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सीमाओं से बार-बार जवानों को हटाना हमारी राष्ट्रीय सुरक्ष
सार्वजनिक सेक्टर में योग्यता के प्रति की ‘ड्रैग-एंड-ड्रॉ
पीएफआई पर देश भर में कार्रवाई यह सवाल उठाती है कि क्या केव
मौज़ूदा सियासत के दौर में कोई भी सिविल सेवा सुधार तब तक बे
भारत को वेब 3.0 को लेकर अपनी नीतियों को कारगर रूप देना होगा. �
हाल के दौर में इसकी इज़्ज़त में कमी भले आई हो, मगर आज भी भार
अनेक फ़ायदों से लैस होने के बावजूद क्वांटम प्रौद्योगिकी
ग्लासगोतील आगामी कॉप-२६परिषदेपूर्वी, भारताने शून्य कर्ब उत्सर्जनासंदर्भातील धोरणांची धोरणांची पुनर्आखणी करायला हवी.
क्या चंडीगढ़ को लेकर हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के ब�
चीन के इस कदम से अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया दोनों ही तनाव में आ गए हैं. इस हिंद प्रशांत क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा. आखिर चीनी विदेश मंत्री वांग की सोलोमन द्वीप की यात्रा का मकसद क्य
अलीकडे राबविण्यात आलेल्या सरकारी धोरणांद्वारे जनतेला क
अंग्रेजी इंटरनेट की संपर्क भाषा बनी हुई है. हालांकि, अंग्�
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बोलावलेली सर्वपक्षीय बैठक ही जम्मू-काश्मीरच्या राजकीय पुनरुज्जीवनाच्या दिशेने टाकलेले कदाचित पहिले पाऊल ठरेल.
जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण संकट का समाधान करने में इस
शहरों में स्वच्छ और लगातार जलापूर्ति के लिए सामूहिक इच्छ
प्रतिबद्धता, सह-लाभ, लागत और पूंजी भारत के अक्षय ऊर्जा क्ष
भारत जैसे जिन विकासशील देशों ने जियोइंजीनियरिंग पर रिसर�
जैवबँक हा जैवभांडाराचा एक प्रकार आहे, ज्यात जीवशास्त्रीय संशोधनात वापरण्यासाठीचे जैविक नमुने (सामान्यतः मानवी) संग्रहित केले जातात आणि त्याचे परिणाम विविध देशांतील लो�
न्यायसंगत परिवर्तनों के लिए ढांचे तैयार करने की दिशा में
भारत का कारोबार जगत जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर उठाए जा�
जागतिक वातावरणातील बदल, साथीने येणारे रोगराईचे प्रादुर�
डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील पारदर्शकतेसाठी ‘डेटा ट्रस्ट मॉडेल’ आणि कॅनडाचे ‘डिजिटल चार्टर’ हे दोन नियामक उपाय आपल्या सर्वांसाठीच फायदेशीर ठरणारे आहेत.
आज कोरोनामुळे चालना मिळूनही, जागतिक पातळीवर शहरांतील प्रशासनाचे, सुविधांचे डिजिटलायझेशन होण्याची प्रक्रिया मात्र धीम्या गतीनेच सुरु आहे.
उपनिवेशवादी, भ्रष्ट और दूसरों की कमाई खाने वालों के ज़रि�
अपने ही डिजिटल टूल से लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें डिजिट�
गेल्या दोन वर्षांमध्ये, तालिबानला अंतर्गत सत्ता संघर्ष�
क्या संप्रभुता और सार्वभौम अधिकारों में अंतर साफ़ होने स
पाटबंधारे आणि वीज विभागाकडून दरांच्या वाढीव सुधारणांचा महाराष्ट्रातील ULB वर विपरीत परिणाम होत आहे.
दिल्ली के अनूठे चरित्र को स्वीकार किए जाने की जरुरत है। प�
हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी दिल्ली सरकारचे प्रयत्न असूनही, धुक्याचा एक दाट थर दिल्लीला व्यापत आहे.
वैश्विक गवर्नेंस, उसकी संस्थाओं और उसके नेतृत्व की आज जो �
सरकारी संस्थांकडून जाहीर होणाऱ्या अधिकृत माहितीवरचे नियंत्रण किंवा त्यासोबत होणारी छेडछाड हे गंभीर हल्ले आहेत. देशातील महत्त्वाच्या संस्थांच्या गळचेपीबद्दल.
साल 2021 में नई शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में कई तरह के
जिस प्रकार नए सीडीएस की नियुक्ति में सरकार ने इतना समय लिया है तो स्वाभाविक है कि काफी पड़ताल की गई है. इस दौरान सीडीएस की नियुक्ति से जुड़े कुछ नियम भी बदले हैं. इन पर विवाद भ
आंतरराष्ट्रीय कायद्यामध्ये पारंपरिक अर्थाने अंमलबजाव�
नव्वदच्या दशकानंतर उदारीकरण आणि खासगीकरणातून आलेल्या प्रचंड पैशामुळे इथला मध्यमवर्ग सहआस्तित्वाच्या मूल्यव्यवस्थेपासून आणि संयत राजकारणापासून दुरावत गेला.
नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुलभ व्हावे, जीवनावश्यक सेवा उत्तम मिळाव्यात, यासाठी नॉर्डिक देशांमध्ये शहरी स्थानिक संस्थांवर मोठा विश्वास ठेवला जातो.
केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) में बदलाव की ज़रूरत है �
पंचायतींमधील महिला प्रतिनिधींनी स्थानिक प्राधान्यक्र�
सत्ता संभालने के बाद पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज�
पीडीपी में विभाजन अवश्यंभावी है। अभी तक ऐसा कोई सबूत नही�
भारत को अन्य पूर्वी एशियाई देशों के जैसा दृष्टिकोण अपनान
डेटा उल्लंघनाच्या संदर्भातील संकेत वर्षानुवर्षे वेगान�
अंतरराष्ट्रीय संबंधों में व्यापार प्रतिबंधों का इस्तेम
