कोरोनानंतर भारताला मोठी आरोग्यसंधी

कोरोना महामारीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेची अपरिमित हानी झालेली आहे. संपूर्ण जगावर हे आरोग्यसंकट कोसळले आहे आणि आता त्याचे रुपांतर आर्थिक संकटामध्ये झाले आहे. कोविड-१९ चे संपूर्ण जगावर गंभीर आणि दूरगामी आर्थिक परिणाम होऊ शकतात. बऱ्याच अर्थव्यवस्थांना मोठा हादरा बसला आहे. या संकटाचे परिणाम २००८ मध्ये आलेल्या जागतिक आर्थिक मंदी किंवा विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला आलेल्या महामंदीपेक्षा अधिक भयंकर होऊ शकतात.

इतर सर्व क्षेत्रांच्या तुलनेत आरोग्य सेवा क्षेत्रावर याचा सर्वात मोठा परिणाम होऊ शकतो, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. इतकेच काय की, कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर या संकटाचा सामना करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना आखणाऱ्या अमेरिका आणि इंग्लंडसारख्या देशांनाही अशा प्रकारची मोठी अडचण निर्माण होईल, याची पुसटशी कल्पनाही आलेली नव्हती. दुसरीकडे या आपत्तीपासून या देशांनी कोणताही धडा घेतलेला दिसून आला नाही. म्हणूनच, या महामारीच्या दरम्यान, कोरोनाविरोधातील लढ्यातील संसर्गबाधित योद्ध्यांसाठी आयसीयू बेड्स, व्हेंटिलेटर्स आणि पीपीई किट्स (वैयक्तिक सुरक्षा उपकरणे) आदींचा तुटवडा प्रामुख्याने निर्माण झाला होता.

सार्वजनिक आरोग्य सेवा प्रणाली अद्ययावत असलेल्या देशांमध्येही या विषाणूचा प्रादुर्भाव सर्वाधिक असल्याचे दिसले. या सर्व देशांना सर्वाधिक फटका बसला. सिंगापूर, तैवान, न्यूझीलंड आणि जपान आदी देश या महामारीवर नियंत्रण मिळवण्यास काही प्रमाणात सक्षम होते. एकसमान आरोग्य सुविधा असल्याचा या देशांना बऱ्यापैकी फायदा झाला होता. या देशांतील नागरिकांना मोफत किंवा अनुदानामुळे चाचण्या करता येत होत्या. आर्थिक संकटाच्या काळात आरोग्य सेवेसाठीचा खर्च अत्याधिक महत्वाचा ठरतो.

अरविंद आय केअर सिस्टम, संकरा नेत्रालय आणि एल. व्ही. प्रसाद आय इन्स्टिट्युटसारख्या संस्थांनी ग्रामीण भागात या तंत्रज्ञानाचा उपयोग स्क्रिनिंगची सुविधा; विशेषतः मधुमेह (डायबेटिक) रेटिनोपॅथीसाठी ग्रामीण भागात पाठवलेल्या आपल्या मोबाइल युनिटसोबत संपर्क साधण्यासाठी करण्यात आला. मधुमेह रेटिनोपॅथी, मोतीबिंदू आणि काचबिंदूचे निदान आणि त्याच्यावरील उपचारांसाठी प्राथमिक तपासणीच्या माध्यमातून दृष्टी वाचवणे आणि दृष्टी परत मिळवून देणे यावरून आरोग्य सेवा क्षेत्रात केलेल्या प्रयोगशील उपचार पद्धतींना यश मिळाल्याचं सिद्ध होते.

भारताला जर आपल्या देशांतर्गत गरजांसाठी आणि हे तंत्रज्ञान अन्य देशांमध्ये निर्यात करण्यासाठी एका हेल्थ टेक इकोसिस्टमचा पुरेपूर फायदा उठवायचा असेल तर, काही ठोस पावले उचलणे अत्यंत गरजेचे आहे. कोविड १९ या आजाराने भारतात आणि इतर देशांसमोर आव्हाने निर्माण केलेली आहेत. त्या आव्हानांचा सामना ते-ते देश करत आहेत. या अनुभवांपासून आपला देश निश्चितच चांगला धडा घेऊ शकतो, याची आम्हाला पुरेपूर खात्री आहे. ही बाब आपल्याला संकटाच्या काळात जनतेच्या केवळ गरजा भागवण्यास सक्षम करणार नाही, तर महामारीच्या काळात आरोग्य सेवेवर अतिरिक्त येणारा ताण कमी करण्यासाठी देखील सक्षम करेल. प्रतिबंधात्मक, प्रोत्साहन, उपचार, पुनर्वसन आणि उपाय आदी विविध दृष्टिकोनांतून प्राथमिक आरोग्य सुविधा विस्तारलेली आहे.

भारतात सध्याची जी प्राथमिक आरोग्य सेवा प्रणाली आहे, तिची मूळ संकल्पना १९४० मध्ये भोर समितीच्या माध्यमातून अस्तित्वात आली. सर जोसेफ विलियम भोर हे या समितीचे अध्यक्ष होते आणि भारत सरकारने १९४३ मध्ये ही प्राथमिक आरोग्य सेवा प्रणाली प्रत्यक्षात राबवण्यात आली. साधारण ८० वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आलेल्या या प्रणालीच्या अनेक मर्यादा आहेत. ही प्रणाली तितकीशी सुलभ नाही. कर्मचाऱ्यांची कमतरता, तसेच लाभाच्या तुलनेत अधिक खर्चिक आहे. आवश्यक सुविधा पुरवल्या जात नाहीत. याशिवाय आजारांचे निदान आणि रोगाचा प्रादुर्भाव रोखणारी नाही. जेव्हा एआय आधारित प्राथमिक आरोग्य सेवा निरंतर आणि व्यापक स्वरूपात प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचू शकली तर, सर्वसमावेशक आरोग्य सेवेचा दर्जा आपल्याला प्राप्त होऊ शकतो. यामुळे ही सर्वसमावेशक आरोग्य सेवा प्रणाली अधिक प्रभावी ठरू शकते.

भविष्यात महामारीचा सामना करण्याच्या दृष्टीने स्वतःला सज्ज राहावे लागेल. त्यासाठी आपल्याला अत्याधुनिक वैद्यकीय उपकरणांसाठी विशिष्ट निधीची तरतूद करायला हवी. देशाच्या ग्रामीण भागात राहणाऱ्या नागरिकांची संख्या मोठी आहे. ते पाहता, त्यांच्यासाठी प्राथमिक आरोग्य सुविधा ही अत्यंत महत्वाची गरज आहे. ज्यांना आर्थिकदृष्ट्या परवडेल अशांना उच्च दर्जाची आरोग्य सेवा देणाऱ्या बड्या खासगी रुग्णालयांची संख्याही देशात मोठी आहे. अशा प्रकारची आरोग्य सुविधा सर्वांना देणे किंवा त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करायला हवेत. आर्थिक बाबतीत आणि अर्थव्यवस्थेसाठी सांगायचे झाल्यास उपायापेक्षा प्रतिबंध केव्हाही चांगला आहे.

आपल्या देशातील जनतेच्या आरोग्यविषयक गरजा पूर्ण करतानाच, टेस्टिंग किट्स, पीपीई (वैयक्तिक सुरक्षा उपकरणे), मास्क, गाऊन यांसारखी अत्यावश्यक वैद्यकीय उपकरणे आणि व्हेंटिलेटर्स आणि सीपीएपी यांसारखी जीवरक्षक वैद्यकीय उपकरणे राखीव ठेवायला हवीत. सध्याच्या घडीला यातील काही उपकरणे आयात करण्यात येत आहेत. स्थानिक पातळीवर त्याचे उत्पादन केल्यास आणि ही उपकरणे निर्यात केल्यास भारतीय अर्थव्यवस्थेला त्याचा अधिक लाभ होईल आणि उत्पादन क्षेत्रालाही चालना मिळेल. महामारीचा सामना करण्यासाठी आपल्याला तात्काळ धोरण आखण्याची आणि आरोग्य सेवा पुरवण्यासाठी तत्पर राहण्याची आवश्यकता आहे.

कोविड १९ आणि महामारीच्या माध्यमातून पुढे चालून आलेल्या अनेक संधी यावरून असे दिसून येते की, बहुतांश स्टार्टअपने नाविन्यपूर्ण संकल्पना या महामारीचा सामना करण्यासाठी किंवा निर्धाराने मुकाबला करण्यासाठी आणल्या आहेत. कोविड १९ ला रोखण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांतून हे सिद्ध होते की, बाधित व्यक्तींचा शोध आणि चाचण्या या प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी महत्वाच्या होत्या. व्यक्तिगत संरक्षण उपकरणे (पीपीई)चा प्रभावी वापर, विलगीकरणाच्या उपाययोजनांबाबत व्यापक स्वरुपात जागृती, विलगीकरणासाठी प्रभावी उपाययोजनांवर देखरेख, तसेच अत्यावश्यक वस्तूंच्या सुनियोजित वितरणासाठी डिजिटल माध्यमाचा वापर आदी गोष्टींनीही महत्वाची भूमिका बजावली. यातील प्रत्येक विभागाशी संबंधित गोष्टींचे तातडीने निराकारण करण्यासाठी अनेक स्टार्टअप उद्योग यानिमित्ताने पुढे आले.

तथापि, जरी आपल्या देशात वितरण व्यवस्थेत अनेक उणिवा असल्या तरी, बहुसंख्य कंपन्यांनी प्रामुख्याने याविषयी संशोधन, औषध निर्मिती आणि लस विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रीत केले होते. पुर्नउत्पादनातून कमीत कमी किंमतीत उपाय शोधणे हे आपल्या देशाचं वैशिष्ट्य आहे. सॉफ्टवेअर आधारित उपाय आणि सामूहिक सुरक्षेतील नवीन संकल्पना यांना वित्तपुरवठा करताना नेहमीच हात आखडता घेतला जातो. वास्तविकपणे भारतात योग्यता आणि उपायांची गरज यापेक्षा नाविन्यता आणि पाश्चिमात्य देशांचे अनुकरण यावर आधारित निधी पुरवण्याकडे विशेष कल असल्याचे दिसून येते. इतकेच काय तर, विविध अडथळ्यांच्या माध्यमातून यशस्वी तोडगा निघतो. नियामक मंजुरी ही बाब आरोग्य सुविधेची विशेषतः असायला हवी आणि ती न्यायिकही असायला हवी. कारण आरोग्य सेवा ही थेट जीवन आणि मरणाशी संबंधित आहे. नियामक मंजुरीची प्रक्रिया वैश्विक स्तरावर केंद्रीभूत झालेली आहे. आपण इतर देशांचे अनुकरण करून एका जोखडात अडकलो आहोत, असे दिसून येते.

वास्तवात आपल्याला स्वतःच्या देशाने केलेल्या उपाययोजनांना पाठिंबा द्यायला हवा आणि आपल्या देशातील गरजा समजून घेतल्या पाहिजेत. सध्याच्या अस्तित्वात असलेल्या नियामक आणि प्रमाणिकरण संस्थांच्या पलीकडे जाऊन, उपयुक्त शैक्षणिक, संशोधन आणि ‘इनोव्हेशन सेंटर’ जे नाविन्यपूर्ण कल्पनांच्या बाबतीत आघाडीवर आहेत, त्यांना नियामक तपासणी प्रक्रियेचा एक भाग बनवायला हवे. रस्त्यावरून जाणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीने मास्क घालणे यांसारख्या साध्या गरजांवर लक्ष केंद्रीत करणारी चाचणी प्रक्रिया म्हणून ओळखली गेली पाहिजे. निर्णय क्षमतेचे विकेंद्रीकृत केल्यास कोविड १९ला रोखण्यासाठी जलदगतीने उपाययोजना करण्यास मदत होईल. काही उल्लेखनीय कामगिरी करणारे प्रसिद्ध स्टार्टअप आहेत. त्यांच्याविषयी जाणून घेऊया:

Calligo Technologies: डायबेटिक रेटिनोपॅथी, गर्भाशय मुखाचा कॅन्सर आणि तोंडाचा कॅन्सर आदींचे अचूक निदान करण्यास मदत करणाऱ्या वैद्यकीय प्रतिमांच्या (मेडिकल इमेजेस) विश्लेषणासाठी एआय अल्गोरिदम लागू करणे.

Fourth Frontier: हौशी किंवा व्यावसायिक अॅथलिट्सना व्यायाम करताना जो हृदयावर ताण (आवश्यक ऑक्सिजन/ संतुलित पुरवठा होतो की नाही) येतो त्यावर लक्ष किंवा नियंत्रण ठेवणाऱ्या रिमोटची अर्थात उपकरणाची या स्टार्टअपने निर्मिती केली आहे. अॅथलिट्सला व्यायाम करताना आरोग्यदृष्ट्या सुरक्षित ठेवण्यास हे उपकरण मदत करते.

O2Matic: पोर्टेबल ऑक्सिजन जनरेटर विकसित केला आहे. त्याचा पेटंट अद्याप प्रलंबित आहे. वीजेची आवश्यकता नाही. तो अखंडितपणे ९९.७ टक्के शुद्ध ऑक्सिजन पुरवठा करण्यास सक्षम आहे. कोविड १९ नंतरच्या परिस्थितीत ज्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात ऑक्सिजनची आवश्यकता आहे, त्या ठिकाणी हा जनरेटर ‘गेम चेंजर’ ठरू शकतो.

Niramai: स्तनांच्या कॅन्सरच्या (ब्रेस्ट कॅन्सर) तपासणीसाठी शरीरावर परिणामकारक न ठरणारे एआय आधारित निदान उपकरण विकसित केले आहे. वजनाने हलक्या असलेल्या पोर्टेबल डिव्हाइसवर त्याचे संचालन करता येते.

आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने देशभरात अनेक आरोग्य तंत्रज्ञान मूल्यांकन (HTA) केंद्रे उभारण्यास सुरुवात केली आहे. या केंद्रांनी स्टार्टअपद्वारे मांडण्यात आलेल्या नवीन संकल्पनांचे मूल्यांकन आणि ते करण्यास सक्रिय भूमिका घ्यावी आणि त्यांच्या कार्यक्षमतेचे काही प्रमाणिकरण सादर करावे आणि उत्पादने उपयोगात आणण्यासंबंधी शिफारस करावी. अशा प्रकारच्या प्रयत्नांमुळे स्टार्टअपची संसाधने वाढवण्यास मदत होईल.

भारताकडून नावीन्यपूर्ण कल्पना आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही गांभीर्याने घेतली जाते. ‘भारतात नाविन्यपूर्ण कल्पनांसाठी पोषक वातावरण निर्मिती, तसेच त्याला आर्थिक पाठबळ आणि उद्योजकाला आणि त्याच्या नाविन्यपूर्ण कल्पनेचा यथोचित सन्मान केला जात आहे का हे सुनिश्चित करण्याचे काम आम्ही करत आहोत,’ असे भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेचे (आयसीएमआर) महासंचालक डॉ. बलराम भार्गव यांनी नुकतेच ग्लासगो येथील ‘रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन अँड सर्जन’मध्ये केलेल्या भाषणात सांगितले.

कमी खर्च, उपलब्ध उच्च प्रशिक्षित प्रतिभा आणि भारतातील उत्पादन क्षमता वाढवण्याबाबत असलेली बांधिलकी लक्षात घेऊन आपण आपल्या नावीन्यपूर्ण कल्पनांचा उत्कृष्टरित्या वापर करू आणि एक जबरदस्त स्टार्टअप संस्कृती निर्माण करू, याची आपण खात्री ठेवायला हवी. आता आपल्या राजकीय नेतृत्वाने रणनीती आखून, आपल्या प्रतिभेला प्रोत्साहन आणि प्रेरित करून आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील आपल्या उचित स्थानावर दावा सांगायला हवा.

• Healthcare
• India
• COVID-19 pandemic
• HealthTech
• public health
• technology

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.