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अल्गोरिदमचा फायदा घेणाऱ्या कॉर्पोरेट्स संस्थांनी योग्�
एक बड़ा आइडिया जो वित्तीय क्षेत्र में जारी समस्त बहसों �
ख़राब शासन व्यवस्था और दोषपूर्ण नीतियों ने नेपाल के आर्थ
अफ़ग़ानिस्तान में बढ़ती हुई राजनीतिक अस्थिरता की वजह से, �
नेपाल में बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद, अर्थव्यवस्थ�
नेपाल में निजी क्षेत्र की तरह ही सार्वजनिक क्षेत्र पर भी �
कमी झालेला परकीय चलन साठा, वाढती आयात आणि वाढत्या पेमेंट्समधील असमतोलामुळे अनेकांना भीती वाटते की नेपाळ पूर्ण विकसित आर्थिक संकटाकडे जात आहे.
परिस्थिती बिघडण्याआधी, सत्तेत असलेल्यांनी आजारी अर्थव्यवस्थेला सुधारण्यासाठी तातडीने व्यावहारिक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
आपली ढासळती अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी नेपाळ सरकारने हाती घेतलेल्या उपाययोजना, त्यांची अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्याच्यादृष्टीने पुरेशा नाहीत हेच वास्तव आहे.
नेपाळमध्ये वाढती राजकीय अस्थिरता असूनही, सरकारने अर्थव�
खाली विदेशी मुद्रा भंडारण, बढ़ते आयात, और पेमेंट असंतुलन क�
वाढत्या शहरीकरणामुळे सातत्याने वाढणाऱ्या पर्यावरणाचा धोका टाळण्यासाठी चीनने ‘नवीन नागरीकरण योजना’ सादर केली आहे.
सध्या पश्चिम आशियामध्ये प्रचंड खळबळ उडाली आहे. पश्चिम आश
वर्तमान में पश्चिम एशिया में भारी उथल-पुथल मची हुई है. यह �
2024 मध्ये प्रवेश करत असताना पाकिस्तानला कसे नेव्हिगेट करा
यह आर्थिक संकट दक्षिण एशिया में एक के बाद कई देशों में दिख रहा है. चाहे पाकिस्तान के हालात हों या नेपाल में आर्थिक संकट का सवाल, हर जगह ऐसा ही माहौल दिख रहा है.
क्या NSP पाकिस्तान में वो सुधार लायेगी जिसकी उसे काफ़ी ज़र�
इस सीरीज के दूसरे और अंतिम भाग में अर्थव्यवस्था, सुरक्षा,
वरकरणी प्रजासत्ताक आणि पडद्यामागून संरक्षण दलाची कळसुत्री बाहुली असलेली सध्याची पाकिस्तानी राजकीय व्यवस्था उध्वस्त करण्याचा पीडीएमचा हेतू आहे.
विश्वासार्ह नेत्याचा अभाव आणि ओढवलेले आर्थिक संकट यामध्ये पाकिस्तान हरवून गेला आहे.
आगामी निवडणुकांचा निकाल पाकिस्तानी लष्कराने आधीच ठरवला
सत्ता से हटने के बाद इमरान खान लगातार सुर्खियों में हैं. विपक्ष में रहते हुए बिना मुद्दा के वह अपनी राजनीति कैसे चमकाएं उनका पूरा फोकस इस पर है. यहीं कारण है कि वह समय-समय पर
पाकिस्तानची शोकांतिका अशी आहे की राज्ययंत्रणेत एकही तटस्थ मध्यस्थ उरलेला नाही - न्यायव्यवस्था नाही, राष्ट्रपती नाही, अगदी पाकिस्तानी लष्करही नाही.
देशाचे अस्तित्व पणाला लागले आहे, अशा एकामागोमाग एक घटनांशी पाकिस्तान झुंजत असताना, ‘तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान’ (टीटीपी) आणि सीमेपलीकडील अफगाणी तालिबान यांचे प्रतिसाद पा
पाकिस्तानातील परिस्थिती दिवसेंदिवस अधिकाधिक गंभीर होत चालली आहे.
पीटीआयवर कारवाई करून ते मोडून काढण्याची आणि “इम्रान प्रोजेक्ट” संपवण्याची प्रक्रिया पाकिस्तानात सुरू झालेली आहे.
जहां तक शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, खाद्य सुरक्षा और पे
अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांनी अमेरिका-इराक संघर्ष संपविण्याकडे वाटचाल करताच, सामाजिक असंतोष संपविण्यासाठी झालेली पोप यांची ही इराकभेट महत्त्वाची आहे.
कोविड-19 संकट ने कई पुरानी मिसालों को ख़त्म कर दिया है. साथ �
पीएफआयवरील अखिल भारतीय कारवाईमुळे केवळ कट्टरपंथी संघटनांवर बंदी घातल्याने कट्टरतावादाचा उदय रोखता येईल का असा प्रश्न निर्माण होतो.
आयसिसचा म्होरक्या अबू बक्र अल बगदादी जिवंत असण्याच्या बातमीचे जागतिक राजकारण आणि दहशतवाद या संदर्भातले महत्त्व विशद करणारा लेख.
मौजूदा दौर में व्यापार व्यवस्था संकट में है. क्योंकि ये ल�
बांग्लादेशात निर्माण झालेलं उर्जासंकटाचा तिथल्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, हे लक्षात घेऊन बांग्लादेशानं आपली उर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी गुंतवण�
जो बाइडेन का स्टेट ऑफ़ द यूनियन भाषण, यूक्रेन संकट और अफ़ग
बिजली उत्पादन के लिए पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताओ�
दुनिया भर में ईंधन के तौर पर कोयले के इस्तेमाल में इज़ाफ़�
सबको बिजली उपलब्ध कराने के स्थायी विकास के लक्ष्यों (SDG) को
चीन में मौजूदा बिजली संकट को टालने के लिए व्यापक उपाय अपन�
भारत व मालदीव यांच्यातील संबंध पुर्ववत होत असल्याचे संक�
आने वाली तीसरी लहर के साथ, भारत सरकार को उपभोग की मांग को फ�
साल 2030 तक देश की 40 प्रतिशत आबादी को पीने का पानी उपलब्ध नही�
आज जब पूरी दुनिया में क़र्ज़ लेने का चलन बढ़ रहा है, तो G20 की
आज दुनिया यूक्रेन की ज़मीन पर जिस संकट को पनपते हुए देख रही है उसके बीज काफी पहले ही पड़ चुके थे. पहले भी रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन को लेकर कई बार यह रेखांकित कर चुके थे कि उसका क
आज दुनिया यूक्रेन की ज़मीन पर जिस संकट को पनपते हुए देख रही
कोविड के नए वेरिएंट के सामने के साथ, भारत को अपने बुजुर्ग �
सबसे पहले लोगों की शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण पर ध्यान दे�
इस भयंकर गर्मी में भारत, बिजलीघरों में बिजली उत्पादन में �
भारत में कोयले की क़ीमतों को सरकार समय समय पर कभी नियंत्र�
