चीन, अमेरिका आणि तैवान यांच्या डावपेचात भविष्यामध्ये नेमके कोणते बदल होतात यावर तैवानमधील शांतता आणि स्थैर्य अवलंबून आहे.
२०१६ मध्ये त्साई इंग-वेन तैवानच्या अध्यक्ष झाल्यापासून चीनचा तैवानकडे पाहण्याच्या दृष्टीकोन दिवसेंदिवस अधिक आक्रमक होत चालला आहे. १९९२ चे सार्वमत त्साई यांना मान्य नसल्याची त्यांची भूमिका बीजिंगने स्वीकारलेली नाही. तैवानसाठी त्यांनी एक स्वंतत्र परराष्ट्रीय धोरण आखले आहे आणि यामुळेच त्यांचे बीजिंगशी असलेले संबंध अधिकाधिक क्लिष्ट बनत चालले आहेत.
दुसरीकडे त्साई इंग-वेन यांच्या नेतृत्वाखाली तैवान आणि अमेरिकेचे संबंध अधिकाधिक बळकट होत चालले आहेत. चीनने निदर्शने करून देखील अमेरिकेने त्यांना आणखी काही काळ आपला अमेरिकेतील मुक्काम लांबवण्याची परवानगी दिली, यात काहीही आश्चर्य नाही. ऑगस्ट २०१८ मध्ये त्साई यांनी नासाच्या मुख्यालयाला भेट दिली आणि जुलै २०१९ मध्ये त्यांना न्यूयॉर्क मध्ये दोन दिवस ज्यादा राहण्याची परवानगी मिळाली. यापूर्वी अमेरिका तैवानच्या अध्यक्षांना फक्त काही तासांसाठीच ज्यादा मुक्काम लांबवण्याची अनुमती देत असे. नंतर जुलै २०१९ मध्ये त्साई यांनी लॅटिन अमेरिकेहून परतताना दोन दिवस डेनवर येथे व्यतीत केले. या भेटीदरम्यान त्यांनी कोलोरॅडोशी मुक्त व्यापार कराराच्या संकल्पनेवर चर्चा देखील केली.
चीन-अमेरिकेच्या संबंधामध्ये तैवान हा देखील एक महत्वाचा मुद्दा आहे. बकनेल विद्यापीठ, तैवान मधील राज्यशास्त्र आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधाचे प्राध्यापक असणारे, झाकीन झू म्हणतात, तैवान हा वॉशिंग्टन आणि बीजिंग दरम्यानची “बुद्धिबळाचे प्यादे” राहणार आहे. हे संबंध जितके अधिक बिकट होत जातील तितके ताइपेचे महत्व वाढत रहाणार. तैवानला ८ अब्ज डॉलरमध्ये ६६ एफ-१६व्ही जेट्स विकण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयाने बीजिंगला गोंधळात टाकले आहे. या व्यवहाराबाबत चीनने आपला असंतोष व्यक्त केला आहे. चीन आपल्या स्वार्थ जपण्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकतो, त्यामुळे या व्यवहाराचे परिणाम भोगण्यास अमेरिकेने सज्ज व्हावे, अशी दर्पोक्ती देखील चीनने केली आहे. या जेट्समुळे ताइपेला बीजिंगच्या हवाई हल्ल्यांना प्रत्युत्तर देणे सोपे जाईल, असे मानले जाते.
परंतु, बीजिंगने तैवानच्या मुत्सद्देगिरीला खीळ घालण्याचेही काम केले आहे. गेल्या काही वर्षात चीनने आपल्या आर्थिक स्थितीचा फायदा उचलत अनेक देशांना त्यांच्या राजकीय संबंधात बदल करण्यास भाग पडले आहे. गेल्या चार वर्षात ज्या राष्ट्रांचे तैवानशी परराष्ट्रीय संबंध होते त्यांची संख्या कमी होऊन ती फक्त १७ झाली आहे. एल सल्वादोर, बर्किना फासो, डॉमिनिकन रिपब्लिकन आणि व्हॅटिकन सारख्या देशांनी चीनला पाठींबा दर्शवला आहे. तैवानसाठी येणाऱ्या भविष्यात हे एक मोठे राजकीय आव्हान असेल. मे २०१९ मध्ये अमेरिकेचे आग्नेय आशियाचे सहाय्यक सचिव डब्लू. पॅट्रिक मुर्फी यांनी पॅसिफिक बेटावरील देशांना आपले राजकीय संबंध न बदलण्याची विनंती केली होती. ताइपे सातत्याने आपले लोकशाही अस्तित्व ठामपणे अधोरेखित करीत असले तरी, चीनचा पैसा आणि गुंतवणूक इतकी मोठी आहे की छोट्या देशांना ती नाकारणे शक्य नाही.
तैवानविषयीची आपली भूमिका स्पष्ट करताना चीनने २४ जुलै २०१९ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या सुरक्षा श्वेतपत्रिकेत यासंबधी विस्तुत चर्चा केली आहे. चीन सरकार वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर सतत श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करत असते ज्यावरून त्याच्या धोरणांची दिशा आणि उद्दिष्टे समजून घेणे सोपे जाते. शी जिंगपिंग यांच्या ध्येयधोरणानुसार, अलीकडे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या श्वेतपत्रिकेचे शीर्षक आहे, “नव्या युगातील चीनची राष्ट्रीय सुरक्षा”. २०१२ च्या १८ व्या पार्टी कॉंग्रेस पासून प्रसिद्ध करण्यात आलेला ही दहावी सुरक्षा श्वेतपत्रिका आहे. या श्वेतपत्रिकेमध्ये एकूण ६ उपविभाग आहेत, “आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेची स्थिती, नव्या युगातील चीनचे संरक्षणात्मक राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण, नव्या युगातील चीनच्या सशस्त्र दलाच्या मिशन्स आणि कार्यांची पूर्तता, चीनच्या राष्ट्रीय संरक्षण आणि सशस्त्र दलामध्ये सुधारणा, वाजवी आणि योग्य संरक्षण खर्च आणि मानवजातीच्या भविष्यासाठी सामायिक समुदाय निर्मितीमध्ये सक्रीय योगदान”.
चीनच्या वाढत्या विस्तारवादाबाबतची चर्चा सुरु आहे, त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी म्हणून चीनचा शांततामय विकास आणि विना-वर्चस्ववादी धोरणाचा पुरस्कार करण्याचा प्रयत्न या श्वेतपत्रिकेच्या माध्यमातून करण्यात आलेला आहे. परंतु, जेंव्हा तैवानचा मुद्दा उपस्थित होतो तेंव्हा मात्र चीन सरकारची भूमिका आक्रमक होते. या श्वेतपत्रिकेमध्ये डेमोक्रॅटिक पीपल्स पार्टी (डीपीपी), तैवानिंच्या स्वातंत्र्याला पाठींबा देण्याच्या त्यांचा भूमिकेवर आणि चीन-तैवान संबंध बिघडवल्याबद्दल त्यांच्यावर सडकून टीका करण्यात आली आहे.
या श्वेतपत्रिकेमध्ये असा दावा करण्यात आलेला आहे की, “ते (डीपीपी) परकीय शक्तींच्या उसण्या सहाय्याने, तीव्र शत्रुत्व आणि विरोध बाळगत, कायदेशीर स्वातंत्र्याच्या मागणीवर जोर देत, टप्याटप्प्याने स्वातंत्र्याच्या बाजूने उभे राहत, मुख्यभूमीशी असणारे नाते तोडून अधिकाधिक विभिक्ततावादाकडे झुकत आहेत”. “चीन आपल्या प्रदेशातील एक इंच जमीनही सोडणार नाही” या शी यांच्या भूमिकेशी सुसंगत असेच हे विधान आहे. जून २०१८ मध्ये अमेरिकेचे सुरक्षा सचिव जेम्स मॅट्टिस यांच्या भेटी दरम्यान त्यांनी हे विधान केले होते.
यात भर म्हणून हॉंगकॉंगमध्ये सुरु असलेल्या निदर्शनाच्या कटात ताइपेचा देखील सहभागी असल्याचा आरोप चीनने केला आहे. या आरोपाला उत्तर देताना तैवानने असा दावा केला आहे की, “एक देश, दोन व्यवस्था” या पद्धतीचा आपण कधीच भाग नव्हतो. आपली भूमिका स्पष्ट करताना तैवानच्या अंतर्गत व्यवहार कार्यालाने असे विधान केले आहे की, “चायनीज कम्युनिस्ट पक्षाने आपल्या चुका मान्य कराव्यात आणि राजकीय सुधारणा घडवून आणण्यास सुरुवात करावी, लोकशाही स्वीकारावी आणि मानवी अधिकारांचा आदर करावा. असे केल्यानेच बीजिंगला आपल्या अंतर्गत आणि बाह्य समस्यांवर उपाय सापडेल”. या विधानावरून हे स्पष्ट होते की, तैवानचा सध्या सुरु असलेल्या घडामोडीबाबत एक स्वतंत्र दृष्टीकोन आहे आणि चीनच्या मतांसमोर ते कधीच स्वतःला झुकू देणार नाहीत. तसेच “एक देश, दोन व्यवस्था” हे समीकरण स्वीकारण्यास देखील ते तयार नाहीत.
२०२०च्या अध्यक्षीय निवडणुकीसाठी डीपीपीने त्साई इंग-वेन यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केला आहे. त्साई आणि शी यांच्या दरम्यानचे संबंध सध्या फारच बिकट बनले आहेत. या दोन देशांमधील आंतर-संबंध देखील निम्न स्तरावर पोचले आहेत. जानेवारी २०२० मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीमध्ये जर त्साई यांचा विजय झाला तर हे संबंध आणखी बिघडण्याची शक्यता जास्त आहे. चीन, अमेरिका आणि तैवान यांच्या डावपेचात नेमके कोणते बदल होतात यावर तैवानमधील शांतता आणि स्थैर्य अवलंबून आहे. हे तिन्ही घटक पुरेसे क्रियाशील असून, या प्रदेशातील घडामोडींवर प्रत्येकाने आपापला पुरेसा प्रभाव निर्माण केलेला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
