भारत आणि नेपाळ ‘प्रचंड’भेटीची राजकीय समीकरणे

भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यांनी दिलेले औपचारिक निमंत्रण स्वीकारून नेपाळचे माजी पंतप्रधान आणि कम्युनिस्ट नेते पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड भारतभेटीवर आले. या भेटीमुळे उभय देशांमधील द्विपक्षीय संबंध दृढ करण्यासाठी सातत्याने सुरू असलेले प्रयत्न पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. या बैठकीसाठी परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवालही उपस्थित राहिले. त्यामुळे भारत-नेपाळ धोरणात्मक संबंधांचे औचित्य आणि महत्त्व दोन्हींमध्ये वाढ झाली आहे. हा सर्व उपक्रम म्हणजे ‘भाजप जाणून घ्या’ या मोहिमेचा एक अविभाज्य भाग होता. थोडक्यात सांगायचे तर परस्परांच्या हिताच्या योजना आखण्यासाठी पक्षा-पक्षातील संबंधांत वाढ करायची आणि सरकारस्तरावर शाश्वत व्यवस्थापनास अग्रक्रम द्वावयाचा. विशेष म्हणजे, ही बैठक नेपाळचे पंतप्रधान शेर बहादूर देऊबा यांच्या भारतभेटीनंतर तीनच महिन्यांनी होत आहे. देऊबा यांनी आपल्या दौऱ्यात भाजपच्या मुख्यालयालाही भेट दिली होती. ते विशेषतः नेपाळच्या सत्तेवरील ‘नेपाळी काँग्रेस पार्टी’चे अध्यक्ष असूनही अशी भेट देणारे नेपाळचे पहिलेच पंतप्रधान होते. ‘नेपाळ-माओवादी केंद्र कम्युनिस्ट पार्टी’ या नेपाळच्या राजकीय पक्षाचे अध्यक्ष आणि नेपाळचे माजी पंतप्रधान या नात्याने दहल हे नेपाळच्या सध्याच्या आघाडी सरकारमधील प्रमुख भागीदार आहेत. त्यामुळे नेपाळच्या भारताकडून असलेल्या अपेक्षेचे प्रतिबिंब उभय नेत्यांमध्ये झालेल्या चर्चेत उमटण्याची दाट शक्यता आहे. दहल यांनी शांतता व मैत्री करारामध्ये सुधारणा करण्यासह अन्य मुद्यांचे निराकरण करण्याची गरज स्पष्टपणे अधोरेखित केली. तेव्हा सर्वांचेच लक्ष त्याकडे वेधले गेले. कारण गेल्या काही वर्षांत अनेकदा द्विपक्षीय संबंध संकटात सापडले होते.

विशेष म्हणजे, ही बैठक नेपाळचे पंतप्रधान शेर बहादूर देऊबा यांच्या भारतभेटीनंतर तीनच महिन्यांनी होत आहे. देऊबा यांनी आपल्या दौऱ्यात भाजपच्या मुख्यालयालाही भेट दिली होती.

सन १९५० च्या कराराच्या दीर्घकालीन समस्या

सन १९५० मधील कराराला जेव्हा मान्यता देण्यात आली आणि प्रमाणित करण्यात आले, तेव्हा संपूर्ण जग शीतयुद्धाला सामोरे जात होते; तसेच चीनच्या ताब्यात असलेल्या तिबेटच्या भौगोलिक निकटतेमुळे भारतासाठी नेपाळचे महत्त्व अधिक वाढत होते. त्याचप्रमाणे बलाढ्य देशांनी वेढलेल्या या छोट्याशा देशातील सत्तेवर असलेल्या राणा शासनाच्या विरोधात सुरू असलेल्या अंतर्गत संघर्षाचे मूळ भारतातच होते असे मानले जात होते. त्यावर त्वरित तोडगा काढणे भाग होते. हे पाहता भारताशी विशेष संबंध जोडले, तर लोकशाही चळवळीस आवर घालणे शक्य होईल, असे नेपाळच्या राज्यकर्त्यांना वाटू लागले होते. या पार्श्वभूमीवर ज्या तरतुदींची नोंद करण्यात आली होती, त्या तरतुदी खुली सीमा ओलांडून लोकांच्या मुक्त हालचालींसह परस्परांच्या सामाजिक-आर्थिक गरजांवर आधारित होत्या. एका देशातील नागरिक दुसऱ्या देशातील औद्योगिक आणि आर्थिक घडामोडींमध्ये मुक्त सहभाग घेऊ शकतात (कलम ७); तसेच विकास प्रकल्पांसाठी मदत होऊ शकेल अशा अन्य तरतुदींसह नेपाळमधील भारतीयांना नैसर्गिक स्रोतांसाठी प्रथम प्राधान्य देण्याचीही तरतूद होती; परंतु कराराव्यतिरिक्त केलेल्या वाटाघाटींचे तपशील असलेली गोपनीय कागदपत्रे जेव्हा फुटली, तेव्हा गैरसमजाची पहिली खूण १९५९ मध्ये स्पष्टपणे उमटली. त्याचा परिणाम म्हणजे जनतेमध्ये प्रतिकूल भावनांचा गदारोळ निर्माण झाला.

या करारावर सह्या करणारे म्हणजे नेपाळचे राजे मोहन शमशेर जंग बहादूर राणा आणि भारताचे राजदूत चंद्रेश्वर नारायण सिंह या नामधारी स्थान असलेल्या दोन व्यक्तींविषयी रोष निर्माण झाला होता.

त्यानंतर नेपाळकडून या करारावर विशेषतः कलम १, २, ५, ६, ७ आणि १० यांमधील त्रुटींवर वेळोवेळी चर्चा करण्यात आली. या संदर्भात काही निवडक मुद्द्यांमुळे काही प्रश्न निर्माण झाले. हे मुद्दे म्हणजे, भारत आणि चीनदरम्यान झालेल्या युद्धाची (१९६२) किंवा भारत-पाकिस्तान (१९६५) व पूर्व पाकिस्तान युद्धाची (जो १९७१ मध्ये बांगलादेश म्हणून उदयाला आला) माहिती नेपाळला देण्यात आली नव्हती, असा दावा नेपाळकडून करण्यात येतो. मात्र भारताने हा दावा नेहमीच फेटाळला आहे. त्याचप्रमाणे एकमेकांच्या देशात राहताना निवासाचे समान हक्क, नोकरीच्या संधी आणि एकमेकांच्या देशांतील मालमत्ता खरेदीचे हक्क यासंबंधातही मोठा विरोधाभास दिसत होता. मात्र १९८० नंतर दोन्ही देश कराराच्या कलमांचे पालन करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले. नेपाळने परदेशी नागरिकांना कामाचा परवाना पद्धती आणला. पण तो निर्णयाचे पालन करू शकला नाही. त्याचप्रमाणे भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये (प्रामुख्याने मेघालय आणि आसाम) असलेल्या स्थलांतरविरोधी भावनेमुळे नेपाळी स्थलांतरितांची पुन्हा मायदेशी रवानगी करण्यात आली; तसेच भारताच्या लष्कराच्या गोरखा पलटणीमध्ये नेपाळी गोरखांना घेण्यावर मर्यादा आणून त्याऐवजी भारतीय गोरखांना घेण्यास प्राधान्य देण्यात यावे, अशी भावनाही निर्माण झाली. भारतीय बाजारपेठेत नेपाळी व्यापाऱ्यांना मक्तेदारीशी सामना करावा लागणार नाही आणि समतोल वागणूक दिली जाईल, असे आश्वासन भारताने दिले असले, तरीही नेपाळी व्यापाऱ्यांना भारतीय बाजारपेठेत कधीही पाय रोवता आले नाहीत, याउलट भारतीय व्यापाऱ्यांनी मात्र खासगी आणि सार्वजनिक अशा दोन्ही क्षेत्रांत नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेचा उत्तम उपयोग करून घेतला, असा दावा नेपाळकडून वारंवार होऊ लागला आहे.

सध्याचे संबंध

भारत आणि नेपाळदरम्यानच्या अलीकडील संबंधांचा विचार केला, तर एकविसावे शतक सुरू होण्याच्या आधीच्या दशकातही या कराराचा फेरआढावा घेतला जावा, असे मत व्यक्त केले जात होते. कारण दोन्ही देश या आधीच दोन महत्त्वपूर्ण आर्थिक निर्बंधांना (१९८९ आणि २०१५) सामोरे गेले होते. म्हणूनच भारताने जेव्हा फेरआढाव्यासाठी सहमती दर्शवली, तेव्हा एमिनंट पर्सन्स ग्रुप (ईपीजी) स्तरावर गंभीर विचार करण्यासाठी बैठकांना (२०१६) सुरुवात झाली. स्पष्टपणे बोलायचे तर, चीन आणि नेपाळची वाढती जवळीक आतापर्यंत भारताच्या लक्षात आली होती. चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ प्रकल्पात नेपाळ हा अविभाज्य भाग आहे. एकीकडे नेपाळ आणि भारत यांमध्ये सीमेवरून वाद आहेत. सर्वांत अलीकडील घटना म्हणजे, लिम्पियाधुरा, लिपूलेख आणि सुस्ता या ठिकाणांसंबंधाने कालापानी नकाशावरून (२०१९) झालेला गदारोळ. मात्र नियोजित हिमालयातील बहुआयामी संपर्क जाळे किंवा नेपाळ-चीन रेल्वे वाहतूक व औद्योगिक संकुल यांसंबंधी घेण्यात आलेल्या बैठका यशस्वी ठरल्या आहेत. विशेष म्हणजे, २०२१ च्या ऑक्टोबर महिन्यात नेपाळमध्ये झालेल्या बैठकीत माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळचे नेते प्रचंड यांनी अन्य राजकीय पक्षांच्या मदतीने अशी कृती योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. याउलट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांच्या दरम्यान २०१६ मध्ये सुरू झालेल्या चर्चेच्या अनेक फेऱ्या होऊनही अद्याप त्यातून काहीही साध्य झालेले नाही. या चर्चा प्रामुख्याने उभय देशांमधील सीमा, जलविद्युत या विषयांशी संबंधित होती. हे मुद्दे व्यापारी आणि स्रोतांच्या देवाणघेवाणीच्या अनुषंगाने नेपाळसाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. असे असले, तरीही भारत सरकारच्या ‘शेजाऱ्यांना प्राधान्य’ देण्याच्या धोरणासह ‘सबका साथ सबका विकास’ या दृष्टिकोनामुळे मिळणाऱ्या लाभांची नेपाळला जाणीव आहे. त्यामुळे भारतभेटीवर येण्याआधी प्रचंड यांनी लिऊ यांच्या नेतृत्वाखालील चिनी शिष्टमंडळाची भेट घेतली असली, तरी भारत आणि नेपाळच्या संबंधांबाबत घाईने कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास उत्सुक नाही. या व्यतिरिक्त दक्षिण आशियात अलीकडे झालेल्या बहुपक्षीय घडामोडींचे भानही नेपाळने ठेवले आहे. त्यामध्ये बहुक्षेत्रीय तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्य (बिमस्टेक) किंवा बांगलादेश-भूतान-भारत-नेपाळ वाहतूक आणि आर्थिक कॉरिडॉर यांसारख्या संस्थांचा समावेश आहे. त्यासाठी भारताच्या समान भागीदारीची आवश्यकता आहे. अशा प्रकल्पांच्या माध्यमातून नेपाळ आपली सीमापार रेल्वे वाहतूक आणि जनकपूर-जयनगर रेल्वे प्रकल्पाची किंवा जनकपूर अयोध्या जुळी शहरे प्रकल्पाची अंमलबजावणी करू शकेल. हे प्रकल्प दोन्ही देशांच्या राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे रखडले आहेत. उभय देशांमधील वाहतूक संपर्काचे हे रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावावेत, असे प्रचंड यांनी सूचवले असावे.

याउलट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांच्या दरम्यान २०१६ मध्ये सुरू झालेल्या चर्चेच्या अनेक फेऱ्या होऊनही अद्याप त्यातून काहीही साध्य झालेले नाही.

यात आणखी एक भर म्हणजे नेपाळमधील राजकीय नेतृत्वाशी भेटीगाठी करणारा भारतीय जनता पक्ष हा एकमेव पक्ष असल्यामुळे कदाचित एकमेकांच्या सत्तेला लाभ होण्यासाठी भविष्यातही ते अधिक तत्परतेने एकमेकांशी संवाद साधू शकतील आणि पाठिंबाही देऊ शकतील, असा अंदाज बांधता येतो. नेपाळसारख्या देशात सरकारे सातत्याने बदलत असतात. त्यामुळे दक्षिण नेपाळवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाचा पाठिंबा असणेही महत्त्वाचे ठरते. कारण दक्षिण नेपाळची सीमा विशेषतः मधेशी भारताला लागून असल्याने त्याचा नेपाळच्या राजकारणावर थेट परिणाम होत असतो. तरीसुद्धा दोन्ही देशांचा विशेषतः नेपाळचा आवेश आणि उत्साह नोंद घ्यावा असा आहे. कारण त्याचे भौगोलिक स्थान लक्षात घेता, त्या देशाचा भागिदारीतील वाटा अधिक आहे. त्यामुळे अशी द्विपक्षीय देवाणघेवाण येत्या काळात फलदायी ठरेल, अशी आशा ठेवण्यास निश्चितच जागा आहे.