-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
1222 results found
The most urgent need is to upgrade India's physical infrastructure to encourage domestic and foreign direct investment in the manufacturing sector. This will absorb the rural labor surplus that is migrating to the cities by providing employment in labor-intensive, less technology-intensive manufacturing, regulated by humane labor laws catering to the contemporary needs of the economy.
New Delhi just commissioned its first indigenously built major warship. It will need more to challenge Beijing on the high seas.
Technology solutions for illiterate people are exclusively designed by the formally educated and that is a fundamental problem
In terms of technology, Japan is way ahead of us and China in many areas. It may be some time before we can expect Japan to export complete weapons systems, but Japanese technologies, be they the fly-by-light aircraft control systems, sonar equipment, or those that go into its own BMD systems, can be very useful.
The threat of terrorism itself has been fast evolving and far surpasses some of the fundamental challenges that the UN, UN Security Council, agencies and members are continuing to try and navigate
अमेरिकेने ऑक्टोबर 2022 मध्ये निर्यात नियंत्रण नियमांचा विस्तार केला आहे. त्यामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या विकासासाठी विशिष्ट सेमीकंडक्टर्स मिळवणे चीनसाठी अडचणीचे ठरू
अमेरिकेच्या फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्व्हेस्टीगेशन (FBI) चे डायरेक्टर ख्रिस्तोफर रे यांनी चीनच्या वाढत्या आक्रमक सायबर क्षमतांबद्दल गंभीर इशारा दिला आहे. विशेषत: चीन अमेरिकेच्य�
कृषी आणि माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित सेवाउद्योग उभे करत, आफ्रिकेने ‘धूरविरहीत विकास’ कराणारा भूभाग अशी नवी ओळख निर्माण केली आहे.
सध्याच्या साथरोगासारखी अत्यंत टोकाची तणावग्रस्त परिस्थिती उद्भवली, तर आण्विक प्रकल्पामधील अंतर्गत धोके आणखी गंभीर होण्याची शक्यता असते.
आज़ादी के बाद से ही भू-राजनीति की वजह से बुरी तरह बंटी हुई दुनिया में तमाम देशों के साथ साझेदारी करना भारतीय कूटनीति की एक ख़ूबी रही है. भारत और रूस के संबंधों का फ़ायदा न केव�
जर आपल्याला स्वच्छ उर्जेची सोय तळागाळापर्यंत उपलब्ध करून द्यायची असेल, तर आपण वित्तीय व्यवस्था शेवटच्या माणसापर्यंत न्यायला हवी.
गुजरातमधील बटाटे पिकवणारे काही मोजके शेतकरी आणि पेप्सिको कंपनीमध्ये अलीकडेच झालेल्या वादामुळे कंत्राटी शेतीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेसबंधातील ‘ग्लोबल पार्टनिरशिप’चा भारत हा या वर्षीचा अध्यक्ष आहे. या नात्याने भारताला सामान्य उद्देश असलेल्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानासंबं�
कोविड १९ या आजाराने भारतात आणि इतर देशांसमोर आव्हाने निर्माण केलेली आहेत. या अनुभवांपासून धडा घेऊन आपला देश निश्चितच नवी रचना उभारू शकतो.
अमेरिका के इनफ्लेशन रिडक्शन एक्ट और भारत के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन जैसे प्रयास जलवायु संकट को एक साथ एड्रेस करने के साथ-साथ आर्थिक और भू-राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा �
चिनी सॉफ्टवेअर आणि अॅप्लिकेशन्सवर भारतात कारवाई होत असताना, चिनी स्मार्ट तंत्रज्ञानामुळे उद्भवलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या धोक्याकडे त्वरित लक्ष देणे आवश्यक आहे.
चीनच्या वार्षिक संसदीय बैठका त्याच्या भविष्यातील दिशेची झलक देतात. या वर्षी, आर्थिक घडामोडींमध्ये, संरक्षण खर्चात सतत होणारी वाढ ही एक महत्त्वाची भूमिका आहे.
गेल्या दोन दशकांमध्ये विविध ठिकाणी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये तंत्र आणि तंत्रज्ञानाचा मोठा वापर झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.
आजच्या आंतरराष्ट्रीय तणावांचे स्वरूप डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे बदलते आहे. त्यामुळे एका नव्याच व्यवस्थेचा उदय आजच्या भूराजकीय क्षितिजावर दिसतो आहे.
जैवबँक हा जैवभांडाराचा एक प्रकार आहे, ज्यात जीवशास्त्रीय संशोधनात वापरण्यासाठीचे जैविक नमुने (सामान्यतः मानवी) संग्रहित केले जातात आणि त्याचे परिणाम विविध देशांतील लो�
कूटनीति को लेकर ट्रंप का लेन-देन भरा रवैया और द्विपक्षीय व्यापार के असंतुलन पर उनके ज़ोर से इस साझेदारी की प्राथमिकताओं में कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं.
कामासाठी आणि विरंगुळ्यासाठी वापरली जाणाऱ्या सारख्या उपकरणांमुळे स्क्रिनचा वापर वाढला आहे. परिणामी मानसिक-शारिरिक थकवाही वाढतो आहे.
भारत वेगाने डिजिटल होत आहे, यात काहीच शंका नाही. मात्र, देशातील महिला या महत्त्वपूर्ण वर्च्युअल संवादप्रक्रियेत पाठीपाठी आहेत.
भारतीय लष्करात हळूहळू आधुनिकतेकडे वाटचाल करत आहे. सायबर सक्षमता निर्माण करण्याच्या दिशेने देखील भारतीय लष्कर पावले उचलत आहे.
उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या पार्श्वभुमीवर भारतातील आणि जागतिक स्तरावर पाण्याची असुरक्षितता वाढण्यास मदत होईल का ?
राज्याद्वारे तंत्रज्ञानाचा गैरवापर रोखण्यासाठी पर्यवेक्षण यंत्रणेच्या अभावामुळे नागरिकांसाठी मोठा धोका आहे.
तंत्रज्ञानामध्येदहशतवादाची दाहकता कमी करण्याचेजेवढे सामर्थ्यआहे. त्याच ताकदीने परिस्थिती चिघळण्याचीही भयंकरशक्यता आहे.
अल्पकालीन अडथळे दूर करणे, चीन सोबत वाढत्या व्यापार संबंधाच्या पार्श्वभूमीवर दीर्घकालीन उद्दिष्ट साध्य करणे या दोन्हींमध्ये समतोल साधण्याची गरज भारताला आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मशीन लर्निंग तंत्रांवर अवलंबून राहताना, माहितीची कमतरता अथवा चुकीची माहिती हे सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे.
राजकीय, विकासात्मक आणि सुरक्षा या मुद्द्यांचा समावेश न करता डेटाच्या मुक्त प्रवाहाला संमती देणे हे भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला हानिकारक ठरेल.
मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का उपचार बेहद जटिल काम होता है. इसका कारण यह है कि इन बीमारियों की प्रकृति प्रत्येक मामले में अलग-अलग होती है. इसके अलावा उपलब्ध औषधियों क
भारत अमेरिका या दोन्ही बाजूंनी संरक्षण भागीदारीचे रूपांतर करण्याची इच्छा आहे, परंतु या हेतूचे ठोस परिणामांमध्ये रूपांतर होते की नाही हे येणारा काळच सांगेल.
भारत आणि जपान यांच्यातील सहकार्य तांत्रिक समन्वयांबरोबरच धोरणात्मक युतीची शक्ती अधोरेखित करत आहे.
गेल्या दशकात पश्चिम आशियाशी असलेले भारताचे राजनैतिक आणि राजकीय संबंध ही यशोगाथा आहे, परंतु तंत्रज्ञानाच्या भौगोलिक राजकारणात आव्हान देण्याची क्षमता आहे.
रुग्णांचा डेटा हा डिजिटल आरोग्य डेटाबेसचा गाभा आहे. म्हणूनच आज तरी रुग्णांच्या हक्कासाठी काम करणारे गट किंवा संघटनांचा सहभागी करून घेण्याची आवश्यकता आहे.
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हे एक योग्य दिशेने उचललेलं पाऊल आहे. फक्त त्यासाठी इच्छाशक्ती हवी आणि साधनांचा योग्य वापर हवा.
लंडनमध्ये जसा 'उबेर'च्या सेवेचा फियास्को झाला, तीच गत मुंबई, दिल्ली किंवा भारताच्या अन्य राज्यात होईल का, याबाबत साशंकता आहे.
राज्या-राज्यांमधील गरिबीचा चेहरा वेगवेगळ्या प्रकारे बदलतो. गरीबांचे मापन करून एक चित्र स्पष्ट होण्यासाठी व वंचितांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि लक्ष्यित योजना लागू कर�
केंद्र सरकारने एंजल टॅक्ससंदर्भात सवलत देऊनही भारतातल्या स्टार्ट-अप कंपन्या समाधानी नाहीत. स्टार्ट-अपला स्पीड-अप करण्यासाठी ठोस पावले उचलावी लागतील.
आपल्या राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या (जीडीपी) केवळ ०.६५ टक्के एवढीच रक्कम भारत संशोधन व विकास यांवर खर्च करतो. भारताच्या तिप्पट खर्च चीन या क्षेत्रावर करतो.
भविष्यात जर भारत महासत्ता बनण्याची इच्छा असेल, तर त्याने आपली क्षमता ओळखून स्वदेशी पर्याय विकसित केले पाहिजेत.
भारताने राजकारण आणि लोकशाहीतील त्यांच्या वाढीव सहभागाला प्राधान्य द्यायला हवे. लोकशाहीची मूलभूत तत्त्वे बळकट करण्यासाठी आपली युवा शक्ती उभी केली पाहिजे.
वित्तव्यवस्था आणि तंत्रज्ञान यांचा मिलाफ असणारे वित्तीय तंत्रज्ञान म्हणजे फिन्टेक हा महिलामुक्तीचा आणि गरीबी निर्मुलनाचा नवा मंत्र ठरतो आहे.
ज्या गोष्टी कालपर्यंत अशक्य होत्या, त्या आज अस्तित्वात आहेत. आज ज्या अशक्य वाटताहेत, त्या उद्या असतील. म्हणूनच कल्पनाशक्तीची ताकद समजून घ्यायला हवी.