अमेरिकेला चीनच्या वाढत्या आक्रमक सायबर हल्ल्यांची चिंता

गेल्या काही वर्षांपासून चीनच्या आक्रमक सायबर क्षमतांची चर्चा सुरू आहे. चीनने अद्याप ठोस सायबर आक्रमणाची रणनीती जाहीर केली नसली तरी, त्यांच्याकडे असलेली सायबर हल्ला करण्याची ताकद आणि त्यांच्या या क्षेत्रातील बदलत्या युक्ती या दोन्ही गोष्टी चिंताजनक आहेत.

अलीकडे अमेरिकन प्रतिनिधी सभागृह समितीने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) वर आयोजित केलेल्या सुनावणीमध्ये चीनच्या वाढत्या आक्रमक सायबर क्षमतेवर प्रकाश टाकण्यात आला. "सीसीपीचा अमेरिकेला आणि राष्ट्रीय सुरक्षेवर सायबर धोका" या शीर्षकाच्या या सुनावणीमध्ये चीन अमेरिकेच्या पायाभूत सुविधांवर कसे हल्ले करू शकतो आणि त्यामुळे अमेरिकेच्या समाजाला मोठ्या प्रमाणात त्रास होऊ शकतो यावर चर्चा झाली. या सुनावणीमध्ये एफबीआयचे डायरेक्टर ख्रिस्तोफर रे, सायबरसुरक्षा आणि पायाभूत सुविधा सुरक्षा एजन्सीचे डायरेक्टर जेन इस्टरली आणि यूएस सायबर कमांडचे प्रमुख जनरल पॉल नाकासोन यांनी आपले मत व्यक्त केले.

त्यांच्या उद्घाटनात्मक भाषणात, रे म्हणाले, "सीसीपीची धोकादायक कृत्ये, अमेरिकेच्या राष्ट्रीय आणि आर्थिक सुरक्षेवर चीनचा बहुआयामी हल्ला, हे आपल्या पिढीसाठी सर्वात मोठे आव्हान आहे." त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, पाणी शुद्धीकरण प्रकल्प, वीज जाळे, तेल आणि गॅस वाहिन्या आणि वाहतूक क्षेत्र यांचा समावेश असलेल्या अमेरिकेच्या अत्यंत महत्वाच्या पायाभूत सुविधांवर सीसीपीने निर्माण केलेला धोका हा सार्वजनिक चर्चेत फारसा आला नाही. रे यांनी टिप्पणी केली की "चीनचे हॅकर्स अमेरिकेच्या पायाभूत सुविधांवर हल्ला करण्याची तयारी करत आहेत जेणेकरून अमेरिकेच्या नागरिक आणि समुदायांना मोठ्या प्रमाणात त्रास होऊ शकेल आणि वास्तविक नुकसान होऊ शकेल."

रे यांच्या मते, चीनचा सायबर हल्ला हा फक्त भविष्यातील संघर्षाची योजना करण्याबद्दल नाही. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, "आज, आणि प्रत्यक्षात दररोज, ते सक्रियपणे आपल्या आर्थिक सुरक्षेवर हल्ला करत आहेत - आपल्या नावीन्यतेची आणि आपल्या वैयक्तिक आणि कॉर्पोरेट डाटाची चोरी करण्यात सहभागी होत आहेत." तसेच, रे यांनी सांगितले की चीन केवळ अमेरिकेच्या सैन्याला लक्ष्य करण्याचे नाही तर संपूर्ण नागरी पायाभूत सुविधांवर हल्ला करणे चीनच्या योजनेचा भाग आहे."

रे यांच्या टिप्पण्यांवरून असेही दिसून येते की चीनकडून येणारा धोका फक्त त्यांची सायबर हल्ला करण्याची क्षमता नाही. ते म्हणाले की चीन "आम्हाला लक्ष्य करून संपूर्ण सरकार मोहिमेमध्ये सायबर क्षमता वापरण्याच्या पद्धतीने अधिक धोकादायक आहे."

रे यांनी समितीला आश्वासन दिले की, चीनकडून येणाऱ्या सायबर धोक्यांवर एफबीआय "लेसर-फोकस्ड" आहे आणि ते आतील आणि बाह्य विविध भागीदारांसह काम करत आहेत, ज्यामध्ये देशांतर्गत खासगी क्षेत्र, प्रमुख सरकारी संस्था आणि परदेशातील अमेरिकेचे सहयोगी देशांचा समावेश आहे. रे यांनी समितीला काही दिवसांपूर्वी झालेल्या कारवाईबद्दल देखील माहिती दिली, जिथे अमेरिका आणि त्यांच्या सहयोगींनी शेकडो राउटर ओळखले जे पीआरसी सरकारने प्रायोजित हेरगिरी आणि हॅकिंग गट असलेल्या व्होल्ट टायफूनने ताब्यात घेतले होते. व्होल्ट टायफून मालवेअरमुळे चीनला आमच्या संवाद, ऊर्जा, वाहतूक आणि पाणी क्षेत्रासारख्या अत्यंत महत्वाच्या पायाभूत सुविधांवर पूर्व-कार्यचालन करण्यासाठी केलेली पाहणी आणि नेटवर्क शोषण लपवण्यास मदत झाली."

रे यांनी समितीला काही दिवसांपूर्वी झालेल्या कारवाईबद्दल देखील माहिती दिली. या कारवाईमध्ये, अमेरिका आणि त्यांच्या सहयोगी देशांनी शेकडो राउटर ओळखले जे चीन सरकारने (PRC) प्रायोजित गुप्तचर आणि हॅकिंग गट असलेल्या 'व्होल्ट टायफून' या गटाने ताब्यात घेतले होते.

सीआयएसए (CISA) च्या डायरेक्टर जेन ईस्टरली आणि सुनावणीमध्ये सहभागी असलेले अमेरिकेच्या सायबर कमांडचे प्रमुख जनरल पॉल नाकासोन यांनी व्होल्ट टायफूनला चीनकडून येणाऱ्या सर्वात मोठ्या धोक्यांपैकी एक धोका असल्याचे म्हटले. ईस्टरली यांनी पुढे स्पष्ट केले की, व्होल्ट टायफून आणि इतर चिनी सायबर हल्ल्यांवरून धडा घेतला आहे आणि सर्वात तातडीच्या धोक्यांच्या समोर जोखीम आधी प्रोअॅक्टिव्हली कमी करण्यासाठी सीआयएसएने उद्योगसहित विविध अमेरिकन संस्था आणि भागीदारांसोबत भागीदारी मजबूत केली आहे.

चीनच्या सायबर धमक्यांना तोंड देण्यासाठी एफबीआयच्या प्रयत्नांची माहिती देताना रे यांनी सांगितले की, एफबीआयने पीआरसी सरकार समर्थित सायबर अ‍ॅक्टर्सवर अनेक संयुक्त सायबर सुरक्षा सल्लागार जारी केले आहेत जे चीनच्या युक्ती, तंत्रे आणि पद्धती (टीटीपी) ची माहिती देतात. ज्यांचा वापर नेटवर्क संरक्षकांना दोन्ही शोधण्यासाठी आणि दुर्भावनापूर्ण सायबर अ‍ॅक्टर्सना त्यांच्या नेटवर्कवर प्रवेश करण्यापासून रोखण्यासाठी करता येतो. एफबीआयच्या प्रयत्नांमध्ये अनेक हितसंबंधी पक्षांसोबत कार्य करणे आणि संसाधने एकत्र करणे समाविष्ट आहे, ज्यामध्ये सायबर संबंधित विकासांवर असलेले सायबर सुरक्षा उद्योगातील व्यावसायिकांचा समावेश आहे.

जेव्हा राय यांना टिकटॉकसारख्या चिनी अ‍ॅप्सने निर्माण केलेल्या धोक्यांबद्दल विचारले गेले तेव्हा त्यांनी म्हटले की, "चिनी सरकारची भूमिका" हा एक महत्त्वाचा प्रारंभिक मुद्दा आहे. त्यांनी दावा केला की कंपनी प्रत्यक्षात चिनी सरकारच्या ताब्यात आहे.

ईस्टरली यांनी देखील चीनच्या घातक सायबर हल्ला करण्याच्या क्षमतेवर लक्ष वेधले, ज्यामध्ये अत्यंत महत्वाच्या पायाभूत सुविधांवर हल्ला करणे समाविष्ट आहे. त्यांनी पुढे जोर देऊन सांगितले की चिनी सायबर धोके हे केवळ तत्त्वज्ञान नाहीत, तर सीआयएसएच्या टीमने अनेक क्षेत्रांमध्ये चिनी घुसखोरी शोधून काढल्या आणि दूर केल्या आहेत.

चीनच्या दुर्भावनात्मक ऑनलाइन कारवायांना रोखणे आणि अत्यंत महत्वाच्या पायाभूत सुविधा उध्वस्त करणे किंवा अगदी प्रत्युत्तर देणे देखील पुरेसे ठरत नाही, असे ईस्टरली यांचे मत आहे. ते म्हणाले "दुर्दैवाने, आपल्या अनेक अत्यंत महत्वाच्या पायाभूत सुविधांच्या पायाभूत तंत्रज्ञानात मुळातच सुरक्षा कमतरता आहे." या कमजोरपणांवर मात करण्यासाठी डिझाइनच्या टप्प्यापासूनच सुरक्षेवर अधिक भर दिला जात आहे. उत्पादन डिझाइन करताना सुरक्षा लक्षात घेऊन अत्यंत महत्वाच्या पायाभूत सुविधांची सायबर क्षमता वाढवण्यासाठी अतिरिक्त उपाय राबवणे आवश्यक आहे, असा सल्ला त्यांनी दिला.

अमेरिकेच्या सायबर संरक्षणाबद्दल इतर तज्ज्ञांचे निष्कर्षही काहीसे याच दिशेने आहेत. फेब्रुवारी 2022 मध्ये अमेरिका-चीन आर्थिक आणि सुरक्षा पुनरावलोकन आयोगासमोर चीनच्या सायबर क्षमतेवर साक्ष्य देताना अटलांटिक कौन्सिल आणि हार्वर्ड बेल्फर सेंटरच्या विनोना डिस्म्ब्रे यांनी स्पष्ट शब्दांत नमूद केले की, दीर्घकालीन स्वरुपात चीनशी मुकाबला करण्यासाठी अमेरिकेकडे "सध्या पुरेसे सायबर संरक्षण, कर्मचारी, पुरवठा साखळी सुरक्षा किंवा आंतरराष्ट्रीय तांत्रिक आणि मानक नेतृत्व नाही."

नाकासोन यांनी त्यांच्या साक्षीत चीनच्या सायबर धोक्यांना "सतत" असे वर्गीकृत केले परंतु अमेरिकेच्या क्षमतेबद्दल अधिक आशावादी होते. त्यांनी अमेरिकेच्या क्षमतेचे वर्णन "खूप चांगली - सर्वोत्तम" असे केले आणि पुढे म्हटले की अमेरिका "सायबरस्पेसमध्ये आपले वर्चस्व राखेल."

चीनच्या सरकारी पाठिंबा असलेल्या संस्थांनी भारताच्या अत्यंत महत्वाच्या पायाभूत सुविधांवर सायबर हल्ले केले आहेत, ज्यामध्ये ऑक्टोबर 2020 मध्ये मुंबईमध्ये मोठा वीजपुरवठा खंडित करणारा हल्ला करण्याचा समावेश आहे.

अमेरिकेला ज्याचा सामना करावा लागतो आहे तो मुळीच अनोखा नाही. भारताला देखील चीनच्या आक्रमक सायबर क्षमतेबद्दल तितकेच धोका आणि चिंता आहे. चीनच्या सरकारी पाठिंबा असलेल्या संस्थांनी भारताच्या अत्यंत महत्वाच्या पायाभूत सुविधांवर सायबर हल्ले केले आहेत, ज्यामध्ये ऑक्टोबर 2020 मध्ये मुंबईमध्ये मोठा वीजपुरवठा खंडित करणारा वीज जाळ्यावर हल्ला करण्याचा समावेश आहे. 2020 मध्ये झालेल्या हल्ल्यामुळे वीजपुरवठा खंडित झाला आणि रेल्वे सेवांना देखील विलंब झाला आणि भारतीय शेअर बाजार आणि रुग्णालये तासन् तास बंद राहिली.

अमेरिकेत झालेल्या सुनावण्यांमधून चीनच्या या सायबर हल्ल्यांबद्दलची माहिती मिळाली. या माहितीचा वापर करून भारत चीनच्या हल्ल्यांना तोंड देण्यासाठी अधिक सक्षम बनू शकतो. भारताने अमेरिका आणि इतर सहयोगी देशांसोबत एकत्र काम करून चीनच्या हल्ल्यांना रोखण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.

---

हा लेख मूळतः The Diplomat मध्ये प्रकाशित झाला आहे.    

• International Affairs
• Cyber and Technology
• America
• China
• India
• USA and Canada
• CISA
• Collaboration
• cyber threat
• FBI
• Infrastructure
• power outage
• resilience
• Technology
• Tiktok
• Volt Typhoon

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.