हिंद महासागरातील पाचूचे बेट समजल्या जाणाऱ्या श्रीलंकेला गेल्या काही महिन्यात अंतर्गत यादवीने ग्रासले होते. त्यामुळेच नेटफ्लिक्सवरील ‘हाउस ऑफ कार्ड्स’ वेबसिरीज मधील राजकीय थरार गेल्या दोन महिन्यात श्रीलंकेत प्रत्यक्षात अनुभवायला मिळाला. २६ ऑक्टोबरला राष्ट्राध्यक्ष मैत्रीपाल सिरीसेना यांनी धक्कादायकरित्या रानील विक्रमसिंघे यांना पदच्युत करून महिंदा राजपक्षे याच्याकडे पंतप्रधानपदाची सूत्रे सोपवली. त्यानंतर सिरीसेना यांनी संसद भंग करण्याचा निर्णय आपल्या अधिकारात घेतला आणि आंतरराष्ट्रीय वर्तुळात त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली.
१३ डिसेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाने सिरीसेना यांचा संसद बरखास्त करण्याचा निर्णय अवैध ठरवला आणि त्यांना मनाविरुद्ध विक्रमसिंघे यांच्याकडे पंतप्रधानपद सोपवावे लागले. सात आठवड्याच्या या थरारनाट्यात आंतरराष्ट्रीय समुदायाने देखील आपली मते प्रदर्शित केली. हिंद महासागरात भूराजकीयदृष्ट्या अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या श्रीलंकेतील राजकीय परिस्थितीकडे दिल्लीतील साउथ ब्लॉक आणि बीजिंग मधील परराष्ट्र खात्याचे अधिकारी डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवून होते. राजपक्षे यांच्या नेमणूकीनंतर चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी त्यांचे राजपक्षे याचं अभिनंदन केले मात्र विक्रमसिंघे यांच्या परतीनंतर चीनच परराष्ट्र खात मुग गिळून गप्प बसले होते. तीन दिवसानंतर श्रीलंकेतील नव्या सरकारसोबत आमचे सहकार्याचे संबंध असतील असा संदेश त्यांनी प्रसिद्धीला दिला.
भारत आणि श्रीलंका यांचे अत्यंत प्राचीन काळापासून संबंध आहेत, दोन्ही देशातील भौगोलिक अंतर देखील केवळ २० कि.मीच्या जवळ आहे. त्यामुळे श्रीलंकेतील घडामोडींचा भारतावर परिणाम होणार हे निश्चितच आहे. श्रीलंकेतील या थरारानाट्याचा मागोवा घेवून येत्या काळाचा वेध घेणे त्यामुळेच आपल्यासाठी अगत्याचे ठरते.
श्रीलंकेत कार्यकारी राष्ट्राध्यक्षांनी एकाधिकारशाही वाटचाल करण्याचा इतिहास आहेच. राजपक्षे यांच्या कारकिर्दीत याचा कळस गाठला होता. सिरीसेना यांनी त्याचाच कित्ता गिरवला आहे. खरे तर राजपक्षे यांच्या कार्यपद्धतीला विरोध करून, कार्यकारी राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकारांना कात्री लावण्याचा नारा सिरीसेना यांनी दिला होता. संसदेला बरखास्त करण्याचा अधिकार राष्ट्राध्यक्षांना असणार नाही अशी १९ वी घटनादुरुस्ती २०१५ मध्ये विक्रमसिंघे यांच्या नेतृत्वाखाली संसदेने मंजूर केली. स्वत:च्या सरकारने मंजूर केलेल्या घटनादुरुस्तीला काळिमा फासण्याचे काम सिरीसेना यांनी केले.
याचे मूळ, दोन्ही पक्षाच्या वेगळ्या विचारसरणीत आहे. त्यामुळेच २०१५ मध्ये सिरीसेना आणि विक्रमसिंघे यांच्या आघाडीने सत्ता संपादनात यश प्राप्त केले असले तरी त्यांच्यात सुरवातीपासून कुरबुरी चालूच होत्या. विचारप्रणालीच्या दृष्टीने सिरीसेना हे आर्थिक समाजवाद आणि सिंहली राष्ट्रवादाचे समर्थक आहेत तर विक्रमसिंघे यांच्या युनायटेड नॅशनल पार्टीची विचारसरणी उजवीकडे झुकणारी आहे. त्यामुळे, विरुद्ध दिशेने तोंड असलेले हे पक्ष राजपक्षे यांना दूर ठेवण्यासाठी निवडणुकीच्या तोंडावर एकत्र आले.
दोन्ही पक्षातील धुसफूस ऑक्टोबर महिन्याच्या मध्यात (१६ ऑक्टोबर) चव्हाट्यावर आली. कॅबिनेट बैठकीत सिरीसेना यांनी भारताच्या गुप्तचर यंत्रणांनी आपल्या हत्येचा कट रचला आहे आणि विक्रमसिंघे यांचे निकटवर्ती मंत्र्यांचा यात सहभाग असल्याचा खळबळजनक आरोप केला. श्रीलंकेतील नाट्याची सुरुवात या घटनेत शोधता येते. भारताने याचा इन्कार केला असला आणि नरेंद्र मोदी यांनी सिरीसेना यांना आश्वस्त केले असले तरी त्यांचे समाधान झाले नाही. या सर्वांची परिणीती सिरीसेना यांच्या युनायटेड पीपल्स फ्रीडम अलायन्सने विक्रमसिंघे सरकारचा पाठींबा काढून घेतला आणि पुढच्या तासाभरात राजपक्षे यांना पंतप्रधानपदाची शपथ देण्यात आली.
चीन, बुरांडी आणि पाकिस्तानने राजपक्षे यांना पंतप्रधान म्हणून मान्यता दिली. संसदेचे अधिवेशन बोलवण्यास उत्सुक नसलेल्या सिरीसेना यांनी ९ नोव्हेंबरला संसद बरखास्त करून ५ जानेवारीला मुदतपूर्व निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. १३ नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाने संसद बरखास्त करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. परिणामत: १४ नोव्हेंबरला संसदेत मांडण्यात आलेला अविश्वासदर्शक ठराव बहुमताने मंजूर करण्यात आला. सिरीसेना यांनी आपल्या विशेष अधिकारात हा ठराव संसदीय परंपरांना साजेसा नाही हे कारण देवून स्वीकारण्यास नकार दिला.
१६ नोव्हेंबरला संमत केलेला दुसरा अविश्वास ठराव देखील सिरीसेना यांनी नामंजूर केला. या संकटाच्या क्षणी आपल्याला जनतेचा पाठींबा मिळावा यासाठी राजपक्षे यांनी इंधनाच्या किमती आणि आयकर कमी करण्याचा आदेश दिला. ३ डिसेंबरला न्यायालयाने राजपक्षे आणि त्यांच्या मंत्र्यांना काम करण्याचा अधिकारावर मर्यादा आणली. १३ डिसेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाने संसद बरखास्त करण्याचा सिरीसेना यांचा निर्णय अवैध ठरविला. संसदेचे साडेचार वर्ष पूर्ण होण्याआधी राष्ट्राध्यक्षांना संसद भंग करता येणार नाही असा निर्णय दिला. यामुळे राजपक्षे यांना पंतप्रधानपदाचा त्याग करणे आणि सिरीसेना यांना विक्रमसिंघे यांना पुन्हा पंतप्रधानपदी नेमणूक करण्याशिवाय गत्यंतर उरले नाही.
२६ ऑक्टोबरला निर्माण झालेले राजकीय अस्थिरतेचे वर्तुळ १६ डिसेंबरला ‘तात्पुरते’ पूर्ण झाले. मात्र राजपक्षे यांची राजकीय महत्वाकांक्षा, सिरीसेना यांची कमी झालेली विश्वासर्हता आणि तमिळ पक्षांच्या टेकुवर उभे असलेले विक्रमसिंघे यांचे सरकार कार्यकाळ पूर्ण करेल का? याबद्दल रास्त शंका आहेत.
श्रीलंकेतील या नाट्यात चीन आणि भारत हे महत्वाचे खेळाडू आहेत. त्यामुळे या नाट्यातील त्यांच्या भूमिका समजून घेतल्याशिवाय या राजकीय संकटाचे भूत आणि भविष्य लक्षात घेता येणार नाही.
राजपक्षे यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या काळात श्रीलंका पूर्णत: चीनच्या कह्यात गेली होती. सत्तेवर आल्यावर श्रीलंकेला चीनच्या ताब्यातून सोडवण्याचा विश्वास सिरीसेना यांनी श्रीलंकन जनतेला दिला होता. मात्र कर्ज फेडण्यात अयशस्वी ठरल्यावर सिरीसेना यांनी हंबानटोटा बंदराचा ९९ वर्षाचा भाडेकरार आणि बंदराच्या व्यवस्थापनाचा हिस्सा चीनला देवू केला. अर्थातच, व्यापारीदृष्ट्या नगण्य असलेल्या या बंदराचे ‘सामरिक महत्व’ जाणून अमेरिका आणि भारतात या निर्णयामुळे धोक्याची घंटा वाजू लागली
हंबानटोटा बंदर विक्रमसिंघे आणि सिरीसेना यांच्यातील वादाचे एक कारण ठरले. त्यामुळेच सिरीसेना यांनी विक्रमसिंघे यांना हटवून राजपक्षे यांना पंतप्रधानपदाची शपथ दिल्यानंतर चीनने नवीन पंतप्रधानांचे अभिनंदन केले यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नाही. राजपक्षे यांनी आपल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या काळात सात वेळा चीनचा दौरा केला होता. विशेष म्हणजे, केवळ ५० दिवसांकरिता सत्तेत राहिलेल्या राजपक्षे यांनी चीन सोबत पायाभूत सुविधांचे दोन प्रकल्प उभारण्याला मान्यता दिली यातच त्यांची आणि चीनची जवळीक दिसून येते. राजपक्षे यांचे चीनने केलेले अभिनंदन यामुळेच लक्षणीय आहे.
१९व्या शतकापासून दक्षिण आशियात भारताचे निर्विवाद प्रभुत्व होते असे म्हणल्यास वावगे ठरू नये, मात्र श्रीलंकेतील नाट्य, चीन या भौगोलिक क्षेत्रात पाव रोवून उभा राहत असल्याचे संकेत देतात. त्यामुळेच,नव्वदीच्या दशकात श्रीलंकेत हस्तक्षेप करण्याला मान्यता देणाऱ्या भारताने यावेळी आपल्या शक्तीचे प्रदर्शन न करता सबुरीचे धोरण ठेवले होते असे म्हणावे लागेल. राजपक्षे सत्तेवर येणे चीनसाठी लाभदायक आहेच पण दक्षिण आशियातील विविध देशात सतत अंतर्गत राजकीय संघर्षाचे/ अस्थिरतेचे वातावरण देखील बीजिंग मधील राज्यकर्त्यांसाठी फायदेशीर आहे. या राजकीय अस्थिरतेचा लाभ उठवत स्वत:चे हित साधने चीनला सहज शक्य होऊ शकते.
राजपक्षे हे चीनच्या आर्थिक शक्तीच्या बळावर संसदेतील खासदार खरेदी करू इच्छितात असा आरोप त्यामुळेच विक्रमसिंघे यांच्या पक्षाने केला होता. एखाद्या देशाच्या अस्थिर राजकीय स्थितीत आपल्याकडील आर्थिक शक्तीचा कसा उपयोग करायचा याचे धडे जगाला देण्याचा मक्ताच चीनने हाती घेतला आहे. चीनच्या आर्थिक सत्तेला स्वत:च्या बळावर आव्हान देणे सध्यस्थितीत भारताला शक्य नाही. किंबहुना, सिरीसेना चीनकडे वळण्याचे ते महत्वाचे कारण होते. त्यामुळेच भारताला मोठ्या प्रमाणावर देशांतर्गत आर्थिक सुधारणा करण्याची गरज आहे. आशियात वर्चस्वाची लढाई लष्करी, तंत्रज्ञान, भू-राजकीय यांच्यासोबतच किंबहुना त्यापेक्षा अधिक आर्थिक आहे हे ध्यानात घ्यावे लागेल.
श्रीलंकेतील राजकीय संकट सध्यापुरते टळले आहे. मात्र, सिरीसेना आणि विक्रमसिंघे यांच्यातील वैयक्तिक कटुता ध्यानात घेता त्यांच्यातील सत्तासंघर्ष येत्या काळात संपुष्टात येणे दुरापास्त वाटते. सिरीसेना यांना त्यांच्या निर्णयांमुळे जनतेचा रोष स्वीकारावा लागला असला तर विक्रमसिंघे यांचा पक्ष मध्यवर्ती बँकेच्या ‘बॉण्ड स्कॅम’णे येत्या काळात पुन्हा डोके वर काढले तर राजकीय अस्थिरता अटळ आहे. शिवाय, तमिळ पक्ष विक्रमसिंघे सरकारला दिलेला पाठींबा वसूल करण्याची अपेक्षा ठेवून असेल.
युद्धोत्तर काळात तमिळ प्रश्नांचे राजकीय निराकरण आणि समेटाच्या आश्वासनांच्या पूर्ततेच्या प्रतीक्षेत असतील. शिवाय, नव्या संविधानाचा मुद्दा ऐरणीवर येईल. त्यामुळेच, विक्रमसिंघे सरकारला तमिळ पक्षाचा असलेला टेकू गृहीत धरता येणार नाही. शिवाय, वांशिक संघर्ष हा श्रीलंकेच्या पाचवीला पुजलेला आहे. तमिळ पक्षांच्या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर येत्या काळात तात्कालिक राजकीय हितासाठी राजपक्षे यांच्या गटाकडून वांशिक संघर्षाला फूस लावण्याचे प्रयत्न होऊ शकतात.
राजपक्षे यांच्याकडून आक्रमक बुद्धिस्ट राष्ट्रवादाची पुनरावृत्ती येत्या काळात होवू शकते आणि मुस्लीम समाजाला ‘पुन्हा एकदा’ भीतीच्या वातावरणात तोंड द्यावे लागू शकते. २०२० मध्ये होणाऱ्या प्रस्तावित असलेल्या राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या आणि संसदीय निवडणुकी पर्यंत अस्थिरतेचे वातावरण कायम राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. निवडणूक लवकरात लवकर होण्यासाठी राजपक्षे प्रयत्नशील आहेत. सिरीसेना यांच्यापेक्षा पूर्व राष्ट्राध्यक्षांचा प्रभाव/ करिष्मा मोठा आहे. त्याचा फायदा घेण्याचा त्यांचा हेतू असेल.
भारताने या संकटाच्या वेळी कोणत्याही एका गटाला पाठींबा दिला नव्हता. मात्र १३ डिसेंबरला न्यायालयाच्या निर्णयानंतर भारताने लोकशाही मुल्यांवर निष्ठा कायम ठेवण्याचे आवाहन केले होते आणि आपला कल विक्रमसिंघे यांच्याकडे असल्याचे संकेत दिले होते. बहुसंख्य सिंहली जनतेत राजपक्षे लोकप्रिय असल्याची भारताला जाणीव आहे आणि येत्या काळात ते पुन्हा सत्तेत येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळेच, सध्याच्या राजकीय संकटात राजपक्षे यांना हार मानवी लागली असली तरी भारत त्यांना गोंजारणार यात शंका नाही. विशेष म्हणजे, २६ ऑक्टोबरला कोलंबोमध्ये हा राजकीय सत्तापालट होण्याच्या केवळ दीड महिना आधी राजपक्षे यांनी भारतला भेट दिली होती आणि मोदी यांच्याशी चर्चा केली होती, हे या दृष्टीने महत्वाचे आहे. अर्थात, या सर्व संघर्षात, वैयक्तिकरित्या सर्वाधिक नुकसान सिरीसेना यांचे झाले याविषयी दुमत नसावे.
नेपाल मधील अगचोरपणापासून धडा शिकून भारताने मालदीव आणि श्रीलंकेत अत्यंत संयमाने पावले उचलली हे योग्यच म्हणावे लागेल. लोकशाही आणि चीन यांचा ३६ चा आकडा आहे. परंतु येत्या काळात चीन आपले पत्ते व्यवस्थित खेळण्यावर भर देणार याबद्दल शंका असू नये. त्यामुळेच चीनच्या शक्तीला तोंड देण्यासाठी समविचारी मित्रांची मोट जुळविणे भारतासाठी अत्यावश्यक आहे. भारताला त्यामुळेच जपान आणि अमेरिकेची साथ हवी आहे. याशिवाय, दक्षिण आशियाला अंतर्गत कनेक्टीव्हिटीची गरज आहे हे आता भारताला उमगू लागले आहे.
भारताच्या ‘नेबरहूड फर्स्ट’ धोरणाच्या दृष्टीने इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात भौगोलिकदृष्ट्या मोक्याच्या जागी असलेल्या श्रीलंकेचे स्थान अत्यंत महत्वाचे आहे. ज्यांतर्गत मोठ्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पातील , विशेषत: बंदरे, रेल्वे, विमानतळे येण्यात गुंतवणुकीवर भर देण्यात येत आहे. ज्यायोगे हिंद महासागर क्षेत्राशी असलेली कनेक्टीव्हिटी वृद्धिंगत करता येईल. श्रीलंकेतील राजकीय नाट्याने चीनच्या दक्षिण आशियातील वाढत्या प्रस्थाचे आणि आक्रमक रणनीतीचे प्रारूप दाखवून दिले आहे.
वूहान शिखर परिषदेतून मोदी आणि जिनपिंग यांनी सौहार्दाचा संदेश दिला असला तरी आंतरराष्ट्रीय राजकारण हे शेवटी राष्ट्रहिताभोवती रुंजी घालते हेच दिसून येते. तसेच, या नाट्याने भु-राजकीय आणि आर्थिकद्रष्ट्या येणारा काळ भारतासाठी कठीण असेल याचे संकेत दिले आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
