राजकीय, विकासात्मक आणि सुरक्षा या मुद्द्यांचा समावेश न करता डेटाच्या मुक्त प्रवाहाला संमती देणे हे भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला हानिकारक ठरेल.
१९७०च्या दशकात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खनिज तेलावरून अनेकांमध्ये खडाखडी झाली. तेलाच्या नैसर्गिक साठ्यांवर कोणाचे नियंत्रण असावे येथपासून ते त्याच्या किमती आणि पुरवठा यांवर कोण नियंत्रण ठेवेल, येथपर्यंत तसेच तेलाची वाहतूक करण्यासाठी कुठून मार्ग काढावा, त्याची तपासणी कुठे व्हावी आणि या सर्वांवर कोण देखरेख ठेवेल, यावरही वितंडवाद झाले. यावरून खनिज तेल हा किती महत्त्वाचा स्रोत आहे, हे अधोरेखित झाले. शिवाय ते २०व्या शतकातील औद्योगिकीकरणाचे ते इंधन होते आणि भूराजकीय अस्थिरता व जोखीम यांचे उगमस्थानही.
दरम्यानच्या काळात, आंतरराष्ट्रीय समुदायाने नव्या पर्यायांची अंमलबजावणी सुरू केली. परंतु ती कायमस्वरूपी राहिली नाही, ही बाब अलाहिदा. त्या त्या देशांच्या राष्ट्रीय नैसर्गिक स्रोतांवर संबंधित देशांचा सार्वभौम हक्क राहील, यावर संयुक्त राष्ट्रांनी शिक्कामोर्तब करणारा ठराव मंजूर करून टाकला- न्यू इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक ऑर्डर (एनआयईओ) आठवतंय का? – त्याचवेळी अस्तित्वात आलेल्या तेल उत्पादक देशांच्या संघटनेने (ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्स्पोर्टिंग कन्ट्रीज – ओपेक) तेलाच्या किमतींवर घासाघीस करण्याच्या पद्धतीवर टीका केली त्यावेळी आंतरराष्ट्रीय सागरी कायद्यांतर्गत सागरी मार्गाने तेलाची वाहतूक करणा-या ठिकाणांवर संयुक्त राष्ट्रांनी सुरक्षाव्यवस्था तैनात केली होती. वस्तुतः अमेरिकेने एनआयईओला विरोध करत संयुक्त राष्ट्रांच्या सागरी कायद्यावरील परिषदेवर बहिष्कार टाकला होता. तेलाच्या शोधासाठी खोल समुद्रतळाचे उत्खनन करण्याच्या कामात हा कायदा अडथळा ठरेल, ही भीती अमेरिकेच्या बहिष्कारामागे होती.
तेल व्यवस्थापनाचा मुद्दा वादाचा का होता, हे समजून घेणे फारसे काही अवघड नाही. अर्थव्यवस्थेसाठी, लष्करी आणि सामरिक आघाडीसाठी तेल हा महत्त्वाचा घटक होता. तसेच सध्या डेटा हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तेल हा आंतरराष्ट्रीय राजकारणात सतत तणावाचाही विषय असल्याने या मुद्द्यावरून अनेक देशांमध्ये सातत्याने तुलना होत असते. तसेच आज डेटाचे झाले आहे. डेटा प्रशासन म्हणजेच – डेटाची मालकी, आर्थिक प्रगती आणि राष्ट्रीय सुरक्षा कोणाकडे असावी, हा एक कळीचा मुद्दा ठरला आहे.
असे असूनही, डेटाच्या या जंजाळातून धोरण आखण्यासाठी ठोस अशी अचूक माहिती मिळत नाही. सीमापार डेटाचे स्वरूप प्रवाही असल्याने त्यामुळे बहुपक्षीय आणि द्विपक्षीय तणाव चिघळण्याचे प्रमाण वाढते, या पार्श्वभूमीवर भारताने डेटा हा तेलसदृश आहे, हे मान्य करणे आवश्यक असून तो कुठे कमी पडतो यावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. या चर्चेवर भारताने तीन मुद्द्यांना प्राधान्य दिले पाहिजे.
त्यातला पहिला मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित आहे. तेलाप्रमाणेच डेटाचा प्रवाह माहितीचा खजिना तयार करत असतो ज्यातून व्यक्ती वा मोठे समुदाय यांचे प्राधान्यक्रम, सवयी आणि वर्तन यांचे अंतरंग बारकाईने समजू शकते. गेल्या अनेक शतकांपासून अशा प्रकारच्या माहितीला अनन्यसाधारण महत्त्व देण्यात आले आहे, कारण त्यातून महत्त्वाची अशी गोपनीय माहिती प्राप्त करता येते. आजही राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अशा प्रकारची माहिती महत्त्वपूर्ण ठरते.
देशाच्या हितासाठी अंमलबजावणी करणे आवश्यक असलेले मोठे क्षेत्र डेटा आणि डिजिटल व्यवस्था यांच्या प्रसारातून निर्माण झाले आहे. नैसर्गिक स्रोतांचे रक्षण करणे हे देशाच्या लष्कराचे काम, तथापि, सायबरविश्वाच्या सुरक्षेसाठी विविध सरकारे, व्यासपीठे आणि संस्था यांच्यात मजबूत सहकार्य असणे गरजेचे आहे. अमेरिकेत राष्ट्रीय सुरक्षा निर्णय प्रक्रियेत अनेकदा तांत्रिक व्यासपीठेच आघाडीवर असतात. परंतु नेट-डेटाच्या निर्यातीत परकीय तंत्रज्ञानावर अवलंबून असलेल्या भारताला हे कसे शक्य आहे? अजून तरी भारताला अशा सुरक्षित आणि विश्वासू टेम्प्लेट्सचा शोध लागलेला नाही.
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे आर्थिक. कोणत्याही जड वस्तूंप्रमाणे डेटाचे मूल्य मोजता येत नाही. जे त्याचे व्यवस्थापन करतात, ज्यांच्या कार्यकक्षेत हा मुद्दा येतो, त्यांनाच त्याचे महत्त्व आणि किंमत माहीत असणे गरजेचे आहे. अजस्त्र तेल कंपन्यांची मालकी, मग ती खासगी असो वा सरकारी, अशा देशांकडे असते ज्यांना त्यांच्या देशातील स्रोतांचा मुक्त वापर करण्याची मुभा असते. अनेकदा उद्योगांना स्रोतांवर दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्ट्याचा प्रस्ताव दिला जातो कारण त्या स्रोतावरील त्या देशाचा हक्क विवादित नसतो. तथापि, भारतात ६० कोटी सक्रिय इंटरनेट वापरकर्ते असले तरी जगभरातील १५ मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांपैकी १३ कंपन्या एकट्या उत्तर अमेरिकेत आहेत तर उर्वरित दोन कंपन्यांचे काम चीनमधून चालते.
त्यामुळे डेटाची किंमत तो मिळवला तेव्हापेक्षा तो प्रवाही असेल वा इतर ठिकाणी जेव्हा प्रवाहित होत असेल त्यावेळी ठरते. नव्या उत्पादनांना, व्यवसाय पद्धतींना आणि उद्योगांना त्यामुळे पाठबळ मिळते. खरोखर, प्रवाही डेटा जागतिक अर्थव्यवस्थेत वस्तू आणि सेवांपेक्षा कैकपटींनी स्वतःची किंमत निर्माण करत असतो. हा कदाचित स्पष्ट मुद्दा असू शकेल परंतु त्याचे गर्भितार्थ तसे नाहीत. जागतिक स्तरावर वस्तू, सेवा आणि भांडवल यांचे व्यवस्थापन करणा-या सत्तास्थानांनी पाश्चिमात्य अर्थव्यवस्थांना पोषक ठरतील अशा नियमांची मांडणी केली. ज्यावेळी विकसनशील देश औद्योगिक उत्पादने बाहेरच्या देशांतून करून घेण्याच्या प्रक्रियेतून आर्थिक लाभ प्राप्त करून घेत होते, त्याचवेळी पाश्चिमात्य देशांकडून गुंतवणुकीवरिल मूल्यवर्धन, रॉयल्टीज आणि कर यांच्या रूपाने लूट सुरू होती.
डिजिटल जागतिकीकरणातून मागच्याप्रमाणेच निष्कर्ष निघतील, अशी जोखीम आहे. प्रवाही डेटावर बंधने आणणे हे भारतातील आव्हानांवरील उपाय होऊ शकत नाही. उलटपक्षी भारताने या मोक्याचा फायदा उठवत वाणिज्यिक, वित्तीय आणि बौद्धिक संपदा सत्तांशी, ज्या केवळ डेटा प्रवाहावरच देखरेख ठेवत नाहीत तर संपत्ती आणि लोकांचेही नियोजन करतात, पुन्हा एकदा चर्चा करणे गरजेचे आहे. भारतीय डेटा आणि वैयक्तिक माहिती यांच्या प्रवाहाबाबत कधीही मुक्तपणे वस्तुविनिमय होऊ शकत नाही. त्यासाठी काही अटी असणे गरजेचे आहेच जसे की, समान विकासाच्या संधी आणि आर्थिक निष्कर्ष यांची हमी देणे इत्यादी.
अंतिम मुद्दा अर्थातच राजकीय आहे. डेटा हा विकाऊ माल म्हणून वा स्रोत म्हणून पाहिले जाऊ नये उलट ती एक खासगी मालमत्ता असून तिची जपणूक करणे सरकारचे आद्यकर्तव्य आहे, असे मानले जावे, असे अनेकांना वाटते. पण, डेटा ही काही खजिन्यात दडवून ठेवण्यासारखी वस्तू थोडी आहे? माणूस आणि तंत्रज्ञान यांची ती डिजिटल हातमिळवणी असून त्यातून अमर्याद असा कच्चा डेटा सातत्याने तयार होत असतो.
यात डेटा हा पूर्णपणे नैसर्गिक स्रोतांच्या विरुद्ध असतो. (असे म्हटले जाते की, काही समानता चित्रित केल्या जाऊ शकतात – उपेक्षित भारतीयांना त्यांचे सामाजिक आणि सांस्कृतिक स्थान आपल्या अधिकारांची अंमलबजावणी करण्यापासून वंचित ठेवत असेल तर अशा लोकांना संपदा हक्क बहाल करण्यातून काय हशील होणार आहे?
असे असूनही ही जबाबदारी देशांनी स्वतःच्या शिरावर न घेता त्यांच्या साथीदारांकडे सोपवली आहे, हे आश्चर्यकारक आहे. सिलिकॉन व्हॅली अधिकारांचा आग्रह धरूच शकत नाही कारण त्या ठिकाणी असलेल्या तंत्रज्ञानाधारित कंपन्या! तेव्हा याच व्यासपीठांवर अन्यांना किंवा त्यांना स्वतःलाही सार्वभौम राहण्याचा अधिकार प्राप्त होऊ शकत नाहीत, अशा परिस्थितीत ते त्यांच्याकडील स्रोत विकसनशील देशांना देऊन टाकतील ही शक्यता खूपच कमी आहे.
एवढेच नाही तर डेटा हा एखाद्याचा वारसाहक्क आहे, असे क्षणभर गृहीत धरले तरी वेस्टफालियान आदेशानुसार व्यक्ती आणि त्यांच्या मालमत्तेचे चलनवलन यांबाबत ठोस निर्णय घेण्याचे देशाचे अधिकार अबाधित राहतात. जागतिक व्यापार परिषदेच्या दोहा येथील चर्चेदरम्यान कामगारांच्या स्थलांतरणाला कारणीभूत ठरणा-या घटकांविषयी तपशीलवार चर्चा झाली. प्रस्तावित गॅट्स कायद्यानुसार कुशल कामगारांच्या स्थलांतरासाठी जलदगतीच्या मार्गांचा वापर केला जाईल, त्याचवेळी कमी वा अर्धकुशल कामगारांना, अनेक विकसनशील देशांमध्ये अशा प्रकारच्या कामगारांना अधिक मागणी असते ही वस्तुस्थिती असूनही, बाजारात मोकळे सोडले जाईल. विकसित देशांचा हा दांभिकपणा आहे, ज्यात ते सहज प्रवाही होतील अशा व्यक्ती वा व्यक्तींचा भाग (डेटा) निवडून त्यांनाच प्राधान्य देतात.
यातून एकच निष्कर्ष निघतो आणि तो म्हणजे डेटा मुक्तपणे वाहायला हवा. आंतरराष्ट्रीय समुदायासाठी हाच एकमेव दिलासादायक असा निष्कर्ष आहे. तथापि, ही प्रक्रिया अशी एकांतात होऊ शकत नाही. ज्या नियामक संस्था डेटाच्या स्थानिकीकरणासाठी आग्रही आहेत त्यांना त्यामागील फोलपणा लक्षात आणून देणे, हे या लेखाचे उद्दिष्ट आहे. सीमापार डेटाचा प्रवाह ही बदलत्या जागतिक अर्थकारणातील अपरिहार्यता आहे. पूरक आणि साहाय्यभूत नियमांच्या आणि परिपक्व संस्थांच्या अभावामुळे या प्रवाहांच्या लाभाचे वितरण विषमतेने होईल आणि त्यातून नव्याने डिजिटल दुही निर्माण होईल आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी ते घातक ठरेल. राजकीय, विकासात्मक आणि सुरक्षा या मुद्द्यांचा समावेश न करता डेटाच्या मुक्त प्रवाहाला संमती देणे हे भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला हानिकारक ठरेल.
हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
