-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
राष्ट्रीय धोरणांमध्ये पर्यावरण रक्षणाला प्राधान्य, हवामान बदल रोखण्याची महत्त्वाकांक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला चालना देणे या गोष्टींमुळे भारत जागतिक नेतृत्व म्हणून उदयास येऊ शकतो.
जगातील तिसरा सर्वात मोठा हरित वायू उत्सर्जन करणारा देश म्हणून भारतावर आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून अनेकदा टीका केली जाते. असं असलं तरी विकसित जगाच्या तुलनेत भारताचं दरडोई कार्बन उत्सर्जन आणि आधीचं कार्बन उत्सर्जनाचं कमी प्रमाण या दोन गोष्टींच्या आधारे भारत स्वत:चं समर्थन करू शकतो. या लेखामध्ये, भारत हा जगासमोरची हवामान बदलाची सर्वात गंभीर समस्या हाताळण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावू शकेल का याचा शोध घेतला आहे.
2020 मध्ये जागतिक हवामान संघटनेने केलेल्या अभ्यासानुसार, भारताला उष्णतेच्या लाटा, चक्रीवादळं, पूर यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे 6 लाख कोटींहून अधिक रुपये वार्षिक नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे.हवामान बदलामुळे भारतात उष्णतेच्या लाटा 30 पटीने वाढल्या आहेत.
HSBC च्या क्रमवारीनुसार हवामान बदलाच्या दृष्टिकोनातून पाहिलं तर भारत सर्वात असुरक्षित देश बनला आहे. नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या नुकसानामुळे भारताच्या GDP ची म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाची मोठ्या प्रमाणात हानी झाली आहे. त्याबरोबरच लाखो लोकांचं जीवन उद्ध्वस्त झालं आहे. यामुळे अन्नपाण्याची असुरक्षितता, आरोग्याला असलेले धोके आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास ही संकटंही वाढतच चालली आहेत.
2015 मध्ये, भारताने राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDCs) जाहीर केले. यामधल्या मुख्य उद्दिष्टांमध्ये जीवाश्म इंधनावर आधारित ऊर्जानिर्मिती कमी करण्याचा समावेश आहे. जीवाश्म नसलेल्या स्त्रोतांपासून संचयी विद्युत उर्जा निर्मितीची क्षमता 40 टक्क्यांपर्यंत वाढवणे आणि 2030 पर्यंत 2005 च्या पातळीच्या तुलनेत GDP ची उत्सर्जन तीव्रता 33 ते 35 टक्क्यांनी कमी करणे ही उद्दिष्टं ठरवण्यात आली.
ही उद्दिष्टे चांगल्या प्रकारे पूर्णही झाली. उदाहरणार्थ, भारतातलं कार्बन उत्सर्जन 2005 च्या तुलनेत 2016 पर्यंत 24 टक्क्यांनी कमी झालं आहे. अशा प्रकारे, भारताने 2022 मध्ये नवीन उद्दिष्टांसह आपल्या NDC म्हणजे राष्ट्रीय निर्धारित योगदानात सुधारणा केली.
पंतप्रधान मोदींनी COP26 मध्ये सादर केलेल्या उद्दिष्टांमध्ये2030 पर्यंत देशाची गैर-जीवाश्म इंधन-आधारित ऊर्जा क्षमता 500 GW पर्यंत वाढवण्याचं उद्दिष्ट आहे. आता आणि वर्ष 2030 दरम्यान एकूण अंदाजे कार्बन उत्सर्जन एक अब्ज टन कमी करणे आणि 2070 पर्यंत शून्य उत्सर्जनाचं उद्दिष्ट साध्य करणे हे त्यामधले महत्त्वाचे मुद्दे आहेत.
NDC म्हणजे राष्ट्रीय निर्धारित योगदान हे शून्य उत्सर्जनाच्या प्रवासात पहिली पायरी म्हणून काम करते आणि ऊर्जा क्षेत्रात पारंपरिक ऊर्जानिर्मितीवर भर देण्यावर लक्ष केंद्रित करते.
PM-UJJWALA, PM-KUSUM, आणि PM-UJALA योजना आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ‘एक सूर्य, एक जग, एक ग्रीड उपक्रम’ यासारख्या अनेक योजना या उद्दिष्टांसाठी पूरक ठरल्या आहेत.
COP27 मध्ये भारताने आपले दीर्घकालीन कमी उत्सर्जन विकास धोरण सादर केले. त्यामध्ये ग्रीन हायड्रोजन उत्पादनाचा जलद विस्तार, 2032 पर्यंत आण्विक क्षमतेत तिपटीने वाढ आणि इंधनांमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिश्रण या योजनांचा समावेश होता. यामुळे भारताचा समावेश 60 पेक्षा कमी देशांच्या निवडक यादीत होतो. या सगळ्या देशांनी त्यांचे LT LEDS सबमिट केले आहे. यातून भारत हवामान बदल रोखण्यासाठी कटिबद्ध आहे हेच सिद्ध होते. पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने भारताने अशी धाडसी पावले उचलून जगाचं नेतृत्व करण्याची तयारी दाखवली आहे. असं असलं तरी काही क्षेत्रांमध्ये अस्पष्टता आहे.
कोळसा ऊर्जा प्रकल्पांचा वापर कमी होत आहे. ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर (GEM) च्या विश्लेषणानुसार भारतातील कोळसा खाणी क्षमतेच्या फक्त दोन तृतीयांश कोळसा वापरतात आणि काही मोठ्या खाणी फक्त 1 टक्केच कोळसा वापरतात.
ही परिस्थिती असूनही, भारताने काही आठवड्यांपूर्वीच आपला आतापर्यंतचा सर्वात मोठा कोळसा खाणीचा लिलाव (141 नवीन साइट्स) आयोजित केला होता. यामुळे भारतातील काही पर्यावरणीयदृष्ट्या समृद्ध आणि संवेदनशील जंगलांमध्ये आणि आदिवासी समुदायांची वस्ती असलेल्या जंगलांमध्ये खाणकामाला परवानगी देण्यात आली.
भारतातल्या कोळशामध्ये राखेचं प्रमाण जास्त आहे. असा कोळसा जाळल्याने ऊर्जानिर्मिती कमी होते आणि प्रदूषण मात्र जास्त होतं. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वीजनिर्मिती करायची असेल तर कोळसा आयात करावा लागतो. पर्यायी ऊर्जानिर्मितीचा खर्च कमी झाल्याने आता या नव्या कोळशाच्या खाणी म्हणजे पांढरा हत्ती होऊन बसण्याची शक्यता आहे. या खाणींचा उपयोग कमी पण कार्बन उत्सर्नात मात्र भर असं चित्र होणार आहे.
त्यामुळे 1.5 अंश सेल्सियसच्या वर तापमानवाढ जाऊ द्यायची नसेल तर भारताला आत्तापासूनच 2070 पर्यंत कमी कार्यक्षमतेचे वीज प्रकल्प बंद करावे लागतील. कोळशाचा वापर कमी व्हावा म्हणून नव्या खाणींचं कामही रोखावं लागेल. ते थांबवण्यासाठी विशिष्ट योजना आखावी लागेल. भारतामध्ये जीवाश्म इंधन आणि पर्यायी ऊर्जानिर्मिती या दोन्हींसाठी थेट अनुदान, वित्तीय सवलती दिल्या जातात. या किंमती नियंत्रणात राहाव्या यासाठी इतर सरकारी योजनांच्या द्वारे अनुदान दिलं जातं.
इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट अँड कौन्सिल ऑन एनर्जी, एन्व्हायर्नमेंट अँड वॉटर यांच्या 2022 च्या अहवालानुसार, मागील आर्थिक वर्षांच्या तुलनेत 2021 मध्ये जीवाश्म इंधनासाठींचं अनुदान आणि सवलती वाढल्या आहेत. कोळसा, तेल आणि नैसर्गिक वायूसाठी नऊ पटीने जास्त अनुदान आहे. त्याचबरोबर पर्यायी ऊर्जा आणि आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसाठीही (EVs) अनुदान आहे.
जीवाश्म इंधनाकडून पर्यायी ऊर्जास्रोतांकडे वळण्यासाठी आर्थिक साह्य आणि अनुदानाची गरज आहे. असं आर्थिक साह्य मिळालं तरच पर्यावरणपूरक ऊर्जानिर्मितीकडे वळणं सुकर होणार आहे.
भारताने इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीला चालना देण्यासाठी FAME सारख्या उत्कृष्ट योजना आणि ई-अमृत पोर्टल सारख्या साधनांचा प्रारंभ केला आहे. उदाहरणार्थ, या ऑक्टोबरमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री 185 टक्क्यांनी वाढली आहे.
असं असलं तरी भारतातलं कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी भारताच्या वीज निर्मितीमध्ये जीवाश्म इंधनाच्या स्त्रोतांपेक्षा पारंपरिक ऊर्जेचा वाटा देखील वाढला पाहिजे.
पारंपरिक ऊर्जेबद्दल भारताची हवामान प्रतिज्ञा ही स्थापित क्षमतेवर आधारित आहे. ती वास्तविक निर्मितीवर आधारित नाही. वास्तविक निर्मितीनुसार ऊर्जानिर्मितीमध्ये कोळशाचे वर्चस्व आहे तर पारंपरिक ऊर्जेचा वाटा 26 टक्के एवढाच आहे.
कोळशापासून पर्यायी ऊर्जास्रोतांकडे वळण्यासाठी भारताने या संक्रमण काळात लागणारा वित्तपुरवठा आणि काळ यांचं तपशीलवार मूल्यांकन आणि त्याच्या अमलबजावणीसाठी एक सुस्पष्ट योजना विकसित केली पाहिजे. यामुळे भारताला आंतरराष्ट्रीय संवाद आणि G7-इंडिया जस्ट एनर्जी ट्रान्झिशन पार्टनरशिप यासारख्या महत्त्वाच्या भागीदारींमध्ये आंतरराष्ट्रीय आर्थिक साह्य मिळवण्याच्या दृष्टीने वाटाघाटी करता येतील.
COP27 च्या शेवटच्या दिवसांमध्ये, भारताने COP27 च्या कव्हर निर्णयामध्ये सर्व जीवाश्म इंधनांचा (फक्त कोळसाच नव्हे) उल्लेख ‘फेज डाउन’ (म्हणजेच कमीत कमी करत नेणे) मध्ये करण्याचा सल्ला दिला. पण त्यात यश आलं नाही. जगभरातलं कार्बनचं उत्सर्जन कमी करण्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी पुढच्या वाटाघाटींमध्ये टिकून राहणे हाही एक महत्त्वाचा मुद्दा असेल.
2015 पासून भारत आपलं जंगल आणि वृक्षाच्छादन वाढविण्याचे नियोजन करत आहे आणि ते साध्य करण्यासाठी ग्रीन इंडिया मिशन, हरित महामार्ग धोरण, जंगलांसाठी आर्थिक प्रोत्साहन, नद्यांच्या काठी वृक्षारोपण यासारखे उपक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. 2015 मध्ये भारतातलं एकूण जंगल आणि वृक्षाच्छादित भाग एकूण जमिनीच्या 24.16 टक्के होता. तो आता 2021 पर्यंत केवळ 24.62 टक्के एवढाच वाढला आहे.
26 दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रावर झालेली जंगलतोड आणि पडीक जमीन पुनरुज्जिवित करण्याचा निर्धार भारताने केला आहे. तसं केलं तर 2030 पर्यंत अतिरिक्त 2.5-3 अब्ज टन कार्बन साठवण्याची क्षमता या जंगलांमध्ये असेल. ही उद्दिष्टं साध्य करण्यासाठी वनांचं संरक्षण आणि पुरनरुज्जीवन करणं फारच महत्त्वाचं आहे.
ग्रीन इंडिया मिशन वनीकरण कार्यक्रमाची आर्थिक तरतूद 2020-21 मध्ये 246 कोटी रुपये होती. आता 2021-22 मध्ये ती 235 कोटी एवढीच झाली.
अनुकूलन 2015-16 दरम्यान भारताने महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांमधील अनुकूलन गरजा पूर्ण करण्यासाठी 3 हजार 500 दशलक्ष रुपयांच्या प्रारंभिक वाटपासह राष्ट्रीय आणि राज्य-स्तरीय अनुकूलन उपायांना आर्थिक मदत करण्यासाठी राष्ट्रीय अनुकूलन निधीची स्थापना केली. तथापि या प्रकल्पांच्या परिणामांचं निरीक्षण करण्यात जबाबदारीची कमतरता आणि त्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातल्या अर्थसाह्याची उणीव यामुळे त्याचा लाभ किती झाला याचं मूल्यांकन झालेलं नाही. शिवाय राज्य स्तरावरच्या अनुकूलन योजनांना जिल्हा स्तरापर्यंत पोहोचवणे आणि सर्वसमावेशक जिल्हा-स्तरीय योजना विकसित करणे आवश्यक आहे.
स्थानिक पातळीवरच्या पर्यावरण रक्षणाच्या प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था, नागरी समाज संस्था आणि इतर भागधारकांना त्यात सामील करून घेणे आवश्यक आहे. स्थानिक लोक, तरुण आणि महिलांना आर्थिक आणि अनुकूलन कृतींबाबत निर्णय घेण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. त्यांना नोकरी, सल्लागार मंडळे आणि सल्लामसलत यांच्याद्वारे या प्रक्रियेमध्ये सहभागी करून घेतलं पाहिजे.
कृषी अनुकूलनाकडे तात्काळ लक्ष देण्याची गरज आहे. सुमारे 60 टक्के भारतीय लोक त्यांच्या उपजीविकेसाठी शेतीवर अवलंबून आहेत आणि हवामान बदल हा त्यांच्या उत्पादनासाठी आणि भारताच्या अन्नसुरक्षेसाठी असलेला धोका आहे.
शेतीमधलं पाणी व्यवस्थापन आणि सॉईल हेल्थ कार्ड्स सारख्या सध्याच्या कार्यक्रमांची व्याप्ती वाढवणं आणि त्याची पुनर्रचना करणं यावर भर देण्याची गरज आहे. त्याबरोबरच भारताने शेतकऱ्यांसाठी कौशल्य विकासावर आधारित कार्यक्रम विकसित केले पाहिजेत आणि शेतीसाठी आर्थिक सुरक्षाही पुरवली पाहिजे. असं केलं तरच भारतातली शेती हवामान-अनुकूल पद्धतींकडे वळण्यासाठी सक्षम होईल. पिकांमधली वैविध्यता, सेंद्रिय खतांचा वापर, वनस्पती-आधारित शेती, पर्यायी प्रथिनांचा वापर अशा पद्धतींचा जास्तीत जास्त प्रमाणात स्वीकार होण्याची गरज आहे.
यामुळे कृषी क्षेत्रातलं कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यास मदत होईल. सध्या भारतात त्याचं प्रमाण सुमारे 14 टक्के आहे.
2022-23 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारच्या एकूण बाजारातल्या कर्जाअंतर्गत सार्वभौम ग्रीन बाँड्सची घोषणा करण्यात आली आहे. त्याचा वापर हवामान-अनुकूल पायाभूत सुविधांसाठी निधी उभारण्यासाठी केला जाईल.
भारतातल्या हरित प्रकल्पांमध्ये वाढीव भांडवल आकर्षित करण्यासाठी हा एक मोठा टप्पा आहे. तथापि अनेक विकसित आणि अगदी विकसनशील देशांशी तुलना केली तर भारताने हे पाऊल थोडं उशिराच उचललं आहे.
येत्या काही वर्षांत ग्रीन बॉण्ड्सची व्याप्ती वाढवत राहणे आणि त्याचा खरा परिणाम लक्षात घेणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर सागरी परिसंस्थेतल्या गुंतवणुकीद्वारे ब्लू बॉन्ड्सकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे. शिवाय भारताच्या अर्थसंकल्पात विविध क्षेत्रांमध्ये हवामान बदल रोखण्याला प्राधान्य देण्यासाठीचे उपक्रम मुख्य प्रवाहात आणले पाहिजे.
भारताकडे जगाच्या केवळ 2.4 टक्के भूभाग आहे आणि भारत जगातल्या प्राथमिक उर्जेच्या केवळ 6.1 टक्के वीज वापरतो. तरी भारताची लोकसंख्या पाहिली तर जगभरातल्या माणसांपैकी सुमारे 18 टक्के माणसं भारतात राहतात आणि आणि जगातलं सर्वात मोठं पशुधनही भारतातच आहे.
228.9 दशलक्षाहून अधिक भारतीय गरिबीत जगत असताना भारत पर्यावरण रक्षणाच्या उद्दिष्टाला महत्त्व देतो आहे. त्यासाठीचे भारताचे प्रयत्न अतुलनीय आहेत. तरीही भारतासमोर असलेल्या आव्हानांची तीव्रता पाहता आणखी काही बरंच काही करण्याची गरज आहे. यामध्ये आणखी पुढचा टप्पा गाठण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय हवामान वित्त अनुदान आणि सवलतीची कर्जे खूप महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.
COP27 मध्ये भारताने हवामान निधीवर जोर दिला. 100 अब्ज डॉलर्सच्या वार्षिक निधीची अमलबजावणी व्हावी अशी आग्रही मागणी भारताने केली. पण त्यादृष्टीने फारशी प्रगती झालेली नाही.
UNFCCC ची वित्त आणि स्टॉकटेकिंग यंत्रणा आणि शर्म अल-शेख येथे स्वीकारण्यात आलेला ऐतिहासिक हानी आणि नुकसान निधी कार्यान्वित करण्यासाठी भारताने अग्रणी भूमिका घेतली पाहिजे. भारताच्या महत्त्वाकांक्षा आणि राष्ट्रीय धोरणांमध्ये हवामान कृतीला प्राधान्य देणे आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवणे या गोष्टी भारताला हवामान संकटावर मात करण्यास मदत करू शकतात. एवढंच नव्हे तर भारत पृथ्वीच्या भविष्याचे रक्षण करण्यासाठी जागतिक हवामान कृतीचे महत्त्वाकांक्षी नेतृत्वही करू शकतो.
हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
