तंत्रज्ञानामध्येदहशतवादाची दाहकता कमी करण्याचेजेवढे सामर्थ्यआहे. त्याच ताकदीने परिस्थिती चिघळण्याचीही भयंकरशक्यता आहे.
साधारणतः ९०च्या दशकात इंटरनेटचा जन्म झाला आणि जनसामान्यांचे जीवन उजळून निघाले. मात्र, त्याचवेळी दहशतवाद्यांनीही या माध्यमाचा पूरेपूर उपयोग करून घेतल्याचेवेळोवेळी निदर्शनास आले आहे. आताही दहशतवादी संघटना या माध्यमाचा त्यांच्या दुष्कृत्यांसाठी वापर करतच आहेत. देशोदेशीच्या सरकारांनी दहशतवाद्यांचा बीमोड करण्यासाठी याच शस्त्राचा वापर करण्याचा संकल्प केला असला तरी, या तंत्रज्ञानाचा सदुपयोग आणि दुरुपयोग करणे, ही अगदी सोपी बाब आहे, याचे भान या विविध सरकारी यंत्रणांनीही बाळगायला हवे.
इंटरनेट युगाच्या पहिल्या टप्प्यात कट्टरपंथियांनी इंटरनेटच्या माध्यमातून भौगोलिक सीमारेषा भेदत त्यांच्या कृत्यांचे समर्थन करणाऱ्या संदेशांचा प्रसार केला. तसेचआपल्या कृष्णकृत्यांच्या समर्थनासाठी स्वधर्मियांना हाक दिली. ‘स्टॉर्मफ्रण्ट’ हे श्वेत वर्चस्ववादी संकेतस्थळ इंटरनेटवरील पहिले मोठे – अर्थातच प्रारंभीच्या काळात – विद्वेष पसरवणारे संकेतस्थळ होते. जगभरातील लाखो पाठिराख्यांना आकर्षित करणारे तसेच अलिकडच्या काळातील ‘गॅब’हेसर्वाधिक सक्रिय ऑनलाइन व्यासपीठ होते. त्यातून त्याच्या समर्थकांना व्यक्त होण्यासाठी खुला अवकाश उपलब्ध झाला.ते या सहस्रकातीलअशा प्रकारचे पहिलेवहिले ऑनलाइन व्यासपीठ होते. याच संकेतस्थळापासून प्रेरणा घेत, श्रीलंकेतील ‘लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमीळ इलम’ (एलटीटीई) या संघटनेने इंटरनेटचा प्रभावी वापर करत जगभरातील आपल्या समर्थकांची संख्या वाढवली. त्यातून आपली सरर्थनाची आणि आर्थिक उद्दिष्ट्ये साध्य करून घेतली.
यथावकाश इंटरनेटचा वापर वाढू लागल्यानंतर कट्टरपथी संघटनांनी त्यांच्या धोरणात बदल करून त्यांच्या संकेतस्थळांवर मल्टिमीडिया स्ट्रिमिंगचाही प्रसार आणि प्रचारात समावेश केला.काहींनी तरलहान मुलांसाठी खेळही सुरू केले. आग्नेय आशियातील फिलिपाइन्ससारख्या देशांतील ‘न्यू पीपल्स आर्मी’ या दहशतवादी संघटनेने तर त्यांच्या विचारांच्या प्रचारासाठी यूट्यूब व्हिडिओ पोस्ट्ससारख्या बहुमाध्यमी व्यासपीठाचा वापर केला.
इंडोनेशियातील ‘इस्लामिक डिफेंडर्स फ्रण्ट’या इस्लामिक गटाने विविध ऑपरेटिंग सिस्टिम्सच्या फिरत्या व्यासपीठांवर (मोबाइल प्लॅटफॉर्म्स) उपलब्ध असलेल्या सेवासुविधांचा फायदा उठवत इंटरनेट रेडिओ ब्रॉडकास्टचे प्रसारण करण्याबरोबरच ऑनलाइन देणग्याही जमा केल्या. आता बंदी घातलेल्या अर्राहमा डॉट कॉम (Arrahmah.com) यांसारख्या काही संकेतस्थळांनी तर विश्वासार्हता जपण्यासाठी स्वतःची व्यावसायिक प्रतिमा तयार केली होती. यांसारख्या संकेतस्थळांवर जाहिरातीच्या जागा विक्रीसाठी खुल्या असायच्या तसेच संकेतस्थळाचे मुख्य तांत्रिक अधिकारी आणि कॉर्पोरेट वकिलांच्या नावांची यादीही त्यावर उपलब्ध असे.
इंटरनेट युगाच्या दुस-या टप्प्यात समाजमाध्यमांचा उदय झाला. त्यामुळे कट्टरपंथी संघटनांना लोकांपर्यंत पोहोचणे अगदी सोपे झाले. त्यातूनच अनेक संघटनांचा ट्विटर आणि फेसबुक यांसारख्या समाजमाध्यमांवरचा वावर वाढला. काही संघटनांनी तर एकल व्यासपीठावरच अनेक खाती (अकाऊंट्स) सुरू केली. उदाहरणार्थ अर्राहमा डॉट कॉमने (Arrahmah.com) इंडोनेशियाबरोबरच आग्नेय आशिया आणि मध्य पूर्वेपलिकडच्या लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी भाषा इंडोनेशिया या फेसबुक अकाऊंटवर अरबी आणि इंग्रजीतून सेवा सुरू केली.
प्रसारमाध्यमांसाठी पत्रके तयार करणे, घोषणा करणे यासाठी फेसबुकवर स्वतंत्र पान आणि तरुणांचा संघटनेत सहभाग वाढावा म्हणून त्यांच्यासाठी स्वतंत्र पान, अशा प्रकारे अर्राहमा डॉट कॉमकर्त्यांनी फेसबुकचे व्यवस्थापन केले. ११ सप्टेंबर २००१ रोजी अमेरिकेवर केलेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर अल-कायदाने अतिशय काळजीपूर्वक पावले टाकत प्रसारमाध्यमांमध्ये आपला छुपा प्रचार सुरू केला. त्यामुळे व्याप्ती आणि परिणाम यांच्या भाषेत बोलायचे झाल्यास अनेक संघटनांचे असे प्रयत्न झाकोळून गेले. त्यांच्या विचारांची भ्रूणहत्याच झाली असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. दशकभरानंतर मात्र अल-कायदाची ही इंटरनेट आणि प्रसारमाध्यम धोरणातील सद्दी दाएश या अतिशय विध्वंसक कृती करण्याची क्षमता राखणा-या दहशतवादी गटाने मोडून काढली.
अपप्रचार, भरती आणि संपर्क यांव्यतिरिक्त दहशतवाद्यांनी हल्ल्यांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी आवश्यक असलेले संघटन, समन्वय आणि सहकार्य या त्रिसूत्रीसाठी इंटरनेटचा प्रभावी वापर केल्याचे सिद्ध झाले आहे. २०००च्या सुरुवातीला ते मध्यापर्यंत दहशतवाद्यांनी ई-मेल टेहळणीला हुलकावणी देत बनावट नावांची असंख्य ई-मेल खाती उघडली आणि ‘ड्राफ्ट’ फोल्डरमध्ये ‘अनसेंट’ असे दर्शवणा-या संदेशांच्या माध्यमांतून निरोपांची देवाणघेवाण करण्याचे तंत्र साध्य केले. हे असे ‘अनसेंट’ संदेश वाचून झाले की, ते नष्ट करण्यात येत असत. सद्यःस्थितीत एन्ड-टू-एन्ड इन्क्रिप्टेड संदेश आणि चॅट चॅनेल्सभोवती कायद्याचे सुरक्षित जाळे असल्याने संदेशवहनाच्या वेग आणि प्रमाणावर निर्बंध येतात.
तसेच पोलिस अधिका-यांनाही दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये वापरल्या जाणा-या नव्या आणि व्यावसायिकदृष्ट्या सहजी उपलब्ध असलेल्या तंत्रज्ञानाला तोंड द्यावे लागते. ऑक्टोबर, २०१९ मध्ये योम किप्पूर या ज्यू धर्मियांच्या सणाच्या दिवशी जर्मनीतील सिनेगॉगवर झालेल्या हल्ल्यात हल्लेखोराने घरगुती बनावटीच्या शस्त्रांच्या त्रिमितीय घटकांचा एकत्रित वापर केला होता. अर्थात या घटकांचा वापर शस्त्रांसाठीच केला जातो असे नसले तरी, भविष्यात काय वाढून ठेवलेले असू शकते, यावरून अंदाज आला.
२०१७ मध्ये दाएशने इराकमध्ये शस्त्रधारी ड्रोन्सचा वापर करण्यास सुरुवात केली आणि त्याचे नामकरण ‘मुजाहिदीनांचे मानवरहित विमान’ (अनमॅन्ड एअरक्राफ्ट ऑफ मुजाहिदीन) असे केले. अशा प्रकारच्या गॅजेट्सचे जसजसे उत्पादन वाढत जाईल तसतशा त्यांच्या किमती कमी होऊन ते सहजी दहशतवाद्यांच्या हाती लागू शकतील आणि त्यांच्या आकर्षणाने दहशतवादी संघटनाही अधिकाधिक सक्रिय होऊ लागतील. चाकू-सुरे आणि ट्रक्स हे हल्ल्यांचे सोपे आणि स्वस्त पर्याय आहेत परंतु मोठ्या दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये अत्याधुनिक शस्त्रांचाच वापर होईल, यात शंका नको.
हिंसाचाराच्या माध्यमातूनच आक्रमक वैचारिकतेचे प्रदर्शन मांडता येते हे दाएशने कृतीतून सिद्ध केले. त्यामुळे हिंसाचाराचा प्रसार-प्रचार करणा-यांना बळ मिळण्याची शक्यता असून तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करत हल्ल्यांसाठी संघटन वाढवणे आणि हल्ले घडवून आणण्याचे प्रमाण वाढीस लागण्याचा धोका आहे.
दहशतवाद परिणामकारक ठरविण्यासाठी, जसे की लोकांच्या मनात भीती निर्माण करणे, धार्मिक तणाव वाढून समुदायांमध्ये दरी निर्माण होणे आणि धोरणात्मक किंवा सामाजिक वर्तनात बदल घडवून आणणे, दहशतवादी हल्ले घडवून आणावेच लागतात. दहशतवादी हल्ल्यांमधील नाट्यमयता आणि क्रौर्य थेट प्रसारणाद्वारे जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचणे दहशतवादी संघटनांसाठी फायद्याचेच असते. त्यामुळेच जोपर्यंत तंत्रज्ञानाचे हे असे परिणामकारक फायदे आहेत तोपर्यंत त्यांचा लाभ उठविण्याचा प्रयत्न दहशतवादी संघटनांतर्फे निश्चितच केला जाईल.
१९७२ मध्ये ब्लॅक सप्टेंबर या कट्टरपंथी गटाने म्युनिक ऑलिम्पिकचे दूरदर्शनवर थेट प्रसारण सुरू असताना थेट मैदानावर हल्ला करत ११ ऍथलिट्स आणि एका विधी अधिका-याला ठार केले होते. या घटनेचे थेट प्रसारण झाल्याने लोकांच्या मनावर त्याचा खोल परिणाम झाला. मात्र, याही घटनेला मागे टाकेल अशा क्रौर्याचे थेट प्रक्षेपण गेल्या वर्षी फेसबुकवर घडले. न्यूझीलंडमधील ख्राइस्टचर्च या शहरात एका माथेफिरूने आपल्या डोक्यावर कॅमेरा लावत थेट मशिदीत घुसून बेछूट गोळीबार करत ५१ जणांना यमसदनी पाठवल्याचे थेट प्रक्षेपण फेसबुकवर केले होते.
ख्राइस्टचर्चमध्ये झालेल्या या घटनेच्या दोन महिन्यांनंतर न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान जेसिंडा आर्डर्न आणि फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांनी संयुक्तपणे ‘द ख्राइस्टचर्च कॉल’, या कार्यक्रमाचे आयोजन केले. दहशतवादी हल्ल्यांची झळ पोहोचलेल्या देशांनी आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमात दहशतवादी हल्ल्यांचे कोणत्याही माध्यमावर थेट प्रक्षेपण होत असेल तर अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी संबंधित सरकारे आणि ऑनलाइन सेवा पुरवाठादारांनी एकत्र येऊन त्याविरोधात कठोर कायदेशीर पावले उचलण्याची गरज असल्याच्या मुद्द्यावर भर देण्यात आला होता. ग्लोबल इंटरनेट फोरम टू काऊंटर टेररिझम, द ग्लोबल काऊंटरटेररिझम फोरम, टेक अगेन्स्ट टेररिझम आणि द अक्बा प्रोसेस यांसारख्या संटनांनी यापूर्वीच या दिशेने काम सुरू केले असून ‘द ख्राइस्टचर्च कॉल’, कार्यक्रमाच्या आयोजनाला त्याची पार्श्वभूमी होती.
हिंसाचार ठासून भरलेला मजकूर यांच्या थेट प्रक्षेपणातून होणारे खोल परिणाम पाहता आणि सायबरस्पेसच्या बहुसहभागीदारीचे स्वरूप लक्षात घेता, या सर्वांविरोधात येऊन लढा देण्याच्या एकत्रित प्रयत्नांचा भाग म्हणून ‘द ख्राइस्टचर्च कॉल’ सारखे कार्यक्रम आशादायी ठरतात. तथापि, काहीजणांनी अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याविषयी व्यक्त केलेल्या चिंताही रास्त आहेत. त्यातून दहशतवादी किंवा अतिहिंसाचाराच्या मजकुराला/ध्वनिचित्रफितींना प्रतिबंध करण्याच्या सर्व न्यायक्षेत्रांमधील आव्हानांचे चित्र समोर आले. ख्राइस्टचर्च हल्ल्याची ध्वनिचित्रफीत समाजमाध्यमांवर प्रसारित करणे हा आता गुन्हा असला तरी (‘आक्षेपार्ह साहित्या’वर बंदी या नियमानुसार तसे करणे म्हणजे न्यूझीलंडचा कायदा मोडल्यासारखे समजले जाते) काय आक्षेपार्ह आणि काय नाही, याचे निकष देशपरत्वे विभिन्न असू शकतात.
सद्यःस्थितीत तरी ऑनलाइन सेवा पुरवठादारांवरच दबाव आहे. त्यांना त्यांच्या संबंधित व्यासपीठांवरून आक्रमक, आक्षेपार्ह किंवा हानिकारक मजकूर प्रक्षेपित करण्यावर कठोर निर्बंध आहेत. दहशतवादाचा खुलेआम ऑनलाइन प्रचार करण्यावर, त्याचा उदोउदो करण्यावर सक्तीने बंदी आणण्याची जबाबदारी केवळ ऑनलाइन सेवा पुरवठादारांचीच नव्हे तर तंत्रज्ञान कंपन्यांवरही ही विषवल्ली फोफावणार नाही याची काळजी घेण्याची तेवढीच जबाबदारी आहे.
या संकेतस्थळांवर टाकण्यात येणा-या पोस्ट्स आणि व्हिडिओजची वाढती संख्या पाहता दशतवादी किंवा अतिहिंसाचाराच्या मजकुरांना तात्काळ प्रत्युत्तर देऊन त्यांचा योग्य बंदोबस्त करण्यासाठी ऑनलाइन सेवा पुरवठादारच योग्य आहेत, हे सिद्ध होते. त्यातूनच २०१७ मध्ये फेसबुक, मायक्रोसॉफ्ट, ट्विटर आणि यू-ट्यूब यांनी एकत्र येऊन ग्लोबल इंटरनेट फोरम टू काऊंटर टेररिझमची (जीआयएफसीटी) स्थापना केली. इतर नऊ तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या साथीने जीआयएफसीटी दहशतवाद्यांनी तयार केलेल्या आणि समाजमाध्यमांवर टाकलेल्या मजकुराला/ध्वनिचित्रफितींना पायबंद घालण्याचे काम करते. मात्र, अशा प्रकारच्या मजकुराला प्रतिबंध करण्यासाठी संपूर्ण समाजानेच एकत्र येण्याची गरज असल्याचे लक्षात घेता जीआएफसीटीने डिसेंबर, २०१९ मध्ये जाहीर केले की, एक स्वतंत्र संघटना म्हणन काम करण्यासाठी जीआयएफसीटीची पुनर्रचना केली जाईल आणि ती तंत्रउद्योगातील तिचे भागीदार, नागरी समाज, सरकार आणि शैक्षणिक संस्था यांच्याबरोबर काम करण्यावर भर दिला जाईल.
त्यामुळे तंत्रज्ञान हे केवळ एक माध्यम आहे आणि ऑनलाइनवर आढळणा-या सर्वच अडचणींवर ऑनलाइनच तोडगे सापडतील, असे समजणे चुकीचे आहे. दहशतवादी, हिंसाचाराच्या विचारांचा प्रसार-प्रचार होऊ नये यासाठी जशी तंत्रज्ञान कंपन्यांवर जबाबदारी टाकली आहे – नियम आणि राजकीय दबावाच्या माध्यमातून – तशीच जबाबदारी इतरांनीही, जसे की राजकारणी, धार्मिक नेते वगैरे, घ्यावी. स्वतःला ऑनलाइनच्या माध्यमातून धर्मांध बनवून घेणा-या दहशतवाद्यांबद्दल करून घेतलेल्या प्रत्येक समजुतीला एक समांतर मुद्दा असतो ज्यात कधी भौतिक संपर्कजाळ्याची वानवा असते तर कधी वास्तवात नाकरल्या गेलेल्या संधी असतात. अनेक दहशतवाद्यांना ऑनलाइन उपलब्ध होणा-या भाषणावरून तसेच ताब्यात घेण्यात आलेल्या दहशतवाद्याने कथन केलेल्या त्याच्या कहाणीवरून आणि मुलाखतीवरून प्रेरणा मिळतात. त्यातून ऑफलाइन जगतात त्यांच्या वाट्याला आलेली अवहेलना, त्यांच्यावर झालेला अन्याय, झालेला अवमान आणि त्यातून आलेल्या वैफल्यातून निर्माण झालेली बंडखोर वृत्ती, हे सर्व अधोरेखित होते.
वरवर पाहता सुरक्षा विस्तारण्यासाठी तैनात करण्यात आलेल्या तंत्रज्ञानाच्या वापरातून यापैकी काही तक्रारी चीड आणण्यालायक असू शकतात, या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. यामध्ये दहशतवाद्यांच्या खात्म्यासाठी करण्यात येणारा ड्रोनचा वादग्रस्त वापर आणि टेहळणी तंत्रज्ञान वापराचे देशोदेशी वाढत चाललेले स्तोम यांचा समावेश आहे. टेहळणी कॅमेरांची ठिकठिकाणी स्थापना करण्यामागे लक्ष्यित समुदायाला सुरक्षाकवच पुरवण्याचे उद्दिष्ट असले तरी याच समुदायावर हे शस्त्र उगारले गेल्याचे एक तरी उदाहरण दिसून येऊ शकते. दहशतवादाला तोंड देण्यासाठी देशांत टेहळणी करण्याच्या नावाखाली हेरगिरी करण्याची उदाहरणे वाढीस लागली असून त्यातून मशिन शिकणे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांसारख्या उगवत्या तंत्रज्ञानांना विद्यमान प्रशासन मुद्दाम आडकाठी करत असल्याचे सूचित होते आहे.
संपूर्ण आशिया, मध्य पूर्व, युरोप आणि इतरत्र आढळणा-या या उदाहरणांतून तंत्रज्ञानातून सुरक्षा आणि अतिपरिचयामुळे वाढीस लागलेली असुरक्षितता यांच्यातील परमोच्च बिंदूचे चित्र समोर येण्यास मदत होते.
कट्टरपंथियांनी कशा प्रकारे त्यांच्या आक्रमक-दहशतवादी विचारांनी डिजिटल प्रांत व्यापला आहे, हे पाहता तंत्रज्ञान आणि दहशतवाद यांच्यातील नतद्रष्ट संबंधांवरील चर्चा यापुढेही सुरूच राहील. तथापि, या चर्चेच्या पलिकडे जाऊन दहशतवादाला केवळ प्रत्युत्तर देण्याच्या धोरणापेक्षा दहशतवाद आणि तंत्रज्ञान यांच्या वाढत्या दुष्टसंबंधांवर तोडगा काढण्यासाठी दीर्घकालीन आणि सर्वसमावेशक असे धोरण आखले जाणे महत्त्वाचे आहे. दहशतवादाची दाहकता कमी करण्याची जेवढी ताकद तंत्रज्ञानात आहे तेवढीच ताकद परिस्थिती चिघळवण्यातही आहे. डिजिटल अवकाशात कोण कशाची जागा घेतो हे रचनात्मक आहे आणि भौतिक अवकाशात प्रशासकीय आव्हाने असतात. अखेरीस दहशतवाद राजकीय प्रोत्साहनाखेरीज दहशतवाद उरणार नाही. त्यात एका नियमाचे पालन कटाक्षाने केले जाते आणि ते म्हणजे दहशतवादाला प्रत्युत्तर हे प्रथमतः राजकीय अनुषंगानेच देणे, तंत्रज्ञानाचे माध्यम त्यानंतर अंमलात आणले जाते.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
