मातीची गुणवत्ता टिकावी व तण, कीटक, रोगांपासून संरक्षण मिळून जैवविविधता जपण्यासाठी माती झाकणारी काही विशिष्ट झाडे लावली जातात, कृषी व्यवस्थापनासाठी कापणी झाल्यानंतर पिकाचे अवशेष समाविष्ट करणे यांसारख्या पद्धतींचा समावेश आहे; या सर्व पद्धती विशिष्ट मातीच्या आणि पिकांच्या प्रकारावर आधारित आहेत;

ब) कृषी वनीकरण, शेतात आणि सर्वसाधारण जमिनींवर झाडे-झुडुपे एकत्रितपणे लावण्याची जमीन वापराची पद्धत;

क) नैसर्गिक पाणथळ परिसंस्था टिकवण्यासाठी आणि त्याचे संरक्षण करण्यासाठी खारफुटीचा पुनर्संचय करणे. किनारी परिसंस्थेद्वारे वातावरणातून कार्बन डायऑक्साइड शोषून घेण्यासाठी त्यांची नैसर्गिक क्षमता वाढवण्याकरता खारफुटीचा पुनर्संचय आवश्यक ठरतो.

ड) वातावरणातील कार्बन डायऑक्साइड कमी करणारे बायोचार उत्पादन, ‘पायरोलिसिस’ नावाच्या प्रक्रियेत बायोमास नियंत्रित पद्धतीने जाळले जाते.

‘वराह’चे कार्बन प्रकल्प सक्षमीकरण प्रारूप शाश्वत पद्धतींना प्रोत्साहन देण्याकरता ‘फॉरवर्ड प्राइसिंग’सारखी कार्बन बाजारपेठ वित्त साधने, जी वापरताना कार्बन उत्सर्जन टाळण्यासाठी आणि पूर्णत: वगळण्यासाठी शेतकरी आणि समुदायांच्या नैसर्गिक मालमत्तेचा वापर केला जातो. रिमोट सेन्सिंग-आधारित मशीन लर्निंगसारख्या अत्यंत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासह जमिनीच्या स्तरासंदर्भातील माहिती गोळा करण्यासाठी आमच्या माहिती संकलनाची आणि जमिनीवरील माहिती प्रमाणीकरण प्रक्रिया शेत स्तरावरील ‘अतिरिक्तता’ सिद्ध करतात. व्यावहारिक पद्धती प्रमाणित करण्यासाठी प्रारूप आणि ‘लाइट डिटेक्शन अँड रेंजिंग’ या रिमोट सेन्सिंग पद्धतीचा वापर केला जातो. आमच्या प्रारूपांचा संच उच्च-गुणवत्तेचे, टिकाऊ ‘कार्बन क्रेडिट्स’ (प्रमाणित हवामान कृती प्रकल्पांमधून मापन करता येण्याजोगे, पडताळणी करता येण्याजोगे कमी झालेले कार्बन उत्सर्जन) संपादन करण्यासाठी विषारी वायूंच्या उत्सर्जनाचे अचूक मापन करतात आणि जागतिक सर्वोत्तम पद्धतींनुसार, तृतीय पक्षांद्वारे स्वतंत्रपणे त्याची सत्यता पडताळली जाते.

‘वराह’च्या समुदाय-केंद्रित आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनामुळे आम्हांला अल्पावधीत निसर्ग-आधारित पर्यावरण विषयक उपाययोजनांच्या जगातील आघाडीच्या विकसकांपैकी एक होण्यास मदत झाली आहे. कार्बन क्रेडिट विक्रीतून मिळणारा बहुतांश महसूल आम्ही आमच्या एक लाखांहून अधिक अल्पभूधारक शेतकरी आणि जमीन कारभारी भागीदारांसोबत थेट शेअर करतो. आमचे सुरू असलेले प्रकल्प भारत, नेपाळ, बांगलादेश, केनिया, टांझानिया अशा पाच देशांमध्ये १० लाख हेक्टरमध्ये पसरलेले आहेत आणि आम्ही आणखी आठ ते नऊ देशांमध्ये सखोल जाळे तयार करत आहोत. थेट उत्पन्न वाढवणे आणि कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन कमी करण्याव्यतिरिक्त, आमचे प्रकल्प पर्यावरणाच्या दृष्टीने इतर अनेक बाबतीत लाभदायक ठरतात. उदाहरणार्थ, इंडो-गंगेच्या मैदानी प्रदेशातील सात राज्यांमधील आमचा प्रमुख पुनर्निर्मिती कृषी प्रकल्प जमिनीतील सेंद्रिय पदार्थ सुधारण्यास, जमिनीची धूप कमी करण्यास आणि पाण्याची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत करत आहे. या प्रकल्पातील बहुसंख्य क्रेडिट्स कार्बन दूर करणारे क्रेडिट्स आहेत, जे हवामान बदल कमी करण्यात सकारात्मक योगदान देतात.

३.    विस्तारातील आव्हाने आणि महत्त्वाच्या भागधारकांसाठी शिफारसी

कार्बन उत्सर्जन टाळणे आणि काढून टाकणे याकरता निसर्ग-आधारित उपायांबाबतची पुढील वाटचाल पाहता, मोजमाप करण्याबाबत काही आव्हाने आहेत. या संदर्भात, या आव्हानांवर मात करण्यासाठी सार्वजनिक धोरण आणि खासगी क्षेत्रातील बाजारपेठेतील सहभागी अशा दोहोंनी भूमिका निभावणे आवश्यक आहे.

निसर्गावर आधारित उपाय हे कृषी क्षेत्रातील आणखी एक उदयोन्मुख क्षेत्र आहे आणि सरकारसह प्रमुख भागधारकांना शिक्षित करून जागरूकता निर्माण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण प्रयत्न आवश्यक ठरतात. सरकारने आणि समुदायासोबत सक्रिय काम करणाऱ्या व्यक्तींनी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांशी निसर्गाला-सकारात्मक ठरणाऱ्या, सेंद्रिय शेती आणि कृषी वनीकरणाच्या दीर्घकालीन लाभांविषयी संवाद साधायला हवा. विशेषत: पहिल्या एक-दोन वर्षांत उत्पादनात तात्पुरती घट होऊ शकते, (पारंपरिक शेती पद्धतीतील कीटकनाशके, सारायनिक खते, पशुवैद्यक औषधे यांसारखा रासायनिक वापराच्या तुलनेत) या वस्तुस्थितीवर प्रकाशझोत टाकता येईल. बहुतांश शेतकरी निसर्गाला सकारात्मक ठरणाऱ्या सेंद्रिय शेती पद्धतींचे दीर्घकालीन लाभ अंतर्ज्ञानाने समजून घेतात, परंतु प्रारंभी ते त्यांच्या सद्य कार्यपद्धती बदलण्यास नाखूष असतात. त्यांना प्रामुख्याने उत्पन्नातील तोटा आणि अनिश्चित उत्पन्न या विषयी चिंता वाटत असते. निसर्गावर आधारित उपाययोजनांची बाजारपेठ जसजशी परिपक्व होत जाईल, तसतसे या चिंतेकडे लक्ष देण्यास सुरुवात होईल. याचे कारण प्रारंभीच्या वर्षांतील तोटा भरून काढण्यासाठी अधिक प्रकल्प वित्तपुरवठादार हे कार्बन बाजारपेठांच्या मूल्य साखळीचा एक भाग म्हणून प्रवेश करतात आणि सुरुवातीचे प्रायोगिक यश दर्शवू लागतात.

आज, निसर्ग-आधारित, कार्बन विषयक व्यावसायिक उपाययोजनांची मागणी आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी कार्बन बाजारपेठांमध्ये आहे. ही वाढणारी बाजारपेठ अजूनही उत्क्रांतीच्या प्रारंभीच्या टप्प्यावर आहे आणि दर शोधण्याची यंत्रणा परिपक्व होत आहे. युरोपीय युनियन आणि अमेरिकेसारख्या अर्थव्यवस्थांपासून सुरुवात करून जगभरात नियामक कायद्याचे पालन करण्याच्या गरजेने तयार केलेल्या कार्बन विषयक व्यावसायिक बाजारपेठा उदयास येत असताना, भारतात निर्माण होणाऱ्या उच्च-गुणवत्तेच्या निसर्ग-आधारित क्रेडिट्ससाठी जास्त आणि अधिक स्थिर मागणी अपेक्षित आहे. उदाहरणार्थ, ‘जॉइंट क्रेडिटिंग मेकॅनिझम’ अर्थात अग्रगण्य कार्बन उत्सर्जन कमी करणारे तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधा इत्यादींचा प्रसार सुलभ करणाऱ्या यंत्रणेअंतर्गत, जपानने भारताला त्यांच्या भागीदारांच्या यादीत समाविष्ट केले आहे, ज्याद्वारे जपान कार्बन क्रेडिट्सच्या बदल्यात भारतातील उत्सर्जन कमी करण्याविषयीच्या प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करेल.

भारतीय भांडवली बाजाराने अद्यापही कार्बन व्यावसायिक बाजारपेठ पूर्णपणे स्वीकारलेली नाही, मुख्यतः समजण्याजोग्या धोरणविषयक सावध दृष्टिकोनामुळे हे घडते. ऊर्जा संवर्धन विधेयकाचा एक भाग म्हणून ‘कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम’द्वारे देशांतर्गत कार्बन आणि ‘हरित’ क्रेडिट मार्केटची स्थापना करण्यासाठी केंद्र सरकार ठोस पावले उचलत आहे, हे पाहणे आनंददायी आहे. याच्या यशासाठी पारदर्शकता, बाजारातील एकात्मिकता व मानकीकरण सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे आणि आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळविण्यासाठी भारताची राष्ट्रीय निर्धारित योगदान उद्दिष्टे आणि जागतिक हवामान मानके यांसह ‘कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम’ यांचा योग्यरीतीने मेळ साधणे आवश्यक आहे.

जून २०२३ मध्ये, ‘ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम’चा मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला, ज्यात व्यक्ती, कृषी सहकारी संस्था, वनीकरण उपक्रम आणि निसर्ग-आधारित क्रेडिट्स निर्माण करण्याची क्षमता असलेल्या इतर संस्थांसाठी अंमलबजावणीचे नियम आणि संरचना यांची रूपरेषा देण्यात आली आहे. भारत ‘नॅशनल युनिफाइड कार्बन मार्केट’ विकसित करत आहे, जिथे काही क्षेत्रांचा ‘कॅप-अँड-ट्रेड कंप्लायन्स मार्केट’ आणि समांतरपणे कार्यरत असलेल्या स्वयंसेवी मार्केट अंतर्गत समावेश होईल. भारत सध्या पेट्रोकेमिकल्स, लोह आणि पोलाद, सिमेंट, लगदा आणि कागद क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी कार्बन उत्सर्जनाची तीव्रता कमी करण्याचे मानक आणि तीन वर्षांकरता कार्बन उत्सर्जनात घट करण्याचे लक्ष्य निश्चित करत आहे. या क्षेत्रातील कंपन्या एप्रिल २०२५ पासून देशाच्या ‘कार्बन ट्रेडिंग मार्केट’मध्ये व्यापार करणाऱ्या पहिल्या कंपन्या असतील.

ही धोरणात्मक गती कायम राहायला हवी. निर्णायकपणे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात देशांतर्गत उत्पादित क्रेडिट्सच्या विक्रीवर निर्बंध घातले जाऊ नयेत; असे केल्याने भारतीय अल्पभूधारक बाजारपेठेतील महत्त्वाच्या संधीपासून वंचित राहतील आणि २०२२ च्या गहू निर्यात बंदीच्या प्रतिकूल परिणामांची पुनरावृत्ती होईल. या उलट, सरकारने भारतीय निसर्गावर-आधारित उपायांमध्ये, विशेषत: प्रकल्प वित्तपुरवठादार आणि ‘फॉरवर्ड’ क्रेडिट खरेदीदार यांमध्ये जागतिक आणि देशांतर्गत गुंतवणुकीला सक्रियपणे प्रोत्साहित करायला हवे. एका पत्राला उत्तर देताना ‘कार्बन मार्केट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’चे महासचिव रोहित कुमार यांनी सांगितले, “केंद्र सरकार आणि भारतीय कार्बन मार्केट अंतर्गत राष्ट्रीय ईटीएस- आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी कार्बन मार्केटमधील भारतीय व्यवसायांच्या सहभागावर आणि निर्यातीवर प्रतिबंध लादणार नाहीत. आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी कार्बन बाजारपेठेतील भारतीय व्यवसायांचा सहभाग आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मूळ भारतीय असलेल्या ऐच्छिक कार्बन क्रेडिट्सची निर्यात प्रतिबंधित करणार नाहीत.”

त्याच वेळी, देशांतर्गत अंतिम खरेदीदाराच्या मागणीला चालना देण्याची गरज आहे. भारतीय कंपन्यांनी अधिक तत्परता दाखवायला हवी, सर्वप्रथम उत्सर्जन कमी करण्यासाठी विज्ञान-आधारित लक्ष्ये स्वीकारणे आणि नंतर ठोस पावले उचलण्याची कृती करायला हवी. व्यवसायांनी हे नियमाचे पालन करण्याच्या कृतीकडे अडथळ्याऐवजी संधी म्हणून पाहायला हवे. मोठ्या प्रमाणात जमिनीशी संबंध येणाऱ्या कंपन्यांना (उदाहरणार्थ अन्न व पेये आणि वस्त्रोद्योग कंपन्या) विशेषत: त्यांची पुरवठा साखळी कार्बनरहित करण्याची संधी आहे, त्याच वेळी दीर्घकालीन खर्च कमी करून, भागीदार समुदायांचे म्हणजेच शेतकऱ्यांचे कल्याण वाढवता येईल आणि पर्यावरणीय लाभांची श्रेणी सक्षम करता येईल. धोरणनिर्माते निसर्ग-आधारित व्यावसायिक-औद्योगिक धोरणांचा अवलंब करण्यासाठी कंपन्यांद्वारे जलद कारवाई करण्यासाठी दबाव आणू शकतात.

इतर संभाव्य आव्हानांमध्ये जमिनीची मालकी प्रस्थापित करण्यात येणाऱ्या अडचणी आणि या निसर्गावर आधारित प्रकल्पांना ‘सर्वसामान्य’ जमिनींवर (जंगल आणि खारफुटी) कार्यान्वित करण्याकरता सरकारची संथ कृती यांचा समावेश आहे. भारताच्या निव्वळ-शून्य, अन्न सुरक्षा आणि संवर्धन उद्दिष्टांमध्ये योगदान देण्याकरता, संभाव्य निसर्ग संवर्धन आणि बाजारपेठेच्या संधींसाठी प्रशासकीय अडथळे ओळखण्याकरता आणि ते दूर करण्याकरता सरकारने शेतकरी समुदाय आणि प्रकल्प विकासक यांच्याशी सहयोग साधत काम करायला हवे.

अखेरीस, बाजारपेठेतील सहभागी- जसे की प्रकल्प विकासक आणि मान्यताधारकांनी हे ओळखायला हवे की, कोणत्याही उद्योगासाठी, ‘विश्वास’ कालांतराने कमावला जातो. विकासकांनी शेतकरी उत्पन्न आणि पर्यावरणीय मापनाचे मापक यांसारख्या लाभांचे मजबूत निरीक्षण करण्याचा व पारदर्शक अहवाल देण्याचा आग्रह धरायला हवा आणि प्रकल्प रचना आणि लाभांच्या- वाट्यात शेतकरी समुदायांचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करायला हवा. कालांतराने, यामुळे जनता आणि निसर्ग-सकारात्मक ऊर्जा संक्रमणामध्ये निर्णायक भूमिका बजावण्याची क्षमता असलेले उदयोन्मुख क्षेत्र यांच्यात विश्वासाची भावना निर्माण होईल.

४. निष्कर्ष

हवामान बदलाचे परिणाम तीव्र होत असताना केवळ अनेक भारतीयांचे जीवनमानच धोक्यात आले आहे, इतकेच नाही, तर आपल्या उर्वरित लोकसंख्येची अन्नसुरक्षाही धोक्यात आली आहे. भारताला त्याच्या महत्त्वाकांक्षी निव्वळ-शून्य उद्दिष्टांकडे नेत असताना मातीची घसरणारी गुणवत्ता आणि टिकाऊ नसलेली कृषी पद्धती रोखण्यासाठी ‘वराह’चा उपाय ही एक तातडीची गरज आहे. ‘वराह’ संस्थेत आम्ही हे सुनिश्चित करू इच्छितो की, हवामान बदलाविरूद्धचा हा लढा सर्वात असुरक्षित समुदायांना प्राधान्य देईल आणि त्यांना दर्शनी व केंद्रस्थानी ठेवले जाईल. आमच्या व्यवसाय प्रारूपाच्या केंद्रस्थानी असलेले तंत्रज्ञान आणि खासगी बाजारपेठेतील नवकल्पना यांच्या संयोगाने, ही दृष्टी साकारणे हे आमचे ध्येय आहे.

मधुर जैन हे ‘वराह’ संस्थेचे सह-संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत.

गौरांग बियाणी हे ‘वराह’ संस्थेत प्रशासकीय विभागाचे प्रमुख आहेत.

• Agriculture

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.