-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
1036 results found
डोनाल्ड ट्रम्प की अस्थिर प्रवृत्ति से यूरोप तभी उबर सकेगा जब बर्लिन, लंदन और पेरिस एकजुट होकर यूरोप की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करें. इससे रूसी हस्तक्षेप का मुकाबला भी किया
अमेरिका आणि मध्यपूर्व या दोघांसोबतही मैत्री राखण्याची कसरत करणारा जपान सध्या एका वेगळ्या वळणावर उभा आहे.
5G नेटवर्क सर्वात आधी स्थापित करण्यासाठी अमेरिका आणि चीन यांच्यात चाललेली चढाओढ सध्या दोन्ही देशांमधल्या राजकीय सत्तास्पर्धेमधला वादाचा मुद्दा ठरतेय.
पाकिस्तान भारतासोबतचे संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न करण्यास खरंच तयार असेल तर त्याने अफगाणिस्तान समस्येबाबत भारताचे मत देखील विचारात घेतले पाहिजे.
पिछले दिनों यूक्रेन के मसले पर डोनाल्ड ट्रंप और वोलोडिमिर जेलेंस्की के बीच हुई तीखी नोंकझोक के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच तनाव बढ़ गया है. लेकिन क्या इस तनाव से वै�
दुनिया एक बार फिर एक ऐसे नाटकीयता से रूबरू होने जा रही है जिसमें राजनीति और क़ानून का टकराव देखा जाएगा. इसका असर अमेरिका की राजनीति और उसके संस्थागत ताने-बाने पर भी होगा.
एकीकडे अमेरिकेत कोरोनाबळींनी एक लाखांचा आकडा पार केला असताना, पोलिसी अत्याचारात कृष्णवर्णियाचा मृत्यू झाल्याने अमेरिकेत आगडोंब उसळला आहे.
भारताने आपली अर्थव्यवस्था एवढी मजबूत करायला हवी की, वेगवान जागतिक आर्थिक बदलांना, विशेषतः ट्रम्प प्रशासनाकडून मिळणाऱ्या आव्हानाला, समर्थपणे तोंड देता येईल.
सध्या चीन एक उदयोन्मुख जागतिक महासत्ता म्हणून आकाराला येत असून, त्यामुळे अमेरिकेचे वर्चस्व असलेल्या विद्यमान जागतिक व्यवस्थेपुढे आव्हान उभे आहे.
विकसनशील देश म्हणून भारतावर असलेल्या मर्यादा न स्वीकारण्याच्या अमेरिकेन मानसिकतेमागे त्यांना आजवर चीनकडून आलेला अनुभव आहे.
सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाणारे महागडे शिक्षण, त्यातून आलेला कर्जबाजारीपणा, शिक्षणसंस्थांमधील गोंधळ यामुळे अमेरिकन जनतेच्या मनात असंतोष आहे.
ट्रम्प यांच्यावरील महाभियोगामध्ये आता युक्रेनवर दबाव आणण्याच्या प्रकरणातले पुरावे पुढे येताहेत. त्यामुळे महाभियोगाचा फास ट्रम्प यांच्याभोवती घट्ट होतोय.
मूलर रिपार्टने ट्रम्पना रशियाशी संगनमत केल्याच्या आरोपातून दोषमुक्त केले. त्यामुळे हा रिपोर्ट अमेरिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या दृष्टीने 'फुसका बॉम्ब' ठरला.
ऐसी भी खबरें आई है जिनमें रूस के अपने कैदियों को युद्ध में झोंकने का दावा किया गया
अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील 'इंटरमिजिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी' (आयएनएफ) हा शस्त्रकरार संपुष्टात आल्याने नवी शस्त्रास्त्र स्पर्धा निर्माण होऊ शकते.
इंडो–पॅसिफिक क्षेत्राबाबत एशियान देशांनी नवे धोरण स्वीकारण्यामागे अमेरिका-चीनमधले वाढते व्यापारी युद्ध हे महत्वाचे कारण असल्याचे मानले जाते.
अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष जो बायडन यांचे इंडो-पॅसिफिकसाठी आर्थिक धोरण बऱ्याच अंशी ट्रम्प यांच्या 'अमेरिका फर्स्ट'च्या धोरणापेक्षा प्रशस्त असेल.
इराणसोबतच्या अणुकरारातून अमेरिका बाहेर पडल्याने आंतरराष्ट्रीय व्यापारात इराणची मजबूत गोची झाली आहे. युरोप, चीनची सहानुभूतीही इराणला पुरेशी ठरणारी नाही.
डॉलर्सच्या बदल्यात पॅलेस्टिनी जनता आपल्या राजकीय हक्कांशी तडजोड करेल, असे समजणे हीच ट्रम्प यांनी केलेली चूक आहे.
ईयू-सेलॅक शिखर परिषद ८ वर्षानंतर आयोजित करण्यात येत असल्याने, बदललेल्या भू-राजकीय वास्तवांच्या पार्श्वभूमीवर ईयू हे लॅटिन अमेरिकेशी आपले संबंध पुन्हा तयार करण्याचा प्�
काश्मीर खोऱ्यामधील प्रत्यक्ष स्थितीचे आणि देशाबाहेरील वातावरणाचे मूल्यांकन करून, जगभरातील वेगवेगळ्या विचारप्रवाहांचा सामना भारताने करायला हवा.
भारत को हमेशा विश्वास रहा है कि कश्मीर के मामले पर अमेरिका उसके साथ खड़ा है। अमेरिका ने राज्यों की प्रभुसत्ता के अपने सिद्धांत (वेस्टफेलियन सोवरेनिटी) की वजह से घोषित रूप स
अमेरिका की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने अपनी हाइपरसोनिक हथियार प्रणाली को भी मोर्चे पर लगा दिया है. पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक संघर्ष की स्थिति में त्वरित कार्�
वैश्विक पटल पर खुद की नई छवि गढ़ने की इन कोशिशों के पीछे कहीं न कहीं चीन की यह इच्छा काम कर रही थी कि उसे अमेरिका के एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में देखा जाए.
नेटो की मैड्रिड में हुई बैठक में इन चारों हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के नेताओं ने शिरकत किया. इसको इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है. मैड्रिड की इस बैठक में यह तय हो गया है �
चीन, अमेरिका आणि तैवान यांच्या डावपेचात भविष्यामध्ये नेमके कोणते बदल होतात यावर तैवानमधील शांतता आणि स्थैर्य अवलंबून आहे.
अमेरिकी कांग्रेस की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी की ताइवान की यात्रा को लेकर भारत ने बहुत संभल कर चल रहा है. भारत की ओर से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. भारत ने पूरे मामले म�
संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा समितीने मसूद अझरचे नाव काळ्या यादीत समाविष्ट केले. संयुक्त राष्ट्राचा हा निर्णय नव्या दिशेचे सूतोवाच करतो.
‘इंडो-पॅसिफिक’च्या भू-राजकीय परिसरात आकाराला येणारे JAI जपान-अमेरिका-इंडिया हे राजकारण महत्त्वाचे आहे. मात्र चीनला दुर्लक्षित करून हे यशस्वी होणार नाही.
दोन वर्षापूर्वी चीनच्या बेल्ट अँड रोड परिषदेला जगातील प्रमुख देशांनी उत्तम प्रतिसाद दिला होता. पण आता चित्र बदलतेय.
चीन के इस कदम से अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया दोनों ही तनाव में आ गए हैं. इस हिंद प्रशांत क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा. आखिर चीनी विदेश मंत्री वांग की सोलोमन द्वीप की यात्रा का मकसद क्‍य
काश्मीरप्रश्नी ट्रम्प मध्यस्थी करू पहात होते. पण, मोदींनी व्यक्तिशः भेट घेऊन ट्रम्पना आपल्या बाजूला सध्यातरी वळविले आहे, असे वाटते.
स्विंग वोटर कितने प्रभावित होंगे, यह गौर करने वाली बात होगी.
ट्रंप वाइट हाउस में दोबारा दाखिल होने में सफल हों या न हों अमेरिकी राजनीति को आकार देने वाले इस रुझान का अमेरिकी नीतियों पर प्रभाव पड़ना तय है.
ट्रंप प्रशासन की नीतियों से न केवल भारत के एक बड़े लाभार्थी बनने के आसार हैं, बल्कि भूराजनीतिक मोर्चे पर भी उसका वजन बढ़ेगा.
अमेरिकाही चीनसारखी विस्तारवादी धोरणे पोसणार का?
महाभियोगातून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प सुटतील, हे अपेक्षित होते. पण चार महिन्यातील या गोंधळाला अमेरिकन मतदार कसा प्रतिसाद देणार, हे पाहायला हवे.
ट्रम्प स्वतःला करार करण्यात उस्ताद मानतात. पण, उत्तर कोरियाबाबतचा इतिहास पाहता करार कसा करू नये, याचेच उदाहरण म्हणून जग ट्रम्प यांच्याकडे पाहू लागलेय.
डॉनल्ड ट्रम्प आणि किम जोंग उन यांच्या नुकत्याच झालेल्या भेटीचे पडसाद आणि त्याचे राजकीय अनुबंध यांची चर्चा करणारा डॉ. गुंजन सिंह यांचा लेख.
डॉनल्ड ट्रम्प आणि किम जाँग-उन यांच्या नुकत्याच संपन्न झालेल्या भेटीच्या जागतिक राजकारणावरील संभाव्य परिणामांची चर्चा करणारा लेख.
छोट्या छोट्या मुद्द्यांवर भारताला काही मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते.
चीन के किसी भी हमले से निपटने के लिए ताइवान ने बाकायदा अभ्यास भी शुरू कर दिया है. ताइवान के इस अभ्यास से यही निहितार्थ निकाले जा रहे हैं कि चीन कभी भी हमला कर सकता है. उधर ताइव�
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चीन और ताइवान के बीच युद्ध होगा. अगर यह युद्ध हुआ तो इसमें अमेरिका जापान और पश्चिमी देशों की क्या भूमिका होगी. क्या यह जंग अब चीन और ताइवान से आगे �
अगर चीन शक्ति प्रदर्शन के जरिए ताइवान का स्टेटस बदलता है तो हिंद प्रशांत पर तो इसका प्रभाव होगा ही, उससे बड़ा प्रभाव इसका ग्लोबल ऑर्डर पर पड़ेगा.
भारत ने पहली बार ताइवान का जिक्र करके चीन के दुखती रग पर जोरदार पलटवार किया. भारत ने से ताइवान जलडमरूमध्‍य में चीन की ओर से किए जा रहे व‍िनाशकारी हथियारों के जमावड़े का उल्‍�
ताइवान बनाम चीन ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर ताइवान ने अपनी सुरक्षा के लिए क्या रणनीति बनाई है. आखिर वह किस महाविनाशक हथियारों के दम पर चीन को चुनौती देता है. आइए जानते हैं
तुर्कस्थानला रशियन बनावटीच्या एस-४०० क्षेपणास्त्रांच्या झालेल्या पुरवठ्याने तुर्कस्थान-अमेरिकी. तुर्कस्थान-नाटो संबंधांमध्ये मोठा पेचप्रसंग उभा ठाकला आहे.
अमेरिकेत सध्या दुहीचे वातावरण निर्माण झाल्याने इतर देशांमध्ये अमेरिका दुबळी ठरू लागली आहे. देश म्हणून अमेरिका एका मोठ्या स्थित्यंतरातून जात आहे.
