-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
6635 results found
उच्च दर्जाचे जीवन प्रदान करण्यात शहरी केंद्रांच्या अक्षमतेमुळे भारतातील गेटेटेड समुदायांमध्ये वाढ झाली आहे.
“सर्वांसाठी पाणी” हे अनेक भारतीय शहरांमध्ये दूरचे स्वप्न राहिले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकारी संस्था आणि नागरिकांनी अधिक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
रस्त्यावरील कुत्र्यांची काळजी घेणे दयाळूपणा आहे, जी नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या किंमतीवर येते व अनेकांना त्यामुळे विविध अडचणींना सामोरे जावं लागत असल्याचे दिसत आहे.
२०३०पर्यंत भारतात सुमारे ६९ हून अधिक शहरे असतील, ज्यांची लोकसंख्या दहा लाखांहून जास्त असेल. त्यांचा सर्वांगीण विचार होताना दिसत नाही.
भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशात प्रभावी प्रशासन आणि विकास देण्यासाठी एक मजबूत संघीय संरचना असणे आवश्यक आहे.
अलीकडच्या काळात प्रतिष्ठा कमी होत असतानाही, भारतीय संसदेने लोकशाहीच्या सखोलतेचे प्रतिबिंब कायम ठेवले आहे.
भूराजकीय संघर्षांमध्ये न अडकता सायबर क्षमतांमध्ये लवचिकता निर्माण करण्यावर भर दिल्यास त्यातून अधिक फायदा मिळू शकतो तसेच त्यामुळे सायबरस्पेसमध्ये देखील स्थिरता निर्म
चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (CDS) या पदाच्या निर्मितीच्या चार वर्षानंतर आता एकात्मिक थिएटर कमांडची ऐतिहासिक योजना अमलात आणणे आवश्यक झाले आहे.
सशस्त्र संघर्षात त्यांचा वापर वाढत असूनही, कृत्रिमरित्या बुद्धिमान मानवरहित लढाऊ प्रणाली कायदा, नैतिकता आणि जबाबदारीचे प्रश्न निर्माण करतात.
जगभर सौरऊर्जेची मागणी वाढत असताना, भारतातला सौरउद्योग अडचणीत आहे. देशातील हे सौर(उद्योग)ग्रहण सुटण्यासाठी संशोधनावर प्राधान्याने गुंतवणूक व्हायला हवी.
स्टार्टअप इकोसिस्टमला चालना देण्यासाठी अलिकडच्या वर्षांत महत्त्वपूर्ण पावले उचलली गेली आहेत, तरीही भारताला जागतिक उद्योजकीय केंद्र म्हणून उदयास येण्यासाठी अजून बरेच
कौटुंबिक बचत ही आर्थिक आपत्तींशी लढण्यासाठीची भारतीयांच्या हातातील सुरक्षेची ढाल आहे. पण गेल्या दशकभरात, देशातील बचतीचा दर कमी होऊ लागला आहे.
प्रोटिनच्या सेवनासंबंधात भारतीयांमध्ये अनेक गैरसमज दिसून आले. त्यातही प्रोटिनमुळे वजन वाढते, असे ८५ टक्के नागरिकांना वाटत असल्याचे आढळले.
भारत-इस्राईल संबंध कायम गूढ कोड्यासारखे राहिले. दोघांमध्ये काही साधर्म्य असले तरी काही मुद्दे अंतर ठेवण्यास भाग पाडणारे होते. या संबंधांचा हा लेखाजोखा.
श्रीलंका के क़र्ज़ जाल में श्रीलंका समेत कई देश फंसते जा रहे हैं. इनमें भारत के कई पड़ोसी देश शामिल हैं. भारत ऐसे देशों की ओर मदद का हाथ बढ़ाकर बड़े भाई की भूमिका में सामने आ रहा
करते परवान गुरुद्वारे पर हमले ने अफ़ग़ानिस्तान में भारत की हालिया सक्रियता पर नए सिरे से सवाल खड़े कर दिए हैं क्योंकि काबुल में तालिबान के काबिज होने के बाद नई दिल्ली उसके
श्रीलंका में भारतीय और चीनी राजनयिक मिशन के बीच एक चीनी मिलिट्री रिसर्च पोत के वहां पहुंचने को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई.
श्रीलंका में भारतीय और चीनी राजनयिक मिशन के बीच एक चीनी मिलिट्री रिसर्च पोत के वहां पहुंचने को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई.
ब्रिक्स सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया, लेकिन, उन्होंने अपने संबोधन में चीन और रूस पर उठआए मसलों पर बयान न देकर सिर्फ महामारी के संदर्भ में वैश्वि�
भारतामध्ये पुढील पॉवरहाऊस बनण्याची क्षमता आहे कारण त्याच्या अर्थव्यवस्थेने आव्हानात्मक काळातही लवचिकता दाखवली आहे.
आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस साजरा करत असताना, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या तरतुदीचे परीक्षण करतो आणि सार्वत्रिक साक्षरता प्राप्त करण्यासाठी NEP आपल्या वचनाची पूर्तता �
भारत के आर्थिक विकास और इसके मध्य वर्ग के विस्तार के मद्देनज़र आने वाले दशक में ये रुझान निश्चित तौर पर और अधिक गति पकड़ेंगे.
India at 75: भारत के विकास (Development of India) की राह परंपरागत रूप से इस सोच के अनुरूप नहीं रही है. हालांकि, अब यह सोच बदल रही है. सरकार ने महामारी (Coronavirus Pandemic) की वजह से लगाई गई तालाबंदी (Lockdown in India) के �
BBNL-BSNL विलीनीकरणामुळे भारतातील गावांना ब्रॉडबँड पुरवण्याच्या प्रयत्नांना चालना मिळेल हे पाहणे कठीण आहे.
राष्ट्रीय धोरणांमध्ये पर्यावरण रक्षणाला प्राधान्य, हवामान बदल रोखण्याची महत्त्वाकांक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला चालना देणे या गोष्टींमुळे भारत जागतिक नेतृत्�
COP27 हे भारताला हवामान न्यायासाठी रॅली करण्यासाठी आणि आगामी G20 अध्यक्षपदाच्या काळात त्याचा हवामान अजेंडा पुढे नेण्यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून काम करू शकते.
दोन्ही भागीदारांनी परस्पर सुरक्षा आणि सहकार्य वाढवण्यासाठी विद्यमान राजनैतिक माध्यमांचा वापर केला पाहिजे.
जगभरात जागतिक कर्ज वाढत असताना, G20 अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर भारत जागतिक कर्ज संकटाच्या निराकरणात महत्वाची भूमिका बजावू शकतो.
जी20 के असरदार प्रबंधन से “संशोधित बहुपक्षीयवाद” से जुड़ी भारत की मुहिम को ज़्यादा विश्वसनीयता हासिल हो सकेगी. भारत आज वैश्विक ज़िम्मेदारियों में अपना योगदान देने को तत्प
वैसे G20 में ग्लोबल अजेंडा को नया स्वरूप देने की भारत की कोशिश की कामयाबी इस बात पर भी निर्भर करेगी कि अन्य देश इसे कितनी गंभीरता से लेते हैं.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोरील कार्य स्पष्ट आहे: विकास परत आणण्यासाठी जगाला सुरक्षित करा. यासाठी ते G20 च्या आत आणि बाहेर आंतरराष्ट्रीय सहमती निर्माण करत आहेत.
आपल्या G20 अध्यक्षपदाच्या काळात, भारताने सरकार आणि धोरणकर्त्यांशी संवाद साधला पाहिजे आणि या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी या क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या नियामक अडचणी दूर केल�
कोणतीही जागतिक सहमती किंवा फ्रेमवर्क नसताना, क्रिप्टोकरन्सी रेग्युलेशन हे एक क्षेत्र आहे जिथे भारत G20 अध्यक्षपदाचा फायदा घेऊन मार्ग दाखवू शकतो.
सहयोगी प्रयत्नांद्वारे अजेंडा, कृती-केंद्रित योजना आणि निर्णय विकसित करून, भारत एका अनोख्या पद्धतीने G20 अजेंडाचे नेतृत्व करू शकतो.
जी-20 के मंच पर नेताओं के बीच व्यापार तकनीक और आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई जिसकी आवश्यकता भी थी. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिगड़े समीकरणों से व्यापार का ताना बा�
सायबर क्षेत्र सुरक्षित करण्यासाठी आणि सायबर सुरक्षेच्या समस्यांना प्राधान्य देण्यासाठी जागतिक भागीदारीचे नेतृत्व करण्याची भारताकडे आता संधी आहे.
भारत G20 चा अध्यक्ष या नात्याने अधिक न्याय आणि समावेशक अशा G20 साठी प्रयत्नशील राहणार आहे. त्यामुळेच भारताने AU च्या समावेशावर भर दिला आहे.
जिन मुद्दों पर बात हुई, वे काफी हद तक वही थे जिन्हें भारत ने अपनी लीडरशिप में आगे बढ़ाया था. चाहे ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स की बात हो, जलवायु परिवर्तन की बात हो या टिकाऊ विका�
जी20 की गतिविधियों के केंद्र में रहते हुए भारत इस दिशा में अहम योगदान दे सकता है. इसे प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को संचालित करने वाले सिद्धांतों की बुनिया
भारत आणि G7 देशांमध्‍ये अनेक संभाषणे होत आहेत परंतु ती सर्व कामाच्या प्रगतीचा भाग आहेत.
अशा वेळी जेव्हा जागतिक व्यवस्था तीव्रतेने ध्रुवीकरण होत आहे, तेव्हा भारत अशा काही राष्ट्रांपैकी एक आहे जे G-7 आणि BRICS या दोन्ही देशांसोबत काही दिवसांत इलानमध्ये सहभागी होऊ �
नेपाल के आम चुनाव में पड़ोसी मुल्‍क भारत और चीन की दिलचस्‍पी बनी हुई है. खासकर तब जब चीन भारत को चौतरफा घेरने के लिए चीन नेपाल की जमीन का बेजा इस्‍तेमाल करने में लगा हुआ है.
दोन्ही बाजू संरक्षण आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानामध्ये सहकार्यासाठी उत्सुक असून, अमेरिका-भारत धोरणात्मक संबंध दृढ पायावर उभे असल्याचे दिसत आहे.
आम्ही इंडो-पॅसिफिकमध्ये तंत्रज्ञानाची घोडदौड पाहत असताना, iCET चे उद्दिष्ट दोन्ही देशांना गंभीर आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानामध्ये भागीदारी वाढविण्यात मदत करणे आहे.
.jpg)
