-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
2262 results found
वरकरणी प्रजासत्ताक आणि पडद्यामागून संरक्षण दलाची कळसुत्री बाहुली असलेली सध्याची पाकिस्तानी राजकीय व्यवस्था उध्वस्त करण्याचा पीडीएमचा हेतू आहे.
सत्ता से हटने के बाद इमरान खान लगातार सुर्खियों में हैं. विपक्ष में रहते हुए बिना मुद्दा के वह अपनी राजनीति कैसे चमकाएं उनका पूरा फोकस इस पर है. यहीं कारण है कि वह समय-समय पर
पाकिस्तानची शोकांतिका अशी आहे की राज्ययंत्रणेत एकही तटस्थ मध्यस्थ उरलेला नाही - न्यायव्यवस्था नाही, राष्ट्रपती नाही, अगदी पाकिस्तानी लष्करही नाही.
ट्रोइका - राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि लष्करप्रमुख - यांच्यातील परस्परसंबंध पाकिस्तानची राजकीय व्यवस्था बिघडवतात .
इम्रान खानला विरोध करणार्‍या घटकांचेही धाबे दणाणले आहेत कारण या कायद्यांतर्गत नागरीकांवर गुन्हा दाखल करणे हे अघोषित मार्शल लॉ सारखेच आहे आणि सामान्य पाकिस्तानी नागरिक
पाकिस्तानात सध्या जी परिस्थिती आहे, ती चिघळली तर, असे वाटते की, २०२१ हे वर्ष संपण्याआधीच इम्रान खान यांची सत्ता संपुष्टात आलेली असेल.
देशाचे अस्तित्व पणाला लागले आहे, अशा एकामागोमाग एक घटनांशी पाकिस्तान झुंजत असताना, ‘तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान’ (टीटीपी) आणि सीमेपलीकडील अफगाणी तालिबान यांचे प्रतिसाद पा
पाकिस्तानातील परिस्थिती दिवसेंदिवस अधिकाधिक गंभीर होत चालली आहे.
इस इश्यू ब्रीफ में पाकिस्तान में सेना के बढ़ते राजनीतिक दख़ल का आकलन किया गया है. साथ ही इसमें ऐसे सभी ऐतिहासिक, सामाजिक और भू-राजनीतिक कारणों को बारे में गहन चर्चा की गई है, �
इस सुरक्षा नीति में कहा गया है कि भारत में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार पाकिस्तान का इस्‍तेमाल घरेलू राजनीति में कर रही है. भारत की सरकार अपनी लोकप्रियता बढ़ान�
पीटीआयवर कारवाई करून ते मोडून काढण्याची आणि “इम्रान प्रोजेक्ट” संपवण्याची प्रक्रिया पाकिस्तानात सुरू झालेली आहे.
क्रांती नेहमी प्रेरणादायी असते. ‘अरब क्रांती’ही तशीच होती. हा अस्वस्थ प्रदेश लोकशाहीकडे जाणे, लाखो अरबांसह साऱ्या जगासाठी आशादायी होते. मग माशी कुठे शिंकली?
चीन सोबत हितसंबंधाचे समतोल राखण्यासाठी जर्मनी प्रयत्न करत असताना, आक्रमक चीनकडून त्यांना मिळालेला धोका भूराजकीय गुंता आणखीनच वाढवत आहे.
समान मुद्द्यांवर झालेली चर्चा ही अधिक सहकार्यास हातभारलावू शकते. परंतु ते साध्य करण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी तडजोडआणि शाश्वत प्रतिबद्धता आवश्यक असते.
भारतातील सध्याच्या केंद्र सरकारची सत्तेतील दुसरी टर्म पुर्ण होत आहे. याच पार्श्वभुमीवर, गेल्या दशकात भारत व नेपाळ द्विपक्षीय संबंधामधील वाटचाल समजून घेण्याची ही योग्य �
भारत आणि नेपाळमधील राजकीय पक्ष हे नव्या योजनांवर काम करण्यास उत्सुक आहेत. या पार्श्वभूमीवर उभय देशांतील वाढत्या संबंधांकडे दृष्टिक्षेप टाकायला हवा.
एक विचारप्रणाली आणि गट म्हणून इस्लामिक स्टेटने अनेकांना आकर्षित केले आहे : वैचारिकदृष्ट्या कट्टरपंथीय, प्रामुख्याने तरुण, इस्लामिक स्टेटच्या जागतिक स्तरावरील जिहादी ब
अमेरिकेच्या सरकारी वकिलांनी अदानी समूहाच्या अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवले. अनेक देश अदानी प्रकल्पांचा आढावा घेत आहेत. यामुळे भारताच्या जागतिक प्रतिमेवर आणि दळणवळणाच्या उद्�
भारत आणि फ्रान्सच्या सर्वसमावेशक आणि समृद्ध इंडो-पॅसिफिकच्या धोरणात्मक दृष्टीकोनात बरंच साम्य आहे.
आज भारत एका संक्रमणातून जातो आहे. हे संक्रमण फक्त राजकीय नसून, आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक आहे.
कोणत्याही निवडणुकीतील बहुमत सर्वशक्तीशाली ठरत नाही व कोणतेही वैचारिक वर्चस्व कायमस्वरूपी टिकून राहू शकत नाही हा भारताच्या राजकीय मांडणीतील विविधतेचा अर्थ आहे.
२०३०पर्यंत भारतात सुमारे ६९ हून अधिक शहरे असतील, ज्यांची लोकसंख्या दहा लाखांहून जास्त असेल. त्यांचा सर्वांगीण विचार होताना दिसत नाही.
जरी अनेकांनी RCEP मधून भारताची माघार "संरक्षणवादी" आणि "पुराणमतवादी" म्हणून ओळखली असली तरी, असे दिसते की देशांतर्गत आर्थिक, भू-आर्थिक आणि भू-राजकीय आघाड्यांवर उद्भवणार्‍या अ�
या ठिकाणी एका विरोधाभासाचा उल्लेख करणे आवश्यक वाटते, तो म्हणजे नवी दिल्लीच्या प्रतिसादानंतरही भारताचे रशिया सोबतचे संबंध तोडलेले नाहीत तर संकोच असतानाही अमेरिके बरोबर
इसमें संदेह नहीं कि यह दौर बड़ी शक्तियों के बीच टकराव का है जिसमें बहुपक्षीय ढांचा दरक रहा है और भूराजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं. इसके चलते आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग में राजनीत
घटनेचे रक्षण करण्याच्या मुद्द्यावरून यून सुक योल यांच्यावरील महाभियोग चालवण्यास घटनापीठाने सुमारे १११ दिवसांचा अवधी घेतला.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीनंतरचा राजकीय पेचप्रसंग हा भारतीय राजकरणातील नव्या पर्वाचा उदय आहे. यातून राज्यसत्तेच्या विकेंद्रीकरणची नवी दिशा दिसते आहे.
मालदीवमधली देशांतर्गत परिस्थिती चिंताजनक असली तरी इथल्या निवडणूक प्रचाराचा भर भारत आणि चीनसारख्या परकीय देशांवरच आहे.
मालदीवमध्ये राजकीय-निवडणूकीचे वातावरण तापू लागले असतानाच भारतीय परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांची मालदीव भेट झाली.
मे २०२३ मध्ये, भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी चीनच्या प्रभावाचा मुकाबला करण्यासाठी, द्वीप समूहासह भारताचे संरक्षण सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी मालदीवचा तीन द�
देशामध्ये गृहयुद्धाचे संकट तीव्र होत असताना लष्करी राजवट लोकशाही संक्रमणामध्ये फारसे स्वारस्य दाखवत नाही जी देशासाठी एकमेव आशेचा किरण ठरू शकते. संकटाच्या या पार्श्वभू
अमेरिकेचा प्रादेशिक प्रभाव कमी करण्याच्या उद्देशाने उत्तर कोरियाने धोरणात्मक धोरणात्मक त्रिकोणाच्या पुन्हा उदयास सुरुवात केली आहे.
भू-राजकीय आणि सुरक्षेच्या संकटाने CARs आणि EU ला प्रदेशाच्या सार्वभौमत्व, सुरक्षितता आणि स्थिरतेबाबत त्यांच्या परराष्ट्र धोरणावर पुनर्विचार करण्यास भाग पाडले आहे.
भारत आणि चीनदरम्यान सुरू असलेल्या सीमावादाचा भारत-रशिया संबंधांवर परिणाम झाला. त्यामुळे बदलत्या भूराजकारणात भारत-रशिया संबंध तपासून पाहायला हवे.
पाकिस्तानी लष्करात फूट पाडून इम्रान खान यांनी अशक्य आणि अस्वीकार्य वाटलेल्या गोष्टीला साध्य केल्याचे सध्या चित्र आहे.
राजकीय पक्षांचे नियमन आणि निवडणूक वित्तपुरवठा यातील कायदेशीर त्रुटी दूर करणे आवश्यक आहे.
सीमापार आतंकवाद से निपटने में आने वाली सबसे बड़ी समस्या यही है कि पाकिस्तान की हुकूमत इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कर सकती. और नई दिल्ली इस मामले में सीधे पाकिस्तानी फौज के �
आगामी लोकसभा निवडणुकांमध्ये अयोध्येतील राम मंदिर मुद्द्याचा कितपत उपयोग होईल, या शंकेमुळेच संघाने राम मंदिर मोहीम निवडणुका होईपर्यंत स्थगित केली आहे.
लॅटिन अमेरिका हे सिद्ध करत आहे की 'डाव्या' आणि 'उजव्या' या जुन्या संकल्पना आता निवडणूक लोकशाहीतील मुख्य थीम नाहीत.
अमेरिकन सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने तेथील वंशाधारित प्रश्न संस्कृती युद्धाच्या अग्रस्थानी आला आहे.
जब विकसित देश आत्मकेंद्रित होकर अंतर्मुखी होते जा रहे हैं और चीन का अन्य देशों के प्रति आक्रामक रवैया जगजाहिर है, तब वैश्विक नेतृत्व के मोर्चे पर एक निर्वात की स्थिति उत्प�
व्हेनेझुएलात गेल्या काही आठवड्यापासून राजकीय परिस्थिती इतकी बिघडली आहे की, हा संघर्ष कधी संपेल याविषयी निश्चित काहीच सांगता येणार नाही.
बांगलादेश, श्रीलंका आणि मालदीवमधील घटनाक्रम पाहता दक्षिण आशियातील भारताची परिस्थिती गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी बरीच सुरक्षित आणि भक्कम झाली आहे.
लष्कराचा आकार कमी करण्याच्या व भविष्यकाळातील आव्हाने पेलण्यासाठी सुसज्ज दलांची उभारणी करण्याच्या श्रीलंकेच्या इच्छेमुळे भारताला त्या देशाशी भागीदारी वाढवण्याच्या �
चिनी संशोधन जहाजाच्या श्रीलंकेतील प्रलंबित असलेल्या भेटीवर भारताकडून पुन्हा एकदा हरकत घेतली गेली आहे.
श्रीलंकेतील राजकीय नाट्य पाहता, दक्षिण आशियातील भारताच्या प्रभुत्वाला आव्हान देत चीन आक्रमक होताना दिसतो आहे. या लंका प्रकरणाचा घेतलेला वेध.
तुर्किये सीरिया पर नियंत्रण कायम करने का दावा करना चाहता है, लेकिन उसके पास पूरे देश से निपटने की क्षमता नहीं है.
भारत ने चिप निर्माण में पावरहाउस बनने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है. इस इश्यू ब्रीफ में हम चर्चा करेंगे कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को उच्च शिक्षा प्रणाली मे�
