मालदीवच्या राजकीय क्षेत्रात भारत आणि चीनचेच मुद्दे

हिंदी महासागरामधला हा बेटांचा देश निवडणुकांना सामोरा जातो आहे. या निवडणूक प्रचारामध्ये देशासमोरच्या आव्हानांचे मुद्दे असण्यापेक्षा या प्रचाराचा सगळा भर परकीय मुद्द्यांवरच जास्त आहे. खरंतर कोविड 19 नंतरच्या या काळात मालदीवने देशामधल्या समस्या सोडवण्यावर लक्ष देणं अपेक्षित आहे पण इथे उलटंच चित्र पाहायला मिळतं आहे.

पुढच्या वर्षीच्या शेवटच्या तिमाहीआधी इथे राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुका होऊ शकत नाहीत आणि तरीही मालदीवमध्ये आत्तापासूनच प्रचारमोहिमा सुरू झाल्या आहेत आणि त्यात भारतविरोध किंवा चीनविरोधाचे वारे वाहायला लागले आहेत. एका बाजूला राजकीय क्षेत्रातल्या भ्रष्टाचाराची समस्या असताना दुसरीकडे मात्र अचानक काही घडामोडी घडताना दिसत आहेत.

 ‘इंडिया आऊट’ ची नारेबाजी 

या घटनांमुळे मालदीवमधलं राजकीय वातावरण ढवळून निघालं आहे. मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष इब्राहीम मोहम्मद सोलीह यांनी PPM-PNC या विरोधी पक्षाच्या एका प्रचारमोहिमेवर बंदी घालण्याचा हुकूम जारी केला आहे. या पक्षाने ‘इंडिया आऊट’ म्हणजेच भारताची हकालपट्टी करा अशी घोषणाबाजी करत मोठी मोहीम चालवली आहे. यामुळे तिथे राजकीय वादळ निर्माण झालं आहे.

दुसरा मुद्दा आहे तो सोलीह यांच्या मालदिवियन डेमोक्रॅटिक पार्टी या सत्ताधारी पक्षाचे प्रमुख मोहम्मद ‘अन्नी’ नशीद यांचा. नशीद हे संसदेचे अध्यक्ष आहेत. त्यांच्या दिल्ली दौऱ्यामध्ये त्यांनी, 2013 ते 2018 या काळात PPM या पक्षाचे प्रमुख अब्दुल्ला यामीन यांच्या कार्यकाळात मालदीवने चीनकडून घेतलेल्या कर्जाचा मुद्दा लावून धरला. यामीन यांनी मालदीवला चीनच्या कर्जाच्या खाईत लोटलं, असा आरोप त्यांनी केला आहे. 

यामीन यांच्या गटाने चालवलेल्या इंडिया आऊट या प्रचारमोहिमेमुळे मालदीवची नाचक्की होण्याची पाळी आली होती. त्यामुळे या प्रचारमोहिमेवर बंदी घालण्याचा राष्ट्राध्यक्षांचा निर्णय अत्यंत गरजेचा होता.

कोविड 19 च्या संकटानंतर मालदीवला पुन्हा एकदा उभारी धरणं आवश्यक आहे. त्यासाठी त्यांना परदेशी मदतीची गरज आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून त्यांना परदेशी पर्यटकांना मालदीवकडे पुन्हा एकदा आकर्षित करावं लागेल.

भारतविरोधी प्रचारामुळे चुकीचा संदेश 

भारत हा मालदीवचा सगळ्यात जवळचा शेजारी देश आहे. मालदीवमधून भारताला प्रचंड प्रमाणात मदत पाठवली जाते. या पार्श्वभूमीवर इथल्या प्रमुख विरोधी पक्षाने भारताविरुद्ध चालवलेल्या प्रचारामुळे बाकीच्या देशांना आणि तिथल्या पर्यटकांना अत्यंत चुकीचे संदेश जात होते. भारताबद्दलच अशी भूमिका असेल तर आपलं काय होईल, अशी शंका सगळ्याच देशांना होती.  

त्याहीपेक्षा धक्कादायक बाब म्हणजे यामीन यांच्या गटाने ही घोषणाबाजी फक्त संसदेपुरतीच मर्यादित ठेवली नव्हती. मालदीवमधल्या सगळ्या बेटांवर असा भारतविरोधी प्रचार सुरू होता.मालदीवची राजधानी मालेमधल्या फौजदारी न्यायालयाने म्हणूनच एक स्पष्टीकरण जारी केलं. ‘इंडिया आऊट’ या प्रचारमोहिमेमध्ये जी नारेबाजी केली जात होती किंवा भीत्तीपत्रकं लावण्यात येत होती त्या सगळ्यावर एप्रिलमध्येच बंदी घालण्यात आली आहे, असं कोर्टाने स्पष्टपणे जाहीर केलं.

हा आमच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आणि एकत्र येण्याच्या अधिकारावरचा घाला आहे, असा आरोप यामीन यांच्या गटाने केला. पण ते जर त्यांच्या भूमिकेवर एवढे ठाम होते तर मग त्यांनी या निर्णयाविरुद्ध मालदीवच्या सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली का घेतली नाही हा प्रश्न उरतोच.

‘इंडिया आऊट’ या प्रचारमोहिमेवर बंदी घालताना,राष्ट्राध्यक्ष सोलीह यांनी हेही स्पष्ट केलं की यामुळे 2008 मध्ये बनलेल्या बहुपक्षीय लोकशाही राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारांचं कोणतंही उल्लंघन झालेलं नाही. 

बंदी हुकुमाचं उल्लंघन झाल्यास दंड

राष्ट्राध्यक्षांनी घातलेल्या बंदी हुकुमाचं आणि कोर्टाच्या आदेशाचं पालन केलं नाही तर नेमका काय स्वरूपाचा दंड होईल याबद्दलही स्पष्टता होती. त्याचबरोबर मालदीवमध्ये येऊ घातलेल्या निवडणुकांच्या दरम्यान केल्या जाणाऱ्या भाषणांमध्येही या आदेशाचं उल्लंघन झालं तर काय शिक्षा होईल याबद्दलही स्पष्ट आदेश देण्यात आलेले आहेत.

असं असलं तरी ‘इंडिया आऊट’ ही घोषणा मागे घेऊन त्याऐवजी दुसरी कुठली पर्यायी घोषणा यामीन गटाने केलेली नाही. उलट या बंदी हुकुमाला न जुमानता हीच प्रचारमोहीम पुढे रेटण्याचा या गटाचा इरादा दिसतो. असं झालं तर मालदीवमधला निवडणूक आयोग यामध्ये हस्तक्षेप करणार का आणि केला तरी कसा आणि कुठपर्यंत करणार हा प्रश्नच आहे.

त्याचवेळी, PPM-PNC या विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी संसदेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा समितीमध्ये एक वेगळाच सूर लावला. एका तरुणाने सोशल मीडियावर यामीन यांच्या भारत विरोधी धोरणाचा निषेध करत त्यांना धमकी देणारी एक पोस्ट केली. त्यामुळे यामीन यांच्या व्यक्तिगत सुरक्षेला धोका आहे, असं या विरोधकांचं म्हणणं होतं.

याआधी संसदेच्या सभागृहाचे अध्यक्ष मोहम्मद नशीद यांच्यावर 6 मे 2021 रोजी बाॅम्ब हल्ला झाला होता. त्याला एक वर्ष पूर्ण झाल्याच्या दिवशी त्यांच्या कुटुंबीयांनी, या हल्ल्याचे सूत्रधार आणि याला पैसा पुरवणारे कोण आहेत ते शोधून काढा अशी मागणी या समितीकडे केली आहे.या दरम्यान, यामीन यांना धमक्या देणाऱ्या तरुणावर खटला भरण्यात आला आहे. अॅडम असिफ नावाचा हा तरुण मालदीव युवक दल नावाचा एक लहान गट चालवतो.

नशीद यांचा दिल्ली दौरा

नवी दिल्लीमध्ये झालेल्या रायसीना वार्षिक संवाद परिषदेत मोहम्मद नशीद यांनी भाषण केलं आणि भारताचे परराष्ट्र मंत्रा एस. जयशंकर यांची भेट घेतली. नशीद हे 2008 ते 2012 या काळात मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष होते आणि लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले ते मालदीवचे पहिलेवहिले राष्ट्राध्यक्ष आहेत. 

नशीद यांनी भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांचीही जाहीरपणे भेट घेतली. अजित डोवल यांचा उल्लेख त्यांनी भूराजकीय क्षेत्रातले ग्रँडमास्टर असा केला.  सरकारमध्ये नसेल्या एखाद्या परदेशातल्या नेत्याने अशा प्रकारे डोवल यांची भेट घेण्याची घटना अपवादात्मकच म्हणावी लागेल. 

मोहम्मद नशीद यांनी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांचीही भेट घेतली. भारत आणि मालदीव यांच्यामध्ये संसदीय मैत्रिगट स्थापन करण्याबद्दल यात चर्चा झाली. मालदीवमध्ये सोलीह यांचं सरकार सत्तेत आल्यानंतरची ही महत्त्वपूर्ण भेट होती. भारताने मालदीवमध्ये संरचनात्मक कामासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी दिला आहे. पण नशीद यांच्यासोबतची ही चर्चा त्याहीपलीकडे जाणारी होती. 

नशीद यांचा चीनविरोधी सूर 

नशीद यांचा हा दिल्ली दौरा आणि गेल्या काळातली त्यांची भाषणं पाहिली तर त्यांचा चीनविरोधी आणि यामीन विरोधी सूर लगेच लक्षात येतो.  इंडिया आऊट ही प्रचारमोहीम मुद्दाम घडवून आणलेली आहे हा मुद्दा त्यांनी त्यांच्या मुलाखतींतून प्रकर्षाने मांडला. मालदीवमध्ये अनेक डाॅक्टर्स, नर्सेस, शिक्षक आणि आणखी व्यावसायिक अनेक वर्षं राहत आहेत याचा त्यांनी मुद्दाम उल्लेख केला.  यामीन यांच्या भारतविरोधी प्रचारमोहिमेमध्ये द्वेष पसरवण्याचे गुन्हे दाखल झाले आहेत आणि ही वंशविरोधी मोहीम आहे हे त्यांनी ठासून सांगितलं. 

नशीद यांनी चीनवरही जोरदार टीका केली. तिसऱ्या जगातल्या म्हणजे विकसनशील देशांमधल्या विकास प्रकल्पांची किंमत चीनने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रचंड वाढवून ठेवली आहे, असं ते म्हणाले. यामीन यांच्या काळात झालेल्या Belt and Road Initiative (BRI) या प्रकल्पामध्ये आम्ही सहभाग घेतला ही मोठी चूक झाली, असंही त्यांनी कबूल केलं.

मालदीवमधल्या भारतविरोधी प्रचारमोहिमेत चीनचा हात आहे,असा आरोप त्यांनी केला. त्यांच्याच मालदीव डेमाॅक्रॅटिक पार्टीचे आणखी एक नेते इब्राहीम शरीफ यांनीही, मालदीवचं स्वातंत्र्य आणि प्रादेशिक एकतेसाठी भारताची मदत महत्त्वाची आहे, अशी मांडणी वेळोवेळी केली.

सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे, यामीन हे कोणत्याही पुराव्याशिवाय भारताविरुद्ध घोषणाबाजी करत आहेत आणि त्याच वेळी ते चीनबद्दल एक शब्दही बोलायला तयार नाहीत. मालदीवमधल्या चीनच्या राजदूत वँग लिक्सिन यांनाही चीन आणि मालदीव संबंधांचं समर्थन करण्यासाठी सक्ती केली जात आहे.

नशीद यांनी नवी दिल्लीमध्ये दिलेल्या मुलाखतींनतर चीनच्या मालदीवमधल्या राजदूत वँग लिक्सिन यांनी नशीद यांचे आरोप फेटाळून लावले. चीनने मालदीवच्या भूमीवर कब्जा केला आहे हा आरोप धादांत खोटा आहे, असं त्या म्हणाल्या. 

ही सगळी विधानं करून वँग लिक्सिन यांनी यामीन यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीला त्यांच्या गणतीच्या बाहेरच ठेवले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, यामीन यांच्या काळातील चीन- मालदीव द्विपक्षीय मुक्त व्यापार कराराबद्दल मालदीवच्या अकार्यक्षमतेमुळे चिनी उद्योगपतींना चिंता वाटत आहे.  अशा देशात त्यांच्या गुंतवणुकीचं संरक्षण केलं जाऊ शकतं की नाही याबद्दल त्यांना शंका आहे, असंही त्या म्हणाल्या.  

देशात वाढतं अराजक

मालदीवची लोकशाही अजूनही बाल्यावस्थेत आहे आणि मालदीव डेमाॅक्रॅटिक पार्टी या लोकशाहीची दूत मानली जाते. असं असलं तरी 16 मे ला होणाऱ्या पक्षाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या आधी पक्षाच्या प्रशासकांनी त्यांच्या अडचणीत भरच घातली आहे.

नशीद यांच्या पक्षातली गटबाजी

 आर्थिक विकास मंत्री फैय्याज इस्माइल आणि संसद सदस्य इम्तियाज फाहमी उर्फ इंथी हे अनुक्रमे सोलीह आणि नशीद यांच्यातर्फे निवडणूक लढवणार आहेत पण यापैकी एकानेही अजून त्यांची उमेदवारी जाहीर केलेली नाही.

 गेल्या वर्षी पक्षाच्या कार्यकारिणीच्या निवडणुकीत सोलीह यांच्या गटाने मोठ्या मताधिक्याने विजय मिळवला होता त्यापाठोपाठ यावर्षीच्या सुरुवातीला त्यांना संसद सभागृहाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतही चांगलं यश मिळालं. मात्र सोलीह यांच्या या तिहेरी विजयाचा दबाव नशीद यांच्यावर आलेला नाही. नशीद हे पक्षाचे निवडून आलेले अध्यक्ष आहेत.  त्यामुळे जर इंथी पक्षाचे अध्यक्ष बनले तर ते नशीद यांच्यासोबत काम करतील. मालदीव डेमाॅक्रॅटिक पार्टीमधले हे दोन्ही गट एकमेकांची इभ्रत चव्हाट्यावर आणत आहेत. त्यामुळे पक्षाची नाचक्की झालीय आणि पक्षाचे खरे समर्थक नाराज झाले आहेत. 

स्वच्छ उमेदवाराची घोषणा 

 आपल्या पक्षाची भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिमा कायम ठेवण्यासाठी नशीद यांनी स्वच्छ उमेदवार देऊन त्याला पक्षाचा अध्यक्ष बनवण्याची घोषणा केली आहे. मोहम्मद नशीद यांनी केलेले भ्रष्टाचाराचे आरोप सरकारने फेटाळून लावले आहेत. राष्ट्राध्यक्षांनी भ्रष्ट लोकांना बाहेरचा रस्ता दाखवला आहे याचे दाखले सोलीह यांच्या गटाचे लोक देत आहेत.

सोलीह यांच्या जवळचे मानले जाणारे लोक नशीद यांच्या गटातल्या लोकांवर ताशेरे ओढत आहेत. नशीद यांच्या गटातले काही लोक भ्रष्ट आणि कामचुकार आहेत, असा त्यांचा आरोप आहे. मालदीवच्या संसदेच्या उपाध्यक्ष इव्हा अब्दुल्ला यांनी म्हटल्यानुसार, राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीआधी नशीद हे पक्षाध्यक्षपदाची निवडणूक लढतील, असा अंदाज आहे.

पण सोलीह यांच्या गटाचे उमेदवार फैय्याज यांच्या म्हणण्यानुसार ही काही राष्ट्राध्यक्षपदाचा उमेदवार निवडण्याची वेळ नाही. कारण राष्ट्राध्यक्षांनी अजून आपली उमेदवारीच जाहीर केलेली नाही.

मालदीव डेमोक्रॅटिक पार्टीने आघाडी सरकारमधून बाहेर पडावं, असं मोहम्द नशीद यांनी आपल्या नियोजित भारत दौऱ्याआधी जाहीर केलं होतं. त्यामुळे सोलीह यांच्या गटात संताप होता. त्याचबरोबर आपला पक्ष राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत जिंकण्यासाठीची 50 टक्के मतं मिळवू शकणार नाही, असंही नशीद म्हणाले होते. त्यांच्या या विधानांमुळे त्यांच्याच पक्षातल्या सदस्यांच्या मनात त्यांच्याबद्दल राग आहे.  

राष्ट्राध्यक्षपदाचा उमेदवार कोण?

मालदीव डेमाॅक्रॅटिक पार्टीतल्या अंतर्गत मतभेदांमुळे पक्षाचे तीन सहकारी पक्ष सोलीह यांच्या निर्णयाची वाट पाहत आहेत. त्यांच्या पक्षाचा राष्ट्राध्यक्षपदाचा उमेदवार कोण असेल यावरही पुढे आघाडी टिकवायची की नाही हा त्यांचा निर्णय अवलंबून असणार आहे. पण सध्या तरी या तिन्ही पक्षांनी सोलीह यांच्या नेतृत्वाला आपला पाठिंबा दर्शवला आहे.

या सगळ्या घडामोडींमुळेच मालदीवमधली राजकीय अस्थिरता आणखीनच वाढली आहे. यामीन यांच्यावर पैशांची अफरातफर केल्याचे दोन खटले आहेत. यामध्ये त्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. तसंच त्यांना राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक लढवण्यासाठी अपात्र ठरवलं जाऊ शकतं.

यामीन यांच्याबाबतीत अशी कारवाई झाली तर PPM-PNC हे दोन पक्ष संयुक्तपणे लढू शकतात आणि मग आणखीनच खळबळ माजण्याची शक्यता आहे. 

मालदीवचं स्थैर्य महत्त्वाचं 

मालदीवमधल्या अशा अराजकाच्या परिस्थितीत भारत आणि चीन या दोन्ही देशांबद्दलचे मुद्दे तिथे ऐरणीवर आले आहेत. तर नशीद यांच्या पक्षातल्या तंट्यांमुळे संसदेत आणि संसदेबाहेरचं राजकीय वातावरण ढवळून निघालं आहे.  देशांतर्गत राजकारण आणि निवडणुकीच्या प्रचारमोहिमांना असा बाहेरच्या देशांचा रंग देणं हा त्याचाच परिणाम आहे. त्यात पुन्हा पाकिस्तानचाही मुद्दा निर्णायक बनला आहे.   

पाकिस्तानमधल्या तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, मालदीवमध्ये भारताला हस्तक्षेप करू देता कामा नये. भारताने आधी काश्मीर प्रश्न सोडवावा, असाही मुद्दा त्यांनी लावून धरला आहे. पण मालदीवमधला अंतर्गत प्रश्न आणि काश्मीर प्रश्न यांची तुलनाच होऊ शकत नाही.  मालदीवला एक ऐतिहासिकदृष्ट्या एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून ओळख आहे. त्यामुळेच मालदीवमच्या राजकीय नेत्यांनी आपल्या देशहिताला प्राधान्य द्यायला हवे. आपल्या देशाच्या समस्या सोडवण्यासाठी त्यांनी आधी अंतर्गत आव्हानांचा सामना करून देशात स्थैर्य आणणं गरजेचं आहे.