भारताच्या पश्चिम आशियातील यशोगाथेला चीन आव्हान देत आहे का?

आंतरराष्ट्रीय भू-राजकारणात तंत्रज्ञान हा झपाट्याने एक महत्त्वाचा मुद्दा बनत आहे. पुरवठा साखळींची सुरक्षितता, सेमीकंडक्टरसारखे महत्त्वाचे तंत्रज्ञान, इतरांवर (मित्रपक्षांसह) जास्त अवलंबून राहण्यासाठी देशांतर्गत क्षमतांची निर्मिती, या सर्व गोष्टी नवे स्थित्यंतर म्हणून समोर आल्या आहेत. भारताला पश्चिम आशियापर्यंत पोहोचण्याकरता, हे स्पर्धेचे एक नवे क्षेत्र बनू शकते.

सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, इराण आणि इजिप्त यांना स्थायी सदस्य म्हणून जोडण्यासाठी ‘ब्रिक्स’ संघाचा अलीकडे झालेला विस्तार अशा बहुपक्षीय व्यासपीठांवरील चीनच्या पाऊलखुणा दर्शवतो. २०१० मध्ये दक्षिण आफ्रिकेचा समावेश करून ‘ब्रिक्स’च्या याआधी झालेल्या विस्तारातून फारसे काही साध्य झालेले नाही, हे लक्षात घेता, या वर्षाच्या सुरुवातीला चीनच्या मध्यस्थीने सौदी अरेबिया आणि इराण यांच्यात झालेल्या शांतता करारामुळे हा दुसरा विस्तार मोठ्या प्रमाणात शक्य झाला. सहयोगाच्या नावाखाली ‘ब्रिक्स’ हे भारत-चीन यांच्यातील स्पर्धेचे आणखी एक ठिकाण बनणार आहे.

इराणपासून इस्रायलपर्यंत पसरलेला विस्तीर्ण पश्चिम आशियाई प्रदेश आणि त्या दरम्यानचा प्रदेश भविष्यातील तंत्रज्ञान सुरक्षित करण्यासंदर्भातील वेगवान हालचाली पाहत आहे. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आगेकूच साधण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यामागे अनेक कारणे आहेत, ऊर्जा आणि अन्न सुरक्षेपासून सर्व आगामी आर्थिक आराखड्यांमधील तंत्रज्ञानाच्या ठोस भूमिकेपासून, येत्या दशकात काळाच्या कसोटीवर टिकणारी मजबूत संरक्षण उपकरणे विकसित करण्यासाठी प्रभावी प्रशासन राबवण्यापर्यंत अनेक बाबी यात येतात.

संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबिया, इतर देशांसह, त्यांच्या दीर्घकालीन भू-राजकीय स्थिरता प्रदान करणाऱ्या कोणत्याही पद्धतीत विविधता आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे- म्हणजे अटी आणि शर्तींच्या बंधनात नसलेल्या या गुंतवणुका सुरक्षित करण्यासाठी अमेरिकेसोबत अनेक दशकांची सुरक्षा भागीदारी, विशेषत: जेव्हा मानवाधिकार, लोकशाही आणि इतर वैचारिक मागण्या यांसारख्या मुद्द्यांचा विचार केला जातो, ज्याची पाश्चात्य राष्ट्रे वारंवार मागणी करतात. अगदी अप्रिय अटी जोडलेले तंत्रज्ञान उपलब्ध असणाऱ्या आजच्या सर्वात प्रचलित पर्यायांपैकी एक म्हणजे चीन.

पश्चिम आशियातील चीन

अलीकडच्या एका अहवालात असे दिसून आले आहे की, जे आज अमेरिकेतील नोकरीच्या बाजारपेठेत प्रवेश करू शकत नाहीत, अशा चिनी अभियंत्यांसाठी आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर काम करणार्‍या तज्ज्ञांसाठी सौदी अरेबिया हे एक आकर्षक ठिकाण बनत आहे. स्वत:च्या हितसंबंधांचे रक्षण करताना, चिनी कंपन्यांनी संयुक्त अरब अमिरातीला सशस्त्र ड्रोन्स आणि हलक्या वजनाची विमाने यशस्वीरित्या विकली आहेत, प्रभावी अमेरिकी संसदेत अशा उपकरणांच्या निर्यातीबाबत जसा अंतर्विरोध दिसून येतो, तसा अंतर्विरोध संयुक्त अरब अमिरातींत दिसून येत नाही.

आज आखातातील महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधांशी थेट जोडले गेलेले अनेक भविष्यातील प्रकल्पांच्या उभारणीत, हुआवेसारख्या चिनी तंत्रज्ञान कंपन्या महत्त्वपूर्ण भागधारक आहेत. एप्रिलमध्ये, हुआवेने सौदी अरेबियामध्ये पश्चिम आशियाई मुख्यालय स्थापन करण्याची इच्छा असल्याचे संकेत दिले. उच्च-तंत्रज्ञान संरक्षण उपकरणांच्या विक्रीवरून अमेरिका आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्यातील संघर्ष, ज्यात सर्वोत्तम गुणवत्तेच्या एफ-३५ लढाऊ विमानांच्या सध्या रखडलेल्या कराराचा समावेश आहे, चीनने दिलेले तंत्रज्ञान- हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर अंशतः अमेरिकेच्या संरक्षण उपकरणांशी साधर्म्य साधणारे असल्याने हा संघर्ष उद्भवला आहे.

हे कल केवळ सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीपुरते मर्यादित नाहीत; बहरीन, कुवेत आणि कतार यांसारखे छोटे प्रादेशिक देशही चीनसोबत- विशेषत: तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहकार्य आणि व्यापार करण्यासाठी अधिकाधिक खुले झाले आहेत.

 आर्थिक फेरबदल

चीनचा या प्रदेशाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन अधिकाधिक धाडसी होत चालला आहे. हे केवळ शी जिनपिंग यांच्या धोरणात्मक आराखड्यांमुळे नाही, तर कोविड-१९ची साथ, रशियाचे युक्रेनविरूद्धचे युद्ध आणि अमेरिका-चीन शत्रुत्वाच्या चित्रातून आगामी शीतयुद्ध या सगळ्यात दुसऱ्या महायुद्धानंतर निर्माण झालेली जागतिक व्यवस्था उसवली जात आहे, याकडे सौदीचे राजपुत्र मोहम्मद बिन सलमान, संयुक्त अरब अमिरातीचे अध्यक्ष मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान आणि इतर प्रादेशिक नेते कसे पाहतात, यामुळेही घडत आहे.

या अरब राष्ट्रांच्या सोयीस्कर दृष्टिकोनातून, हायड्रोकार्बन्सवरील पूर्णपणे अवलंबित्व सोडून त्यांच्या स्वत:च्या सेवा, उत्पादन, तंत्रज्ञान क्षेत्रे तयार करण्यासाठी आणि नवे जागतिक वित्त केंद्र म्हणून स्वत:चे विपणन करण्याच्या उद्देशाने अनेकांनी त्यांच्या अर्थव्यवस्थेत मोठे फेरबदल करण्याच्या योजनेचे आराखडे बनवायला सुरुवात केली आहे. या संक्रमणात तेल एक निर्णायक भूमिका बजावत राहील, परदेशात गुंतवणूक करणे आणि या प्रदेशात व्यवसाय आकर्षित करणे दीर्घकालीन राजकीय स्थिरतेवर अवलंबून आहे, जे या प्रदेशात साध्य होणे कठीण आहे.

भारताकरता आव्हान

भारताकरता, वरील आव्हाने नवी आहेत. संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबिया यांसारख्या अर्थव्यवस्था भारताकरता प्रमुख भागीदार म्हणून पुढे आल्या आहेत, मात्र, चीनच्या- विशेषत: तंत्रज्ञान क्षेत्रातील वाढीव नफ्यात आणि स्वीकृतीत, आर्थिक रूढीवादाच्या रेषा पुन्हा रेखाटण्याची क्षमता आहे. ‘आयटूयूटू’ (इस्रायल-इंडिया-संयुक्त अरब अमिराती-अमेरिका) यांसारख्या आर्थिक सहकार्याच्या नेतृत्वाखालील ‘लघु पक्षीय’ गटांची निर्मिती या दोन्हींच्या बांधणीत एक मजबूत रंगछटा आहे, चीनच्या प्रभावाला मागे सारत, ती त्याचवेळी अमेरिकेला सहभागी करते.

हुआवेसारख्या चिनी कंपन्यांबद्दलचा भारताचा दृष्टिकोन, देशाच्या आर्थिक पायाभूत सुविधांमध्ये एकात्मित होणार नाही याची खात्री करण्याकरता आक्रमक आहे. २०२० मध्ये सीमेवर झालेल्या चकमकींनंतर, भारताच्या जनमतामधील आणि धारणांमधील चीनचा दृष्टिकोन खूपच कमी झाला आहे, २०२२ मध्ये चीनच्या बाजूने १३५.९८ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सवर उभ्या राहिलेल्या द्विपक्षीय व्यापारातील एकतर्फीपणाबद्दल वास्तववादी राहून आर्थिक दृष्टिकोनातून चीनविरुद्ध दंडात्मक उपाययोजना करणे अधिक योग्य आहे.

गेल्या दशकात पश्चिम आशियाशी असलेले भारताचे राजनैतिक आणि राजकीय संबंध ही यशोगाथा आहे, परंतु तंत्रज्ञानाच्या भौगोलिक राजकारणात आव्हान देण्याची क्षमता आहे. पश्चिम आशियाचे चीनसोबतचे प्रेमसंबंध हे मुळात धोरणात्मक स्वायत्तता, नुकसानापासून स्वतःचे संरक्षण करणे आणि जोखीम पसरवणे या संकल्पनांचे आगमन आहे, या सर्व रणनीती भारतानेही स्वतःचे राष्ट्रीय हित साधण्यासाठी वापरल्या आहेत.

मात्र, या प्रकरणात, समान संकल्पनेचा पाठपुरावा करताना, धोरणात्मक उद्दिष्टे भिन्न आहेत. पश्‍चिम आशियातील देश धोका नको, म्हणून चीनसोबत व्यावसायिक संबंध संपुष्टात आणण्याऐवजी चीनशी अधिक सहकार्य करत आहेत, सकारात्मक भारत-पश्चिम आशिया आर्थिक कथनात बाधा न आणता, तिथे चिनी तंत्रज्ञानाचे आगमन आणि त्याचे संभाव्य परिणाम यांच्यामध्ये स्वच्छ सीमारेषा आखल्या जातील हे सुनिश्चित करण्यासाठी बहुमुखी युती, करार, चर्चा आणि शिष्टाचार यांसारखी मुत्सद्देगिरीची साधने आवश्यक ठरतील.

हे भाष्य मूलतः ‘डेक्कन हेराल्ड’मध्ये प्रकाशित झाले आहे.