भारत व मालदीव यांच्यातील संबंध पुर्ववत होत असल्याचे संकेत जरी मुइझ्झु देत असले तरी मालदीवचे भारतावरील अवलंबित्व कमी करणे हे त्यांचे उद्दिष्ट कायम आहे.
राष्ट्राध्यक्ष मुइझ्झू यांच्या नवीन सरकारने पदभार स्वीकारल्यापासून भारत व मालदीव यांच्यातील संबंध ताणले गेले आहेत. भारत आणि पंतप्रधान मोदींवर मालदीवच्या मंत्र्यांनी केलेल्या वादग्रस्त आणि अपमानास्पद टिप्पणीला उत्तर म्हणून भारताच्या समाजमाध्यमांवर मालदीववर बहिष्कार टाका अशा प्रकारचे कॅम्पेन चालवले गेले. यातच मालदीव हे जरी लहान बेट राष्ट्र असले तरी इतर कोणाचीही गुंडगिरी इथे चालणार नाही, असे वक्तव्य राष्ट्राध्यक्ष मुइझ्झू यांनी केले. यामुळे, एकेकाळचे मजबूत द्विपक्षीय समीकरण कशाप्रकारे सार्वजनिक व राजनैतिक गोंधळात रूपांतरित होऊ शकते याची प्रचिती सर्वांना आली.
आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि परराष्ट्र धोरणाचा लँडस्केप निश्चितपणे बदलत आहे. ऐतिहासिक संबंध आणि भौगोलिक निकटता यांचा प्रभाव नसलेले अनेक नवीन पर्याय आणि गुंतवणुकीच्या संधी लहान राष्ट्रांना उपलब्ध आहेत. परिणामी, परराष्ट्र धोरणातील यू-टर्न आणि बदलांना भविष्यात अपवाद म्हणून पाहण्याऐवजी ती उदाहरणे म्हणून रूढ होण्याची चिन्हे अधिक आहेत. परंतु, आंतरराष्ट्रीय संबंध व देशादेशांतील समीकरणे बदत असली तरी, भारत आणि मालदीवसारख्या दीर्घकालीन भागिदारांमध्ये धोरणातील सातत्य कायम राहणार आहे. जेव्हा एखादे नवीन सरकार पदभार स्विकारते तेव्हा आधी द्वेषपुर्ण आणि उत्साहात चालू झालेली जुनी कॅम्पेन काही प्रमाणात थंड व्हायला लागतात, हे याधी पाहायला मिळालेले आहे.
ऐतिहासिक संबंध आणि भौगोलिक निकटता यांचा प्रभाव नसलेले अनेक नवीन पर्याय आणि गुंतवणुकीच्या संधी लहान राष्ट्रांना उपलब्ध आहेत.
हे निवडणुकीचे राजकारण आहे. भारतासाठी ही बाब काही नवी नाही. आत्तापर्यंत शेजारील राष्ट्रांमध्ये निवडणुकीच्या धामधुमीत भारताविरूद्ध अनेक कॅम्पेन्स करण्यात आले आहेत. पुढे अशा कॅम्पेनमधील हवा निघून गेल्याचेही वास्तव आहे. एकदा निवडणूका संपल्या की सरकारच्या कामावर लक्ष केंद्रित होते आणि याआधी कितीही कॅम्पेन्स करण्यात आली असली तरी सरतेशेवटी त्या राष्ट्राला भारताचे महत्त्व मान्य करणे भाग असते. ही राष्ट्रे त्यांच्यासाठी उत्तम पर्यायांच्या शोधात असतात आणि एका प्रबळ शेजारील राष्ट्रांची त्यांना सातत्याने गरज असते ही वस्तुस्थिती आहे.
मालदीवमधील राष्ट्राध्यक्ष मुइझ्झू यांचे नवीन सरकार नेमके हेच करत आहे. तुर्कियेकडून ड्रोन खरेदी करण्याचा करार, संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) आणि थायलंडमधील रुग्णालयांना कव्हर करण्यासाठी आरोग्य विमा यांसारख्या बाबींवरून भारतावरील अवलंबित्व कमी करण्याचे संभाव्य पर्याय शोधले जात आहेत. असे असले तरी भारतासोबतचे संबंध सुरळीत करण्यासाठी हळूहळू पावले उचलली जात आहेत. या दोन दक्षिण आशियाई शेजारी राष्ट्रांमधील जवळीक आणि सहकार्य वाढवण्याच्या अनेक संधी उपलब्ध आहेत.
गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये पदभार स्वीकारल्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष मुइझ्झू यांनी प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या त्यांच्या पहिल्या मुलाखतीदरम्यान, भारत हा मालदीवचा सर्वात जवळचा मित्र राहील यात कोणतेही दुमत नाही असे म्हटले होते. तसेच मालदीवमध्ये भारतीय सैन्याची उपस्थिती हा वादाचा एकमेव मुद्दा असून भारतानेही ही वस्तुस्थिती स्वीकारली आहे आणि जवानांना माघारी बोलवण्याचे मान्य केले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यांच्या पुर्वीच्या कठोर भुमिकेच्या विपरीत, “चर्चा आणि विचारविमर्शाने सर्व काही साध्य केले जाऊ शकते. असा माझा विश्वास आहे” असे म्हणत त्यांनी सामंजस्याची भुमिका घेतल्याचे दिसून आले आहे.
राष्ट्राध्यक्ष मुइझ्झू यांच्या टिप्पण्या लक्षात घेता, उच्चस्तरीय कोअर ग्रुपची तिसरी बैठक भारत आणि मालदीवमधील संबंध सुधारण्याच्या दिशेने एक सकारात्मक पाऊल आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. ही बैठक १७ मार्च २०२४ रोजी माले येथे झाली. दोन्ही देशांच्या सरकारांनी पूर्वीची प्रतिनियुक्ती आणि भारतीय जवानांची सध्याची माघार याकडे वेगवेगळ्या दृष्टीकोनातून पाहिले असले तरी, हा मुद्दा यापुढे सामंजस्यपूर्ण राहिलेला नाही, हे स्पष्ट आहे.
राष्ट्राध्यक्ष मुइझ्झू यांच्या टिप्पण्या लक्षात घेता, उच्चस्तरीय कोअर ग्रुपची तिसरी बैठक भारत आणि मालदीवमधील संबंध सुधारण्याच्या दिशेने एक सकारात्मक पाऊल आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
एव्हिएशन प्लॅटफॉर्म्सवर काम करणाऱ्या भारतीय कर्मचाऱ्यांची माघार हे मुइझ्झू यांच्या प्रचारातील प्रमुख आश्वासन होते. यावर तोडगा निघाल्याचे मुइझ्झू यांनी एका मुलाखतीत सांगितले आहे. “मालदीवमध्ये भारतीय सैन्य नसणे ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे. या सैन्याला ऑपरेट करणे हा दुसरा सर्वोत्तम पर्याय आहे. या दोन पर्यायांमधील तडजोड म्हणून तोडगा निघाला आहे,” असे राष्ट्राध्यक्षांनी स्पष्ट केले आहे.
मालदीवमधील एव्हिएशन प्लॅटफॉर्मवर भारतीय सैन्याच्या जागी आलेल्या मालदीवमधील नागरिकांच्या प्रगतीची दोन्ही राष्ट्रांनी नोंद घेतली आहे असे निवेदन तिसऱ्या बैठकीनंतर मालदीवच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने जारी केले आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, भारत आणि मालदीव यांनी उच्चस्तरीय कोअर ग्रुपच्या तिसऱ्या बैठकीमध्ये विद्यमान विकास प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला गती देणे, संयुक्त देखरेख यंत्रणेचा नियमीत वापर करणे, द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी प्रयत्न करणे, तसेच दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय सहकार्याची व्यापकता अधोरेखित करून क्षमता निर्माण आणि दळणवळणाच्या सोयी याद्वारे मैत्रीपुर्ण संबंध दृढ करणे यासह इतर अनेक मुद्द्यांवर चर्चा केल्याचे वृत्त आहे.
भारत, मालदीव व श्रीलंका यांच्यातील दोस्ती १६ या त्रिपक्षीय कोस्ट गार्ड सरावाचे आयोजन गेल्या महिन्यात मालदीवने केले होते. यावरून नवीन सरकार मतभेद बाजूला ठेवून द्विपक्षीय संबंध पुढे नेण्यास उत्सुक असल्याचे दिसून आले आहे. दोस्ती-१६ व्यतिरिक्त, १९ ते २७ फेब्रुवारी २०२४ दरम्यान विशाखापट्टणम येथे झालेल्या भारताच्या द्वैवार्षिक मिलान नौदल सरावात मालदीव सामील झाला होता. २०२३ च्या अखेरीस मॉरिशसमध्ये कोलंबो सिक्युरिटी कॉन्क्लेव्हच्या वार्षिक बैठकीतून बाहेर पडणे, मालदीवच्या समुद्रांबद्दलची माहिती ही इतर कोणत्याही देशाची मालमत्ता असू नये" असे म्हणत भारतासोबतचा हायड्रोग्राफी करार रद्द करणे, देशाचे स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे अशाप्रकारची सारवासारव करणे, क्षी जिनपिंग यांच्या ग्लोबल सिक्युरिटी इनिशिएटिव्ह (जीएसआय) तसेच मालदीव - चीन संरक्षण कराराला पाठिंबा देणे अशा घटनांमुळे मालदीव भारतापासून दूर जात चीनशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे चित्र आहे. असे असले तरी मालदीवने दोस्ती सरावाचे आयोजन करून प्रादेशिक सहकार्याची भावना आणि सामायिक सागरी सुरक्षेबाबत चिंता स्पष्ट केली आहे. दोस्ती १६ चे उद्घाटन मालदीवचे संरक्षण मंत्री मोहम्मद घसान मौमून यांच्या हस्ते करण्यात आले. या प्रसंगी बोलत असताना त्यांनी सामायिक सागरी सुरक्षेशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी मालदीव, भारत आणि श्रीलंकेच्या तटरक्षक दलांमधील सहकार्यावर अधिक भर दिला आहे.
१९९१ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या दोस्ती सरावाला सागरी शोध आणि मदत, वैद्यकीय स्थलांतर, चाचेगिरीचा सामना आणि इतर आपत्ती निवारण प्रयत्नांसारख्या क्षेत्रात सहकार्याचा मोठा इतिहास आहे.
याच कालावधीत शियांग यांग हाँग ०३ हे चिनी जहाज माले शहराजवळ आल्याने या प्रदेशात तणावाचे वातावरण पाहायला मिळाले होते. कर्मचारी भरपाई आणि रोटेशनच्या उद्देशाने जहाजाला परवानगी देण्यात आली होती, हे मालदीवच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने जानेवारीच्या उत्तरार्धात एक निवेदन जारी करून स्पष्ट केले होते. तसेच, हे जहाज बंदरात उतरले असले तरी मालदीवच्या पाण्यात कोणतेही सर्वेक्षण करणार नाही, असेही त्यात नमूद करण्यात आले होते. मालदीवशी मैत्री असणाऱ्या राष्ट्रांसोबतचे संबंध मजबूत करण्यात योगदान देणाऱ्या पोर्ट कॉलचे आम्ही स्वागत करतो, असे त्यांनी म्हटले आहे. भारताच्या शेजारील लहान राष्ट्रे भारत आणि चीन यांच्यात समतोल साधण्याचा प्रयत्न करत आहेत व अशाप्रकारच्या घटना भविष्यात घडत राहतील हा त्याचा स्पष्ट पुरावा आहे. या पार्श्वभूमीवर, दोस्ती १६ हा भारत – चीन – मालदीवच्या समीकरणात समतोल साधणारा सराव आहे. १९९१ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या दोस्ती सरावाला सागरी शोध आणि मदत, वैद्यकीय स्थलांतर, चाचेगिरीचा सामना आणि इतर आपत्ती निवारण प्रयत्नांसारख्या क्षेत्रात सहकार्याचा मोठा इतिहास आहे.
पूर्वीच्या प्रशासनाने स्वाक्षरी केलेला आणि अप्कॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या भारतीय कंपनी द्वारे बांधला जात असलेला थिलामले पूल प्रकल्प हा राजधानी मालेला विलीमाले, गुल्हिफाल्हू आणि थिलाफुशी या लगतच्या बेटांशी जोडेणारा ६.७४ किमी लांबीचा महत्त्वाकांक्षी पूल आणि कॉजवे लिंक आहे. हा प्रकल्प सुरुवातीला २०२४ मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होते. परंतु, कोविड १९ महामारी, प्रकल्पाचे महत्त्वाकांक्षी स्वरूप व विरोधी पक्षांचा आक्षेप या कारणांमुळे या प्रकल्पाला विलंब झाला. यातच बांधकामाच्या गुणवत्तेबद्दल आणि त्याचा पर्यावरणीय प्रभाव (विशेषतः विलीमाले रीफ) यांवर प्रश्न उपस्थित केले गेले. कामात विलंब आणि प्रकल्प रद्द केला जाण्याची भीती असूनही, थिलामले पूल प्रकल्पाचे काम सध्या वेळेच्या आधी सुरू असून प्रकल्पाचे ३५ टक्के काम आता पूर्ण झाले असल्याची माहिती बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा मंत्री डॉ अब्दुल्ला मुतालिब यांनी गेल्या आठवड्यात पत्रकार परिषदेत दिली आहे. याक्षणी वेळापत्रकानुसार काम पुढे जाणे ही सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे असे त्यांने नमूद केले आहे. भारताचे पंतप्रधान मोदी यांच्यासोबत दुबईमध्ये झालेल्या भेटीमध्ये कोणत्याही विद्यमान प्रकल्पाचे काम थांबवावे असा माझा हेतू नव्हता तर या प्रकल्पांचे काम वेगाने व्हावे अशी आशा आहे असे राष्ट्राध्यक्ष मुइझ्झु यांनी त्यांच्या मुलाखतीत देखील स्पष्ट केले आहे.
कामात विलंब आणि प्रकल्प रद्द केला जाण्याची भीती असूनही, थिलामले पूल प्रकल्पाचे काम सध्या वेळेच्या आधी सुरू असून प्रकल्पाचे ३५ टक्के काम आता पूर्ण झाले असल्याची माहिती बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा मंत्री डॉ अब्दुल्ला मुतालिब यांनी गेल्या आठवड्यात पत्रकार परिषदेत दिली आहे.
हा प्रकल्प एकदा पूर्ण झाल्यावर, बेटांमधली कनेक्टिव्हिटी वाढणार असून त्याचा फायदा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला होणार आहे. या प्रकल्पामुळे राजधानी मालेमधील वाढती लोकसंख्या आणि बेरोजगारी यांसारख्या संबंधित आव्हानांना तोंड देणे शक्य होणार आहे. मालदीवच्या हवामानाचे मोठे आव्हान लक्षात घेऊन, प्रकल्प योजनांमध्ये रोड लाइटिंग, नेव्हिगेशन लाइटिंग, डेक सेल लाइटिंग, सीसीटीव्ही, साइन गॅन्ट्रीवरील प्रकाशयोजना आणि इतर गोष्टींसाठी सौर उर्जेचा वापर समाविष्ट आहे.
भारतासोबतचे द्विपक्षीय संबंध पुर्वपदावर येत असल्याचे राष्ट्राध्यक्ष मुइझ्झु यांनी म्हटले असले तरी मालदीवचे भारतावरील अवलंबित्व कमी करण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट अजूनही कायम आहे. जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी, पर्यटन, व्यापार, सागरी सुरक्षा आणि आरोग्य अशा क्षेत्रांमध्ये मालदीवने भारताचे सहकार्य स्विकारले आहे. या क्षेत्रांमध्ये मुइझ्झू सक्रियपणे भारताला पर्याय शोधत आहे. सध्या तुर्किएबरोबर मुक्त व्यापार करारावर काम केले जात आहे. पर्यटन वाढवण्यासाठी चीनच्या अनेक शहरांमधून मालदीवपर्यंत थेट उड्डाणे वाढवण्याच्या शक्यतेवर चर्चा सुरू आहे.
आवाहन केल्यावर भारत तातडीने आवश्यक कर्जमुक्तीचे पर्याय उपलब्ध करून देऊ शकतो, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळेच मालदीववरील परकीय कर्जाचा वाढता बोजा पाहता, भारतासोबतचे संबंध सुरळीत ठेवणे फायद्याचे आहे हे मुइझ्झु यांनी अचूक हेरले आहे. राष्ट्राध्यक्ष मुइझ्झू यांच्या नेतृत्वाखाली मालदीव आपल्या परराष्ट्र धोरणाच्या प्राधान्यक्रमांवर काम करत असताना, सातत्य आणि बदल यांच्यातील एकावर लक्ष केंद्रित करणे कठीण असल्याचे समोर आले आहे. याच पार्श्वभुमीवर भारताने आपल्या शेजारी राष्ट्रांसाठी बीग ब्रदरची भुमिका निभावण्यासाठी मालदीवच्या बदललेल्या भुमिकेकडे सामंजस्याने पाहिले पाहिजे. तसेच वाढती बेरोजगारी, इंधनाच्या वाढत्या किमती आणि कर्जाचा बोजा या अत्यंत तातडीच्या समस्यांचे निराकरण करून भारत हा मालदीवचा एक विश्वासार्ह भागिदार आहे हे दाखवून देणे गरजेचे आहे.
विनिता रेवी ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनशी संबंधित स्वतंत्र स्कॉलर आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. Vinitha Revi is an Independent Scholar associated with ORF-Chennai. Her PhD was in International Relations and focused on India-UK relations in the post-colonial period. ...
Read More +
PREV