Author : Sushant Sareen

Published on May 24, 2023 Commentaries 0 Hours ago

पीटीआयवर कारवाई करून ते मोडून काढण्याची आणि “इम्रान प्रोजेक्ट” संपवण्याची प्रक्रिया पाकिस्तानात सुरू झालेली आहे.

पीटीआयवरील कारवाई व प्रोजेक्ट इम्रानचे भवितव्य

 Pakistan: The Unravelling या मालिकेचा हा संक्षिप्त भाग आहे.

इम्रान खान यांच्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) च्या सदस्य आणि नेत्यांविरोधात मोठ्या प्रमाणावर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. माजी अर्थ आणि नियोजन मंत्री असद उमर, माजी मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी आणि माजी परराष्ट्र मंत्री शाह महमूद कुरेशी यांसारख्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या फळीतील नेत्यांना अटक करण्यात आली आहे. दरम्यान, न्यायव्यवस्था ही पीटीआय सदस्यांना याबाबत त्वरित दिलासा देत आहे. पीटीआयचे नेते आणि पाकिस्तानचे पहिले लष्करी हुकूमशहा अयुब खान यांचे नातू ओमर अयुब यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मियांगुल औरंगजेब हे पीटीआयच्या अटक झालेल्या प्रत्येक नेत्याला जामीन देत आहेत. किंबहुना त्यांनी इम्रान खान आणि माजी माहिती मंत्री फवाद चौधरी यांना जामीन मंजूर करून नवा पायंडा पाडला आहे. यामध्ये या नेत्यांना जवळजवळ राष्ट्रपतींप्रमाणे इम्युनिटी देण्यात आली आहे म्हणजेच त्यांना कोणत्याही प्रकरणात अटक करता येऊ शकत नाही.

पीटीआयचे नेते आणि पाकिस्तानचे पहिले लष्करी हुकूमशहा अयुब खान यांचे नातू ओमर अयुब यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मियांगुल औरंगजेब हे पीटीआयच्या अटक झालेल्या प्रत्येक नेत्याला जामीन देत आहेत.

न्यायालयाकडून दिलासा मिळूनही पीटीआयची नाकेबंदी सुरू आहे. प्रोव्हर्बीअल एंपायर (लौकिक साम्राज्य) (पाकिस्तानमध्ये याला ‘एस्टॅब्लिशमेंट’ म्हटले जाते, हा लष्कराला उद्देशून वापला जाणारा एक शब्दप्रयोग आहे) वारंवार पीटीआयवर प्रहार करत आहे. पीटीआयला देण्यात आलेली ही वागणूक मुत्ताहिदा क्वामी मूव्हमेंट (एमक्यूएम) चे सर्वोच्च नेते अल्ताफ हुसेन यांनी लंडनमधील त्यांच्या पेर्चमधून वादग्रस्त भाषण केल्यानंतर त्यांच्याशी करण्यात आलेल्या वागणुकीशी साधर्म्य दाखवणारी आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, ज्याप्रमाणे एमक्यूएम मोडून काढण्यात आली, तशाच पद्धतीने पीटीआयवर कारवाई करून ते मोडून काढण्याची आणि “इम्रान प्रोजेक्ट” संपवण्याची प्रक्रिया पाकिस्तानात सुरू झालेली आहे. याआधीच काही ज्येष्ठ नेते ९ मेच्या घटनांपासून अंतर ठेऊन आहेत. नॅशनल असेंब्लीचे कराचीतील सदस्य, मेहमूद मौलवी यांनी पक्ष सोडला आहे तर पाकिस्तानचे राष्ट्रीय कवी मोहम्मद इक्बाल यांचे नातू सिनेटर वालिद इक्बाल यांनी ९ मे रोजी तोडफोड आणि जाळपोळ करणाऱ्या लोकांवर आर्मी अॅक्ट अंतर्गत खटला चालवण्याचे समर्थन केले आहे. फवाद चौधरी यांनीही काही दिवस तुरुंगात घालवल्यानंतर त्यांचे ‘सॉफ्टवेअर अपडेट’ केले असल्याचे दिसून आले आहे. त्यांनी लष्करी आस्थापनांवर झालेल्या हिंसाचाराचा निषेध करणारे निवेदन जारी केले आहे. पुढील काळात जसजशी लष्कराची कारवाई तीव्र व्हायला लागेल तसे पक्षातील इतर प्रमुख चेहरे देखील पक्ष सोडून जातील अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

ज्या नागरी सरकारने इम्रान खान आणि पीटीआयला चिरडून लष्करासोबत हातमिळवणी केली आहे. ते सरकार नागरिकांवर लष्करी न्यायालयात खटला चालवण्याच्या निर्णयावर पाकिस्तानी लष्कराच्या, कॉर्प्स कमांडर्सच्या- हातातील रबरस्टॅम्प झाले आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा समितीच्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्व बिगर पीटीआय राजकीय पक्ष हे इम्रान खान यांना राजकीय क्षेत्रातून काढून टाकण्यासाठी एकवटले आहेत आणि लष्कराला पाठिंबा देत आहेत. पण जर सामान्य नागरिकांचे कोर्ट मार्शल झाले तर, लष्कराच्या या हालचालीला पाठिंबा देण्याच्या निर्णयाबद्दल सध्याच्या राजकीय प्रशासनाला पश्चाताप करावा लागणार आहे. पीटीआय आज क्रॉसहेअरमध्ये असताना, फार दूरच्या भविष्यात, पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (पीएमएलएन) आणि युतीचा भागीदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हे पाकिस्तानी लष्कराच्या रोषाचा आणि सूडाचा सामना करणार आहे. या आधी परराष्ट्र मंत्री बिलावल झरदारी यांच्या नेतृत्वाखाली असे घडले आहे. नवाझ शरीफ आणि शाहबाज शरीफ यांनी त्यांच्या विरोधकांना त्रस्त करण्यासाठी जे कायदे केले आहेत ते आता सत्तेत नसताना त्यांनाच त्रासदायक ठरत आहेत. सध्या इम्रान खान आणि पीटीआय हेच फायरिंग लाईनमध्ये आहेत इतकाच काय तो फरक आहे.

सर्व बिगर पीटीआय राजकीय पक्ष हे इम्रान खान यांना राजकीय क्षेत्रातून काढून टाकण्यासाठी एकवटले आहेत आणि लष्कराला पाठिंबा देत आहेत.

इम्रान खान यांनी लाहोरमधील जमान पार्कच्या घरावर ९ मे रोजी झालेल्या हल्ल्यात सहभागी असलेल्या ३०-४० दहशतवाद्यांना आश्रय दिला होता. या प्रकरणी पंजाबच्या काळजीवाहू माहिती मंत्र्यांनी खान यांना स्पष्ट इशारा दिला आहे. यावरून सरकार आणि लष्कर हे इम्रान खान यांना सोडण्याच्या मनस्थितीत नाहीत हे स्पष्ट झाले आहे. या ‘दहशतवाद्यांना’ ताब्यात देण्यासाठी इम्रान यांना २४ तासांची मुदत देण्यात आली आहे, जर या दहशतवाद्यांस ताब्यात देण्यात आले नाही तर कारवाई केली जाणार आहे. यात २४ तासांची मुदत संपल्यानंतर पंजाब पोलिस इम्रान खान यांच्या घरावर छापा टाकण्यासाठी सज्ज झाल्याच्या बातम्या येत आहेत. विशेष म्हणजे पंजाबचे माहिती मंत्री अमीर मीर हे प्रसिद्ध पत्रकार हमीद मीर यांचे धाकटे भाऊ आहेत. या दोन्ही भावांनी अनेकदा पाकिस्तानमधील लोकशाही, नागरी स्वातंत्र्य आणि भाषण स्वातंत्र्याचे आपण महान रक्षक असल्याचे भासवले आहे. इम्रान खान आणि पीटीआय यांच्यावरील कारवाई बाबत या दोघांना कोणतीही कणव नाही हे तर स्पष्टच आहे.

इम्रान खान व न्यायमंडळ एका बाजूस व पाकिस्तानी लष्कर व सरकार दुसऱ्या बाजूस या अस्तित्वाच्या लढाईत कोणीही जिंकले, अर्थात यात पाकिस्तानी लष्कराचे पारडे जड आहे. तरी पाकिस्तानातील लोकशाहीचा पराभव होणार हे नक्की आहे.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Author

Sushant Sareen

Sushant Sareen

Sushant Sareen is Senior Fellow at Observer Research Foundation. His published works include: Balochistan: Forgotten War, Forsaken People (Monograph, 2017) Corridor Calculus: China-Pakistan Economic Corridor & China’s comprador   ...

Read More +