महाराष्ट्रातील कोंडी, राष्ट्रासाठी नवी दिशा

राष्ट्रीय पक्ष असलेली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आणि प्रादेशिक पातळीवर राजकारण करणारा महाराष्ट्रातील त्यांचा आधीचा मित्रपक्ष शिवसेना यांच्यातील सत्ता वाटपाच्या वादामुळे महाराष्ट्रात सत्तास्थापनेचे घोंगडे भिजत पडलेले आहे. परिणामी घटनात्मक पेच निर्माण होऊन राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्याची नामुष्की महाराष्ट्र राज्यावर ओढवली. नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर उद्भवलेल्या राजकीय पेचप्रसंगावर दृष्टीक्षेप टाकल्यास असं लक्षात येईल की, भारतीय राजकीय पटलावर एका नवीन पर्वाचा उदय होऊ पाहत आहे.

विरोधात वातावरण असतानाही सत्तारुढ भाजपने दोन्ही राज्यांमध्ये सर्वात मोठा पक्ष म्हणून आपले स्थान अबाधित ठेवले आहे. तसेच, मागील लोकसभा निवडणुकीत पानिपत झालेल्या काँग्रेसला हरयाणा राज्यात आपले अस्तित्व टिकविण्यात यश आलेले आहे. असे असतानाही सरकार स्थापनेच्या प्रक्रियेत स्थानिक राजकीय पक्ष महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले आहे.

प्रादेशिक पक्षांचे पुनरुत्थान

महाराष्ट्रातील निवडणुकांच्या निकालामुळे दोन राजकीय पक्षांमध्ये टोकाचा वाद निर्माण झाला आहे. हे असे पक्ष आहेत ज्यांनी केवळ आताची विधानसभा निवडणूकच एकत्र लढविली आहे, असे नाही तर काही किरकोळ वाद वगळता प्रदीर्घ काळच्या वाटचालीत, राजकीय चढउतारांमध्ये एकमेकांची साथ दिली आहे. शिवसेना-भाजप युतीचा प्रवास १९८० मध्ये सुरू झाला. तेव्हा शिवसेना जोमात होती. शिवसेनेशी तुलना करता भाजप कमकुवत होता. दोन्ही पक्षांत मोठा भाऊ आणि छोटा भाऊ असे नाते राहिले होते. परंतु नंतरच्या काळात भाजपची ताकद संपूर्ण देशात उत्तरोत्तर वाढत गेली.

विशेषत: २०१४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने नेत्रदीपक यश मिळवले आणि महाराष्ट्रात राजकीयदृष्ट्या शिवसेनेच्या मोठ्या भावाची जागा घेतली. परंतु नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या जागा आधीच्या तुलनेत कमी निवडून आल्या. ही संधी साधत शिवसेनेने भाजपवर दबाव टाकून राजकीय वाटाघाटीमध्ये वरचष्मा राखण्याचा प्रयत्न सुरू केला. अडीच वर्षे मुख्यमंत्रिपदासह सत्तेच्या समसमान सत्तावाटपाची मागणी शिवसेनेने लावून धरली.

शिवसेनेने अशा प्रकारे कात्रीत पकडल्यामुळे राज्यपालांनी सत्तास्थापनेचे निमंत्रण देऊनही भाजपला स्वबळावर सत्ता स्थापन करता आली नाही. दुसरीकडे विधानसभा निवडणुकीत शरद पवार यांनी लढाऊ वृत्तीचे दर्शन घडवत सत्ताधाऱ्यांना जोरदार टक्कर दिल्यामुळे त्यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने राज्यात पुन्हा एकदा मुसंडी मारली. काँग्रेस पक्षाच्या मदतीनं राष्ट्रवादीने आता राज्यात सत्तेची नवी समीकरणे जुळवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. भाजपला राज्याच्या सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी शिवसेनेला पाठिंबा देण्याच्या हालचाली या दोन्ही पक्षांनी सुरू केल्या आहेत.

वेगाने बदलणारी राजकीय परिस्थिती लक्षात घेऊन सत्ता स्थापनेसाठी राष्ट्रवादीचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी शिवसेना राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून (एनडीए) बाहेर पडली. विधानसभा निवडणुकीत चौथ्या क्रमांकावर फेकल्या गेलेल्या आपल्या मित्रपक्षाने, म्हणजेच काँग्रेसनेही सत्ता स्थापनेसाठी शिवसेनेला पाठिंबा द्यावा, यासाठी आता राष्ट्रवादी काँग्रेस त्यांची मनधरणी करत आहे.

सध्या महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू आहे. शिवसेना उघडपणे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांच्याबरोबर किमान समान कार्यक्रमाचा मसुदा तयार करत आहे. भाजपसोबत असलेले जुने संबंध तोडून राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस सोबत जाण्याची तयारी शिवसेनेने करणे हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. इतकंच नव्हे, राष्ट्रवादीने शिवसेनेला पाठिंबा देण्यासाठी काँग्रेसला सातत्यानं विनंती करणे हे देखील राज्याच्या बदलत्या राजकारणाचं द्योतक म्हणावे लागेल.

प्रादेशिक पक्षांच्या पाठिंब्याची अपरिहार्यता

महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींची उकल करून पाहिल्यास असे दिसते की राज्य पातळीवरील मित्रपक्षांना विश्वासात घेण्यास आणि त्यांचा मानसन्मान टिकवून ठेवण्यात भाजप कमी पडला आहे. त्यामुळे भाजपला राज्यात सत्ता स्थापनेची संधी गमवावी लागली आहे. परिणामी राजकीय पेच निर्माण झाला आहे. हरयाणामध्ये याच्या अगदी उलट परिस्थिती आहे. हरयाणामध्ये भाजपला बहुमत मिळवण्यात अपयश आले. तिथे मात्र या पक्षाने योग्य वेळी जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) या प्रादेशिक पक्षाशी युती केली.

त्यांच्या बहुतांश मागण्या फारशी खळखळ न करता मान्य केल्या आणि सत्ता टिकवण्यात यश मिळवले. थोडक्यात काय तर, हरयाणात सुद्धा प्रादेशिक पक्षच ‘किंग मेकर’च्या भूमिकेत पुढं आला आणि सत्ता स्थापनेचा मार्ग खुला झाला. सरकारच्या पुढील वाटचालीतही जननायक जनता पक्षाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असेल, यात दुमत नाही. भाजपला पाठिंब्याच्या बदल्यात जेजेपी सत्तेत मोठा वाटा मागणार हे सत्तास्थापनेला झालेल्या विलंबावरून उघड झालं आहे.

राजकीय सत्तेचे केंद्रीकरण व विकेंद्रीकरणाचा समतोल

सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचं माध्यम म्हणून भूमिका बजावणारे हे प्रादेशिक पक्ष भाजपच्या उधळलेल्या राजकीय रथाला अटकाव करू लागले आहेत. ही एकप्रकारे इतिहासाची पुनरावृत्तीच म्हणावी लागेल. १९७० व १९८० च्या दशकात भारतीय राजकारणात काँग्रेसचा बोलबाला होता. त्यावेळी पंजाबमध्ये शिरोमणी अकाली दल, आंध्र प्रदेशात एन. टी. रामाराव यांच्या नेतृत्वाखाली तेलगू देसम पार्टी, फारुख अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली काश्मीरमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स आणि तामिळनाडूमध्ये एम. जी. रामचंद्रन यांच्या नेतृत्वाखाली द्रविड मुन्नेत्र कळघम (द्रमुक) या प्रादेशिक पक्षांचा उदय झाला. या पक्षांनी आपापल्या राज्यात काँग्रेसच्या वर्चस्वाला धक्के देत भारतीय राजकारणात सत्ता समतोलाची भूमिका बजावली.

दोन राज्यातील राजकीय घडामोडीतून सध्या पुढं आलेलं चित्र भारतीय संघराज्य व्यवस्थेबद्दल असलेली जुनी धारणा पुन्हा बळकट करताना दिसत आहे. वेगवेगळ्या विचारधारा मानणाऱ्या भारतासारख्या देशात राजकीय लवचिकतेचा अर्थ राष्ट्रीय व प्रादेशिक राजकारणाचा उत्तम समतोल राखणे असा आहे. केंद्रीय व प्रादेशिक राजकीय शक्तींनी एकमेकांवर कुरघोड्या करतानाच सह-अस्तित्व जपणं हेच भारतीय राजकारणाचे ठळक वैशिष्ट्य आहे. महाराष्ट्रात सध्या राष्ट्रपती शासन लागू असले तरी सत्तास्थापनेसाठी बैठकांचा सिलसिला सुरूच आहे. महाराष्ट्रात सुरू असलेले हे राजकीय मंथन बहुपक्षीय लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी आवश्यक असलेलं प्रादेशिकतेचे नवे पर्व सुरू करेल का? की एक क्षणिक कवायत म्हणून या साऱ्याची इतिहासात नोंद होईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.