श्रीलंकेच्या बदलत्या संरक्षण भूमिकेचा भारताला फायदा?

श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था सावरत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आता तेथील सरकारने आपल्या संरक्षण व सुरक्षा स्थितीचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. श्रीलंकेत झालेल्या यादवीनंतर त्या देशाने सुरक्षा दले व संरक्षण क्षेत्रावर लक्षणीयरीत्या खर्च करणे सुरूच ठेवले होते. मात्र लष्करावर अधिक प्रमाणात खर्च करण्यामुळे गुंतवणूक कमी होत असून आर्थिक वाढही कमी होत आहे, अशी जाणीव आता आर्थिक संकटामुळे झाली आहे. लष्कराचा आकार कमी करावा, खरेदी व क्षमता उभारणीस प्रोत्साहन द्यावे आणि भविष्यातील सुरक्षा आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी तंत्रज्ञानयुक्त कौशल्यवान सुसज्ज दलांची निर्मिती करावी अशी जोरदार मागणी तेथे होत आहे. श्रीलंकेची लष्करी ताकद २०२४ पर्यंत १ लाख ३५ हजारांनी आणि २०३० पर्यंत आणखी एक लाखाने कमी करण्यात येणार आहे. या सुधारणांचा परिणाम श्रीलंकेच्या संरक्षण संबंधांवर होऊ शकतो आणि भारताला त्या देशाबरोबर आपल्या भागीदारीत वाढ करण्याची संधीही मिळू शकते.

खर्चाबाबत जागरूकता

इलम युद्धाच्या (२००६-२००९) अंतिम टप्प्यानंतर श्रीलंकेची सशस्त्र दले देशांतर्गत बचावात्मक व शांतता राखण्याची (किंवा शांततेसाठी कृती) भूमिका बजावत आहे. यादवी संपल्यापासून (टेबल १) एकूण लष्करी कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढली आहे आणि आर्थिक तरतुदींचे वाटप व संरक्षणावरील खर्चातही (जीडीपीच्या टक्के) लक्षणीय घट झालेली नाही. २०२२ मधील आर्थिक संकटापर्यंत काही अल्प चढ-उतार वगळता अर्थसंकल्पीय तरतूद यादवीच्या वर्षांपेक्षा अधिक राहिली आहे. देशाचा संरक्षण खर्चही २०१५ पासून
दोन टक्क्यांच्या आसपास झाला असून सरकारी खर्चांमध्ये या खर्चाचा वाटा लक्षणीय आहे. २०१७ या केवळ एका वर्षात संरक्षण खर्च सरकारच्या खर्चाच्या ११ टक्के होता.

Table 1. Sri Lanka’s defence budget, spending, and military personnel

Year	Budget allocation for Defence (in USD billion)	Defence Spending % of GDP	Total Military Personnel
2008	1.54	4.15%	150,900
2010	1.86	2.85%	160,900
2013	1.82	2.79%	160,900
2015	1.85	2.33%	160,900
2016	1.96	2.38%	243,000
2017	1.70	2.04%	243,000
2018	1.74	1.88%	243,000
2019	1.67	1.93%	255,000
2020	1.59	1.96%	255,000
2021	1.53	1.89%	255,000
2022	1.15	1.97%	255,000

Source: IISS

या कायमस्वरूपी खर्चासह अन्य खर्चांसाठी विविध घटक कारणीभूत आहेत. लष्कराची लोकप्रियता व राष्ट्रवादाची सांगड बेरोजगारी आणि आर्थिक व सुरक्षाविषयक गरजांशी घातली, तर सातत्याने वाढ होणाऱ्या लष्करी कर्मचाऱ्यांवर अधिकचा खर्च सुरू आहे, हे लक्षात येते. राष्ट्रीय सुरक्षा परिस्थितीचा आढावा घेण्यास सरकारची अनिच्छा, धोरणात्मक मार्गाची समज नसणे, अति प्रमाणात असलेला भ्रष्टाचार आणि व्यावसायिक योजना, बांधकाम व विकासात्मक कार्यांमध्ये असलेला लष्कराचा सहभाग यांमुळे या अनिश्चित वितरण व खर्चामध्ये वाढ झाली आहे. हे घटक देशाचे राष्ट्रवादी राजकारण, लष्कराची लोकप्रियता व वैधता आणि लष्कर व राजकारणी यांचे संबंध यांमुळे गुंतागुंतीचे झाले आहेत. देशाच्या नागरी प्रशासनात लष्कराने सातत्याने महत्त्वाच्या भूमिका बजावल्या आहेत आणि संघर्षपूर्ण परिस्थितीशी सामना करताना अनेकदा अतिरिक्त अधिकार दिले जातात. कोव्हिड-१९ साथरोगादरम्यान आणि आर्थिक संकटाच्या काळात असे अतिरिक्त अधिकार देण्यात आले होते.

मात्र अशा खर्चाचे एक प्रमुख कारण म्हणजे, देशाचे सातत्याने होणारे लष्करीकरण. यादवी संपल्यानंतरही तमिळींच्या तक्रारी व समेटाच्या गरजेकडे अद्याप दुर्लक्षच केले जात आहे. तमिळी प्रदेशांचे लष्करीकरण हाच देशात शांतता नांदण्याचा उपाय आहे, असे राष्ट्रवादी विचारसरणींच्या सिंहलींचे मत आहे. निःशस्त्रीकरणाबाबत त्यांच्या मनात कायमच साशंकता होती. आज, देशाच्या उत्तरेकडील तमिळबहुल भागांत लष्कराच्या २१ पैकी १४ तुकड्या तैनात आहेत. काही जिल्ह्यांमध्ये हे प्रमाण दर दोन नागरिकांमागे एक सैनिक असे अतिशयोक्तीपूर्ण आहे. बऱ्याचदा लष्कराकडून या भागांतील जमिनींवर कब्जा केला जातो, उद्योगधंदे चालवले जातात आणि स्थानिक प्रशासनाकडे दुर्लक्ष केले जाते.

संरक्षण भागीदारीत वाढ करणे

श्रीलंकेतील लष्करीकरण हे भारताच्या भूमिकेच्या विरोधात सुरू आहे. श्रीलंकेत समानता, शांतता, सलोखा आणि लोकशाहीचा जागर व्हावा, यासाठी भारताने कायमच आपली सद्भावना व्यक्त केली आहे. या व्यतिरिक्त भारताने तेराव्या दुरुस्तीच्या अंमलबजावणीचाही पुरस्कार केला आहे. याचा अर्थ श्रीलंकेतील केंद्राला राज्यांकडे जमिनीचे व पोलिसांविषयक अधिक अधिकार द्यावे लागतील. ही मागणी मंजूर करण्यास श्रीलंका सरकारने टाळाटाळ केली आहे. जमिनीवरील आणि कायदा व सुव्यवस्थेवरील पकड क्षीण असेल, तर अधिक फुटीरतावादी प्रवृत्ती वाढतील, अशी भीती सरकारला वाटत आहे. अलीकडेच अध्यक्ष विक्रमसिंघे हेही तेराव्या दुरुस्तीची संपूर्ण अंमलबजावणी करण्याची अंतिम मुदत पाळू शकलेले नाहीत.

तमिळ प्रदेशांच्या लष्करीकरणामुळे श्रीलंकेतील वाढत्या संरक्षण निर्यातीच्या गरजा भागवणे भारताला शक्य झालेले नाही. चीनसह अन्य देशांच्या तुलनेत भारताची श्रीलंकेतील संरक्षण निर्यात लक्षणीयरीत्या कमी (टेबल २) आहे. लष्करी साधनांच्या बाबतीत पाहिले, तरी भारताने श्रीलंकेला आक्रमक (केवळ युद्धासाठी वापरण्यात येणारी शस्त्रास्त्रे) शस्त्रास्त्रे देण्याऐवजी वाहन इंजिन, गस्तीसाठीची वाहने आणि हवाई शोध रडार यांचा पुरवठा केला आहे.

भारत आणि श्रीलंकेदरम्यान अद्याप सातत्याने वाढत जाणारी स्थिर संरक्षण भागीदारी आहे, असे म्हटले जाते. उभय देशांमध्ये लष्करासाठी ‘मित्र शक्ती’, नौदलासाठी एसएलआयएनईएक्स सराव केला जातो. त्याबरोबरच मालदीवमध्ये तिन्ही देश मिळून ‘दोस्ती’ या नावाने तटसंरक्षक सराव घेतला जातो. क्षमतावृद्धी आणि लष्करी प्रशिक्षण हे संरक्षण सहकार्यातील भारताचे सामर्थ्य आहे. भारताने २०१९ मध्ये श्रीलंकेत ३४४ प्रशिक्षण अभ्यासक्रम घेतले, तर चीनने केवळ ८६ कार्यक्रम केले. २०२१ मध्ये भारताने पुन्हा एकदा पूर्वीपेक्षाही अधिक म्हणजे ३०८ पेक्षाही अधिक प्रशिक्षण अभ्यासक्रमाचे आयोजन केले होते. वासाहतीक वारसा आणि संस्थात्मक समानता या गोष्टींमुळे श्रीलंकेतील संरक्षण अधिकारी भारतामध्ये पहिला प्रशिक्षण सराव घेण्यास प्राधान्य देतात. श्रीलंकेतील सैनिक भारतामध्ये युवा, कनिष्ठ व वरिष्ठ कमांड अभ्यासक्रम पूर्ण करतात. हे अभ्यासक्रम बंद करण्यासाठी तमिळनाडूकडून राजकीय दबाव येत असला, तरी भारताच्या केंद्र सरकारने हे प्रशिक्षण कार्यक्रम चालूच ठेवले आहेत.

Table 2. Arms exports to Sri Lanka 

Country	Total Arm exports in million $ (1950-2023)
China	756
Israel	490
USA	304
Ukraine	214
Russia	190
UK	145
India	140

Source: SIPRI

दुसरीकडे, श्रीलंकेतील यादवीच्या अंतिम टप्प्यात चीनच्या श्रीलंकेसमवेतच्या संरक्षण सहकार्यात वाढ झाली. १९७० च्या दशकात चीनने श्रीलंकेला वाहतूक व गस्तीची वाहने, शस्त्रास्त्रयुक्त लष्करी वाहने व वाहक आणि टोड बंदुकांचा (हवाई वाहतूक करता येऊ शकणाऱ्या) पुरवठा केला आहे; परंतु युद्धाच्या अंतिम टप्प्यात त्यांनी हवाई रडार प्रणाली आणि लढाऊ विमाने व हवेतून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्रे यांसारख्या आक्रमक शस्त्रास्त्रांचा पुरवठाही करू लागले. याशिवाय बहुतांश देशांनी श्रीलंकेला मदत करण्यास टाळाटाळ करण्यास सुरुवात केल्यावर चीनने श्रीलंकेला ३ कोटी ५० लाख डॉलरचे संरक्षण साह्य देऊ केले. या संरक्षण सहकार्यामुळे उभय देशांतील द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ झाले. आजच्या घडीला चीन हा श्रीलंकेचा सर्वांत मोठा शस्त्रास्त्र निर्यातदार (टेबल २) देश आहे. चीनकडून श्रीलंकेला ७५ कोटी ६० लाख डॉलरपेक्षाही अधिक निर्यात केली जाते.

श्रीलंकेतील यादवीनंतर चीन आणि श्रीलंकेदरम्यानचे संरक्षण सहकार्य अन्य क्षेत्रांतही विस्तारले गेले. चीनची लढाऊ जहाजे आणि पाणबुड्या श्रीलंकेच्या बंदरांवर थांबू लागल्या. एवढेच नव्हे, तर २०१२ मध्ये चीनच्या संरक्षणमंत्र्यांनी श्रीलंकेला पहिल्यांदाच भेट दिली. उभय देशांनी मानवतावादी तत्त्वावर आणि आपत्ती निवारण, संयुक्त दहशतवादविरोधी प्रशिक्षण व कॉर्मोरंट स्ट्राइकसारखे संयुक्त सरावही केले आहेत. उभय देशांनी लष्करी साह्य करार, धोरणात्मक सहकार्य भागीदारी करारावरही सह्या केल्या आहेत. श्रीलंकेतील गुंतवणुकीमुळे आणि भारतासह उर्वरित क्वाड सदस्यांबरोबर स्पर्धा पाहता चीन संरक्षण भागीदारीसाठी अधिक उत्सुक आहे.

भारतासाठी सुधारणा व भागीदारी

श्रीलंकेशी संरक्षण सहकार्य करताना चीनला आजवर वेगवेगळे लाभ झाले आहेत; तसेच आव्हानांशीही सामना करावा लागला आहे. मात्र लष्कराचा आकार कमी करण्याच्या व भविष्यकाळातील आव्हाने पेलण्यासाठी सुसज्ज दलांची उभारणी करण्याच्या इच्छेमुळे भारताला त्या देशाशी भागीदारी वाढवण्याच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. यामध्ये भारताला फायदा मिळू शकतो. त्याची कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत : – पहिले म्हणजे, भारताने श्रीलंकेत याआधीच आघाडी घेतली आहे आणि दुसरे म्हणजे, निर्यात करण्यातील अडथळे सुधारणांमुळे दूर होऊ शकतात.

आर्थिक संकटाला सुरुवात झाल्यानंतर श्रीलंकेची संरक्षण क्षमता वाढावी, यासाठी चीनने कोणतेही प्रयत्न केलेले दिसत नाहीत. चीनने २०१९ मध्ये श्रीलंकेला लढाऊ जहाज (फ्रिगेट) देऊ केले होते. पण ते अद्याप अखेरचेच आहे. याउलट भारताने मात्र श्रीलंकेच्या नौदलाच्या क्षमता वाढवण्यासाठी सक्रिय भूमिका बजावली आहे. देखरेखीसाठीची दोन डॉर्नियर विमाने, फ्लोटिंग डॉक सुविधा तयार करणे आणि सागरी मदत समन्वय केंद्राची स्थापना करणे यांसारख्या गोष्टींसाठी भारताने श्रीलंकेला मदत करण्याची तयारी दर्शवली आहे. भारताने ‘इन्फर्मेशन फ्युजन सेंटर इंडियन ओशन रिजन’ (आयएफसी-आयओआर) मध्ये श्रीलंकेचाही समावेश केला आहे. त्याचप्रमाणे श्रीलंकेची सुधारणांबाबतची भूमिका स्पष्ट झाल्यानंतर भारताने श्रीलंकेच्या लष्करी क्षमता–उभारणी आणि भांडवली खर्चाला चालना देण्याचा प्रयत्नही केला आहे. विशेषतः उभय देशांमधील प्रशिक्षण सहकार्य वाढीस लागावे आणि श्रीलंकेत लघु उत्पादन प्रकल्प सुरू व्हावा, यासाठी भारताने वाटाघाटी सुरू केल्या आहेत. भारताने गेल्याच महिन्यात म्हणजे जूनमध्ये पहिल्या संरक्षण प्रदर्शनाचेही आयोजन केले होते. या उपक्रमांमुळे श्रीलंकेचे संरक्षण आयातीसाठीचे अन्य देशांवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि भारताशी अधिक जवळचे संबंध प्रस्थापित होतील, अशी आशा आहे.

दुसरे म्हणजे, लष्करी दलांची संख्या कमी केल्याने संरक्षण निर्यातीबाबत भारताची झालेली कोंडी काही प्रमाणात दूर होण्याची शक्यता आहे. श्रीलंकेने लष्कराचा आकार करण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याने त्याचा त्या देशाच्या लष्करीकरणावर आणि विकास व प्रशासनातील लष्कराच्या भूमिकेवर परिणाम होऊ शकतो. मात्र त्यामुळे लोकशाही, नागरी प्रशासन आणि सलोख्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे, तर या सुधारणा भारताची श्रीलंकेविषयीची चिंता कमी करू शकतात. अशा सुधारणांमुळे भारताचा प्रमुख भागीदार असलेल्या अमेरिकेला श्रीलंकेशी संरक्षण सहकार्य वाढवणे शक्य होईल. कारण उत्तरदायित्व व सुधारणांचे आवाहन अशा प्रकारच्या संवादांना मर्यादा आणत असते.

अशा प्रकारे लष्कराचा आकार कमी करणे ही एक सकारात्मक घडामोड आहे. संरक्षण भागीदारी वाढ करण्यासाठी भारताला अनुकूल अशी स्थिती आधीच निर्माण झाली आहे. अमेरिकेच्या संरक्षण तंत्रज्ञानासह इच्छा, सुरुवातीपासूनचे संरक्षण संबंध आणि क्षमता उभारणीसाठी उपक्रम यांमध्ये श्रीलंकेला तांत्रिक व सामरिकदृष्ट्या सुसज्ज लष्कर उभारणीसाठी मदत करण्याची क्षमता भारताकडे आहे.

आदित्य गोवदरा शिवमूर्ती हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचे ज्युनियर फेलो आहेत.