क्रांती नेहमी प्रेरणादायी असते. ‘अरब क्रांती’ही तशीच होती. हा अस्वस्थ प्रदेश लोकशाहीकडे जाणे, लाखो अरबांसह साऱ्या जगासाठी आशादायी होते. मग माशी कुठे शिंकली?
नोव्हेंबर महिन्याच्या सुरूवातीला अल-खूमस् या लिबियन बंदराजवळ असलेल्या समुद्रात युरोपला जाणारी बोट उलटल्याची घटना घडली. २०१४ पासून अशा अपघातांमध्ये २०,००० जण दगावले आहेत. तर यावर्षीच्या ऑक्टोबर पासून ते आजपर्यंत ९०० लोकांना अशा अपघातात प्राण गमवावे लागले आहेत. मानवतावाद्यांच्या मते, या अपघातांमुळे भूमध्य समुद्र ही जगातील सर्वात मोठी स्मशानभूमी बनलेली आहे. असे असूनही स्थलांतरितांची संख्या वाढती आहे. आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरण संस्थेने गेल्या महिन्यात केलेल्या सर्वेक्षणात असे निरीक्षण नोंदवले आहे, की कित्येक स्थलांतरित लिबियन किनाऱ्यावरून मायभूमीकडे परतत आहेत. परंतु असे असतानाही स्थलांतरितांची संख्या वाढलेली आहे.
अरब स्प्रिंग (अरब क्रांती)नंतरच्या दशकात मध्यपूर्व आणि उत्तर आफ्रिकेतील देशांची आर्थिक परिस्थिती ढासळत आहे. या देशांमध्ये विशेषतः नोकरी आणि उदरनिर्वाह हक्क अशा नागरी हक्कांची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे. सतत उद्भवणाऱ्या यादवी युद्धांमुळे लाखो लोक विस्थापित झालेले आहेत. तर काही लाख लोकांचा जगण्यासाठी दररोज संघर्ष चालू आहे.
या सर्व घडामोडींची सुरुवात ट्यूनिशीयामध्ये झाली. तेथील २६ वर्षीय मोहोमद बूआझीझी या फळविक्रेत्याची फळाची गाडी स्थानिक पोलिसांनी जप्त केली. या घटनेनंतर मोहम्मदने आत्मदहन केले. यामुळे देशातील लाखो तरुणांसमोरील उपजीविकेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला. लोकांमधील असंतोषाने उग्र रूप धारण केले आणि परिणामी देशावर दीर्घकाळ हुकुमशाही गाजवणाऱ्या राष्ट्राध्यक्ष झिन अल-अबिदिन बिन अली यांना पदासह देशत्याग करावा लागला.
ट्यूनिशियात सत्तांतर होऊन लोकशाही प्रस्थापित केली गेली. परंतु लोकांच्या राहणीमानात घसरण झालेली दिसून आली. ‘द गार्डियन’ या नियतकालिकाने लोकांचा कल ओळखण्यासाठी केलेल्या सर्वेक्षणात असे दिसून आले की, देशातील बेरोजगारांची संख्या अजूनही अधिक आहे. तर सामान्य लोकांची आताची परिस्थिती राज्यक्रांतीच्या आधीच्या परिस्थितीपेक्षाही बिकट झालेली आहे. सिरिया, लिबिया, येमेन आणि इजिप्तचा विचार करता तुलनेने ट्यूनिशियामधील सत्तांतर हे एक प्रकारे यशस्वी म्हणावे लागेल.
या परिस्थितीत सर्वात जास्त फटका सिरियाला बसला आहे. बाशर अल-असाद आणि बंडखोर गट यांच्यामध्ये उद्भवलेल्या युद्धात जवळपास ५ लाख निष्पापांचा बळी गेला आहे तर १.२ कोटी सिरियन नागरिक बेघर झाले आहेत. ज्या देशांनी सिरियन नागरिकांना आश्रय दिला त्या देशांमध्ये लोकशाहीवादी निदर्शक विखुरले गेले आहेत.
या निदर्शकांना सरकारविरोधातील लढ्यामध्ये एकत्रित राजकीय किंवा सशस्त्र बळ निर्माण करता आले नाही. रशिया पुरस्कृत सिरियन सैन्याइतके ते शक्तीशाली नव्हते. सरकारने दबावतंत्र वापरुन ही बंडाळी मोडून काढली आणि परिणामी आंदोलकांना भूमिगत व्हावे लागले.
असाद यांनी ताब्यात घेतलेला प्रदेश, कुर्दिश वर्चस्व असलेला ईशान्येकडचा प्रदेश आणि तहरीर अल-शाम नियंत्रित बंडखोरांच्या ताब्यातील प्रदेश अशा तीन विभागात सध्याचा सिरिया विभागलेला आहे. नऊ वर्ष चाललेला संघर्ष, शेजारील लेबनॉनमधील वित्त संकट आणि अमेरिकेने लादलेली बंधने यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे.
एका बाजूस टर्की आणि दुसऱ्या बाजूस यूएई आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील प्रादेशिक संघर्षामुळे लिबियामध्ये उभी फूट पडलेली आहे. राजकीय इस्लामींशी संबंधित असलेल्या त्रिपोलीस्थित ‘गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल अकॉर्ड’ला टर्कीने समर्थन दिले आहे. तर बेनगाझीस्थित फील्ड मार्शल खलिफा हफ्तार आणि ‘लिबियन नॅशनल आर्मीला यूएई’ने पाठिंबा दिलेला आहे. लिबियामध्ये टर्कीने पाठिंबा दिलेला गट आघाडीवर आहे. तर इजिप्तमध्ये यूएई वरचढ ठरलेली आहे.
क्रांती नेहमी प्रेरणादायी असते. अस्वस्थ प्रदेश लोकशाही मार्गाकडे जाणे लाखो अरबांसह संपूर्ण जगासाठी आशादायी होते. मग माशी कुठे शिंकली ?
अनेक तज्ज्ञांचे असे मत आहे की, या देशांमध्ये आंदोलनात भाग घेणाऱ्यांची संख्या त्यांच्या विरोधात असलेल्यांच्या तुलनेत कमी होती. तसेच या आंदोलनांपूर्वी इस्लामी सैन्याने धार्मिक चाकोरीत राहून, भ्रष्टाचाराला आळा घालून तरुणांना नोकऱ्या उपलब्ध करून दिल्या होत्या. या घटनेला दहा वर्ष घडून गेली. आताच्या परिस्थितीत देशातील मवाळ आणि उदारमतवादी इतर देशांमध्ये विखुरले गेले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर कट्टर राजकीय इस्लामी गट आणि अरब सम्राटांमध्ये लढा सुरू झाला.
मध्यपूर्व आणि आफ्रिकी देशांमधील लोकशाही सरकारांची बिकट परिस्थिती पाहता भारतामध्ये भष्टाचारविरोधी लढ्याला मिळालेले बळ, ही एकाअर्थी आश्चर्याची गोष्ट आहे. भारतातील भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनात आंदोलक राजकीयदृष्ट्या एकत्र होते. पुढे दिल्लीच्या निवडणुकांवर लक्ष ठेवत त्यांनी राजकीय पक्षाची स्थापना केली. या आंदोलकांना जरी देशातील इतर निवडणुकांमध्ये हार पत्करावी लागली असली तरी, त्यांना राजकीयदृष्ट्या वाढीला वाव आहे, हे नक्कीच स्पष्ट झाले आहे. भारताची लोकशाही परंपरा हे भारतातील आंदोलनांच्या यशाचे गमक आहे.
मध्यपूर्व आणि आफ्रिकी देशांमध्ये जनरल्स आणि हुकुमशाह हेतुपूरस्सर मवाळ विरोधकांना डोके वर काढू देत नाहीत त्यामुळे स्थानिक राजकारणाची स्थिती बिकट झाली आहे. परिणामी कट्टरतावादी हे त्यांच्यासमोरील एकमेव विरोधक आहेत. गडाफीच्या हुकुमशाहीखालील लिबीया, असाद यांच्या अधिपत्याखालील सिरिया आणि मुबारक यांच्या वर्चस्वाखालील इजिप्त या देशांमध्ये सामान्य नागरिकांना राजकीय स्वातंत्र्य नव्हते. परिणामी मवाळ आणि उदारमतवादी विरोधकांना तेथे राजकीय पक्ष कधीच स्थापन करता आला नाही.
ज्या देशांमध्ये सत्ता टिकवण्यासाठी सत्ताधीश कोणत्याही थराला जाऊ शकतात, त्या देशांमध्ये बदल हा नेहमीच कठीण असतो. अरब स्प्रिंग (अरब क्रांती) मधून अरब जनता अधिक सक्रिय होणे ही सध्याच्या घडीसाठी सर्वात सकारात्मक गोष्ट आहे. ह्या प्रक्रियेत या देशांतील जनतेने बऱ्याच गोष्टी गमावलेल्या आहेत. अर्थात ह्यामुळे भविष्यात पुढे काय लिहून ठेवलेले आहे हे सांगणे कठीण आहे. पण सध्याचा विचार करता राजकीय किंवा आर्थिक बदलांबाबत फार कमी आशा उरलेल्या आहेत, हे मात्र खरे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Anchal Vohra was a Fellow at ORF. She writes on contemporary developments in West Asia and on foreign policy.
Read More +
PREV
