भारतातील ‘स्टार्ट-अप’, ‘स्पीड-अप’च्या प्रतिक्षेत

“स्ट्रार्ट अप इंडिया – स्टॅण्ड अप इंडिया’ नावाने भारत सरकारने १६ जानेवारी २०१५ पासून एक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे. या योजनेच्या अंतर्गत ज्या नव्या भारतीय कंपन्या व्यवसाय सुरू करण्यास उत्सुकतेने पुढे आल्या होत्या. पण या कंपन्यांना गेल्या काही महिन्यांपासून एंजल्स टॅक्स आणि इतरही जाचक सरकारी कायद्यांनी चांगलेच भंडावून सोडले आहे. या कराच्या परिणामांची कल्पना आल्यामुळेच की काय, कर वसुली कायद्याच्या कलम ५६ आणि ६८ अंतर्गत अशा स्टार्ट-अप कंपन्यांमध्ये भांडवली गुंतवणूक (एंजल मनी) करणा­यांना प्राप्तिकर विभागाकडून कोणताही जाच होणार नाही, अशी हमी सरकारने देण्यात आली आहे.

परंतु सद्यस्थिती अशी आहे की, भारतातल्या ज्या स्टार्ट-अप कंपन्यांनी सरकारच्या या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी भांडवल उभे केले होते, त्यापैकी जवळपास सत्तर टक्क्यांहूनही अधिक कंपन्यांना कोणत्या ना कोणत्या प्रकारची नोटिस सरकारच्या कर वसुली विभागाकडून आलेली आहे. त्यामुळे सध्या तरी असेच चित्र आहे की, या नव्या उद्योजकांना सरकारकडून जो दिलासा दाखवला जातो आहे, तो केवळ मामुलीच आहे.

एंजल टॅक्स हा कर अशा स्टार्ट – अप कंपन्यांना भरावा लागतो की, ज्यांनी शेअर बाजारातून आपल्या कंपनीसाठी भांडवल उभे केले आहे. तसेच, जर अशा कंपनीच्या शेअरची विक्री मूळ किमतीनुसार न होता चालू बाजारभावानुसार विक्री होत असेल, तर जी अधिकची रक्कम गुंतवणूकदार देतात तिला त्या कंपनीचे उत्पन्न समजून, त्यावर एंजल टॅक्स लावला जातो. अशी भांडवली गुंतवणूक ही कोणत्याही कंपनीची कमाई मानून त्यावर कर भरावा लागण्याची आगळी वेगळी करप्रणाली फक्त भारतातच अस्तित्वात आहे.

त्याचप्रमाणे भारतातल्या करवसुलीच्या पद्धतींमध्ये असेही दिसून येते की, करवसुली अधिकारीच एखाद्या गुंतवणूकदाराप्रमाणे कोणत्याही कंपनीच्या व्यावसायिकतेचे मूल्यांकन करतात. मात्र कायद्यानुसार मूल्यांकन निर्धारित करण्याची जबाबदारी त्यांची असू शकत नाही.

उपरोक्त कंपन्यांच्या बाबतीत CBDT ने अशीच घिसडघाई केली असल्याचा त्या स्टार्ट-अप कंपन्यांचा दावा आहे. कंपन्यांच्या सांगण्यानुसार कर भरण्याची नोटीस पाठवल्यानंतर त्यावर कोणते आक्षेप नोंदवण्यासाठी किंवा सफाई सादर करण्यासाठी पुरेसा वेळच देण्यात आला नव्हता. तर दुसरीकडे CBDTने आपल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी अॅण्ड प्रमोशन यांच्याकडून स्टार्ट-अप कंपनी असल्याचे जे प्रमाणपत्र कंपन्यांकडे असणे आवश्यक असते, तेच मुळात या प्रकरणात सादर करण्यात आले नव्हते. त्याचप्रमाणे CBDT ने नंतर असेही जाहीर केले आहे की, सदर कंपन्यांच्या खात्यातून जी रक्कम दंड म्हणून वसूल केली गेली आहे त्याच्या कॅश क्रेडिटबद्दल समाधानकारक स्पष्टीकरण उपलब्ध झाले नव्हते.

अर्थातच सरकारच्या कर वसुली विभागाने दिनांक २४ डिसेंबरला प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार, ज्या स्टार्ट-अप कंपन्यांना कर भरण्याच्या नोटिसा पाठवण्यात आलेल्या आहेत, त्यांच्यावर तत्काळ कोणतीही कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार नाही. पण या कंपन्या स्टार्ट-अप कंपन्या असल्याचा दावा सिद्ध करू शकल्या नसल्याने, करवसुली अधिका­यांनी ही अधिसूचना लक्षात न घेता त्या कंपन्यांच्या खात्यातून दंडाची रक्कम वसूल करून घेतली.

नुकत्याच झालेल्या एका मुलाखतीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अशा नव्याने व्यवसाय सुरू करू पहाणा­या व्यावसायिकांना दिलासा दिला होता की, भारतात उभ्या रहाणा­या नव्या आर्थिक विकासाकडे आपल्याला नव्या आर्थिक दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे. त्याचप्रमाणे सध्याचे कार्यकारी केंद्रीय वित्त मंत्री पियुष गोयल यांनी सुद्धा संसदमध्ये वक्तव्य केले आहे की, कायदेशीर मार्गांनी ज्या स्टार्ट-अप कंपन्या भांडवल उभे करीत असतील त्यांना सरकारकडून कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही.

हे सारे बोलले गेले असले तरी, भारतात उभ्या रहाणा­या या नव्या कंपन्यांकडे नव्या आर्थिक दृष्टिकोनातून पहाण्याचे सरकारचे आश्वासन अजून तरी सत्यात उतरलेले दिसत नाही. त्याचप्रमाणे सरकारने नुकत्याच सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये सुद्धा स्टार्ट-अप कंपन्यांना कोणताही दिलासा मिळताना दिसत नाही.

या सगळ्या अडीअडचणी समोर उभ्या ठाकलेल्या असल्या तरी, नवनव्या कंपन्यांना छोटया स्तरावर व्यवसाय सुरू करता यावा यासाठी सरकारने स्टार्ट-अप इंडिया योजना, अटल इनोव्हेशन मिशन आणि अशाच काही इतर धोरणांमार्फत जी पावले उचलली आहेत ती सुद्धा महत्त्वाची आहेत यात शंका नाही.

परंतु इतके करूनही अशा नव्याने उभ्या रहात असलेल्या स्टार्ट – अप कंपन्यांमध्ये सरकारच्या धोरणांविषयी फार असंतोषाचे वातावरण आहे. त्यामुळे या सगळ्या छोटया व्यावसायिकांचा पुन्हा नव्याने विश्वास संपादन करण्यावर सरकारने जाणीवपूर्वक लक्ष दिले पाहिजे. आणि त्यासाठी सरकारने पुढील काही पावले उचलावीत असे अनेकांचे मत आहे,

* केंद्र सरकारच्या मंत्री परिषदेकडून स्टार्ट-अप कंपन्यांबद्दलची धोरणे निश्चित करण्याची किंवा बदलण्याची पद्धत आता बाद करावी.

* DPIIT च्या मार्फत स्टार्ट-अप कंपन्यांना परवानगी देण्याची पद्धतही आता थांबली पाहिजे, कारण की अशा कंपन्यांची बाजारातल्या मूल्यांकनावरून त्यांची कुवत कमी लेखली जाते आहे.

* करवसुलीच्या कलम ५६ आणि ६८ अंतर्गत या कंपन्यांना मिळणा­या कर सवलतींच्या अधिसूचना DPIIT आणि CBDT मार्फत लवकरात लवकर मिळाव्यात.

* स्टार्ट-अप कंपन्यांना CBDT मार्फत अधिकाधिक करसवलती कशा मिळू शकतील याकडे थोडे लक्ष द्यावे.

* केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात स्टार्ट-अप कंपन्यांना भांडवल उभारणीसाठी घालून दिलेले कठीण नियम दूर करावेत आणि एंजल टॅक्समधून सुद्धा काही प्रमाणात दिलासा द्यावा.

* कलम १० अंतर्गत स्टार्ट–अप कंपन्यांना पहिल्या पाच वर्षांसाठी पूर्ण करमाफी मिळावी.

स्टार्ट-अप कंपन्यांच्या बाबतीत जर सरकारने ही पावले उचलली तर अशा व्यावसायिकांना त्याचा फार मोठा उपयोग करून घेता येईल आणि सरकारची स्टार्ट अप योजना चांगल्या प्रकारे तडीस जाऊ शकेल.