गेले अर्धे दशक गोंधळाचे गेले. जागतिक स्तरावर साथरोगातून सावरण्याचा हा काळ होता. शिवाय युक्रेन आणि गाझा युद्धासारखे भू-राजकीय संघर्ष याच काळात उभे राहिले. तालिबान्यांशी केलेल्या ‘माघारी’ करारानुसार अमेरिकेने २०२१ मध्ये अफगाणिस्तानातून माघार घेतली. त्याचप्रमाणे अमेरिकेने इस्लामिक स्टेट (आयएसआयएस)शी लढा देण्यासाठी इराक व सीरियामध्ये आपले कमीतकमी सैन्य तैनात केले आणि ‘दहशतवादाविरुद्धचे युद्ध’ संपल्याचे संकेत दिले.
या घडामोडींवरून दहशतवादाचा धोका संपला आहे किंवा कमी झाला आहे, असे म्हणता येणार नाही. फार तर एवढेच म्हणू शकतो, की पुढे येणाऱ्या धोक्यापर्यंत अन्य गोष्टींवर लक्ष देण्यात येत आहे. अहमदाबादमध्ये अलीकडेच श्रीलंकेच्या चार नागरिकांना अटक करण्यात आली. त्यामुळे या विषयी काळजी निर्माण झाली.
श्रीलंकेसंबंधी घडामोड
गुजरात दहशतवादविरोधी पथकाने इस्लामिक स्टेटशी विशेषतः अफगाणिस्तान-पाकिस्तानातील इस्लामिक स्टेट खोरासान (आयएसकेपी)शी संबंधित चार दहशतवाद्यांना अटक केली. भारतात दहशतवादी हल्ला करण्याचा त्यांचा कट होता. श्रीलंकेतील या चार दहशतवाद्यांना पाकिस्तानी सूत्रधाराकडून ‘अबू पाकिस्तानी’ या बनावट नावाने आदेश मिळत होते. श्रीलंकेच्या सुरक्षा संस्थांनी पुष्पराज उस्मान नावाच्या एका स्थानिक सूत्रधारालाही अटक केली. आपण पूर्वी श्रीलंकेच्या कट्टरवादी राष्ट्रीय तौहिद जमात या संघटनेशी संबंधित होतो, अशी कबुलीही या दहशतवाद्यांनी दिली.
इस्लामिक स्टेट या दहशतवादी संघटनेचे सामान्यतः श्रीलंकेत फारसे अस्तित्व नाही. श्रीलंकेत ७० टक्क्यांपेक्षाही अधिक नागरिक बौद्ध आहेत. मुस्लिमांची संख्या दहा टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे आणि ते अल्पसंख्य आहेत; परंतु २०१९ मध्ये श्रीलंकेच्या राजधानीत चर्च व उच्चभ्रू हॉटेलांना लक्ष्य करणारे अनेक स्फोट झाले. या स्फोटांमध्ये २६० लोक मारले गेले आणि या दहशतवादी कृत्याची जबाबदारी इस्लामिक स्टेटने स्वीकारली. मात्र त्यांनी हे कृत्य केल्याचे कोणतेही पुरावे दिले नाहीत.
इस्लामिक स्टेट या दहशतवादी संघटनेचे सामान्यतः श्रीलंकेत फारसे अस्तित्व नाही. श्रीलंकेत ७० टक्क्यांपेक्षाही अधिक नागरिक बौद्ध आहेत.
इस्टरला झालेल्या हल्ल्यानंतर लगेचच दहशतवादी आणि भारताच्या दक्षिणेकडील राज्यांमधील संबंध प्रकाशात आले. इस्टरचे बॉम्बस्फोट घडवून आणणारा म्होरक्या झहरान हाश्मी हा भारतातील काही व्यक्तींशी सोशल मीडियावरून संधान साधून होता. त्यानंतर भारताच्या सुरक्षा संस्थांनी इस्लामिक स्टेटशी संबंध असलेल्या अनेक स्वयंघोषित गटांना विशेषतः दक्षिणेकडील गटांना नेस्तनाबूत केले.
कट्टरवादी कारवायांमध्ये गुंतलेल्या आखाती देशांमधील अनेक दहशतवाद्यांना भारताने गेल्या काही वर्षांत ताब्यात घेतले आहे. त्यांमध्ये इस्लामिक स्टेटशी संबंधित असलेल्या दहशतवाद्यांचाही समावेश होता. ही वैयक्तिक प्रकरणे कायद्याच्या चौकटीत राहून हाताळण्यात आली, यावरून पारदर्शकतेची पातळी ठरवता येते. अन्य देशांप्रमाणेच इस्लामिक स्टेटसारख्या बंदी घालण्यात आलेल्या संघटनांना मदत करणारे अनेक दहशतवादी पुराव्याअभावी किंवा तपासात काहीच निष्पन्न न झाल्याने निर्दोष सुटले.
इस्लामिक स्टेटच्या हालचाली
अहमदाबादमधून अटक करण्यात आलेले चार दहशतवादी आणि त्यांचा राष्ट्रीय तौहिद जमातशी आधी असलेला संबंध यांच्यात विसंगती नाही. अबू बक्र अल बगदादी याच्या अधिपत्याखाली इराक व सीरियामध्ये प्रादेशिक स्तरावर व वैचारिक पातळीवर शिखरावर असलेली इस्लामिक स्टेट या दहशतवादी संघटनेची ताकद २०१८-१९ पासून कमी होत गेली; परंतु याचा अर्थ संघटनेचा प्रभाव कमी झाला, असे होत नाही. खरे तर इस्लामिक स्टेटच्या प्रादेशिक साथीदार संघटनांनी ते अफगाणिस्तान व पाकिस्तान यांच्यातील राजकीय व धार्मिक भेदांचा फायदा घेणाऱ्या इस्लामिक स्टेट खोरासन यांच्यासारख्या संघटनांनी आक्रमकपणे स्वीकारले आहे. प्रादेशिक हुकमत अधिक प्रभाव व सामर्थ्य सारखेच वापरण्याचा विचार करत असताना इस्लामिक स्टेटची प्रमुख शाखा संघटनेची पुनर्बांधणी करण्याचा सातत्याने प्रयत्न करत आहे. उदाहरणार्थ, इस्लामिक स्टेट विरोधी मोहिमेचा एक भाग म्हणून इराक व सीरिया दोन्ही देशांमध्ये किमान जाणवेल असे सैन्य तैनात करण्यास अमेरिकेला भाग पाडले जात आहे.
मात्र, एक विचारप्रणाली आणि गट म्हणून इस्लामिक स्टेटने अनेकांना आकर्षित केले आहे : वैचारिकदृष्ट्या कट्टरपंथीय, प्रामुख्याने तरुण, इस्लामिक स्टेटच्या जागतिक स्तरावरील जिहादी ब्रँडमध्ये समाविष्ट होण्यासाठी अधिक प्रादेशिक व अतिस्थानिक संस्थांना मागे टाकण्याचा प्रवाह आजही सुरूच आहे. उदाहरणार्थ, इस्लामिक स्टेट खोरासन या संघटनेचा तळ वांशिकदृष्ट्या वैविध्यपूर्ण आहे. त्यात ताजिकिस्तानी आणि उझबेकिस्तान्यांपासून ते उईघुर आणि पश्तुंपर्यंत सदस्यांचा समावेश आहे. काही भारतीयही या गटात सामील झाल्याचे प्रकाशात आले आहे. अगदी अलीकडेच मूळचा केरळचा असलेला एक दहशतवादी अफगाणिस्तानातील कंदाहारमधून ताब्यात घेण्यात आला होता. सनौल इस्लामने इस्लामिक स्टेटमध्ये दाखल होण्यासाठी ताजिकिस्तान-अफगाणिस्तान सीमा ओलांडली असल्याचे निदर्शनास आले होते.
अगदी अलीकडेच मूळचा केरळचा असलेला भारतीय वंशाचा एक दहशतवादी तालिबान्यांचे माहेरघर असलेल्या अफगाणिस्तानातील कंदाहारमधून ताब्यात घेण्यात आला होता.
इस्लामिक स्टेटसारख्या अखिल इस्लामिक गटापेक्षा स्थानिक दहशतवादी गटांचे राजकीय हेतू हे अधिक स्पष्ट असतात. जोपर्यंत ही संकुचित राजकीय उद्दिष्टे समानरीत्या आणि सखोल सामायिक केली जात नाहीत, तोपर्यंत काही कट्टरवादी विशेषतः तरुण वयात आपले कट्टरवादी हेतू पूर्ण करण्यासाठी अधिक मोठी व व्यापक उद्दिष्टे समोर ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. अशा वेळी इस्लामच्या रक्षणासाठी सुरू असलेल्या जागतिक युद्धाकडे आकर्षित होणाऱ्या काही लोकांचे प्रतिनिधित्व पूर्वीप्रमाणे इस्लामिक स्टेटकडूनच केले जाते.
हे इस्लामिक स्टेटच्या प्रचारातून समोर येते. या प्रचारात मुस्लिमविरोधी भावनांचा आरोप करून इस्रायल, अमेरिका आणि भारतासारख्या देशांवर टीका केली जातेच, शिवाय इस्लामविरोधी देश व घटकांशी जवळीक असल्याचा आरोप करून अरब देश व अफगाणिस्तानातील तालिबान्यांनाही लक्ष्य केले जात आहे. उदाहरणार्थ, इस्लामिक स्टेट खोरासनने आपल्या नव्या प्रचार व्हिडीओमध्ये संयुक्त राष्ट्रे आणि त्यांच्याशी संबंधित घटकांकडून विकासात्मक मदत घेतल्याबद्दल तालिबानवर टीका केली आहे.
श्रीलंकेच्या उदाहरणाने, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लक्ष वेधून घेणारे आणि लक्ष न वेधणारे दहशतवादी हल्ले या दोहोंमधील फरक अधोरेखित केला आहे. श्रीलंकेत हळूहळू कट्टरवाद वाढत आहे, हे श्रीलंका सरकार व देशाच्या धार्मिक नेते व संस्थांनी लक्षात घ्यायला हवे, याकडे दहशतवाद या विषयाचे अभ्यासक प्रा. रोहन गुणरत्न यांनी लक्ष वेधले आहे.
दहशतवादविरोधी सहकार्याची दक्षिण आशियाला गरज
सार्वभौम देशाच्या न्यायव्यवस्था व कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या कक्षेत येणाऱ्या या प्रकारच्या समस्यांपलीकडे दक्षिण आशियामध्ये दहशतवादविरोधी सहकार्याचे संस्थात्मकीकरण झालेले नाही. आदर्शवत जगात या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी सार्क सारखी संघटना अधिक ताकदीने दहशतवादविरोधी सहकार्य करील. त्याचप्रमाणे याहीपेक्षा आदर्शवत जगात अशा प्रकारच्या प्रादेशिक घटकांच्या माध्यमातून ‘फाइव्ह आईज’सारख्या (अमेरिका, कॅनडा, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड) भारताचा पाठिंबा असलेल्या आणि गुप्त माहितीच्या देवाणघेवाणीसाठी निधीप्राप्त संघटना, पाकिस्तान व निदान सध्यापुरते तरी अफगाणिस्तानला वगळून कार्यान्वित करता येऊ शकेल.
आपल्या अंतर्गत बाबी मार्गी लावण्यास आणि आपल्या आर्थिक बाबी सुरळीत होण्यासाठी भारताचा ऱ्हास व्हावा, हा अविचारी दृष्टिकोन बदलण्यात पाकिस्तान असमर्थ असल्याने याचे प्रादेशिक व्यापक परिणाम दिसून येत आहेत.
या क्षेत्रातील कोणत्याही प्रकारच्या संस्थात्मक उपक्रमात पाकिस्तान हा मोठा अडथळा बनला आहे. सीमापार दहशतवादाचा आश्रयदाता होणे, हे या देशाचे धोरण असून हे धोरण गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रादेशिक सुरक्षेसाठी हानीकारक बनले आहे. वादग्रस्त ड्युरांड सीमेवर तालिबानसारख्या गटाकडून पाकिस्तानसमोर सुरक्षेचे आव्हान समोर उभे राहिले आहे. यावरून भारताच्या काही दशकांच्या प्रगतीविरोधात ही सीमा उपयुक्त हत्यार आहे, हा पाकिस्तानचा दृष्टिकोन अगदीच संकुचित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आपल्या अंतर्गत बाबी मार्गी लावण्यास आणि आपल्या आर्थिक बाबी सुरळीत होण्यासाठी भारताचा ऱ्हास व्हावा, हा अविचारी दृष्टिकोन बदलण्यात पाकिस्तान असमर्थ असल्याने याचे प्रादेशिक व्यापक परिणाम दिसून येत आहेत. आज पाकिस्तान स्वतःच उजळ माथ्याने आपल्याला दहशतवादाशी सामना करावा लागत असल्याचा इशारा देत आहे. हे पाहता ऑक्सफर्ड शब्दकोशाने आपली ‘विडंबना’ या शब्दाची व्याख्या बदलावी, असे म्हणावे लागेल.
अखेरीस, श्रीलंका प्रकरण आणि अहमदाबादमधील अटकेने इस्लामिक स्टेटच्या पाठीराख्यांचा धोका वाढत चालल्याचे प्रकाशात आले आहे. भारताने सीमेवरील बहुतांश राज्यांवर लक्ष केंद्रित करून दहशतवादाचा मुकाबला एकाच छताखाली करण्यासाठी प्रादेशिक यंत्रणा उभारण्याचा विचार करायला हवा. सध्या जग साथरोगाच्या तडाख्याने आणि युक्रेन ते गाझापर्यंतच्या युद्धाने किंवा अमेरिका, चीन व रशिया यांच्यातील मोठ्या सत्तास्पर्धेने विचलित झालेले असले, तरी पुढचा मोठा हल्ला होईपर्यंत दहशतवादाची तीव्रता कमी झाली आहे किंवा धोका कमी झाला आहे, असे म्हणता येईल.
हा लेख या आधी ‘इंडिया टुडे’मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.