इजिप्तमध्ये होऊ घातलेल्या COP27 या हवामान बदलाच्या परिषदेकडून पुन्हा एकदा जगाच्याच प्रचंड अपेक्षा आहेत. इजिप्तमध्ये शर्म अल-शेख इथे होणाऱ्या या परिषदेमध्ये सहभागी होणारे देश नुसत्याच चर्चेच्या पलीकडे जाऊन काही ठोस कृती करू शकतील का हा सगळ्यात कळीचा मुद्दा आहे. कारण तापमान वाढ आणि हवामान बदलामुळे येणाऱ्या आपत्तींनी कधी नव्हे एवढा कळस गाठला आहे.
या सगळ्याचा परिणाम भारतासारख्या कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांवर जास्त झाला आहे.
UNDRR(United Nations Office for Disaster Risk Reduction) म्हणजेच आपत्तींच्या धोक्याचं प्रमाण कमी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यालयाच्या अहवालानुसार, 2000 ते 2019 या काळात आलेल्या नैसर्गिक आपत्तींचं प्रमाण मागच्या दोन दशकांच्या तुलनेत जवळजवळ दुप्पट झालं आहे.
अशा आपत्तींमध्ये 1.23 दशलक्ष लोकांचा बळी गेला आहे आणि 2.97 ट्रिलियन डाॅलर्सची वित्तहानी झाली आहे. या आपत्तींचा फटका बसलेल्या 10 देशांपैकी 8 देश हे आशिया खंडातले विकसनशील देश आहेत हे लक्षात घ्यायला हवं.
हवामान बदलाचे परिणाम रोखण्यासाठी जागतिक पातळीवर होणाऱ्या कृतीचा भर मुख्यत: कार्बनचं उत्सर्जन कमी करून तापमान वाढ आणि हवामान बदल रोखण्यावर असतो. पण त्याचवेळी आधीच वातावरणामध्ये असलेल्या कार्बनचा प्रभाव कमी करण्यासाठी विकसनशील देशांनी नेमकं काय करायचं याकडे फारसं लक्ष दिलं जात नाही. हवामान बदलाच्या चर्चेमध्ये इतर अनेक वादग्रस्त गोष्टींप्रमाणे याही बाबतीत पाश्चिमात्य देशांचं धोरण ढोंगीपणाचं आहे. हवामान बदलाचे परिणाम रोखणे हे इतकं तातडीचं आहे की कार्बनचं उत्सर्जन रोखण्यासाठी महागड्या स्वरूपाचे उपायही करावेच लागतील, असा युक्तिवाद केला जातो.
हे जरी खरं असलं तरी आधीच झालेल्या कार्बनच्या उत्सर्जनामुळे लोकांना आणि अर्थव्यवस्थांना जो फटका बसला आहे त्याचं काय? हे उत्सर्जन रोखताही येत नाही आणि कमीही करता येत नाही. म्हणूनच या उत्सर्जनाशी जुळवून घ्यायचं असेल तर वेगवेगळ्या समुदायांना त्यासाठी मदत करणं आवश्यक आहे.
यासाठी हवामान बदलांचे एकूण परिणाम, त्यामुळे होणारा तोटा आणि नुकसान याची पडताळणी करून मगच त्यावर उपाय शोधणं या आधारे वाटाघाटी झाल्या पाहिजेत.
जगाच्या कार्बन बजेटचा गैरफायदा घेऊन प्रगत अर्थव्यवस्थांनी त्यांच्या वाढीचा मार्ग निवडला आहे. ही वस्तुस्थिती सगळेच जण मान्य करतात पण त्याची दखल घेणारे मात्र फार कमी आहेत. यासाठी लोककल्याण आणि कार्बनचं उत्सर्जन या घटकांमधला परस्पर संबंध लक्षात घ्यायला हवा. विकसित देशांनी केलेल्या कार्बन उत्सर्जनाचा फटका सगळ्या जगाला सोसावा लागतो आहे.
युरोप आणि उत्तर अमेरिकेमध्ये आतापर्यंत झालेल्या आणि चीनमध्ये अलीकडे झालेल्या औद्योगिकरणामुळे हवामान बदलाचा वेग वाढलेला आहे
ज्या देशांमध्ये कार्बनचं उत्सर्जन अजूनही कमी प्रमाणात होतं ते देश विकसनशील आणि गरीब देश आहेत. त्या देशांची बाजू जागतिक स्तरावर ऐकून घेतली जात नाही. त्यांना आपला बचाव करण्याची संधीही मिळत नाही. या जागतिक दारिद्र्यापुढे विकसित देशांची श्रीमंती फारच उठून दिसते.
कार्बनचं उत्सर्जन कमी करण्यासाठीच्या निधीमध्ये ग्लोबल नाॅर्थ म्हणजेच उत्तर गोलार्धातल्या देशांचं योगदान अगदी नगण्य आहे.
विकसनशील देशांना ऊर्जा क्षेत्रातलं कार्बनचं उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आणि पर्यायी ऊर्जेकडे वळण्यासाठी 2030 पर्यंत किमान 1 ट्रिलियन डाॅलर्सच्या निधीची गरज आहे. त्याचबरोबर बाकीच्या क्षेत्रांचा विचार केला तर 2050 पर्यंत 6 ट्रिलियन डाॅलर्सपर्यंतच्या निधीची गरज लागणार आहे.
याशिवाय अशा अर्थव्यवस्थांसाठी हवामान बदल रोखण्यासाठीचा वार्षिक खर्च 2030 पर्यंत 300 अब्ज डाॅलर्सवर जाऊ शकतो आणि 2050 पर्यंत तो 500 अब्ज डाॅलर्सवर जाईल हेही लक्षात घ्यायला हवं.
हवामान बदल रोखण्याच्या उद्दिष्टामुळे विकसनशील देशांना नुकसानही सोसावं लागणार आहे. 2030 पर्यंत हे नुकसान 290 ते 580 अब्ज आणि 2050 पर्यंत 1 ट्रिलियन डाॅलर एवढं होण्याचा अंदाज आहे. हे नुकसान केवळ अनुकूलन उपायांनी रोखलं जाऊ शकत नाही हेही वास्तव आहे.
या संकटावर मात करण्यासाठी पाठिंबा तर सोडाच पण मुळात विकसनशील देशांची ही समस्या लक्षात घेण्याचीही कोणी तयारी दाखवलेली नाही.
तोटा आणि नुकसानाची ही चर्चा संदिग्धतेतच अडकलेली आहे. 2013 आणि 2019 च्या हवामान बदल परिषदेत हा मुद्दा चर्चेत आला. नंतर COP21मध्ये पॅरिस कराराच्या कलम 8 मध्येही निधी किंवा आर्थिक मदतीचा कोणताही उल्लेख नव्हता.
तोटा आणि नुकसान या दोन्ही बाबींचं पृथक्करण आणि अनुकूलन या गोष्टी उदयोन्मख अर्थव्यवस्थांपासून वेगळ्या ठेवण्यात आल्या. अलायन्स ऑफ स्मॉल आयलंड स्टेट्स म्हणजेच (AOSIS) छोट्या बेटांच्या देशांच्या गटाचा वेगळा विचार करण्यात आला. तेव्हा विकसनशील देशांचा मुद्दा मागे पडला. कारण अशा बेटांच्या देशांना आर्थिक निधी पुरवण्याची जास्त गरज आहे असं समोर आलं. ही एक भूराजकीय नीती होती. विकसनशील देशांचा वेगळा विचार न करता त्यांना विकसित राष्ट्रांच्याच पंक्तीत बसवण्यात आलं आणि त्यामुळे हे देश हवामान बदल रोखण्याचा निधी आणि तंत्रज्ञान यापासून वंचित राहिले.
जागतिक हवामान बदल निधी मर्यादित आहे. त्यामुळे तोटा आणि नुकसान या धर्तीवर विकसनशील देशांना मदत केली तर त्याचा परिणाम हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या निधीवर होईल आणि भारतासारख्या देशांची हवामान बदल रोखण्याची क्षमता कमी होईल, असा युक्तिवाद केला जातो.
या सगळ्याचा निष्कर्ष एकच आहे. हवामान बदलाच्या वाटाघाटींमध्ये तोटा आणि नुकसान हे घटक स्वतंत्रपणे विचारात घेतले पाहिजेत आणि त्यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूदही केली पाहिजे.
हा निधी पुरवण्यासाठी विशेष व्यवस्था असायला हवी आणि हवामान बदलाचे परिणाम रोखणे आणि या बदलांशी जुळवून घेणे या दोन्ही घटकांव्यतिरिक्त त्याचा विचार व्हायला हवा. भारताला विकासाची उद्दिष्टंही गाठायची आहेत आणि त्याचबरोबर हवामान बदल रोखण्यासाठीही कृती करायची आहे. पण केवळ हवामान बदल रोखणं हे उद्दिष्ट घेऊन विकासाशी तडजोड करूनही चालणार नाही. एक देश म्हणून हवामान बदल रोखण्याच्या प्रयत्नांमध्ये भारताला मोठं योगदान द्यायचं आहे, त्यासाठी भारत वचनबद्ध आहे. त्यासाठी आवश्यक तो निधी मिळण्याचीही तेवढीच गरज आहे. 2030 पर्यंत सुमारे 2.5 ट्रिलियन डाॅलर्स एवढा निधी आवश्यक आहे.
भारतामध्ये हवामान बदल रोखण्यासाठी जेवढ्या निधीची गरज आहे त्याच्या २५ टक्केच निधी सध्या उपलब्ध आहे.
हवामान बदलावर उपाय काढण्यासाठी किंवा नैसर्गिक आपत्तींवर मात करण्यासाठी तर आणखीनच कमी निधी उपलब्ध आहे. नैसर्गिक आपत्तींच्या दृष्टीने भारत हा अतिशय संवेदनशील देश आहे त्यामुळे त्यावर मात करण्यासाठी जास्त संसाधनांची गरज भारताला आहे.
भारताच्या या गरजा जागतिक स्तरावरच्या अनुकूलन निधीमधून भागण्याची शक्यता नाही. त्यातच सध्या लहानलहान बेटं आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील देशांना सगळ्यात जास्त प्राधान्य दिलं जातं. या स्थितीत भारताला आंतरराष्ट्रीय निधीचा पाठिंबा हवा आहे. भारत स्वत:च्या अर्थसंकल्पामध्येही यासाठी तरतूद करू शकतो. पण त्याचवेळी युरोप आण अमेरिकेने केलेल्या नुकसानाची वसुली भारताकडून केली जाऊ नये.
हवामान बदल रोखण्याच्या कृतींना आंतरराष्ट्रीय निधीचं पाठबळ मिळालं पाहिजे. भारतच नव्हे तर कोणताही विकसनशील देश त्याशिवाय हवामान बदल रोखण्यासाठी ठोस पावलं उचलू शकत नाही. भारताला पर्यावरणाच्या दृष्टीने शाश्वत भविष्य घडवायचं असेल तर त्याला युरोप आणि अमेरिकच्या भूतकाळाची किंमत मोजावी लागू नये, अशीच भारताची अपेक्षा आहे.
इजिप्तमधली हवामान बदल परिषद ही अशा विकसनशील आणि गरीब देशांच्या सामूहिक मागण्य़ा उचलून धरण्याची आणि त्यासाठी आवाज उठवण्याची चांगली संधी आहे. हवामान बदलाच्या निधीच्या पुरवठ्यामध्ये काही बाबतीत समेट व्हायला हवा. भारतासारख्या इतर देशांच्या मागण्यांवऱ आंतरराष्ट्रीय समुदायाने उत्तरही दिले पाहिजे. नाहीतर पुन्हा एकदा विकसनशील देशांना पाशिमात्य देशांचा त्यांच्या पूर्वग्रहदूषित मतांवर आधारित असलेला उपदेश ऐकून घेण्याची वेळ येईल.
हे भाष्य मूळतः टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये प्रकाशित झाले होते.
हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Samir Saran is the President of the Observer Research Foundation (ORF), India’s premier think tank, headquartered in New Delhi with affiliates in North America and ...
Read More +
PREV
