दिवसेंदिवस भारतीय शहरांमध्ये सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय असमानता वाढत असल्याने सामान्य लोकांना पर्यावरणाच्या दृष्टीने शहराच्या परिघावरील हानिकारक किंवा धोकादायक भागात राहावे लागत आहे. अशी ही क्षेत्रे हवामान आपत्तींसाठी सर्वात असुरक्षित आहेत, असे विविध अभ्यासांतून सिद्ध झाले आहे.
अशा या क्षेत्रांबाबत जेव्हा हवामान कृती करण्याची वेळ येते तेव्हा विविध आव्हानांना तोंड द्यावे लागते. मुंबईतील काही निवडक पर्यावरणीयदृष्ट्या असुरक्षित परिसरांमध्ये डब्ल्यूआरआय इंडियाने केलेल्या सर्वेक्षणातून असे लक्षात आले की अशा क्षेत्रातील विद्यमान शासन प्रणालीत अनेक तफावती आहेत. या तफावतींमुळे सर्वसमावेशक हवामान कृतींमध्ये मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे.
यापैकी दोन ठिकाणे मुंबईच्या पी/एन आणि एम/ई वॉर्डांमध्ये आहेत. या क्षेत्रांमध्ये हवामान अनुकूलतेच्या दृष्टीने निसर्ग-आधारित उपायांचा वापर करून मोकळ्या जागा अपग्रेड करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या दोन्ही वॉर्डांमध्ये लोकसंख्येची घनता अधिक आहे. तसेच असुरक्षित कार्यकाळ, अपुऱ्या सुविधा आणि पूर व उष्णतेच्या लाटांच्या जोखमींमुळे ही स्थळे हवामान आपत्तींच्या -दृष्टीने सर्वाधिक असुरक्षित ठरत आहेत.
अशा या सहभागात्मक कार्यशाळांमधून विविध खेळ खेळणे, गट अभ्यास, एकत्र जमणे आणि इतरांसोबत फिरणे यासारख्या मनोरंजनात्मक क्रियाकलापांसाठी एका सुरक्षित सार्वजनिक जागेची गरजही याद्वारे अधोरेखित करण्यात आली.
अशा या क्षेत्रांमधील दाट लोकवस्तींमध्ये ग्रीन कव्हर (हरित पट्टा) वाढवणे, या भागांची लवचिकता वाढवण्यासाठी निसर्गावर आधारित उपायांची अंमलबजावणी करणे, मनोरंजनासाठी सार्वजनिक जागा तयार करणे आणि या प्रक्रियेत सर्वसमावेशक हवामान अनुकूलन कृतींसाठी रोड मॅप तयार करणे हे डब्ल्यूआरआय इंडियाच्या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट होते. यात युथ फॉर युनिटी अँड व्हॉलंटरी ॲक्शन (युवा) आणि टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (टीस) या सक्रिय स्थानिक भागीदारांची मदत या प्रकल्पाला लाभली आहे. या प्रकल्पामध्ये परिचित क्षेत्रात काम करण्याच्या या दोन्ही संस्थांच्या पूर्वानुभवामुळे पर्यावरणीय समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी योजना तयार करणे व लोकांशी जोडून घेणे अधिक सुलभ झाले. युवा गट, सोसायटी फेडरेशन, सहकारी संस्था आणि महिलांशी निगडीत संस्थांसोबतच्या कार्यशाळांमुळे रहिवाशांच्या गरजा आणि पायाभूत सेवांमधील अपुरेपणा समजून घेण्यास डब्ल्युआरआय इंडियाला मदतच झाली आहे. अशा या सहभागात्मक कार्यशाळांमधून विविध खेळ खेळणे, गट अभ्यास, एकत्र जमणे आणि इतरांसोबत फिरणे यासारख्या मनोरंजनात्मक क्रियाकलापांसाठी एका सुरक्षित सार्वजनिक जागेची गरजही याद्वारे अधोरेखित करण्यात आली.
शहरांमधील हरित पट्टा किंवा हिरवळ ही एक अशी रणनीती जी तरूणांशी जोडून घेण्यास अधिक उपयुक्त आहे. याद्वारे ते मनोरंजनाच्या गरजांसाठी सुरक्षित जागा असावी असा दावा करू शकतात. या प्रकल्पामध्ये रेस्ट अँड रिक्रिएशन वसाहती, अनौपचारिक वसाहती आणि महापालिका शाळांमधील सहा स्थळांवर काम करणे समाविष्ट होते. यामुळे वापरात नसलेल्या, पडक्या भागांचे सुरक्षित, प्रवेशयोग्य आणि आच्छादित सार्वजनिक जागांमध्ये रूपांतर करण्याचे नियोजन केले गेले. या प्रक्रियेत पाणी, सांडपाणी आणि गटारे, घनकचरा व्यवस्थापन, फूटपाथ इत्यादी सेवांमधील सध्याची कमतरता दूर करण्याचीही आव्हाने होती.
विकास आराखडा (डेव्हलपमेंट प्लॅन) २०१४ -३४ ची अंमलबजावणी करण्यासाठी कमी उत्पन्न असलेल्या भागात जमीन संपादन करण्याचा बीएमसी प्रयत्न करत आहे. तेथील दरडोई खुल्या जागेच्या तरतुदीच्या अभावासोबतच, अशा जागांमध्ये विविध ऑन-ग्राउंड अपग्रेडेशन उपक्रम चालू आहेत जे लहान भूखंड आणि इंटरस्टिशियल स्पेस अपग्रेड करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात तसेच ते डीपीमध्ये कॅप्चर केले जाऊ शकत नाहीत. अशा उपक्रमांना पाठिंबा दिल्याने सामुदायिक एकसंधता बळकट होण्यास, चांगल्या प्रकारे विणलेल्या मोकळ्या जागांची पदानुक्रमे तयार करण्यात आणि दीर्घकालीन हवामान लवचिकता सुनिश्चित करण्यात मदत होऊ शकते.
या प्रकल्पामध्ये रेस्ट अँड रिक्रिएशन वसाहती, अनौपचारिक वसाहती आणि महापालिका शाळांमधील सहा स्थळांवर काम करणे समाविष्ट होते. यामुळे वापरात नसलेल्या, पडक्या भागांचे सुरक्षित, प्रवेशयोग्य आणि आच्छादित सार्वजनिक जागांमध्ये रूपांतर करण्याचे नियोजन केले गेले.
स्थानिक पातळीवर सामुदायिक नेतृत्वाखाली खुल्या जागेच्या अपग्रेडेशन प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नगरपालिका महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. यातील सर्वसमावेशक प्रयत्न वाढवण्याच्या दृष्टीने पुढे काही सूचना देण्यात आल्या आहेत.
कम्युनिटी सेलद्वारे मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) – सार्वजनिक मोकळ्या जागांच्या विकासासाठी, वॉर्ड स्तरावर उद्याने, स्ट्रॉम वॉटर ड्रेनेज, घनकचरा व्यवस्थापन, मलनिस्सारण कार्ये, रस्ते आणि वाहतूक यांसारख्या उपक्रमांमध्ये अनेक विभाग सहभागी होऊ शकतात. यामध्ये प्रकल्पाच्या हेतूवर आधारित शिक्षण किंवा आरोग्य विभागाचा देखील समावेश असू शकतो. वॉर्ड कार्यालयात सिंगल विंडो प्रणाली आणि लोक प्रतिनिधींना त्यांचे व्हिजन साकारण्यात मदत करण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने मार्गदर्शन करणारी एक एसओपी आणण्याल्यास त्याची नक्कीच मदत होईल. एसओपीद्वारे कम्युनिटी सेल योजना प्रमाणित करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना मार्गदर्शन तसेच त्यांच्या प्रकल्पाशी कोणते विभाग संबंधित आहेत हे समजून घेण्यासही यातून मदत होईल. यातून एफएक्यूसना उत्तरे देणे शक्य होईल, कामांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी सहयोग मिळेल आणि या सर्वांशी संबंधीत व्यक्तींचे संपर्क ही सामायिक करणे सुलभ होईल.
जागरूकता आणि अभिप्राय ड्राइव्ह - सार्वजनिक प्रकल्पाच्या पूर्व संकल्पनेचा टप्पा सुरू करण्याआधी आसपासच्या परिसरातील नागरिकांचे प्रकल्पाबद्दल इनपुट मिळवण्यासाठी एक व्यासपीठ निर्माण करणे आवश्यक आहे. प्रकल्पाच्या व्याप्तीनुसार प्रकल्प सुरू करण्याआधी परिसरातील नागरिकांना त्याची सुचना देणे महत्त्वाचे आहे. उदाहरणार्थ, ५०० चौरस मीटरपेक्षा कमी क्षेत्रफळ असणाऱ्या भूखंडाबाबत जागरुकता पसरवण्यासाठी तसेच नागरिकांकडून सूचना मागवण्यासाठी त्या प्लॉटच्या परिसरातील ५०० मीटरपर्यंतच्या क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित केले जाऊ शकते. यामध्ये प्लॉट्सच्या बाहेर प्रोजेक्ट लीड्सचे संपर्क तपशील देऊन माहिती फलक लावता येऊ शकतो. तसेच अधिकृत वेबसाइटवर ही माहिती प्रकाशित आणि स्थानिक इंटेलद्वारे प्रसारित केली जाऊ शकते. यामुळे प्रकल्पाबाबत लोकांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी आणि त्याबाबत लोकांना असणाऱ्या वास्तववादी गरजा समजून घेण्यास सुलभ होईल.
संघर्ष निराकरणासाठी भागधारकांच्या कार्यशाळा - नगरपालिकाच्या संबंधित विभागांद्वारे भागधारकांसाठी कार्यशाळा आयोजित केल्या जाऊ शकतात. उदाहरणार्थ, पी/एन आणि एम/ई वॉर्डमधील प्रकल्पांमध्ये, उद्यान विभाग आणि वृक्ष प्राधिकरणाने भागधारकांच्या दोन कार्यशाळांचे आयोजन केले होते. तसेच प्रकल्पासमोरील स्थानिक आव्हाने सोडवण्यासाठी लोक प्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्था, रचना आणि जैवविविधता तज्ञ आणि इतर संबंधित विभागांसोबत छोट्या स्तरावर बैठका घेण्यात आल्या. परिणामी प्रकल्पाच्या यशस्वी पुर्तेतेबाबत लोकांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणे शक्य झाले.
औपचारिकरित्या एनजीओ/सीबीओची कम्युनिटी मोबिलायझर म्हणून नियुक्ती करणे - अनेकदा, लोकांसोबतच्या सुरुवातीच्या बैठकीनंतर, अंमलबजावणीच्या टप्प्यामध्ये व्यापक सामुदायिक सहभागाशिवाय प्रकल्प राबवले जातात. म्हणूनच, प्रकल्पाच्या प्रत्येक टप्प्यावर लोकांच्या समस्या उघडपणे मांडल्या जातील आणि निर्णय घेण्याच्या विविध संधी उपलब्ध होतील याची खात्री करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था, समुदाय संयोजक आणि तज्ञ वार्ताकारांनी सार्वजनिक प्रकल्प राबविण्याचा अविभाज्य भाग असणे आवश्यक आहे. प्रकल्पाच्या सुरूवातीपासून ते त्याची अंमलबजावणी आणि पुढे प्रकल्प साकार होण्यापर्यंत, लोकांचा सहभाग कमी राहिला तर त्यामुळे संशयाची भावना निर्माण होण्याची भिती असतेच पण त्यासोबतच प्रकल्पाबाबत एक प्रकारची अलिप्तताही निर्माण होते. परिणामी याचा दीर्घकालीन निर्वाहावर परिणाम होऊ शकतो.
पार्टीसिपेटरी (सहभागात्मक) बजेट आणि निधी वाटप - गरजांवर आधारित मुल्यांकनांद्वारे लोकांच्या प्राधान्यक्रमांना प्रतिबिंबित करण्यासाठी प्रभाग-स्तरीय पार्टीसिपेटरी बजेटची प्रक्रिया औपचारिकपणे सुरू केली जाऊ शकते. उदाहरणार्थ, स्थानिक गरजांचा विचार करता रस्ता रुंदीकरणाच्या उपक्रमांपेक्षा मनोरंजनासाठी पुरेशा जागेच्या तरतुदीला जर प्राधान्य मिळाले तर ते त्या प्रभागाच्या बजेटमध्ये प्रतिबिंबित व्हायला हवे. देखरेख आणि जागरुकतेच्या दृष्टीने कमी उत्पन्न असलेल्या ज्या भागांना त्याची गरज आहे त्यांच्यासाठी बजेट हेड वापरता येऊ शकतो. सीएसआर निधी किंवा महापालिकेला मिळालेल्या देणग्या एकत्रित करून प्राधान्यक्रमावरील ठिकाणी त्या चॅनलाइज केल्या जाऊ शकतात. अनुदान प्राप्तकर्ते या समर्थनास पात्र आहेत हे सुनिश्चित करण्यासाठी कॉर्पोरेशनद्वारे माहिती देणारा डॅशबोर्डही तयार केला जाऊ शकतो.
सर्वसमावेशक निविदा प्रक्रिया - मोठ्या सार्वजनिक भूखंडांच्या विकासासाठी त्या परिसरातील लघू आणि मध्यम उद्योगांना निविदा प्रक्रियेत प्राधान्य सुनिश्चित करणे गरजेचे आहे. स्थानिक पातळीवर उपजीविकेच्या संधी निर्माण करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी, त्या परिसरातील स्थानिक माळी, द्वारपाल, स्थानिक कलाकार, डिझायनर आणि स्थानिक कामगार यांसारख्या सेवा कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवणाऱ्या कंत्राटदारांना प्राधान्य द्यायला हवे.
समाजातील विविध स्तरांमधील व्यक्तींना प्रतिनिधित्व - जात, वर्ग, धर्म, भाषा, संस्कृती, रंग, वंश, लिंग, वय आणि क्षमता यानुसार स्थानिक समुदाय संस्था सर्वसमावेशक आहेत की नाही हे ओळखणे महत्त्वाचे आहे. प्रकल्पाच्या सर्व टप्प्यांमध्ये (कल्पना, पूर्वतयारी, डिझाइन, अंमलबजावणी आणि सतत देखरेख) विविध गटांकडून सक्रिय सहभाग किंवा अभिप्राय मिळण्यासाठी तसेच समान प्रक्रिया तयार करण्यासाठी, संस्थेच्या रचनेपासूनच सामाजिकदृष्ट्या सर्वसमावेशक वातावरण तयार करणे आवश्यक आहे.
सर्वसमावेशक प्रक्रियांच्या परिणामांचे निरीक्षण - सामाजिक सामंजस्य आणि पर्यावरणीय संवर्धनाद्वारे हवामानातील लवचिकता किती यशस्वीपणे तयार केली जाते हे पाहण्यासाठी व याच्या अंमलबजावणीचा प्रभाव तपासण्यासाठी एसओपीमधील निर्देशकांसह एक देखरेख आणि मूल्यमापन फ्रेमवर्क आणि प्रणाली स्थापित करणे आवश्यक आहे.
महानगरपालिका स्तरावर सर्वसमावेशक उपायांद्वारे हवामानातील लवचिकता प्राप्त करण्यासाठी तसेच आपल्या शहरांमध्ये अस्तित्वात असलेल्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय असमानता दूर करण्यासाठी सर्वसमावेशक दृष्टीकोन आवश्यक आहे. असुरक्षित भागातील हवामान अनुकूलतेमुळे समाजाबाबत प्रतिबद्धता, स्थानिक भागीदारी आणि अनुकूल धोरणांचे महत्त्व अधोरेखित होते. हरित पट्टा वाढवणे, निसर्गावर आधारित उपायांचे एकत्रीकरण करणे आणि पाणी व कचरा व्यवस्थापन यासारख्या पायाभूत सुविधांमधील कमतरता दूर करणे हे सर्वसमावेशक टेंडरिंग पद्धती आणि मजबूत देखरेख यंत्रणांमुळे शक्य आहे. यामुळे ज्या भागात सोयींची कमतरता आहे तेथील नागरिकांचे आयुष्य सुकर होऊ शकते. तसेच असुरक्षित समुदायांच्या गरजांना प्राधान्य देणाऱ्या आणि सर्वांसाठी लवचिक शहरी वातावरण तयार करणाऱ्या हवामान कृतींना चालना देण्यात देखील मदत होऊ शकते.
दीप्ती तळपदे ह्या डब्ल्यूआरआय इंडिया येथे शहरी विकास आणि लवचिकता कार्यक्रमाच्या प्रमुख आहेत.
लुबैना रंगवाला ह्या डब्ल्यूआरआय इंडिया येथे शाश्वत शहरे आणि वाहतूक संघासह शहरी विकास आणि लवचिकता कार्यक्रमाच्या प्रमुख आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Deepti Talpade is a Program Lead for Urban Development and Resilience at WRI India. Her work at the institute focuses on enabling an environment for ...
Read More +
Lubaina Rangwala is Program Head for Urban Development and Resilience with the Sustainable Cities and Transport team at WRI India. She has been associated with ...
Read More +
PREV
