G20 परिषदेच्या अध्यक्षपदासाठी भारताचं सायबर सुरक्षेला प्राधान्य

1 डिसेंबर 2022 रोजी भारताने G20 चे अध्यक्षपद स्वीकारले. G20 ही परिषद जगातील सर्वात मोठ्या 20 अर्थव्यवस्थांना एकत्र आणते. रशिया-युक्रेन संघर्षामुळे आणि कोरोनाच्या महामारीमुळे सुस्तावलेली अर्थव्यवस्था आणि वाढलेल्या भू राजकीय तणावामुळे गेल्या दोन वर्षांत G20 चे प्राधान्यक्रम बदलले आहेत. भारतासाठी, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, हवामान बदल, शाश्वत विकास, पुरवठा साखळीमधील आणि सुधारित बहुपक्षीयता हे मुद्दे प्राधान्याचे असतील. या परिषदेच्या निमित्ताने जग एकविसाव्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकात स्थिरावत असताना भारत महत्त्वाच्या क्षेत्रांत पुढाकार घेऊ शकतो.

यापैकीच एक महत्त्वाचे क्षेत्र आहे आणि ते अत्यंत अस्थिर राहिले आहे. ते म्हणजे सायबर सुरक्षा. सुरक्षित सायबर स्पेसची अत्यंत आवश्यकता आहे कारण सायबर हल्ल्यांची संख्या आणि त्याचे प्रकार वाढले आहेत. विशेषत: गंभीर पायाभूत सुविधांमध्ये घातपाती वाढ झाली आहे. रॅन्समवेअर हल्ल्यामुळे नवी दिल्लीच्या ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसमध्ये (AIIMS) सतत व्यत्यय येणं हे त्याचं ताजं उदाहरण आहे.

2022 च्या मायक्रोसॉफ्ट डिजिटल संरक्षण अहवालानुसार, राष्ट्रीय पातळीवरच्या आवश्यक पायाभूत सुविधा, विशेषतः माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र, वित्तीय सेवा, वाहतूक व्यवस्था आणि दळणवळणाच्या पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करण्यासाठी अधिकाधिक अत्याधुनिक सायबर हल्ले होत आहेत.

या धोक्यांचा परिणाम मोठा आहे. पायाभूत सुविधा आणि सार्वजनिक डिजिटल क्षेत्रांना यामुळे मोठा धोका संभवतो. सरकारी सेवांचे वितरण करणाऱ्या यंत्रणांवर याचा परिणाम झाला तर त्याची मोठी किंमत चुकवावी लागते. म्हणूनच सायबर-सुरक्षित महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल सार्वजनिक प्लॅटफॉर्म राष्ट्रीय सुरक्षा हे उत्तम प्रशासन आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नागरिकांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत.

G20 परिषद ही पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल सार्वजनिक प्लॅटफॉर्मची सायबर सुरक्षा आणि अखंडता निश्चित करण्यात योगदान देऊ शकते. य़ामुळेच 2023 मध्ये भारताच्या अध्यक्षतेखालील डिजिटल अजेंडामध्ये सायबरसुरक्षेवर भर असणं आवश्यक आहे.

G20 चे पूर्वीचे सायबरसुरक्षा उपक्रम

आपण इंटरनेट अर्थव्यवस्थेच्या युगात राहतो आणि यामध्ये संधी आणि आव्हाने दोन्हीही आहेत यावर 2015 मध्ये झालेल्या अंटाल्या (तुर्कस्तान) G20 शिखर परिषदेत जागतिक नेत्यांनी सहमती दर्शवली. 2016 मध्ये या परिषदेचं अध्यक्षपद चीनकडे होतं. यामध्ये डिजिटल तंत्रज्ञानाशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी एक सहमती करार तयार करण्याच्या दृष्टीने G20 डिजिटल इकॉनॉमी टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली होती पण त्याच्या कार्यक्षेत्रात सायबरसुरक्षेचा समावेश नव्हता.

2020 मध्ये सौदी अरेबियाच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या G20 परिषदेत सायबरसुरक्षा संवाद (डिजिटल इकॉनॉमी टास्क फोर्सचा भाग म्हणून) आयोजित करून आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांच्या सायबर लवचिकतेवर लक्ष केंद्रित करून डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि सायबरसुरक्षा यामधले अंतर भरून काढण्यात आले. डिजिटल इकॉनॉमी मंत्र्यांच्या बैठकीत भारताने डिजिटल प्लॅटफॉर्म विश्वसनीय आणि सुरक्षित बनवण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले होते.

2021 आणि 2022 मध्ये इटली आणि इंडोनेशियाच्या अध्यक्षांच्या अंतर्गत सायबर सुरक्षेलाच प्राधान्य देण्यात आलं.  यात डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यकारिणीमध्ये सायबर स्पेसचं महत्त्व अधोरेखित करण्यात आलं. विशेषत: इंडोनेशियाच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या परिषदेमध्ये  उपस्थित झालेल्या मुख्य मुद्द्यांमध्ये सायबर सुरक्षा हा प्रमुख मुद्दा होता.

1. चुकीची माहिती पसरवणाऱ्या सायबर मोहिमा रोखणे, सायबर क्षेत्रातले धोके कमी करणे आणि पायाभूत सुविधांच्या सायबर यंत्रणा सुरक्षित करण्याला महत्त्व दिलं गेलं.
2. सायबर हल्ल्याच्या घटनांच्या जास्तीत जास्त नोंदी होण्यासाठी आर्थिक स्थैर्य मंडळाच्या अहवालामध्ये काही मुद्दे उपस्थित करण्यात आले.

डिजिटल अर्थव्यवस्थेची विश्वासार्हता ही महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल सार्वजनिक प्लॅटफॉर्मच्या सुरक्षिततेवर आणि अखंड कामकाजावर अवलंबून आहे यावर G20 सदस्यांचं एकमत आहे. या प्रणालींचे अधिक चांगले संरक्षण करण्यासाठी, मार्गदर्शक तत्त्वे अंगिकारण्यासाठी आणि व्यावहारिक मार्ग विकसित करण्यासाठी उर्वरित सदस्यांसोबत काम करून भारत सायबर सुरक्षेबद्दलचे G20 चे कार्य पुढे नेऊ शकतो.

G20 साठी भारतापुढचे सायबरसुरक्षेचे मुद्दे

भारताच्या अजेंड्यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश असणे आवश्यक आहे:

• राष्ट्रीय कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम्स (CERTs) यांच्यातील सामंजस्य : संबंधित राष्ट्रीय CERTS ने पारंपरिकपणे मर्यादांच्या चौकटीत किंवा त्याहीपलीकडे जाऊन संभाव्य सायबर धोके ओळखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. सायबरसुरक्षा उल्लंघन आणि घटनांची तक्रार नोंदवण्यातही ते आघाडीवर आहेत. सायबर सुरक्षा घटनांसंबंधी संवेदनशील डेटा आणि माहिती सामायिक करण्यासाठी विविध देशांच्या CERTs दरम्यान द्विपक्षीय करार झाले आहेत. आवश्यक पायाभूत सुविधांवर परिणाम करणाऱ्या कोणत्याही येऊ घातलेल्या हल्ल्याचा धोका ओळखून त्यावर जलद गतीने मात करण्यासाठी या यंत्रणा काम करतात. वेगवेगळ्या CERT संघांमधील द्विपक्षीय समन्वय करार सध्या अस्तित्वात आहेत पण दोन्ही देशांमध्ये सामायिक केल्या जाणार्‍या डेटाबद्दल यामध्ये एवढी स्पष्टता नाही. यामुळेच सायबर धोके ओळखून ते रोखण्यासाठी आणि सायबर युद्धाच्या डावपेचांपासून बचाव करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. आपल्या G20 अध्यक्षतेमध्ये भारत बहुपक्षीय CERT सहकार्य सुनिश्चित करण्यासाठी एक फ्रेमवर्क तयार करून वेगवेगळ्या देशांमध्ये समन्वय सुधारण्याच्या दृष्टीने पुढाकार घेऊ शकतो. यामध्ये इतर CERT टीम्ससोबत शेअर करायच्या डेटाचा प्रकार आणि सायबर घटनांचा अहवाल कसा द्यावा हे तपशीलवार समाविष्ट असू शकते. याव्यतिरिक्त, G20 सदस्य आंतरराष्ट्रीय सायबर धोक्यांना CERTs च्या प्रतिसादाचे निर्धारण करण्यासाठी आणि लवचिक सायबर प्रणाली विकसित करताना विविध CERT संघांमध्ये   एक मानक प्रक्रिया निर्धारित करण्यासाठी विस्तृत फ्रेमवर्क विकसित करू शकतात.
• सायबर गुन्ह्यांपासून बचाव : ऑक्टोबर 2022 मध्ये इंटरपोलच्या 90 व्या आमसभेत बोलताना, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सायबर गुन्हेगारी विरुद्ध लढण्यासाठी जागतिक प्रयत्नांच्या गरजेवर भर दिला. आर्थिक व्यवहारांसाठी सुरक्षित सायबर स्पेस तयार करण्यासाठी आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेला पुढे नेण्यासाठी जागतिक भागिदारीचे नेतृत्व करण्याची भारताला आता संधी आहे. याचाच एक भाग म्हणून भारताने दिल्लीने रॅन्समवेअरच्या धोक्याच्या परिणामांचे परीक्षण केले पाहिजे आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल सार्वजनिक प्लॅटफॉर्मचं काम रोखणाऱ्या हल्ल्यांचे परीक्षण केले पाहिजे. सायबर गुन्हे आणि रॅन्समवेअर धोक्यांना आळा घालण्यावर लक्ष केंद्रित करणारा सायबर सुरक्षा संवादही आयोजित केला पाहिजे. सायबर गुन्ह्यांना प्रोत्साहन देणारे डार्कनेट व्य़वहार आणि क्रिप्टोकरन्सी व्यवहार तपासण्यासाठी सायबर फॉरेन्सिक क्षमता वाढवण्यावरही लक्ष देणे गरजेचे आहे. अशा उपक्रमामुळे G20 सदस्य देशांचे सायबर फॉरेन्सिकमधील कौशल्यं आणि विशेषत: या क्षेत्रात भारताच्या अलीकडेच वाढलेल्या देशांतर्गत क्षमतेत भर पडेल.
• सायबरसुरक्षा कौशल्ये वाढवणे : सध्या अस्तित्त्वात असलेली एक महत्त्वाची असुरक्षा म्हणजे नियमित वापरकर्ते आणि व्यावसायिकांमध्ये सायबर धोक्यांचा सामना करण्यासाठी असलेल्या कौशल्याचा अभाव ही होय.  याव्यतिरिक्त आर्थिक संस्था, सरकारी यंत्रणा आणि कायद्याची अमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा क्लाउडवर त्यांचा डेटा संग्रहित करत आहेत.  संवेदनशील माहितीचे संरक्षण करण्यासाठी सुधारित सायबर सुरक्षा उपायांची आवश्यकता आहे. यासाठी सायबरसुरक्षा तज्ज्ञ आणि या क्षेत्रातील क्षमता किंवा कौशल्य वाढविण्यात योगदान देऊ शकतील अशा व्यक्तींची  आवश्यकता आहे. G20 अध्यक्षपदाचा एक भाग म्हणून भारत समाजातील विविध घटकांना सायबर सुरक्षा कौशल्ये प्रदान करण्यासाठी किंवा शिकवण्यासाठीचा आराखडा सादर करू शकतो. सर्व वयोगटातील आणि पार्श्वभूमीतील लोकांसाठी एकच सायबर सुरक्षा कौशल्य कार्यक्रम तयार करणे कठीण आहे. त्यामुळे  G20 चे सदस्य देश आणि त्यांच्या समाजांमध्ये सायबर कौशल्य कार्यक्रम सुरू करण्यासाठी विविध धोरणं आखू शकतात.

संभाव्य सायबर धोके ओळखणे, अहवाल देणे, त्याला प्रतिबंध करणे आणि डेटाचे उल्लंघन टाळणे यासाठी नागरिकांना कौशल्ये शिकवणे आणि सायबर सुरक्षेसाठी त्यांना सुसज्ज करणे ही G20 राज्यांची सामूहिक जबाबदारी असेल.

सायबरसुरक्षा हा आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा एक अत्यावश्यक पैलू बनला आहे. त्याच्या आर्थिक आणि भू-राजकीय परिणामांमुळे त्याकडे पुरेसे लक्ष देणेही आवश्यक आहे. 2023 मध्ये G20 अध्यक्ष या नात्याने भारत हे या सगळ्या मुद्द्यांकडे जगाचे लक्ष वेधू शकतो आणि सायबर सुरक्षेचे उपक्रम सुरू करण्यासाठी पुढाकारही घेऊ शकतो.

• Cyber Security
• Privacy & Data Protection
• India
• digital
• G20
• PRIVACY & DATA PROTECTION
• tech

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.