म्यानमार नियंत्रणाबाहेर जात असल्याने भारताने ताकद वापरण्याची गरज

म्यानमार मधील लष्करी राजवटीने पुन्हा एकदा अडीच वर्षांपूर्वी लागू केलेल्या आणीबाणीची मुदत वाढविणे हा पर्याय निवडलेला आहे. 2021 मध्ये निवडून आलेल्या सरकारने सत्ता स्थापन केल्यापासून ही चौथी केलेली मदत वाढ आहे. सरकारच्या या ताज्या निर्णयामुळे आणीबाणीची स्थिती आणखी सहा महिन्यांसाठी लांबली आहे. या महिन्यात सैन्य राजवटीत निवडणुका होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

मुदत वाढीचे हे स्पष्ट अवचित्य म्हणजे निवडणुकीच्या तयारीसाठी अतिरिक्त वेळेची गरज म्हणता येईल. हे पाऊल उचलल्यानंतर ते फारसे आश्चर्यकारक वाटत नाही कारण राष्ट्रीय संरक्षण आणि सुरक्षा परिषद (NDSC) या दोन्हींचे प्रभावीपणे नियंत्रण करणाऱ्या सैन्याला त्यांच्या शासनाच्या व्यापक विरोधामुळे निवडणुका आयोजित करण्यात मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे.

म्यानमार मधील परिस्थिती अधिकच अनिश्चित झालेली दिसत आहे. अनेक बंडखोर आणि वंशिक सशस्त्र गटांचा समावेश असलेले विविध गट यांच्यातील संघर्ष अधिकच ठळक होत आहेत. दुसरीकडे राखीन या राज्यातील रोहिंग्याचे संकट अद्यापही सुटलेले नाही. त्याबरोबरच वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये लष्करी आणि जातीय बंडखोरांमधील संघर्ष तीव्र झाला आहे. याचा परिणाम असा झाला आहे की यंगून, मंडाले, सागाइंग आणि मॅग्वे प्रदेश तसेच चिन आणि कायाहमधील जवळपास 50 टाउनशिपमध्ये मार्शल लॉ लागू करणे आवश्यक झाले आहे.

या सर्व गटांच्या विरोधात सैन्याने सातत्याने बाळाचा वापर केल्याने परिस्थिती आणखीच चिघळलेली दिसत आहे. ज्यामुळे हिंसाचार आणि विस्थापनाचे प्रमाण वाढलेले आहे. झालेल्या हिंसाचारांमध्ये एका अंदाजा नुसार जवळपास 3,868 लोकांच्या मृत्यूसाठी आणि 24,137 व्यक्तींच्या अटकेसाठी सुरक्षा दल जबाबदार आहेत. 19,687 अजूनही ताब्यात आहेत किंवा शिक्षा भोगत आहेत. मार्च 2023 पर्यंत अंतर्गत विस्थापित लोकांची संख्या 1,704,000 वर पोहोचली आहे. ज्यामुळे म्यानमार मधील ज्यामुळे मानवतावादी संकट आणखी तीव्र होत आहे.

वाढत्या आव्हानांना तोंड देत असताना म्यानमार मध्ये सत्तेवर असलेल्या जटांची पकड मात्र सैल होताना दिसत आहे. प्रतिकार करणारे सशस्त्र गट आर्थिक अडचणींसह गनिमी युद्ध रणनीती आणि धोरणात्मक आक्रमणाचा अवलंब करत असून ते त्यावरच ठाम आहेत. म्यानमार मध्ये सुरू असलेल्या अंतर्गत युद्धामुळे राष्ट्राला एक प्रकारे गंभीर धोका निर्माण झाला आहे ज्यामुळे म्यानमार मध्ये अराजकता मोठ्या प्रमाणात वाढलेली दिसत आहे.

म्यानमार मध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अडचणी वाढती महागाई आणि मानवतावादी संकटामुळे लोकांच्या असंतोषात भर पडलेली आहे. दुसरीकडे लष्करी राजवटी बद्दलचा भ्रम देखील दूर झाला आहे संसाधने आणि शस्त्रास्त्रांमध्ये लक्षणीय फायदा असूनही, सैन्याने प्रतिकार कमी करण्यासाठी आणि नियंत्रण राखण्यासाठी संघर्ष केला आहे.

लष्करी राजवटीने लोकशाही संक्रमणाला सतत पुढे ढकलणे लोकशाही शासनाप्रती अस्सल वचनबद्धतेचा अभाव दर्शवत आहे. याने नियंत्रण सोडण्याची आणि खरोखरच प्रातिनिधिक आणि सर्वसमावेशक राजकीय प्रक्रियेला परवानगी देण्याकडे थोडेसे झुकते दाखवले आहे. ज्यामुळे देशांतर्गत लोकसंख्येमध्ये, त्याच्या जवळचे शेजारी आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायामध्ये अलीकडेच आंग सान स्यू की यांच्या तुरुंगवासाची 33 वर्षांच्या एकत्रित शिक्षेवरून केवळ सहा वर्षांपर्यंत कमी केल्याने आणि त्यांच्या राज्य-व्यवस्थापित निवासस्थानात स्थलांतरित झाल्यामुळे या धारणा बदलण्याची शक्यता नाही.

भारत कशी मदत करू शकतो

म्यानमार मधील अंतर्गत संघर्षाची परिस्थिती भारतासाठी अनेक आव्हाने उभी करणारी आहे. म्यानमारच्या चालू संकटाचा भारताच्या ईशान्येकडील सीमावर्ती भागांवर लक्षणीय परिणाम होत आहे. 54,100 पेक्षा जास्त म्यानमार नागरिकांनी अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, मणिपूर आणि नागालँड या भारतीय राज्यांमध्ये आश्रय घेतला आहे. त्यामुळे तेथील राज्यांच्या संसाधनांवर ताण पडत आहे. पर्यायाने भारतासाठी सुरक्षा संदर्भातील अनेक आव्हाने उभी आहेत. म्यानमार मधील विस्थापित लोकांचा वाढणारा ओघ आणि सीमेपलीकडील बंडखोर कारवायांच्या संभाव्यतेसाठी भारताला सावध पवित्रा घेऊन सक्रिय दृष्टिकोन राखण्याची आवश्यकता आहे. विशेष करून चीन सध्याच्या या परिस्थितीचा आपल्या फायद्यासाठी उपयोग करून घेण्यास उत्सुक दिसत आहे.

म्यानमार एक लोकशाही राष्ट्र म्हणून भारताचे सखोल ऐतिहासिक आणि राजकीय संबंध असल्याने भारताने स्वतःचे धोरणात्मक हित लक्षात घेऊन देशाच्या आग्नेय आशियाई शेजारी राष्ट्रांची व्यवहार करताना नेहमीच रचनात्मक दृष्टिकोनाचा अवलंब केला आहे. तथापि, म्यानमारमधील वाढत्या अस्थिरतेबद्दल चिंता व्यक्त करून आणि या संकटाचे शांततापूर्ण निराकरण करण्याच्या दिशेने अधिक निर्णायक कृती करण्यासाठी लष्करी सरकारवर दबाव आणून, जंटाला ठोस संदेश देण्यास भारताने संकोच करायला नको.

भारताच्या दृष्टीकोनाने विस्थापित लोकांसाठी मानवतावादी मदत आणि समर्थन तसेच प्रादेशिक स्थिरतेसाठी आपली वचनबद्धता दर्शविण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे. संकटामुळे बाधित झालेल्यांना मदत आणि सेवा प्रदान केल्याने दुःख कमी होईल आणि म्यानमारच्या लोकांसोबत भारताची एकता दिसून येईल.

भारताने सशस्त्र वांशिक गट त्याचबरोबर जंटा आणि विरोधक यांच्यामध्ये संवाद घडवून आणण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न आणि प्रभाव वाढवला पाहिजे. आंग सान स्यू की यांना नजरकैदेत ठेवल्याने नवीन शक्यता निर्माण झाले आहेत. अशा कोणत्याही संवादामध्ये सहभागी असलेल्या सर्व पक्षांसाठी ही गोष्ट महत्त्वाची ठरू शकते.

द्विपक्षीय प्रयत्नांव्यतिरिक्त नवी दिल्लीने ASEAN राष्ट्रांशी जवळून सहकार्य केले पाहिजे. जेणेकरून त्यांच्या प्रस्तावित शांतता योजनेत सुधारणा आवश्यक आहेत की नाही याचे मूल्यांकन केले पाहिजे. प्रादेशिक भागीदारांसोबत समन्वयाने काम केल्याने म्यानमारमध्ये स्थैर्य आणि शांतता आणण्यासाठी पुढाकारांची प्रभावीता वाढू शकते. प्रादेशिक मंचांमध्ये भारताचा सक्रिय सहभाग संकटाचा सामना करण्यासाठी आणि व्यवहार्य उपाय शोधण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांना बळ देणारे ठरणार आहे.

म्यानमार मधील परिस्थिती झपाट्याने बदलत असताना, भारताच्या प्रयत्नांना प्रादेशिक शांतता आणि सहकार्य वाढविण्यासाठी पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. त्याबरोबरच ईशान्य कडे भारताला स्वतःच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या देशांच्या बरोबर हितसंबंधाचे संरक्षण कवच वाढवण्यासाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे.

हा लेख मूळतः मनीकंट्रोलमध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.

• Neighbourhood
• India
• Myanmar
• Political crisis

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.